श्री महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, अनिल झा र शरद सिंह भण्डारी ज्यू,
यो पत्र म एउटा काल्पनिक अवस्थाबाट शुरु गर्छु। मानिलिऊँ, २०७२ साल साउन २८ गते कैलाली पुगेका तीन शीर्ष मधेशी नेताहरुबाट त्यहाँ आम सभामा उत्तेजक भाषण गर्ने काम भएन। त्यसको सट्टा कैलाली र कञ्चनपुरमा धेरै वर्षदेखि चलिआएको अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरहरु र थरूहठ पक्षधरहरुबीचको द्वन्द्वमा कसरी थरूहठको एजेण्डालाई जिताउने भनेर बन्द कोठाका बैठकहरुमा गम्भीर विमर्श र मन्थन भयो।
‘काउन्टरफ्याक्चुअल हिस्ट्री’ भनिने काल्पनिक इतिहास एउटा विवादास्पद विषय हो। तर कहिलेकाहीँ घटनाक्रमलाई सही सन्दर्भमा राख्न त्यो उपयोगी हुन्छ।
साउन २८ मा नेतात्रय राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र अमरेश सिंहको त्यस्तो भाषण नभएको भए भाद्र ७ गतेको टीकापुर हिंसा हुने थिएन भन्न सकिंदैन। तर असाध्यै मत विभाजन रहेको यो विषयमा दुई ध्रुवका कट्टर मानिसहरुबाहेक पनि धेरैलाई त्यसपछि लागेको छ— घटनाक्रम लगत्तै नियन्त्रण बाहिर जानुमा ती भाषणको महत्वपूर्ण भुमिका थियो।
थरुहठ एजेण्डाविरोधी कित्ताबाट कठोर रुपमा आलोचित ह्युमन राइट्स वाचको रिपोर्टमा समेत यसो भनिएको छ-धेरै विश्लेषकहरु, खास गरी पहाडी समुदायका मानिस र स्थानीय प्रशासनका अनुसार त्यो (भाषण समग्र आन्दोलनको) ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो।
भदौ सातको त्रासद हिंसा नभइदिएको भए त्यसपछि मधेशभर फैलिएको आन्दोलन त्यही रुपमा अघि बढ्थ्यो वा बढ्दैनथ्यो, त्यो त्यति नै हिंसात्मक तहमा पुग्थ्यो वा पुग्दैनथ्यो र भारतले नाकाबन्दी लगाउने स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ती सबै प्रश्नको अकाट्य उत्तर अब हामीसित हुनेछैन, खाली बहसको विषय मात्र हुनेछ।
मेरो विचारमा एउटा अकाट्य कुरा के हो भने २०७२ भदौ ७ मा जे भयो, त्यसका कारण सबैभन्दा ठूलो हार नेपालमा थारु समुदायले बेहोर्यो। पञ्चायतकालदेखि थारु समुदायको तरक्कीमा लागेको, २०७१ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा २१ औं महाधिवेशन उद्घाटन गराएको थारु कल्याणकारी सभाजस्तो संस्था त्यही दिन यता मृतप्रायः छ। अर्कोतिर माओवादीले स्वायत्त थारुवान राज्यको सपना देखाउँदादेखि आफ्नो समुदायलाई उत्पीडनबाट मुक्ति गराउन लागेका थारु नेताहरु अहिले राज्यको आक्रमण र विस्थापनका कारण आवाजविहीन बनेका छन्।
त्यो क्षेत्रमा २०६९ सालमा पहिलो संविधान सभा विघटन हुने बेला पनि उत्कर्षमा पुगेको अखण्ड – थरुहठ द्वन्द्वले सिर्जना गरेको तिक्तता र वैमनस्यता भित्रभित्रै भुसको आगो झैं कायमै रहेको कुरामा दुविधा छैन। थारुवान राज्यको सपना दिएर थारु युवायुवतीलाई माओवादीले जनयुद्दमा होमे। तर तिनै नेताले समेत थारुहरुलाई कमैया वा घरेलु कामदारभन्दा बढी नसोच्ने मानिसहरुको बाहुल्य रहेको अखण्डवादी आन्दोलनको पक्ष लिएपछि यसै पनि थारु समुदाय व्यग्र र विचलित थियो। दोस्रो संविधान सभाले जस्तो नतिजा दियो, त्यसका कारण अवस्था झनै बिग्रेको थियो। त्यो अवस्थामा दुरदर्शिता र संयम् सबैभन्दा बढी आवश्यक थियो। त्यसले थारु समुदायको आत्मसम्मान र अधिकारको लडाइँ जीवितै रहन्थ्यो।
