'३५ दिन होइन ३५ सेकेन्डमा हामी स्थानीय तहमा खटिन तयार छौं।'
निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालको यो भनाइ सहज लागे पनि स्थानीय सरकारको निम्ति केन्द्रबाट कर्मचारी खटाउनु 'फलामको च्यूरा' चपाउनुजस्तो भइरहेको छ।
स्थानीय सरकारको निम्ति कर्मचारी पठाउन कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। उक्त विधेयकअनुसार ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा हाजिर नभए कर्मचारीले अवकाश पाउँछन्। तर, 'अटेरी' कर्मचारीलाई अवकाश दिने सरकारको प्रयास निस्प्रभावी पार्न ३५ दिने प्रावधान हटाउने गरी ट्रेड युनियनले सांसदहरुलाई 'लबिङ' गरिरहेको छ।
ढकालका अनुसार स्थानीय सरकारमा जान ट्रेड युनियनका केही सर्त छन्।
'एक तह बढुवा हाम्रो बटम लाइन हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारी सेवामा रहेका ८८ हजार कर्मचारीमध्ये सरकारले झन्डै २५ हजारलाई स्थानीय तहमा खटाउँदै छ। स्थानीय तहमा खट्न उनीहरुको बढुवा हुनुपर्छ भन्ने कर्मचारी ट्रेड युनियनको माग हो।
तर, केन्द्र सरकार मातहत जनताका लागि काम गर्ने कर्मचारीले स्थानीय सरकारमा गए पनि जनताकै सेवा गर्ने हो। एउटै कामका लागि बढुवाको माग किन?
'स्थानीय तहमा गएपछि डल्लिएर कुवाको भ्यागुतो बन्नपर्ने अवस्था छ? समायोजनमा कर्मचारी गएपछि स्थायी ढंगले बस्नुपर्ने भएकाले पनि एक तह बढुवा हुनुपर्छ,' ढकालले प्रश्न गरे, 'बढुवाले कर्मचारीको मनोबल बढ्छ। जबर्जस्ती ठेलिनु र उत्प्रेरित र मनोबलयुक्त बनाएर काम गर्नु भनेको अन्तरको विषय होइन र?'
कर्मचारी खटाउने नाममा विभेद गरिएको पनि उनले आरोप लगाए। सरकारले सहसचिवभन्दा माथिलाई एउटा व्यवहार र त्यहाँभन्दा तलकालाई अर्को व्यवहार गरेको उनलाई चित्त बुझेको छैन।
कर्मचारी समायोजन ऐनले उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय सरकारमा खटाउने प्रावधान राखेको छ। 'सात प्रदेशमा १० का दरले मन्त्रालय खुल्यो भने ७० मन्त्रालय हुन्छन्। त्यसको सचिव को हुन्छ? अहिलेका सचिव त जाँदैनन्। जाने भनेको त सहसचिव हो। सहसचिवहरु कम्तिमा निमित्त वा कामु सचिवमा बढुवा भएर जाने अनि त्योभन्दा तलका कर्मचारीको पनि एक तह बढुवा किन नहुने?'
समायोजन गर्दा अहिले नै प्रदेस लगायत सबै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी हुने हो टुंगो लगाउनुपर्ने अध्यक्ष ढकालको तर्क छ।
'प्रदेशको मन्त्रालयमा सचिव त नयाँ नियुक्ति हुँदैन होला नि! त्यहाँ को जाने हो? कर्मचारी को हुने हुन्?' उनले प्रश्न गरे।
अहिले पनि निजामति कर्मचारीले ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म काम गरिरहेकाले समायोजनमा जान नचाहेको तर्क गर्न नमिल्ने ढकालको जिकिर छ।
'३५ दिनमा कर्मचारी खटनपटन गरेको ठाउँमा गएन भने ३६ औं दिनमा अवकाश दिने भनेको छ। यो त सामन्ति कानुनले पनि मान्दैन। किन ६० दिन भएन। जरुरी भएको भए १५ दिन किन भएन,' ढकालको प्रश्न छ, 'म ३५ दिन जागिर खान निजामतिभित्र छिरेको होइन। म त जे सेवामा प्रवेश गरेको छु, त्यसअनुसार खोज्छु। अहिले म ८९ दिन बरालिएर हिँड्न सक्छु। विदेश जान सक्छु। अनेक खालका काम गर्न सक्छु। ९० दिनको दिन हाजिर हुन सक्छु। निजामति सेवा ऐनअनुसार यो व्यवस्था छ।'
उनले निजामति ऐनअनुसार जागिर खाइरहेको कर्मचारीलाई कुनै अर्को ऐनबमोजिम परिचालन गर्न खोजे अदालत जाने चेतावनी दिए। 'हामीले माग गरेको बढुवा हो। बरु कुनै मापदण्ड बनाएर वा केही क्राइटेरिया बनाएर गर्नुपर्छ, कर्मचारी ३५ दिन होइन ३५ सेकेन्डमा जान्छ,' ढकालले भने, 'कर्मचारी जान चाहेका छैनन् होइन, कर्मचारीलाई जाने वातावरण बनाइएको छैन।'
कर्मचारीको बढुवाबाहेकका पनि माग छन् ट्रेड युनियनका।
कर्मचारी समायोजन विधेयकमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समायोजनको अनुगमन समिति प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व नराखिएकोमा उनको आपत्ति छ। 'समायोजन विधेयकमा ९५ प्रतिशत कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता छैन। कसरी समायोजन हुन सक्छ,' उनले भने।
ट्रेड युनियन समायोजन विधेयकको एक वर्ष बढुवा रोक्ने प्रावधानमा पनि सहमत छैन। कर्मचारी समायोजनअघि कम्तिमा एक वर्ष नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, बढुवा नगर्ने लगायत प्रावधानले वृत्ति विकासमा असर पार्ने ढकालको दाबी छ।
'विधेयकमा भएका बढुवा लगायतका प्रावधान पनि विभेदकारी छन्, हटाउनुपर्छ,' उनले भने।
कर्मचारी समायोजनमा ट्रेड युनिनयको असन्तुष्टि यहीँ रोकिन्न।
'स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी कसरी संघमा आउन सक्छन्, बाटो के हो?' ढकालको प्रश्न छ, 'अहिले म अधिकृत छु। सहसचिव बन्न सक्छु। तर स्थानीय तहमा गएपछि म कसरी फर्कने?'
