राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अब निजी क्षेत्रले नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने (रेन्ट–सिकिङ) प्रवृत्ति त्याग्नु पर्ने बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने रहेको बताउँदै अब यो प्रवृत्ति रहन नहुने बताए।
उनका अनुसार विगत तीन–चार दशकदेखि भइरहेको उदारीकरण र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ तर निजी क्षेत्रबारे आलोचनात्मक रूपमा हेरिने केही प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ।
भट्टकाअनुसार निजी क्षेत्रले अनावश्यक रूपमा नीतिमा लबिइङ गरेर रेन्ट–सिकिङ व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। उत्पादनशील लगानीभन्दा सट्टेबाजीमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट पनि माथि उठ्न आवश्यक छ।
उनले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि चर्चामा आएको ‘फिसिङ विथ डायनामाइट’ अवधारणाको उदाहरण दिँदै अल्पकालीन लाभका लागि दीर्घकालीन क्षति हुने गतिविधिबाट निजी क्षेत्र र राज्य दुवै टाढा रहनुपर्ने बताए।
भट्टले निजी क्षेत्रले सुशासनयुक्त कर्पोरेट संस्कार (गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स) प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र सरकारले पनि सुशासनलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए।
सरकारको ‘सुशासन र समृद्धि’ लाई सँगसँगै अघि बढाउने लक्ष्यको परिपूरकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्र भनेको नेपालको अर्थतन्त्रमा इमानदारीपूर्वक योगदान गरिरहेको क्षेत्र हो। विगत तीन–चार दशकदेखि हामीले उदारीकरण र नीतिगत सुधारका कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। तर निजी क्षेत्रको समस्या कहाँ छ त? मैले अनुभव गरेको, अर्थात् देखेको र सुनेको आधारमा भन्नुपर्दा, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा यस्ता विशेषता छन्, जसका कारण यसलाई विभिन्न ठाउँबाट आलोचनात्मक रूपमा हेरिने गरेको देखिन्छ। ती प्रवृत्तिबाट निजी क्षेत्र बाहिर निस्किनुपर्छ भन्नेकुरा मैले केही दिनअघि पनि अर्को ठाउँमा भनेको थिएँ।’
उनले अगाडि भने, ‘पहिलो, निजी क्षेत्रले अनावश्यक रूपमा नीतिमा प्रभाव पार्न लबिङ गरेर ‘रेन्ट–सिकिङ’ व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुहुँदैन। दोस्रो, निजी क्षेत्र स्पेकुलेसन भन्दा माथि उठ्नुपर्छ। तेस्रो, सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटका बेला देखिएको ‘फिसिङ विथ डायनामाइट’ भन्ने अवधारणाबाट निजी क्षेत्र र राज्य दुवै बाहिर निस्किनुपर्छ। अर्थात्, आज सबैथोक उपभोग गरौँ, आज डायनामाइट प्रयोग गरेर भए पनि माछा मारौँ र भोलिका लागि त्यो पोखरीमा माछा रहोस् वा नरहोस् भन्ने मानसिकतामा हामी जानु हुँदैन।’
उनले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिए देश उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने र त्यो सबैको साझा चाहना भएको बताए।
उपाध्यक्ष भट्टले मुलुकको विकासका लागि छिमेकी देशहरूजस्तै प्रविधिको प्रयोग बढाउन, सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यक्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए। त्यसो गर्नसके सार्वजनिक हितका कार्यक्रमहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र नागरिकलाई पनि विकासको साझेदार बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।–न्युज एजेन्सी नेपाल
