सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको वार्षिक अनुमानित बजेट संघीय संसदमा पेस गरेको छ। बजेटमा लिइने पुँजी बजारसम्बन्धी नीतिले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ।
यस आलेखमा बजेटले नेपाली पुँजी बजारलाई के/कस्तो प्रभाव पार्छ? भन्ने चर्चा गरिएको छ। बजेटले सम्बोधन गरेका र गर्नैपर्ने विषय यसमा समेटिएका छन्।
बजेटले सम्बोधन गरेका विषयमा ऐन/कानुनमा सुधार, पुँजीगत लाभकरमा परिवर्तन, ब्रोकर कमिसनमा भ्याट र लगानीका नयाँ संस्थासम्बन्धी व्यवस्था छन्।
ऐन/कानुनमा सुधार र परिमार्जन : प्राय: सबै बजेटले गर्ने पहिलो सम्बोधन भनेको प्रचलित ऐन/कानुनमा सुधार र परिमार्जन हो। यो बजेटले पनि ‘नियमनकारी निकायहरुको क्षमता वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, धितोपत्र ऐन, बिमा ऐन र लगानी बोर्ड ऐन परिमार्जन र सुधार गरी समयानुकूल बनाइनेछ’ भनेको छ।
यो राम्रो पक्ष हो। नियमित र जहिल्यै आवश्यक प्रक्रिया पनि हो। यसमा खासै नयाँ र नौलो केही छैन, तर ऐन/कानुन, नियम/विनियममा समयानुकूल सुधार र परिमार्जन भए पुँजी बजारको विकास र वृद्धिमा ठूलो सहयोग गर्छ। यो पुँजी बजार विकास र विस्तारको पहिलो सर्त र आवश्यकता पनि हो।
‘नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र अन्य कोष नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय व्यवस्था गरिनेछ’ भनिएको छ। यो बजेटको राम्रो पक्ष हो।
पुँजीगत लाभकर: बजेटले धितोपत्र लगानीबाट हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर हालको ५% बाट बढाएर ७.५% पुर्याएको छ। संस्थाको हकमा भने यो कर १०% बाट कुनै हेरफेर भएको छैन।
यी दुवै करका दर आफैंमा र अन्य देशको तुलनामा त्यति धेरै होइनन्। यी करका दर बढाउनु अन्यथा होइन। तर, यसो गर्न उपयुक्त समय हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ।
पुँजी बजार लामो समयदेखि घटिरहेको छ। यो अवस्थामा कर बढाउनु लगानीकर्ताका लागि सही होइन। यसले उल्टै बजार अरु घटाउन सक्छ। बजेट आएपछिका दिनमा बजार घटिरहेको पनि छ। यो आर्थिक वर्ष बजार थप घट्यो भने सरकारलाई कर संकलनमा बेफाइदा मात्र गर्छ। सरकारको सरोकार आयका रुपमा अधिक कर संकलन हो। त्यो नहुने अवस्थामा करको दर बढाउनु आवश्यक थिएन।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बोनस सेयरको लागत गणनामा गरेको परिपत्रले लगानीकर्तामा त्रास र नैराश्य पैदा गरेको छ। पत्रको आसय पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने तर नोक्सानी समायोजन गर्न नपाइने भन्ने छ। यो जायज र न्यायपूर्ण छैन। यसै विषयलाई लिएर लगानीकर्ताले विरोध गरिरहेका छन्। लगानीकर्ताले एकदिन धितोपत्र कारोबारसमेत हुन दिएनन्। बजार बन्द रह्यो। यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। ठूलो राष्ट्रिय संकटबाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा स्टक एक्सचेन्जमा धितोपत्र कारोबार रोकिन हुँदैन र सक्दैन।
