केही वर्ष अघिसम्म नेपालका धेरै ठाउँमा चिकित्सक अभावको विकराल समस्या थियो। त्यो समस्या अझै पूरा हल भइसकेको छैन। त्यो अभाव पूर्ति गर्न स्थायी चिकित्सकहरुसँगै नेपाल सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेकालाई पनि खटाउने गरेको छ। त्यो नीतिले देशभर सेवा प्रवाह गर्न सरकारलाई मद्दत गरेको छ।
चिकित्सक अभाव अझै बाँकी छ। त्यसको कारणचाहिँ अब फरक छ। पहिले डाक्टर संख्या नै कम भएकाले दुर्गमसम्म डाक्टर पठाउन कठिन थियो। अब सहरमा डाक्टरहरु बेरोजगार हुँदा पनि गाउँमा अभाव भइरहने अवस्था छ।
काठमाडौं लगायत सीमित सहरमा मात्रै अधिकांश स्वास्थ्य जनसंख्या थुप्रिएर बसेको छ भने दुर्गमका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवाप्रवाह दयनीय छ। नाफाका लागि खोलिने निजी स्वास्थ्य संस्था त स्वाभाविक रुपमा ठूला सहरमा खोलिएका छन्। दुरदराजका गाउँ बस्ती गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
यो पृष्ठभूमिमा केही वर्षअघि सरकारले चिकित्साको स्नातकोत्तर तह सरकारी संस्थाहरुमा निःशुल्क गर्न तयार भयो। त्यसबापत पढेर निस्केका चिकित्सकहरु सेवाका लागि सरकारले खटाएको ठाउँमा जाने भन्ने समझदारी पनि भयो, जुन स्वाभाविक हो।
त्यस्तो सेवाको अवधि कति हुने त भन्नेमा पछिल्लो समय सरकारले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको छ।
विज्ञहरुको सिफारिश र सरकारले बारम्बार हामीसँग गरेको समझदारीअनुसार त्यस्तो अवधि दुई वर्ष हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा पहिलो वर्षपछि कुनै पनि समयमा नेपालका तीन प्रमुख सरकारी संस्थाहरुबाट दुई ब्याचबाट निस्केका विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाका लागि तयार हुन्छन्। केही तलमाथि हुने गरे पनि औसतमा त्यो संख्या कम्तीमा ४०० हारहारी हुन्छ। त्यसबाहेक छात्रवृत्तिमा विदेशबाट स्नातकोत्तर गरेर फर्केर उसैगरी अनिवार्य सेवा गर्ने दर्जनौं चिकित्सक हुन्छन्।
त्यो भनेको प्रत्येक जिल्लामा परिचालनका लागि कम्तीमा ६ जना विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हुनु हो। हाल कार्यरत स्थायी चिकित्सकबाहेक त्यति ठूलो संख्यामा चिकित्सक उपलब्ध हुनु भनेको चानचुने कुरा हैन। त्यसबाहेक काठमाडौं लगायत सहरी केन्द्रहरुमा नपठाउने हो भने चिकित्सक नपुग्ने गरेका जिल्लाका लागि त झनै ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरु उपलब्ध हुन्छन्।
त्यसैले अहिलेको चुनौती कसरी चिकित्सक संख्या बढाउनेभन्दा परिचालित हुने चिकित्सकहरुबाट अधिक काम लिने गरी देशका कुनाकाप्चासम्म भौतिक पूर्वाधार खडा गर्ने भन्ने हो।
विडम्बना के छ भने सरकारले चिकित्सक परिचालनलाई सेवा गर्ने नभई चिकित्सकहरुलाई दण्डित गर्ने भन्ने अर्थमा बुझेको जस्तो देखिन्छ। यसले हाम्रो बारम्बारको आग्रह र हामीसित भएको समझदारीविपरीत ५ वर्षे अनिवार्य सेवा राख्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसो गर्नु भनेको आजको ५ वर्षमा एकै चोटिमा हजार जनाभन्दा बढी अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको पहिल्यै मनग्ये स्थायी चिकित्सक भएका जिल्ला अस्पतालमा समेत १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन गर्नु हो।
जनतालाई सेवा दिने नभई चिकित्सकहरुलाई ‘देखाइदिने’ नियतले चिकित्सक परिचालन गरिदिँदा सेवाप्रवाहमा बल पुग्नको सट्टा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आएको छ। जस्तो, अतिविशिष्टीकृत डिएम तहको विज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक, जो केन्द्रीय वा अञ्चल अस्पतालसम्म बसेर ठूलो संख्यामा जटिल अवस्थाका बिरामीलाई दिन सक्थे, उनीहरुलाई जिल्ला अस्पतालमा एमबिबिएस डाक्टर मातहत खटाइएको छ। जिल्ला अस्पतालको जस्तो भौतिक पूर्वाधार र बिरामीको चाप हुन्छ, त्यसले ती विज्ञ डाक्टरले सिकेको ज्ञान र सीपसमेत हराएर जाने अवस्था हुन्छ। जबकि, ठूला सरकारी अस्पतालमा त्यस्तै विज्ञको अभावमा ठूलो संख्यामा बिरामी अन्यत्र पठाइने गरेका छन्।
छात्रवृत्तिमा पढेका नाममा सर्जिकल विषय पढेका डाक्टरलाई अपरेशन थिएटर नै नभएका अस्पतालमा पठाउने र डाक्टर परिचालनलाई सेवा प्रवाहसित नजोडेर कर्मकाण्डका रुपमा बुझ्ने काम जसरी अहिले सरकारले गरिरहेको छ, त्यो तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।
विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई ५ वर्ष अनिवार्य काममा खटाउने प्रस्तावविरुद्ध अहिले आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। राज्यको नियत कसरी जनतालाई अधिकतम सेवा दिने भन्ने हुनुपर्छ, कसैलाई कसरी दण्डित गर्ने भन्ने हैन।
