फेरि निर्वाचनको मौसम आएको छ। दलहरू नागरिकसँग बोल्न थालेका छन्। हाँस्न र नमस्कार गर्न थालेका छन्। घरदैलो सुरू भएको छ। उम्मेदवारहरू आँगन–पिँढीमा देखिन थालेका छन्।
यस्तो बेला मतदाताले के गर्ने होला? यस्तो बेला नागरिकको कर्तव्य के होला?
फूलमाला लिएर उनीहरूको स्वागत गर्ने कि? मुस्कुराउँदै सेल्फी मात्र खिच्ने कि?
वा, हजुर हजुर भनेर पछि पछि कुद्ने कि?
यसो नगरौं।
बरू उनीहरूलाई प्रश्न गरौं।
प्रश्न गरौं — उनीहरूका एजेन्डा के छन्? उनीहरू संलग्न दलका एजेन्डा के छन्? उनीहरूलाई किन भोट हाल्ने?
प्रश्न गरौं — उनीहरूलाई भोट हालेपछि, हाम्रो जीवनमा आउने परिवर्तन के हुन्छ?
र, प्रश्न गरौं — विगतमा उनीहरूले (व्यक्ति वा दल) गरेका बाचाहरू किन पूरा भएनन्?
हामीकहाँ निर्वाचनलाई 'परम्परागत पर्व' झैं बुझ्ने र व्याख्या गर्ने प्रचलन छ। त्यसैले चुनावमा हुने भीडभाड, गाना बजाना र भोजभतेरलाई हामी सामान्य रूपमा लिन्छौं।
परिणाम स्वरूप हामी त्यसरी नै चुनावमा भाग लिन्छौं, भोट हाल्छौं, कसैलाई जिताउँछौं र मख्ख पर्छौं।
मानौं, त्यो सबै राजनीतिको खेल तमासा हो।
जहाँ प्रश्न हुँदैन, विचार हुँदैन, एजेन्डा हुँदैन, हुन्छ फगत रमाइलो र तमासा।
चुनावमा देखापर्ने हाम्रो एउटा खास चरित्र छ — भोट हाल्ने कुरामा हामी निकै दयालु र उदार पनि छौं।
त्यसैले, कहिलेकाहीँ हामी उम्मेदवारसँगको आफ्नो परिचयका आधारमा भोट हाल्छौं। कहिले पुस्ता–दर–पुस्तादेखि चल्दै आएको कुनै दलसँगको परम्परागत साइनोका आधारमा भोट हाल्छौं। कहिले उम्मेदवारको बोलीबचनमा मख्ख परेर भोट हाल्छौं। कहिले झन्डा र चुनाव चिह्नको मायाले भोट हाल्छौं।
वस्तुतः भोट हाल्न हामी यति धेरै उदार छौं कि, यसलाई हामी 'दान' मान्छौं र भन्छौं, मतदान।
पूर्वीय दर्शनमा दान (दानम्/दान) केवल वस्तु दिने क्रिया होइन; यो अहंकार त्याग, कर्मशुद्धी र आध्यात्मिक उन्नतिसँग जोडिएको गहिरो नैतिक–दार्शनिक अवधारणा हो। उपनिषद र स्मृतिहरूमा दानलाई 'त्याग' र 'कर्तव्य' को अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यहाँ दानको अर्थ अरूलाई खुसी पार्नु होइन, स्वयंलाई उदार र पवित्र बनाउनु हो।
हाम्रो शास्त्रीय धारणा अनुसार, दान गरेर मानिस आफ्नो ममता, लोभ र स्वामित्वको त्याग गर्छ।
भगवदगीतामा दानलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ।
सात्त्विक दान — सही पात्रलाई, सही समयमा, कुनै अपेक्षा बिना दिइने दान।
राजसिक दान — फलको आशामा वा देखावटी रूपमा दिइने दान।
र, तामसिक दान — अपात्रलाई, अपमानसहित वा अनुचित समयमा दिइने दान।
यसले स्पष्ट गर्छ — दानको मूल्य वस्तुमा होइन, भाव र चेतनामा हुन्छ।
बौद्ध दर्शनमा दान बोधिसत्त्वतिरको पहिलो पाइला हो।
यहाँ दानको अर्थ 'अरूलाई दिनु' भन्दा पनि 'म' र 'मेरो' भन्ने भ्रमलाई त्याग गर्नु हो।
अर्थात्, दान तृष्णाबाट निवृत्त हुने साधना हो। बौद्ध दर्शनमा दान तीन प्रकारका हुन्छन्।
आमिष दान — वस्तु, भोजन, कपडा आदिको दान।
धम्म दान— ज्ञान, उपदेश आदिको दान।