ब्रोकर कमिसन र भ्याट: लामो समयदेखि ब्रोकर कमिसनमा भ्याट लाग्दै आएको छ। यसले पुँजी बजार अन्योलग्रस्त बनाउँदै आएको थियो। यो बजेटले ब्रोकर कमिसनमा भ्याट नलाग्ने भनेर अन्योल र अनिश्चितता अन्त्य गरिदिएको छ।
बजेटले धितोपत्र व्यवसायलाई भ्याट छुट हुने क्षेत्रमा पनि समेटिदिएको छ। यसअघि भ्याट निर्धारण गरी असुलीका लागि ताकेता गरिएको रकमसमेत मिनाहा हुने घोषणा गरिएको छ। यो पुँजी बजारका लागि राम्रो पक्ष हो।
सार्वजनिक निष्कासन: बजेटले ‘एक अर्ब वा त्योभन्दा बढीको पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरित भई पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ भनेको छ।
यसमा दुई समस्या देखिन्छन्। पहिलो, पुँजीबारे यो व्यवस्था प्रस्ट छैन। ‘एक अर्ब वा त्योभन्दा बढीको पुँजीमा स्थापितु भनिए पनि के/कस्तो प्रकारको पुँजी (जस्तै अधिकृत, जारी, चुक्ता) हो भन्ने परिभाषित छैन। जब पुँजी परिभाषित गरिँदैन, तब अन्योल र अस्पस्टता हुन्छ। यो पुँजी बजारका लागि बाधक बन्न जान्छ।
दोश्रो, यो प्रावधान बाध्यकारी भएकाले पुँजी बजारको सिद्धान्तविपरीत छ। पुँजी बजारको पहिलो सिद्दान्त भनेको कम्पनी वा संस्थाहरुको स्वतन्त्र स्थापना, सञ्चालन र खारेजी हो। संस्थाहरु आफ्नो वित्तीय निर्णय र सञ्चालनमा पूर्ण स्वतन्त्र छन्। आफ्नो सञ्चालनलाई कसरी फाइनान्सिङ गर्ने भन्ने कम्पनीको आन्तरिक मामिला र अधिकारको कुरा हो। सरकारले हस्तक्षेप गरेर पब्लिकमा धितोपत्र जारी गरी फाइनान्सिङ गराउनू भन्ने होइन।
संस्थाहरु पुँजी बजारमा आउनु राम्रो हो, तर सरकारी जबर्जस्ती सही होइन। उनीहरुलाई सार्वजनिक निष्कासनमार्फत् पुँजी बजारमा जाने वातावरण बनाइदिनु एकदम जायज हो। बाध्य पारेर सार्वजनिक निष्कासनमा जानैपर्ने गराउनु आजको परिप्रेक्ष्यमा स्वीकार्य हुँदैन। कम्पनी स्थापना, खारेजी, वित्तीय निर्णय, सर्वसाधारणमा जानेरनजाने हरेक कम्पनीले आ/आफ्नो आवश्यकता हेरेर गर्ने विषय हो। सरकारको अधिकारक्षेत्रको विषय होइन।
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनका लागि सर्वसाधारणमा जान १ अर्ब होइन, १० खर्ब भए पनि बाध्य पार्न सकिँदैन। जब बाध्य पारिन्छ, तब त्यो न्यायपूर्ण हुँदैन। हस्तक्षेप हुन्छ। यो आर्थिक हिसाबले पनि फाइदाजनक हुँदैन। आजका व्यावसायिक संस्थाहरु सरकारी हस्तक्षेप रुचाउँदैनन्। सञ्चालनमा नआई उल्टै पुँजी बाहिर पलायन हुन सक्छ। यस्तो बाध्यकारी नियमले पुँजी बजारलाई मद्दत गर्दैन, उल्टै हानि गर्छ।
सरकारले सकारात्मक कानुनी तथा वित्तीय वातावरण पैदा गरेर, छुट र सहुलियत दिएर कम्पनीहरुलाई सर्वसाधारणमा जान उत्प्रेरित गर्न सक्छ। बाध्य भने पार्न सक्दैन। जस्तै, ५० करोड पुँजी भएका कम्पनीले सर्वसाधारणमा धितोपत्र जारी गर्न खोजे तीन वर्षसम्म कर छुट पाइने व्यवस्था गरेर स/साना कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा जान उत्प्रेरित गरेको छ। यो व्यवस्था एकदमै सही र उपयुक्त छ। कम्पनीलाई पुँजी बजारमा जान उत्प्रेरित गर्ने यसरी नै हो। ऐनरकानुन सही भए ठूला त के स-साना कम्पनी पनि सार्वजनिक निष्कासनका लागि उत्प्रेरित हुन्छन्।
