सचिव भूपाल बराल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरूवा भएको एक साता नपुग्दै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुगेका छन्।
असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरूवा गरेको थियो। त्यसको आठ दिनपछि, असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरूवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सतर्कता केन्द्र स्रोतअनुसार उनी पछिल्लो सरूवा निर्णयपछि नयाँ अफिसमा चार दिन मात्रै हाजिर भएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको पद रिक्त भएपछि उनलाई त्यहाँ सरूवा गरिएको बताइएको छ। उनी आगामी सोमबारबाट योजना आयोगमा हाजिर गर्नेछन्।
छोटो अवधिमै पटक–पटक जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा उच्च प्रशासनिक तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सरूवाको आधारबारे प्रश्न उठेको छ।
२०८२ जेठमा सचिवमा बढुवा भएका बराललाई सुरूमा बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको थियो। बागमती प्रदेशमा करिब छ महिना काम गरेपछि २०८२ कात्तिकमा उनलाई अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवमा सरूवा गरिएको थियो।
बराल अर्थ मन्त्रालयका अनुभवी अधिकारी हुन्।
उनले मन्त्रालयको बजेट महाशाखा र राजस्व प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
उनी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकसमेत भएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका उनी २०८० चैतमा मन्त्रालय मातहतको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि २०८२ कात्तिकमा राजस्व सचिवका रूपमा पुनः अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयमा करिब सात महिना काम गरेपछि २०८३ जेठमा उनलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरूवा गरिएको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा करिब साढे तीन महिना काम गरेपछि असोज १३ गते उनलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरूवा गरियो। त्यहाँ चार दिन मात्रै हाजिर भएका उनी पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरूवा भएका हुन्।
यसरी सचिवमा बढुवा भएदेखि बरालको जिम्मेवारी बागमती प्रदेश, अर्थ मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म पुगेको छ। सचिव भएपछि उनको चार पटक सरूवा भइसकेको छ।
सचिवजस्तो उच्च प्रशासनिक पदमा रहेका कर्मचारीको जिम्मेवारी छोटो अवधिमै परिवर्तन हुँदा संस्थागत कामको निरन्तरता र प्रशासनिक प्रभावकारितामा पर्ने असरबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
नयाँ निकायको कार्यप्रणाली बुझ्न, प्राथमिकता निर्धारण गर्न र चालु कार्यक्रमलाई गति दिन सचिवलाई पर्याप्त समय आवश्यक पर्छ।
पछिल्लो सरूवामा भने उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको रोजाइमा परेको बताइएको छ।
.JPG)