त्यसरी अधिकतम सेवा दिन तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको दुर्गमसमेत सबै जिल्लामा ल्याब, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, प्रसूति कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष र आइसियू लगायत भौतिक पूर्वाधार पुर्याउने हुनुपर्छ। त्यसपछि उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकहरुमध्ये उनीहरुको विज्ञताका आधारमा अधिकतम सेवा लिने गरी परिचालन गर्ने गाइडलाइन ल्याउनुपर्छ। कुनै पनि अति विशिष्टीकृत तहको चिकित्सकलाई अञ्चल अस्पतालभन्दा तल्लो तहमा पठाउनु हुँदैन। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा पनि धेरै चिकित्सक पठाउने र त्यसैमा चित्त बुझाउने अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ र चिकित्सकको अनुपातमा भौतिक पूर्वाधारहरु थपिनुपर्छ। (कति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा अहिले १ वा २ चिकित्सकले धान्ने ठाउँमा ६, ७ चिकित्सक पठाइएका छन्, जबकि बिरामीले पाउने सेवा–सुविधा थप गर्न अरु कुनै काम भएका छैनन्।)
विडम्बना के छ भने, राजनीतिज्ञहरुले गाउँ गाउँमा डाक्टर पठाउने भाषण गरेको दशौं वर्ष भए पनि धेरै स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु बीसौं वर्ष अगाडि जस्ता थिए, अहिले पनि त्यही अवस्थामा छन्। बरु भवनहरु जीर्ण भएर भत्किएका होलान् तर भौतिक संरचनाहरु थपेर सुविधा थप्ने काम निकै कम भएका छन्। कति जिल्ला अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गरेर अञ्चल अस्पताल बनाउने भनेको दशक भइसक्दा पनि काम सकिएको छैन। यो अवस्थामा परिवर्तन नल्याएसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था सुध्रने सम्भावना छैन।
त्यसैले सरकारले डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी पठाएर झारा टार्दैमा आफ्नो काम सकियो भन्ने ठान्नु गलत कुरा हो।
त्यसबाहेक विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने नि:शुल्क पिजीका लागि भनेर सरकारले सरकारी शिक्षण संस्थाहरुलाई बजेट पठाए पनि त्यो बजेट पठाउन पर्नुको कारण अर्कै छ। अहिले सार्वजनिक संस्थाहरुमा सरकारको योगदान यति कम बनाइसकिएको छ, उनीहरु बिरामी र विद्यार्थीहरुसँग चर्को शुल्क असुल्न बाध्य छन्। पार्टीहरुले कार्यकर्तालाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने ती संस्थाहरुको दोहनको कुरा त बेग्लै छ।
बरु तीन वर्षको अवधिमा आवासीय चिकित्सकहरुले हजारौं बिरामीलाई सेवा दिएर सम्बन्धित सरकारी संस्थाका लागि र प्रकारान्तरले राज्यका लागि ठूलो मात्रामा आयआर्जन गरिदिएका हुन्छन्। त्यसैले हामीले बारम्बार माग गरेझैं सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको सबै आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्ने हो भने नि:शुल्क पिजीका लागि भनेर अलग्गै बजेट पठाउनुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन।
त्यसैले नि:शुल्क पिजीअन्तर्गत स्नातकोत्तर गर्दैमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई बँधुवा मजदुरका रुपमा काम लगाउन मिल्छ भनेर सरकारले सोच्नु गलत हो। सरकारी वा निजी, कुनै पनि शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साको स्नातकोत्तर तहको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्छ किनकि जहिले पनि त्यो पढाइका क्रममा चिकित्सकहरुले बिरामीको सेवा गरेर ती संस्थालाई आयआर्जन गराइदिएका हुन्छन्। त्यसैले अबको शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत स्नातकोत्तर निःशुल्क गरिनुपर्छ।
जहाँसम्म अनिवार्य सेवाको कुरा छ, हाम्रो आवश्यकता र दुरदराजसम्म चिकित्सकहरुको अभावको स्थिति हेरेर विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई दुई वर्षसम्म परिचालन गर्नुलाई अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि अन्यथा लिनु हुँदैन, आवासीय चिकित्सकहरुसमेत त्यसका लागि तयार छन्। भोलिका दिनमा स्थायी चिकित्सकहरु नै देशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि मनग्ये भएको अवस्थामा त्यही अनिवार्य करारको कर्मकाण्ड गर्न समेत आवश्यक हुने छैन किनकि हाम्रो लक्ष्य सेवा प्रवाह हुनुपर्छ, अरु हैन।
सेवाको स्तर बढाउन आवश्यक बाँकी काममा सिन्को पनि नभाँच्ने अनि कर्मकाण्डका रुपमा डिएम तहका चिकित्सकलाई जिल्ला अस्पताल पठाएर थन्क्याउने अहिलेको कर्मकाण्डी प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ। अहिले सरकारले प्रस्ताव गरे झैं हुने हो भने डाक्टरी पढाइ र अनिवार्य सेवाका क्रममा व्यक्तिको २४ वर्ष बित्नेछ। (एमबिबिएस पढाइ ६ वर्ष, त्यसपछि करार २ वर्ष, एमडी तहको पढाइ ३ वर्ष, करार ५ वर्ष, डिएम तहको पढाइ ३ वर्ष, करार ५ वर्ष) यसरी डाक्टरी पढाइ सुरु गरेको अढाइ दशकपछि मात्रै व्यक्ति आफ्नो दिगो करिअर सुरु गर्ने अवस्थामा हुनेछ।
यस्तो पनि संसारमा कहीं हुन्छ?