लगानी व्यवस्थापनका नयाँ संस्थासम्बन्धी व्यवस्था : सरकारले बजेटमा ‘प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर फन्ड, हेज फन्ड लगायत नयाँ संस्थाहरुलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराइने छ’ भनेको छ। यो व्यवस्था त्यति अत्यावश्यक र अर्थपूर्ण होइन। यसमा हानिरनोक्सानी भने केही छैन। लगानी व्यवस्थापन गर्ने यस्ता संस्थालाई धितोपत्र बोर्डले नै बजारमा प्रवेश दिन सक्छ। यस्ता संस्थाको बजार प्रवेश सरकार वा नीतिगत तहभन्दा बजारको आवश्यकताले तय गर्ने हो।
यस्ता संस्थाको बजार प्रवेशअघि सरकार वा नियमन निकायले बुझ्नुपर्ने के भन्दा ‘प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल (भेन्चर फन्ड होइन), हेज फन्ड’ जस्ता संस्थाहरु लगानी व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरु हुन्। यिनको सञ्चालन र वित्तीय सूचना अपारदर्शी हुन्छ। यी संस्था नियमन निकायबाट नाम मात्रको हिसाबले नियमन हुन्छन्। साना लगानीकर्ताले यी संस्थामा लगानी गर्न सक्दैनन्। धेरै प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा यी संस्था बढी केन्द्रीत हुन्छन्। यिनीहरुले लगानीको अति जटिल प्रक्रिया प्रयोग गर्छन्। त्यसैले आफ्नो लगानी योजना र रणनीतिबारे बढी गोपनीयता राख्छन् र अपारदर्शी हुन् जान्छन्।
प्राइभेट इक्विटीलाई बजारमा प्रवेश गराउनुअघि यसले गर्ने कामबारे राम्रो जानकारी राख्नु आवश्यक छ। प्राइभेट इक्विटी फर्मले पुँजी बजारका पब्लिक कम्पनी किनेर प्राइभेट बनाइदिन्छ। के हामी अहिल्यै प्राइभेट इक्विटी फर्महरुलाई यो काम गर्न दिन सक्छौं? तसर्थ यी संस्थाले के काम गर्छन्, पहिला त्यो राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ। यी संस्थाले पुँजी परिचालनमा त्यति ठूलो योगदान गर्दैनन्। यसको अर्थ यस्ता लगानी व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरु आवश्यक छैनन् भन्न खोजिएको पक्कै होइन। यस्ता संस्था अहिल्यै हाम्रो प्राथमिकता होइनन् र बजेटको प्राथमिकतामा पनि पर्नुपर्ने होइनन् भन्न खोजिएको हो।
विदेशी लगानी ल्याउन तथा ऋण प्रवाह गराउन नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराउने भन्ने पनि बजेटमा छ। यो कुनै नीतिगत नभइ सामान्य तकनिकी विषय हो। यसको ठूलो असर कहीँ कतै पर्दैन। यसले पुँजी बजारमा पनि कुनै उल्लेख्य योगदान गर्दैन। नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराउँदैमा कुनै हानि भने हुँदैन। क्रेडिट रेटिङ गराउँदा नेपालको क्रेडिट रिस्क के रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ।
बजेटले सम्बोधन नगरेका तर गर्नैपर्ने अति महत्वपूर्ण विषय धेरै छन्। ती सबै यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव नहोला। केही अति महत्वपूर्ण विषय छन्, जुन बजेटले छुटाउनै नहुने र सम्बोधन गर्नेपर्थ्यो। ती यी हुन् :
धितोपत्र नियमनका नयाँ निकायको व्यवस्था: बजेटले सम्बोधन नगरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यही हो। लगानीकर्ताको हक, हित र लगानी सुरक्षाका लागि नियमन निकायलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने र आवश्यक नयाँ नियमन निकाय व्यवस्था गर्नेतिर सरकारले नीतिगत रुपमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक थियो। बजेटमा सम्बोधन हुनैपर्ने यो अति जरुरी विषय आएन।