अभय दान— भयमुक्ति, करूणा, संरक्षण आदिको दान।
यहाँ दानको लक्ष्य पुण्य कमाउनु होइन, आशक्तिको क्षय हो।
यसरी हेर्दा, पूर्वीय दर्शनमा दानको अर्थ लेनदेन होइन। दान अहंकार प्रदर्शन होइन।
पूर्वीय दर्शनमा दान कुनै 'बदलाको अपेक्षा' सहित दिइने वस्तु होइन।
त्यसैले त भनिन्छ, दान यस्तो स्वार्थरहित हुनुपर्छ कि, दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस्।
माथिका सन्दर्भहरूलाई बोध गरेर हेर्दा, यहाँ मतदान शब्दले राजनीतिक अर्थ दिँदैन। किनभने, निर्वाचनमा गरिने मतदान अपेक्षारहित दान होइन। यो अपेक्षासहित गरिने काम हो। त्यसैले मतदान वा दान शब्दले अपेक्षाहरूबाट दातालाई निरपेक्ष राख्ने हुँदा यहाँ यो शब्द उपयुक्त छैन।
किनभने, दानले मतदातालाई प्रश्नहरूबाट निरपेक्ष रहन र दानको बदलामा कुनै अपेक्षा नगर्न प्रेरित गर्छ। यसर्थ मतदान यहाँ राजनीतिक सन्दर्भमा प्रयोग भएको बेठिक शब्द हो।
हुनुपर्ने मतदान होइन, मताधिकार हो। किनभने, निर्वाचन एक राजनीतिक परिघटना हो र मताधिकारले नागरिकको सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति गर्छ।
जब हामी मतदानलाई मताधिकारका रूपमा बुझ्छौं र व्यवहार गर्छौं, तब निर्वाचन फगत लोकतन्त्रको उत्सव बन्दैन, त्योभन्दा धेरै यो बन्छ — एक राजनीतिक संकल्प, एक बाचाबन्धन।
अथवा बन्छ — मतदाता र उम्मेदवारबीचको एक गम्भीर करारनामा।
यहाँ मतदान शब्दलाई लिएर भावुक बन्नुपर्ने कुनै खण्ड छैन। किनभने, निर्वाचनमा मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्छन्। र, त्यसैका आधारमा उम्मेदवारसँग लेनदेन हुन्छ। त्यसैका आधारमा नागरिकले आफ्नो सार्वभौम सत्ता कसैलाई निश्चित सर्तमा हस्तान्तरण गरेर, निरन्तर त्यसको खबरदारी गरिरहन्छन्।
र, आवश्यक परे, त्यो करारनामा भंग गर्छन् र दिइएको सार्वभौम अधिकार फिर्ता लिन्छन्।
अतः निर्वाचन भनेको उम्मेदवार र नागरिकबीचको लेनदेन हो। करारनामा हो।
करारनामालाई अझ सजिलो गरी बुझौं।
जस्तै, उम्मेदवार मतदाताको ढोकामा बाचा बोकेर पुग्छ। भन्छ – विकास गर्छु, सुशासन दिन्छु, न्याय दिन्छु, तपाईंको आवाज बन्छु र उत्तरदायी रहन्छ। यी बाचाहरू गरेवापत नागरिकले उसलाई विश्वास गर्छन् र भोट दिन्छन्।
अर्थात्, खास सर्तमा नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकार उम्मेदवारलाई हस्तान्तरण गर्छन्। यहाँ भोट कुनै दान होइन, न कुनै उपहार हो। यो सर्तसहित मतदाताले उम्मेदवारलाई दिएको विश्वास हो।
सामान्य व्यवहारमा करारनामा उल्लंघन भए कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठ्छन्। कतैकतै यस्तो हुन्छ कि, काम गर्ने सर्तमा जागिर खाएर बीचमै काम छोड्ने वा छोडाउने व्यक्तिले हर्जाना तिर्नुपर्छ।
अथवा, यस्तो पनि हुन्छ कि, कसैले कुनै काम गर्ने सर्तमा करारनामा गरेर काम सुरू गर्यो र पछि छोड्यो भने, त्यो दण्डनीय हुन्छ।
वा, निर्माणको जिम्मा लिएर काम अलपत्र पार्ने वा उल्टो गर्ने ठेकेदारलाई जरिवाना हुन्छ।
तर राजनीतिमा के यस्तो हुन्छ?
