संसदमा नयाँ वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत हुने समय नजिकिँदै छ। सांसदको भूमिका र क्षेत्र विकास कोषलाई लिएर यसपालि पनि बहसले तिव्रता लिएको छ। गएका वर्षहरूमा विकास कोषलाई लिएर संसदमा हंगामा नै भएको थियो।
एउटै संसदमा बराबरी हैसियतमा रहेका सांसदहरुबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सांसद बीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरिन्छ। त्यसले नागरिकको दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा समेत विभेद ल्याएको भान हुन्छ। यो कुरा सामान्य लागे पनि गहिरिएर हेर्ने हो भने दिर्घकालीनरूपमा प्रणालीप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्ला कि भन्ने चिन्ता छ।
सांसदलाई गरिने विभेदले हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर पार्ने मात्र होइन, समृद्ध नेपालको सफलतालाई समेत धक्का दिन सक्छ।
हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत छौँ। २०७४ मा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचन संघीय प्रणालीमा भएको पहिलो हो। तर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले मत माग्दा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीकै शैलीमा मागे। मतदाताले पनि पुरानै शैलीमा उम्मेदवार सामु आफ्ना मागहरु तेस्र्याए। न त उम्मेदवारले संघीयताको मर्म अनुसार जनता समक्ष कुरा राख्ने प्रयास गरे न त मतदाताले स्थानीय सरकार बनिसकेको अनुभूत गर्दै आफ्नो अपेक्षा परिवर्तन गर्न सके। आजको हरेक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले क्षेत्र विकास कोषको माग गर्नुको मूल कारण यही हो भन्ने मलाई लाग्छ।
राज्यको स्रोतमा पहुँच राख्ने राष्ट्रिय नेता र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले आफू सिंगै मुलुकप्रति समान रुपमा जिम्मेवार छु भन्ने सोचेको देखिएन। राष्ट्रको अवस्था र आवश्यकता पहिचान गरी समन्यायिक आधारमा विकास परियोजना र बजेट विन्यास हुने कुरामा सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाई आश्वस्त पार्न सकेन।
गत वर्षको बजेट विन्यासमा कतिपय मन्त्री र पहुँचवाला सांसदहरुको क्षेत्रको स्थानीय तहले गर्ने काम केन्द्रीय बजेटमा राखियो। मन्त्री नभएका कतिपय क्षेत्रका परियोजना केन्द्रकै बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा भएनन्। निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा विन्यास बजेट मात्र एउटा बजेट हो, जुन समान रुपमा १६५ क्षेत्रमा नै गयो भन्ने छाप सांसदहरुमा पर्न गयो। जसका कारण अहिले यही बजेटलाई बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दवाब बढेको हो।
विगतमा जे भयो, आगामी दिनमा त्यसो हुँदैन भन्ने कुरामा सांसदहरुलाई विश्वस्त पार्न सकिएको भए संघीय सांसदहरु आफै त्यस किसिमको बजेटको माग गर्ने थिएनन्। संघीय संसदमा यो हर्कत नदेखेको भए प्रदेशसभाका सांसदले पनि बजेट माग्ने थिएनन्। पानी र बानीको प्रवाह आम रुपमा माथिबाट तलै हुने गर्छ। गत वर्षको बजेटमा विन्यासमा रहेको कमजोरी र विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष मागको विषय यस पटक झनै पेचिलो बन्न पुगेको छ। यो कुरा संघीयताको सवलीकरणको पक्षमा देखिँदैन। यसर्थ अबको बजेट समन्यायिक सोच र संघीयताको मर्ममा आधारित हुनु जरूरी छ।
गत वर्षवाट शिक्षा लिएर सरकारले संघीय सांसदलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ कि केन्द्रीय बजेट सरकारमा रहेका मन्त्री वा पहुँचवाला नेताहरुको क्षेत्र केन्द्रित हुने छैन। संघीय सरकारको विकास सम्बन्धी बजेट केन्द्रीय योजनामा मात्र लगाइनेछ। यस क्रममा आवश्यकतामा आधारित भएर राष्ट्रिय योजना चयनमा सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदसँग परामर्श गरिने छ। संघीयताको मर्म अनुसार समभावका आधारमा मुलुकभरको विकास निर्माण अघि बढाइनेछ। संघीय सांसदहरु मुलतः कानुन र नीति बनाउने काममा केन्द्रित हुने हो।