पुँजी बजारमा धितोपत्र कारोबार र गतिविधि बढ्दै जाँदा यसको स्वास्थ्य र स्वच्छ सञ्चालन, नियमन अरु कठिन र जटिल हुँदै गएको छ। लगानीकर्ताको खर्बौंको लगानी भएका धितोपत्र र अर्बौंको नगद ब्रोकर (र, भविष्यमा डिलर वा मार्केट मेकर) हरुसँग रहेको वा रहने हुन्छ। भोलि कुनै कारणले कुनै ब्रोकररडिलर टाट उल्टियो वा उसको संस्थामा लगानीकर्ताले खोलेको खातामा रहेको धितोपत्र र नगद हिनामिना भयो भने लगानीकर्ताले केही नपाउने अवस्था आउन सक्छ। यस्तोमा के गर्नेरु लगानीकर्ताको लगानी र नगदको ग्यारेन्टी कसले दिने? यस्तो अवस्थामा स-साना लगानीकर्तालाई कसले सुरक्षा दिनेरु यस्ता अहम् प्रश्न अहिलेसम्म उठेको छैन। अब यो प्रश्न उठाउन ढिला भइसकेको छ।
लगानीकर्तालाई सुरक्षाको पूरै ग्यारेन्टी दिन सम्भव हुँदैन। न्यूनतम सुरक्षा दिनु भने वाञ्छनीय हुन्छ। वित्तीय संस्थामा निक्षेपकर्ताले राख्ने निक्षेपमा जस्तै लगानीकर्तालाई पनि धितोपत्र लगानी र नगदमा न्यूनतम यतिसम्म सुरक्षा दिने भनी नीति/नियमको तर्जुमा गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा स-साना लगानीकर्ता सुरक्षित हुन्छन् र पुँजी बजारमा यसको धेरै सकारात्मक सन्देश जान्छ। यो कार्य धितोपत्र बोर्डले गर्न उसको चासो बाझिने कारणले मिल्दैन। यसका लागि ‘सेक्युरिटिज इन्भेस्टर प्रोटेक्सन अथोरिटी’ जस्तो छुट्टै स्वायत्त नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक छ।
ब्रोकर, डिलर (मार्केट मेकर) र अन्य धितोपत्र व्यवसायीको संख्या बढ्दै जाँदा तिनीहरुको प्रभावकारी नियुक्ति र नियमन पनि धितोपत्र बोर्डबाट सम्भव हुँदैन। यसका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना हुनु आवश्यक छ। वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी नियमन गर्न बजेटमा फाइनान्सियल इन्डस्ट्री रेगुलेटरी अथोरिटी स्थापना गर्ने नीति लिन सकिन्थ्यो तर भएन।
धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकजस्ता नियामक निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै न कुनै रुपमा नियन्त्रण गरिरहनु सही हुँदैन। यी निकाय पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन् र हुनुपर्छ। वैधानिक र व्यवहारिक रुपमा यी निकायलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनु अति आवश्यक छ।
यसरी समयानुकूल नयाँ नियामक निकाय स्थापना गर्ने र भएकालाई स्वयत्तता प्रदान गर्ने नीति आउनु जरुरी छ।
ऋणपत्र (बण्ड/डिबेन्चर) को बजार : सरकारको योजना र कार्यक्रम हेर्दा आउने वर्षहरुमा देशलाई ठूलो धनराशिको पुँजी आवश्यक पर्ने प्रस्ट देखिएको छ। यस्तो पुँजीको परिपूर्ति सेयर निष्कासनबाट मात्र सम्भव हुँदैन। सेयर निष्कासन धेरै खर्चिलो हुन्छ। त्यसैले उद्यमीका लागि आवश्यक पुँजी आपूर्ति गर्न सेयर निष्कासनका साथै ऋणपत्रको निस्कासन जरुरी हुन्छ। यसै कारणले ऋणपत्रको बजार बढी व्यवस्थित र सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ। बजेट यस विषयमा पनि मौन छ।