यही त आश्चर्य छ कि, राजनीतिमा करारनामा वा बाचा तोड्नेलाई न प्रश्न गरिन्छ, न जरिवाना। अनि यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ।
तर यो स्वाभाविक होइन। सभ्य, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक राजनीतिमा यो मतदाताप्रति जनप्रतिनिधिले गरेको धोखाधडी हो। र, हो — लोकतान्त्रिक नैतिकताको गम्भीर पतन।
अवश्य नै, हाम्रोमा विद्यमान कानुनले चुनावी बाचालाई औपचारिक करारनामा नमान्न सक्छ।
तर लोकतन्त्र कानुनले मात्र टिक्दैन। यसलाई नैतिक र राजनीतिक जबाफदेहिता चाहिन्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ, लोकतन्त्र मतपत्रको भरमा मात्र बाँच्दैन। यसलाई जोगाउन राजनीतिक उत्तरदायित्व, प्रश्नहरू बोध गर्ने जनप्रतिनिधि र उनीहरूको जबाफदेहिता चाहिन्छ।
किनभने, जबाफदेहिता बिनाको शक्ति निरंकुश बन्छ र निरंकुशता अन्ततः भ्रष्टाचारमा रूपान्तरित हुन्छ।
नेपालमा निर्वाचनको इतिहास लगभग ८० वर्ष पुरानो छ। संसदीय निर्वाचनको इतिहास नै ६८ वर्षको भयो। यो इतिहासको महत्त्व यस कारण छ कि, यी सबै निर्वाचनहरूले नागरिकको राजनीतिक चेतना समृद्ध बनाउन योगदान गरेका छन् र राज्यमा जनताको हिस्सेदारी बलियो हुँदै गएको छ।
तर हाम्रो निर्वाचनको कमजोर पक्ष के भने, यसले बिस्तारै बिस्तारै एजेन्डाहरू गुमाउँदै गएको छ। चुनावमा गरिने बाचा र प्रतिबद्धताहरूको राजनीतिक मूल्य घट्दै गएको छ।
र, उम्मेदवारहरू बाचाप्रति उदासीन हुँदै गएका छन्।
त्यसैले हाम्रो राजनीतिले विश्वसनीयता, जबाफदेहिता र निष्ठा गुमाउँदै गएको छ।
खासगरी २०४६ सालपछि जब दलीय राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गयो, त्यसपछिका निर्वाचनबाट सुरू भयो मुद्दाहीन प्रतिस्पर्धा, आश्वासनको राजनीति, चर्का कुरा, भावनात्मक प्रतिज्ञा, बाचा र सपनाहरूको अतिरञ्जित प्रचारबाजी।
बिस्तारै बिस्तारै अवस्था यस्तो आयो — प्रत्येक निर्वाचनपछि जित्नेलाई सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति मिल्यो, नागरिकलाई हात लाग्यो फगत बाचा, प्रतिबद्धता र आश्वासनको रित्तो थाली।
नयाँ संविधान निर्माणपछिका निर्वाचनहरू मुख्यतः बाचा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। किनभने ती निर्वाचनहरूमा 'संविधान कार्यान्वयन', 'राजनीतिक स्थायित्व' र 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' जस्ता नारा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएका थिए।
तर त्यस्तो भएन।
बरू उल्टो, नेताहरूले नयाँ नयाँ आश्वासन थप्दै गए। नेताहरू नयाँ नयाँ उडन्ते कुरामा बहकिँदै गए। एकपछि अर्को बाचाहरूको पर्वत बन्दै गयो। फोस्रा बाचाहरूले राजनीतिलाई प्रदूषित, लहडी, तथ्यहीन र सतही बनाउँदै लगे। तर त्यसप्रतिको जबाफदेहिता कतै देखिएन।
२०७९ सालमा आइपुग्दा नारा र बाचाहरू यति तल्लो स्तरमा झरे कि दलहरू घनघोर व्यक्तिवादी र पपुलिस्ट बन्दै गए।
बिस्तारै, नारा आए — नीति हराए। बाचा आए — कार्ययोजना हराए। भावना प्रबल बन्यो र राजनीतिक जिम्मेवारी कहीँ कतै देखापरेन।
यहाँनेर हामीले नागरिक तहबाट विचार गर्नुपर्ने के छ भने, चाहे आन्दोलन होस् वा निर्वाचन, नागरिकले कहिल्यै बाचा तोडेनन्।
तर नेताहरूले?
