प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समाज कल्याण परिषद्ले दिने डिजिटलाइजेसन सेवा शुभारम्भ गरेका छन्।
मंगलबार ललितपुरको पुल्चोकमा परिषद्ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख आतित्थ्यता जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सो सेवा सुरू गरेकी हुन्।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले ipact.swc.org.np वेबसाइटको रिमोट अन गरेर शुभारम्भ गरे।
सो कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विकास सहायता परिचालनको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सामाजिक सेवा भएको बताइन्।
‘हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि सामाजिक सेवा र विकास सहायता समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन्,’ उनको भनाइ छ।
उनले गैरसरकारी संघ-संस्थाहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तीकरण, समावेशीकरण, गरिबी निवारण, सामुदायिक विकास र वातावरण संरक्षण जस्ता विविध क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरिन्।
‘विशेष गरी विपद्का समयमा राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ,’ उनले भनिन्।
राज्यले गैरसरकारी संघ-संस्थाको सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
डिजिटल प्रणालीले नेपालमा आउने परियोजनाका फाइलहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कागजी झन्झटमुक्त गराउन कोसेढुंगा सावित हुनेछ।
यसले परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा लाग्ने प्रशासनिक लागत र समयलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ।
विशेषगरी, दर्ता भएपश्चात कुनै फाइल अघि बढ्ने र कुनै नबढ्ने जुन स्वविवेकीय अधिकारको समस्या थियो, यस प्रणालीले त्यस्ता समस्यालाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न पहिलो पाइला चाल्नेछ।
कार्यक्रममा मन्त्री एवम् परिषद्की अध्यक्ष श्रद्धा श्रेष्ठले विकास सहायता परिचालनलाई एकद्धार नीति मार्फत गर्ने गरी नीतिगत तयारी तथा तर्जुमा सुरू भएको बताइन्।
उनले सामाजिक संघ-संस्थाहरूको प्रतिष्ठा र मर्यादा बढाउँदै देशको समग्र विकास र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा यस डिजिटल रूपान्तरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
विकास साझेदारहरूका सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्दै परिषद्ले कार्यक्रम स्वीकृति, अनुगमन र मूल्यांकनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने उनले जानकारी दिइन्।
आजबाट सुरू गरिएको डिजिटल प्रणालीले नेपालमा आउने परियोजनाका फाइलहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कागजी झन्झटमुक्त गराउन कोसेढुंगा सावित हुने उल्लेख गरिएको छ।
यसले परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा लाग्ने प्रशासनिक लागत र समयलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ। विशेष गरी, दर्ता भएपश्चात कुनै फाइल अघि बढ्ने र कुनै नबढ्ने जुन स्वविवेकीय अधिकारको समस्या थियो, यस प्रणालीले त्यस्ता समस्यालाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न पहिलो पाइला चाल्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्।
परिषदमा ५८ हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था परिषद्मा आबद्ध रहेको बताइएको छ।
-1746009348.jpg)
