आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारी आय व्ययको अनुमान(बजेट) संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछन्। प्रत्येक वर्ष बजेट आउनुअघि बजेटको आकार, सरकारले थप गर्ने वा हटाउने करका दरजस्ता कुरामा आम चासो हुन्छ।
बजेटको आकार सानो कि ठूलो वा ठिक्कको भन्ने बहस बजेट अघि र पछि पनि हुन्छ।
नेपालको बजेट प्रणालीमा अनुमान गरिए जस्तो खर्च भइरहेको छैन। लामो समयदेखि कुनै पनि बजेट अनुमान गरेजस्तै खर्च भएका छैनन्। सुरुमा अनुमान गर्ने छ महिनापछि गएर अनुमान घटाउने परम्पराकै रुपमा स्थापित भएको छ।
नामै अनुमान भएकाले अनुमान सँधै मिल्नुपर्ने त होइन। तर अनुमानको नजिक पुग्नुपर्ने भएपनि त्यो भइरहेको छैन। पहिले सशस्त्र द्वन्द, त्यसपछि राजनीतिक संक्रमणको नाममा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउने गरेपनि पहिलेका कुनै पनि बहाना नहुँदा पनि बजेट खर्च भइरहेको छैन। अर्थात् सरकारले माघमा गएर अनुमान संसोधन गरिरहेको छ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि त न अनुमान गरेको जस्तो राजश्व उठाउन सकेको छ न खर्च नै। सँधैजसो विकास खर्च हुन सकेन भन्ने कुरा बाहिर आएपनि समग्रमा सरकार अनुमानित खर्च गर्न निरन्तर असफल हुँदै आएको छ।
गएका ६ वर्षमध्ये कुनै पनि वर्ष अनुमानअनुसारको खर्च भएको छैन। २०७० सालदेखि यताका कुनै पनि पूर्ण बजेट सफल भएका छैनन्। संसदमा प्रस्तुत भएर पारित भएको अनुमानित विवरण मन्त्रीले संसोधन गरेर बजेट घटाउने प्रचलनमाथि संसदमै प्रश्न पनि उठेको पाइदैन।
प्रत्येक वर्ष अनुमान फेल हुँदा पनि सरकारले फेरि अर्को असफल अनुमान गर्न भने छाड्दैन। पैसा आउने निश्चित नभएपनि कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट बिनियोजन गरी राजनीतिक रुपमा लोकप्रीय बन्ने होडबाजीका कारण ठूलो अंकको बजेट आउने गरेको सरोकारवालाहरुको भनाइ रहेको छ।
नेताहरुले स्रोत नभएपनि बजेटमा योजना समावेश गराएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने तर परिणामप्रति कसैले प्रश्न नउठाउने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउछन्। अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका उनी यसले वित्तीय अनुशासनहीनता बढाइरहेको बताउछन्।
'यो राजनीति हो। रातो किताबमा योजना घुस्यो भने चुनाव लड्ने मान्छेका लागि रातो किताबको यति पेजमा भएको योजना मैले हाल्न लगाएको छु भन्नकै लागि भएपनि योजना राख्छन्। तयारी नभएका, स्रोत शुनिश्चित नभएका त्यस्ता योजना पहिले बजेटमा राख्छन्। अन्तिममा ती योजना खासमा हुँदैनन् अनि खर्च हुने कुरै भएन अनि माघमा गएर खर्चको अनुमान संसोधन हुन्छ' उनले भने।
सांसदेखि मन्त्री,सत्तारुढ दलका नेतादेखि विपक्षी पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको दौडधुप बजेट निर्माणको बेला बाक्लिन्छ। उनीहरु सबैले एउटैमात्र भएपनि नयाँ योजना राख्न चाहन्छन्। प्रधामन्त्री वा सरकारले पनि केही न केही लोकप्रिय कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष थप्न चाहन्छ। खाली उनीहरु काम गर्नका लागि नभइ देखाउनका लागि यसो गर्ने आचार्यको बुझाइ छ।
सरकारले बजेटबाट राजनीतिक सन्देश दिन खोज्दा अस्वभाविक अनुमान हुने तर खर्च गर्ने क्षमता नबढाउँदा यस्तो भइरहेको अर्थशास्त्री विशाल चालिसेको भनाइ छ।
'बजेट पहिला राजनीतिक दस्तावेज हो। सरकारको राजनीतिक स्टेटमेन्ट दिन्छ। त्यसैले सरकारले पनि राजनीतिक चासोलाई समावेस गर्न खोज्छ। त्यो भनेका कार्यक्रमका रुपमा आउछन्। सांसद विकास कोषजस्ता कार्यक्रम यसैगरी आउने हुन्।ती सबै कामका लागि थोरैमात्र विनियोजन गर्दा पनि ठूलो बजेट बन्छ। यसपछि सबै खुसी पनि हुन्छन्। तर कार्यन्वयन क्षमता त हाम्रो सिमित हुन्छ र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैनन्' उनले भने।
ठूलो र अस्वभाविक अंकका पछाडिको सरकारी स्वार्थ तथा वित्तीय अराजकता पनि हुन्छ। सुरुमा अंक बढाएर सांसददेखि नेतालाई सरकारले सन्तुष्ट पार्छ। माघमा गएर भनेजस्तो राजश्व पनि नउठ्ने र खर्च पनि नहुने घोषणा हुन्छ। जेठमा भएको घोषणा त्यतिबेलासम्म सर्वसाधारणले पचाइसक्छन्। 'खास स्वार्थको खेल त्यसपछि सुरु हुन्छ' आचार्यले भने।
उनकाअनुसार ल्याइएका नयाँ कार्यक्रम तयार नै नभएपछि त्यसमा खर्च हुँदैन। वर्षको अन्तिमतिर गएर उपलब्धी नदेखिने तर राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुने खालका कार्यक्रममा खर्च हुने र त्यसबाट सरकामा रहेका र उनीहरुका आसेपासेहरु खुसी हुने आचार्यको बुझाइ छ।
वर्षको अन्तिममा गएर सरकारले कानून विपरित रकामान्तर,निकासालाई तीब्रता दिएर वित्तीय अनुशासनलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ।
बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म खासै ज्ञान,चसो र लगाव नभएकाहरुले अंक मोह राख्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ।
'जसलाई बजेट निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खासै चासो हुँदैन उनीहरु अंकबाट खुसी हुन्छन्।ठूलो अंक धेरै कार्यक्रम राख्दा उनीहरुलाई सन्तुष्टि मिल्छ। यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भने व्यवस्थित खर्च गर्ने परिवारले थोरै आम्दानीबाट घर व्यवाहर राम्रोसँग चलाउछ।तर धेरै पैसा भएपनि व्यवस्थित खर्च नगर्नेको व्यवाहर अस्तव्यस्त हुन्छ' खनालले भने।