विकास निर्माणको सन्दर्भमा भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्रम, बजेट जस्ता कुरामा उनीहरूको चासो हुन्छ। कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका बेला संघीय सांसदलाई संलग्न गराउने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने सायद क्रमशः तीन तहका जनप्रतिनिधि संस्था बीच नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणको परियोजना चयनसम्मको काममा समन्वयको वातावरण बन्ने थियो। तीन तहको नीति र कार्यक्रम बीच सामिप्यता रहने थियो।
यसो हुन सके हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहुँचमा रहेर खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको माग गर्ने थिएनन्। स्रोत र साधन विन्यास थप सहज, सरल र उपलब्धिमूलक हुने थियो। परिणाम स्वरूप आगामी निर्वाचनमा विकास निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहने व्यक्ति स्थानीय तहका लागि जान पाउँथे। कानुन तथा नीति निर्माणमा योगदान गर्न चाहने वा सक्ने व्यक्ति माथिल्लो निकायका लागि चयनमा पर्दथे। यसरी जान सके संघीयताको मर्म अनुसार काम हुन्थ्यो। जनताको माग र समयको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। सीमित साधन र स्रोतको समेत उच्चतम उपयोग हुन सक्ने थियो।
अर्को कुरा पनि गर्न म जरूरी देख्छु। त्यो हो सांसदहरूलाई अभिमुखिकरण तालिम।
हामीकहाँ सांसदले सिक्ने र उनीहरूलाई सिकाउने चलन खासै छैन। २०७४ को निर्वाचन संघीयतापछिको पहिलो भएकाले उनीहरूलाई नयाँ व्यवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने सिकाउन जरूरी थियो। संसद सचिवालयले सुरूमै यसबारेमा अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्थ्यो। संसदीय दलहरुले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्थ्यो।
२०६४ मा पहिलो संविधानसभा हुँदा विभिन्न विषयका विज्ञ बोलाएर सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो। संविधानसभाको दायित्व के हो, यसले कसरी काम गर्नुपर्दछ?, समितिहरुको भूमिका के हो?, कसरी काम गर्ने?, सम्बन्धित विषयका सन्दर्भ सामग्री कसरी प्राप्त गर्ने?, आवश्यक विषय विज्ञ चाहिएमा कसरी उपलव्ध गराउने?, लगायतका विषयमा त्यो बेला सांसदहरूलाई सिकाइएको थियो। त्यसैले पहिलो संविधानसभामा निकै छलफल भए। तिनै छलफलबाट बनेका व्यवस्थाहरू दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधानमा परे।
त्यो बेला जसरी सांसदहरूलाई सिकाइएको थियो, पहिलो पटक संघीयतामा सांसदले के गर्ने के नगर्ने पनि सिकाउनुपर्थ्यो। न संसदका पदाधिकारीले न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले नै आफ्ना सांसदहरुलाई सिकाउन आवश्यक चासो दिएका छन्। त्यसैले पनि सोच र व्यवहार केन्द्रीकृत नै देखिएको हो।
२०७४ को निर्वाचनमा जाँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन पनि बनिसकेका थिएनन्। संघीय प्रणालीको व्यवस्था भएको संविधान हातमा लिएर निर्वाचनमा गएको हो, तर कार्यान्वयका लागि दर्जनौँ कानुन बनाउन बाँकी थियो। सयौँ कानुनलाई संशोधन गर्नु थियो। तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्यको नयाँ संस्कार विकास गर्नै थियो। नीति निर्माण गर्नै थियो। यस सन्दर्भमा संघीय सांसदहरु कानुन र नीति बनाउने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट थियो।
यी कानुन र नीति बनाउँदा लामो समय संघीय प्रणाली अन्तर्गत काम गरेका मुलुकको दस्तावेजको अध्ययन र अनुभवको सिकाइ जरुरी थियो। विषय विज्ञ र जानकारहरूसँग छलफल गर्ने र संघीय व्यवस्थापिकाको सदस्यका रुपमा भूमिका निर्वाह कसरी गर्ने सिकाइनु पर्दथ्यो। ढिलो भए पनि यसरी सिकाउने समय अझै घर्किसकेको भने छैन। सुधारका लागि समय जहिले पनि प्रशस्तै हुन्छ।
संघीय तहमा यस किसिमको अभिमुखीकरण गर्न सकेको भए यी सांसदहरुले सिकेको विज्ञता आफुले प्रतिनिधित्व गरेका प्रदेश र स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्ने थिए। त्यसपछि संघीय सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर चिन्तित हुनपर्थेन। तीन तह विकासको परियोजना र प्राथमिकता पहिचानदेखि आवश्यक स्रोतका लागि जनप्रतिनिधिबीच समन्वयमा काम हुन सक्दथ्यो।