त्यस दिन प्रदर्शनकारीहरुले संयम् गुमाउँदा थारु समुदायसँगै त्यसपछि नेपाली समाजले के के गुमाउनुपर्यो, त्यो विस्तृत शोधको विषय हो तर त्यही दिन नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको मामलामा अति–यथास्थितिवादी अखण्ड सुदुर पश्चिम पक्षधरहरु व्यवहारिक रुपमा विजयी भए। भदौ ७ र ८ गते कफ्र्युबीच थारु समुदायका पसल र घरहरुमा जुन आगजनी भयो, त्यो राजनैतिक–रणनीतिक रुपमा पछि परिसकेको थारु समुदायलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पनि अझ पछि धकेल्ने कामको शुरुआत थियो।
त्यसबाहेक, २०७२ सालमा टीकापुर काण्डपछि तीव्र भएको नेपालको संविधानबाट असन्तुष्ट पक्षहरुको आन्दोलन जसरी अघि बढ्यो र टुंगियो, त्यो हेर्दा नेतृत्वले आन्दोलनलाई दिशा दिएको भन्दा पनि नियन्त्रणबाहिर गएका घटनाक्रमबाट नेतृत्व डोरिएको देखिन्छ। त्यसको ठण्डा दिमागले मूल्यांकन गर्न र त्यतिबेला भएका कमजोरीहरुबाट यहाँहरुले पाठ सिक्न त्यति नै जरुरी छ जति त्यतिखेरको सत्ता राजनीतिमा भएका दलहरुले आफ्नो रवैया र कदमहरुको समीक्षा गर्नु जरुरी छ।
दुवै पक्षबाट त्यो काम भएको छैन, र फेरि द्वन्द्व बढेको अवस्थामा विगतमा झैं सडकमा हुने हिंसा र त्यसले उत्पन्न गर्ने भावावेशबाट दुवै पक्षको नेतृत्व डोरिने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिन्छ।
राजपा नेताज्युहरु,
शायद यी सबै कुरा मैले यहाँहरुलाई स्मरण गराउन पर्ने कुरै हैनन्। तर स्थानीय चुनावमा भाग नलिने बरु बिथोल्ने यहाँहरुको निर्णयपछि त्यसलाई सही पृष्ठभुमिमा राख्नका लागि मैले त्यस्तो भुमिका बाँध्नु परेको हो।
यहाँहरुलाई थाहै छ अहिले पनि देशमा कैलाली–कञ्चनपुरको जस्तो ध्रुवीकरण कायम छ। केही शक्तिहरु यथास्थितिको सम्भव भए जति हिस्सा बचोस् भन्ने चाहन्छन्। अरु शक्तिहरु देशमा ठूलो उथलपुथल नभइकन सम्भव भए जति परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन्। ठ्याक्कै उही रुपमा नभए पनि ती दुई पक्षबीचको संघर्ष नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो र भविष्यमा समेत लामो समय चल्ने देखिन्छ।
अहिलेसम्म तपाइँहरु दोस्रोसँग सहकार्य गरेर पहिलो यथास्थितिवादी पक्षविरुद्ध लामो संघर्षमा जानुहुन्छ कि जस्तो देखिएको थियो। तर निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णयसँगै तपाइँहरुले दोस्रोसँग नाता तोडेर पहिलोलाई बल पुर्याउन तत्पर भएको देखिएको छ।
काँग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सम्भवतः इतिहासका धेरै कमजोरी भएका शीर्ष नेताहरुमध्ये परलान्, तर यहाँहरुलगायत संविधानसित असन्तुष्ट पक्षहरुका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नमा यी दुईले गरेको प्रयासको सराहना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो तत्परता यहाँहरुले चाहेको र यहाँहरुको चित्त बुझ्ने स्तरमा भएन होला। तर त्यो प्रयासलाई असफल बनाएर जाने यहाँहरुको रणनीतिले ती मानिसलाई बल पुगेको छ जसले शुरुदेखि नै भन्दै आएका थिए कि तपाइँहरुको कसै गरे पनि नमान्ने प्रवृत्तिका कारण त्यस खालको प्रयास बेकार र निरर्थक छ।
तपाइहरुको सबै भन्दा ठुलो गुनासो छ-- सरकारले माग पूरा नगरेपछि हामी कसरी चुनावमा जाने?