नेताहरूले सधैं बाचा तोडे। सुशासन भने र दिए भ्रष्टाचार। लोकतन्त्र भने र दिए नेतातन्त्र। समावेशीकरण भने र ल्याए बिचौलियाको रजगज।
प्रश्न आउँछ — के यो राजनीतिक अपराधका लागि दल र नेताहरूले सजाय भोग्नुपर्दैन? के यो विश्वासघातका लागि दल र नेताहरू न्यायको कठघरामा उभिनुपर्दैन? र, आज जसका कारण लोकतन्त्र बदनाम हुँदैछ, के यो सबै बदमासीका लागि दल र नेताहरूले पश्चाताप गर्न पर्दैन?
बाचाहरूको अनुगमनः
प्रश्न आउँछ, त्यसो भए अब के गर्ने होला?
यसमा गर्नुपर्ने तीन वटा कुरा छन्।
पहिलो, राजनीतिक कुरा छ।
दोस्रो, नैतिक कुरा छ।
तेस्रो, कानुनी कुरा छ।
राजनीतिक कुरा के भने, आफ्ना बाचाहरूमा प्रतिबद्ध नहुने नेताहरूलाई अब राजनीतिबाट बिदा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यो नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो।
किनभने, आफ्नै वचनमा प्रतिबद्ध नहुनेहरूलाई राजनीति गर्ने कुनै नैतिक अधिकार हुँदैन।
अतः यो निर्वाचनमा आम नागरिक राजनीतिक जबाफदेहिताको पक्षमा उभिनुपर्छ।
र, घरदैलो गर्दै आउने नेताहरूसँग हिजो जे भयो, त्यसका लागि जबाफ माग्नुपर्छ।
साथै, बाचा र प्रतिबद्धता तोड्ने दल र नेतालाई राजनीतिक र नैतिक सजायले मात्र अब पुग्दैन। उनीहरूबाट भएको राजनीतिक, नैतिक र भौतिक क्षतिको भरणपोषण गर्न अब आवश्यक संरचना र कानुनी व्यवस्थापनका लागि बहस गर्नुपर्छ।
जस्तै — पूरा कार्यकाल काम गर्छु भनेर चुनाव जित्ने र बीचैमा छोड्ने? मध्यावधि निर्वाचन गर्दा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने? के राज्यको कोष यसरी स्वाहा गर्न मिल्छ?
बाचा गर्ने, भोट लिने र बाचा पूरा नगर्ने — त्यसबाट नागरिकलाई पुगेको क्षतिको भरणपोषण कसरी हुन्छ?
यी प्रश्नहरूमा अब बहस गर्नुपर्छ। किनभने, हामीलाई यस्तो व्यवस्था चाहिएको छ, यदि दल र उम्मेदवारले मतदातालाई ढाँटेको, ठगेको वा राजनीतिक बेइमानी गरेको देखिएमा उजुरी गर्न सकियोस्।
र, त्यो अपराधका लागि उनीहरूलाई (राजनीतिक र नैतिक मात्र नभई) कानुनी सजाय दिन सकियोस्।
अर्थात्, हामीलाई यस्तो संरचना चाहियो, जहाँ दलहरूले (उम्मेदवारले) मतदातालाई दिएको धोखाधडीको हिसाबकिताब होस् र दोषीलाई राज्यले दण्डित गरोस्।
यस्तो होस् कि, बाचा र प्रतिबद्धताको अवहेलना एक अपराधका रूपमा परिभाषित होस्।
त्यसैले यो चुनावमा घरदैलो गर्दै आउने जनप्रतिनिधिलाई (वा दललाई) 'भोट त लिनुभयो, बदलामा के दिनुभयो?' भनेर प्रश्न सोध्नु आज सचेत नागरिकको एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दायित्व हो।
त्यसैले प्रश्न गर्न नछोडौं, बरू प्रश्नहरूलाई अझै बलियो बनाऔं।
अन्यथा, आफ्ना बाचाहरूप्रति जिम्मेवार नहुने राजनीतिले हामीलाई धोका बाहेक केही दिने छैन।
***
(केशव दाहालका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स — @dahalkeshab
-1746009348.jpg)