ऋणपत्रको प्रयोग अब केन्द्रीय सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरुका अलावा स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय सरकारले ऋणपत्र (म्युनिसिपल बन्ड) को बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई गति दिन सक्छन्। त्यसैले अब ऋणपत्रको बजार विस्तार गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ।
ब्याजदर र तरलता: लगानीकर्ता बारम्बार ब्याजदर परिवर्तन (बढ्ने) हुने र तरलता अभावको मारमा परिरहेका छन्। ब्याजदर र तरलताले लगानीकर्ताको लगानीलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सरकारले बजेटमा ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी नीति जारी गर्न सक्थ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बारम्बार भइरहने तरलता अभाव कसरी समाधान गर्ने भनेर केही उपाय सार्वजनिक गर्न पर्थ्यो। यी दुवै विषय बजेटमा समेटिएनन्। भलै ब्याजदर र तरलतासम्बन्धी समस्या समाधानको दायित्व र जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन।
तरलता हटाउन बैंक/वित्तीय संस्थाहरुको ऋणरलगानीलाई धितोपत्र बनाई बिक्री गर्न सकिन्छ। यतातिर आजसम्म कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन।
डेरिभेटिभ र स्ट्रक्चर्ड प्रडक्टस् : धितोपत्रमा अप्सनस्, फर्वार्ड्स, फ्युचर्स, स्ट्रक्चर्ड प्रडक्टस् जस्ता वित्तीय साधन बजारमा प्रवेश गराउने सम्बन्धमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। यस्ता डेरिभेटिभ प्रडक्टस् ब्याजदरमा पनि बनाउन सकिन्छ। यो पनि बजेटमा आउन सकेन।
डेरिभेटिभ र स्ट्रक्चर्ड प्रडक्ट आफैंमा जोखिमपूर्ण वित्तीय साधन हुन्। तर, यिनलाई जोखिम न्यूनीकरण उपायका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसो गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी धेरै हदसम्म सुरक्षित गर्न सक्छन्। यस्ता वित्तीय साधनले घट्दो अवस्थाको बजारमा लगानीकर्तालाई नोक्सानीविरुद्ध इन्सुरेन्स दिन्छन् र नोक्सानी हुनबाट जोगाउँछन्।
स्ट्रक्चर्ड प्रडक्टसले तरलता हटाउन धेरै मद्दत गर्छ। बैंकरवित्तीय संस्थाहरुको घरजग्गा, क्रेडिट कार्ड, विद्यार्थी ऋणमा रहेको अर्बौंको ऋण लगानीलाई एकप्रकारले धितोपत्र ९स्ट्रक्चर्ड प्रडक्टस्० बनाई बेच्न सकिन्छ। यसो गरेर यी संस्थाले आवश्यक परेका बेला चाहिएको नगद प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले यी संस्थामा तरलता कायम राख्न मद्दत गर्छ। यस विषयमा छुट्टै विस्तृत विश्लेषणसहितको आलेख आवश्यक छ।
ब्रोकर, डिलर (मार्केट मेकर) को व्यवस्थास् धितोपत्रको अविछिन्न माग र आपूर्ति पैदा गरेर पुँजी बजारमा निरन्तर तरलता बनाइराख्न ब्रोकर थप्ने र डिलर (मार्केट मेकर) को व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। साथै, धितोपत्र किनबेच गर्ने ब्रोकर व्यवसायमा योग्यता पुग्ने देशका हरेक नागरिकलाई खुला गरी पेसामा न्यायोचित र बराबरीको अवसर सबैलाई प्रदान गर्ने नीति लिनुपर्ने थियो। बजेटमा यी विषय पनि सम्बोधन भएनन्।