तपाइँहरुका मागहरु र तीमध्ये सरकारले पूरा गरेका र गर्न बाँकी मागहरुबारे बिस्तारमा जान यहाँ सम्भव छैन र आवश्यक पनि छैन। तर २०७२ सालका तिक्ततापूर्ण घटनाहरु स्मृतिमा टाढा हुँदै गर्दा आम रुपमा बन्दै गरेको एउटा धारणा के हो भने, कुनै पनि विवादको त्यस्तो निकास सबैभन्दा राम्रो हो जसले नेपालमा लामो समयसम्म द्वन्द्वलाई टाढा राख्छ।
त्यसका लागि सर्सर्ती हेर्दा संविधानसित बाझिने कामहरु सरकारले गर्दासमेत त्यसको उल्लेख्य विरोध भएन। (संविधानको अर्थ लगाउनकै लागि बनेको निकाय न्यायालयले त्यस्ता केही काम रोक्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो।) सरकारले पटक पटक चुनावको मिति सार्दा पनि त्यसको उल्लेख्य विरोध भएन। आन्दोलनका क्रममा पक्रिएकाहरुको मुद्दा फिर्ती जस्ता कदमहरुको विरोध भए पनि त्यसले सरकारको निर्णयमा फरक पारेन। तपाइँहरुले चुनाव भाँड्ने घोषणा गरिसकेपछि समेत धेरै मानिसलाई लाग्छ अझै पनि विवाद सुल्झोस् र शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव होस्।
त्यसको अर्थ समाजदेखि राजनीतिक दलसम्म त्यस्तो चाहने मानिस मात्र छन् भन्ने हैन। नेपाली समाज र राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा त्यस्तो बलियो हिस्सा छ जसले शुरुदेखि भन्दै आएको थियो— मधेशवादी दलहरुलाई जति ‘पुल्पुल्याएर’ माग पूरा गरे पनि उनीहरु ध्वंशमै जान्छन्, त्यसैले उनीहरुलाई फेरि राजनीतिक मुलधारमा ल्याएर मुठभेड रोक्ने निरर्थक प्रयास गर्नुभन्दा बेलैमा किनारा लगाउनु उचित हुन्छ। अहिले तपाइँहरुको कदमपछि उनीहरु देउवा र प्रचण्डतिर फर्केर ‘हामीले त पहिल्यै भनेका थियौं नि’ भन्ने पारामा खुच्चिङ गरिरहेका छन्।
अन्तमा,
अहिले हामीकहाँ मात्र नभई अनेक पाटा भएका जटिल विषयवस्तुलाई श्यामश्वेतमा ढालेर आफूअनुकुल बुझ्ने र बुझाउने प्रवृत्ति विश्वभर व्याप्त छ। त्यसो गर्नु अल्पकालमा फाइदाजनक हुन सक्ला तर दीर्घकालमा त्यसले निम्त्याउने भनेको गहिरो ध्रुवीकरण र द्वन्द्व नै हो। हामीकहाँ व्याप्त जटिल यथार्थका केही बिर्सन नहुने, एक अर्कालाई निषेध नगर्ने र सँगै राखेर हेर्नुपर्ने पाटाहरु यस्ता छन्- एक, मधेशमा अझै ‘पपुलर डिस्कन्टेन्ट’ बाँकी छ। यो कुरा नेपाली समाज र राजनीतिको यथास्थितिवादी कित्ता, जसका लागि मधेशमा भएका विभिन्न चरणका आन्दोलन र विद्रोहहरु मुठ्ठीभर मानिसका काम थिए, त्यसले स्वीकार्दैन। दुई, त्यो असन्तुष्टिको तात्कालिक र राजनैतिक मात्रै समाधान छैन। त्यसको राजनीतिक पाटो पक्कै छ र त्यसलाई समाधान गर्न राज्य पक्कै तत्पर हुनुपर्छ तर फरक समुदायहरुबीच विभिन्न कारणले उब्जेको र हालसम्म कायम मनोवैज्ञानिक दरार अन्त गर्न सामाजिक स्तरमा अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। तीन, मधेशी