भीमकाय संस्थाहरुबारे : विकसित अर्थतन्त्रहरुमा ‘संस्था धेरै ठूलो भयो भने सम्हालिन नसकेर ढल्छ’ भन्ने मान्यता छ। ठूलो संस्था ढल्यो भने त्यसले त्यो देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पारिदिन्छ। खासगरी वित्तिय संस्थाहरु अनावश्यक रुपमा ठूलो हुँदै गए बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।
यस धारणालाई मध्यनजर राख्दा जोखिम र प्रतिस्पर्धाका हिसाबले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष धेरै ठूलो हुँदै गएका छन् । संस्था जति ठूलो हुँदै जान्छ, जोखिम पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ। खासगरी यी दुई संस्था भोलि अझ ठूलो हुने निश्चित छ। कथंकदाचित भोलि यी संस्थामा केही भयो भने यो जोखिम देशले थेग्न सक्दैन। यी दुई संस्थाको अति विस्तार र वृद्धि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।
यस्ता भीमकाय संस्थालाई दुई किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पहिलो, यी संस्था विभाजन गरेर। दोश्रो, यी संस्थाले मात्र गरिआएका कार्य अरु पनि संस्थाले गर्न पाउने गरेर। यसबारे मात्रै छुट्टै विस्तृत विश्लेषणको आवश्यकता छ।
यही समस्या वाणिज्य बैंकहरुमा पनि आउन सक्छ। राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई लगाएको ८ अर्ब चुक्ता पुँजीको बाध्यकारी नियम र त्यसका लागि वाणिज्य बैंकहरुले अभ्यास गरी आएको मर्जर एण्ड एक्विजिसनलाई अब ऐच्छिक बनाउन जरुरी छ। नीतिगत तहमा रहेकाहरुलाई ुठूलो नै राम्रो र स्वस्थु भन्ने मान्यताले गाँजेको देखिन्छ। बैंकको राम्रो र स्वस्थ वित्तीय अवस्था असल लगानी र कोषको अधिकतम उपयोगले हुने हो, धेरै पुँजीले होइन। आठ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदैमा सबै वाणिज्य बैंक स्वस्थ हुँदैनन्। यीमध्ये कुनै एक वाणिज्य बैंकमा वित्तीय समस्या आयो भने सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई सकस हुन्छ। तसर्थ क्षेत्रीय स्तरमा स(साना वाणिज्य बैंकलाई पनि आउन प्रेरित गरिनुपर्छ। यसले बैंकिङ सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र बचत परिचालन गर्न सहयोग गर्नेछ। यता पनि बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
ब्रोकर कमिसन : धितोपत्र खरिद(बिक्रीमा लाग्ने शुल्क ९ब्रोकर कमिसन० अति चर्को भएको गुनासो रहँदै आएको छ। यो तथ्य पनि हो। अन्य देशको तुलनामा हामीकहाँ ब्रोकर कमिसन महँगो छ। बजेटमा यो कमिसन घटाउन पहल भएको भए लगानीकर्तालाई ठूलो राहत हुने थियो। सरकारले ब्रोकर कमिसनको अधिकतम सीमा तोकेर न्यूनतममा कुनै बन्देज नलगाई लगानीकर्ता र ब्रोकरबीच सहमतिमा कायम हुने दरमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सके सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।
लगानीकर्ताको वर्गीकरण : जोखिम व्यवस्थापनका लागि लगानीकर्ताको वर्गीकरण आवश्यक हुन्छ। त्यसो त हामी पनि अनौपचारिक रुपमा साना र ठूला लगानीकर्ता भनेर भन्ने गर्छौं। यसको कानुनी र व्यवहारिक अर्थ हुँदैन। हामीलाई लगानीकर्ताको कानुनी र आधिकारिक वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने जोखिमको दृष्टिकोणबाट सबै लगानीकर्ता सबै धितोपत्रमा लगानीका लागि योग्य हुँदैनन। यो खासगरी साना लगानीकर्ताका लागि अति आवश्यक हुन्छ, जसको जोखिम वहन गर्ने क्षमता धेरै सानो हुन्छ। यता पनि बजेटले सम्बोधन गर्न छुटाएको छ।
निष्कर्षमा यो बजेट पुँजी बजारका लागि त्यति प्रेरणादायी छैन। बजेटमा अर्थमन्त्रीले पुँजी बजारप्रतिको आफ्नो उदासीनता देखाएका छन्। यो उनले बारम्बार भन्दै आएकै कुरा हो। उनले अहिलेसम्म पुँजी बजारका लागि सकारात्मक सन्देश दिने एक पनि शब्द खर्चेका छैनन्। यस्तो अवस्थाले लगानीकर्तालाई अरु निराश बनाउने छ, जुन बजेट आएपछि हरेक दिन घटिरहेको बजारले जनाउ दिन्छ।
पुँजी बजार र लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीका भनाइ र कदम पटक्कै मन पराएका छैनन्। खतिवडाका हरेक भनाइ वा कदमपछि बजार जहिल्यै घटेको छ। यस्तो अवस्थालाई विकसित मुलुकमा अर्थमन्त्रीप्रति बजारको वितृष्णा भनिन्छ।
पुँजी बजारका लागि बजेट नै सबैथोक पनि होइन। पुँजी बजारलाई अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक नीतिले भन्दा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र धितोपत्र बोर्डको भूमिकाले बढी निर्देशित गर्छ। अझ स्पस्ट शब्दमा भन्ने हो भने मौद्रिक नीति नै पुँजी बजारको प्राण हो। तर, केन्द्रिय सरकारको नीतिगत धारणा पनि पुँजी बजारलाई सहयोग गर्ने भइदिएको भए बजारमा ज्यादा उत्साह छाउने थियो। उत्साहपूर्ण बजारमा मात्र पुँजी संकलन सम्भव हुन्छ। उद्यमीहरु आफ्नो संस्थाका लागि धितोपत्र निष्कासन गर्न तयार हुन्छन्। पुँजी बजार भद्रगोल र अन्योलग्रस्त हुँदा संस्थाहरु धितोपत्र निष्कासनका लागि उदासीन हुन् जान्छन्।
आगामी दिनमा राष्ट्रबैंकले राम्रो मौद्रिक नीति ल्याउने र धितोपत्र बोर्डले पनि नीतिगत तहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो भने बजार विस्तार र विकास हुनसक्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेर बजार विस्तारमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ। सरकारले पनि बजेटमा भएका कमी(कमजोरी महशुस गरेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा सुधार र थपघट गर्नसक्छ। यसो गर्नु अर्थमन्त्रीका लागि पनि उपयुक्त कदम हुन्छ।
देश विकास र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि पुँजी बजार नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम नै पुँजी बजार हो भन्नेमा सरकार र यसका पदाधिकारी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। सरकारको बजेट होस् वा नीति तथा कार्यक्रम पुँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गरिनु जरुरी छ। यसबारे अनावश्यक विवाद गरेर समय खेर फाल्ने सुविधा हामीलाई छैन।
पुँजी बजारको द्रुत विस्तार र समयानुकूल सुधार गरी भरपुर उपयोग गरे मात्र हामीले चाहेको आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्छौं।