समुदायको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्षहरुमध्ये एक यहाँहरुको दल राजपा हो तर एक्लो र सम्पुर्ण चाहिं हैन। आन्दोलन र सत्ता राजनीति दुवैको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा यहाँहरुको दल र अब चुनावमा जाने निर्णय गरेको उपेन्द्र यादवको दल मध्ये कुनैलाई असल र खराब भनेर छुट्याउन सकिने आधार फेला पर्दैनन्। चार, मधेशमा असन्तुष्टि हुनुको अर्थ सडक संघर्ष मात्र आम मानिसको प्राथमिकतामा सधैं पर्छ भन्ने लाग्दैन। पाँच, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, चुनाव बहिस्कारले नेपालमा यथास्थितिवादीहरुको हात बलियो मात्र बनाउँदैन, त्यसपछि सिर्जना हुने द्वन्द्वका कारण अहिले समाजमा फिक्का हुँदै गरेको तिक्तता र वैमनस्यता झन् झाँगिने कुरा निश्चित छ।
‘चोइसेजः इन्साइड द मेकिङ अफ इण्डियन फरेन पोलिसी’ नामक किताबमा भारतका भेटरान कुटनीतिज्ञ शिव शंकर मेननले एउटा महत्वपुर्ण कुरा लेखेका छन् - २००८ नोभेम्बर २६ को त्रासद मुम्बइ हमलालगत्तै विदेश सचिव रहेका उनलाई लागेको थियो, पाकिस्तानमाथि आक्रमण गरेर भए पनि त्यो ज्यादतीपूर्ण हमलाको बदला लिनुपर्छ र परराष्ट्रमन्त्री प्रणव मुखर्जीको पनि त्यही मत थियो। लगत्तै भारतले अनेक प्रतिक्रिया दिए पनि र चर्को आम दबाबका बाबजुद पाकिस्तानी भुमिमा रहेका आतंककारी लुकेका भनिएका स्थानमा हमला गर्ने काम गरेन।
मेनन लेख्छन्— जे भयो ठिक भयो। उनको आकंलनमा पाकिस्तानमा हमला गर्नासाथ निर्दोष नागरिक हताहत हुन्थे, तालिवान निर्धक्क पाकिस्तानी सेनासित मिलेर भारतविरुद्ध लड्थे र यो युद्ध नै अर्को तहमा पुग्थ्यो।पाकिस्तानको कमजोर नागरिक सरकारले मृत्युवरण गथ्र्यो र संसारका आँखामा भारत र पाकिस्तान दुवै उस्तै ‘भँडुवा’ छिमेकी मानिन्थे। भारतले पाकिस्तानको सापेक्षमा उच्च नैतिक धरातल गुमाउँथ्यो।
तर आतंककारीहरुले मच्चाएको रक्तपात टिभीमा हेरिरहेका करोडौं भारतीयहरुसित त्यो सुझबुझ थिएन र उनीहरुले पाकिस्तानमाथि जाइ नलागेको भनेर मनमोहन सिंहको सरकारलाई धारेहात लगाइरहेका थिए।
जसरी परराष्ट्र सचिव र परराष्ट्र मन्त्रीमा आम मानिसको जस्तै बदलाभाव प्रकट भइरहेको बेला समेत मनमोहन सिंहले संयम् अपनाएर लामो भारत–पाक द्वन्द्वका कारण अरु हजारौं जीवन र अरबौंको धनजन क्षति हुनबाट रोके, कुशल राजनीतिज्ञले यस्ता निर्णयहरु बारम्बार लिनुपर्छ।
राजपा नेताहरु,
अहिले तपाँईहरु त्यस्तै क्षणमा उभिइरहनुभएको छ। इतिहासको यो क्षणमा यहाँहरुले ‘जिते हस्तिनापुरको राज, हारे चपरीमुनिको वास’ भनेर हारजीतको लडाइँमा होमिनुभन्दा अहिलेसम्म जितेका कुरा सुरक्षित गर्दै थप जित्ने बाटो खूलै राख्ने रणनीति अपनाउनु श्रेयस्कर देखिन्छ। आगे यहाँहरुको मर्जी।
यहाँहरुको शुभचिन्तक,
जीवन क्षेत्री