यस्तो समन्वय संघीय शासन प्रणालीलाई थप सफलताको बाटोमा अगाडि बढाउन अपरिहार्य थियो। तर बिडम्वना, त्यसो हुन सकेन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा समेत कतिपय क्षेत्रमा आफुले विनियोजन गर्न पाउने बजेटको आधारमा ‘ऊ ठूलो कि म ठूलो’ भन्ने आधारमा हैसियत मापन गर्न थालियो। यो सरासर गलत संस्कार हो। यस किसिमको सोच र व्यवहारले मुलुकलाई समृद्ध, जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार र नागरिकलाई खुशी र सुखी बनाउनै सक्दैन। संघीयताको मर्म आपसी प्रतिस्प्रर्धा हुँदै होइन। संधिधानको मर्म पनि समन्वय र सहकार्य हो। समयमा नै यस सम्वन्धमा ध्यान दिन र सच्याउन आवश्यक छ। अहिले राजनीतिक दल, नेता, सांसद र सरकारमा देखिएको प्रवृत्तिले संघीय प्रणालीलाई सवल बनाउने छैन।
शासन प्रणाली बदलिए पनि कार्य प्रणाली यथावत हुनु हाम्रो अर्को समस्या हो। सांसदहरुलाई नीति निर्माणमा बाँध्ने हो भने कार्य प्रणाली बदल्न जरूरी छ, कानुन निर्माणको प्रकृया बदल्न जरूरी छ।
अहिले विधेयक जति कर्मचारीले मस्यौदा गर्ने र मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि मात्र सांसद र संसदको जानकारीमा आउने पुरानै प्रक्रिया जारी छ। अनि एकदमै छोटो समय दिएर छलफल र पारित गर्ने चलन छ। प्रस्ताव गरिएको विधेयकमाथि खुल्ला छलफल गर्ने भन्दा पनि छिट्छिटो र जस्ताको तस्तै पारित गराउन सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीले आवश्यकताभन्दा बढी अडान देखाउने गरेका छन्।
कम्तिमा पनि कानुन मस्यौदाकै चरणदेखि सम्बन्धित समितिमा छलफल हुन पाए सांसदहरुले अब कुन कानुन आउँदै छ भन्ने थाहा पाउँथे। मस्यौदाकार मन्त्रालय र कर्मचारीलाई जनताका अपेक्षाबारे भन्न सक्थे। यसबीचमा विज्ञहरूको राय लिएर आफूलाई तयार गर्न सक्थे। यसरी संसदको प्रकृयामा प्रवेश गर्दासम्म विधेयक आफैमा गुणस्तरीय भइसक्छ भने संसदमा पेश भइसकेपछि पनि अझै थप गुणात्मक रुपमा छलफल हुन सक्दछ। आफुले बनाएको कानुनले आमरुपमा जनताको जीवन र राष्ट्रको सुशासनमा कसरी योगदान गर्छ भन्ने विषयमा जनतिनिधिहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आम जनता समु स्पष्ट पार्न सक्ने वातावरण बन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै जनप्रतिनिधिप्रति जनअपेक्षा र विश्वास पनि बढाउने छ। सांसदले नीति र कानुन निर्माणमा आफ्नो भूमिकाप्रति गर्व गर्न सक्ने छन्। तर, यतातर्फ सरकार र संसद दुवैले चासो देखाएका छैनन्। चासो देखाउने आवश्यकता महसुस गरेका पनि छैनन्।
बिडम्वना आज संघीयता लागू भएपछि पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा झैँ आफ्रनो क्षेत्रको विकास निर्माण योजनाका फाइल बोकेर सांसदहरु मन्त्री र सचिवका ढोकामा लाम लाग्न बाध्य पारिएका छन्। यो पद्धति परिवर्तन नहुन्जेल न त सांसदको हैसियत बढ्छ। न त संघीय लोकतन्त्र नै बलियो हुन सक्छ।
संविधान र कानुनमै स्थानीय तहको विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार दुवै भन्ने स्पष्ट छ। त्यसभन्दा माथि प्रदेश स्तरका विकास निर्माणका काम छन् भने प्रादेशिक सरकारको दायित्व र अधिकार हो। जुन विषयहरु राष्ट्रिय महत्वका छन, अन्तर प्रादेशिक छन् अथवा प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट हुन सक्दैन, त्यस्ता विषयहरुको पहिचान गरी केन्द्रीय सरकारले आफ्नो योजनामा पारेर गर्नुपर्छ। त्यसको अनुगमनका लागि तहगत जनप्रतिनिधिलाई समेत जिम्मेवार बनाएर जान सक्नु पर्दछ। संविधान र कानुनको मर्म यही हो।
यति कुरा बुझेर काम गर्न सकियो भने जनप्रतिनिधिहरु बीचमै देखिएको विभेद, तहगत रुपमा नै जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहुँचवाट खर्च गर्न पाउने विकास बजेटको माग, बजेटको आधारमा को ठूलो र सानो भन्ने रुपमा देखिन थालेको दुषित मानसिकताको अन्त्य हुनेछ।
जनताको माग र समृद्धिका पक्षमा विकास परियोजनाको पहिचान, त्यसको लागि स्रोत विन्यास र कार्यान्वयनमा सबैको एकिकृत चासो र अनुगमनले मात्र राष्ट्रको साझा लक्ष्य बनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली प्राप्त हुन सक्नेछ। समानता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि नै समाजवाद उन्मुख बाटो हो भन्ने सरकार प्रमुखको अभिव्यक्तिले मूर्तता पाउन सक्नेछ।
संघीय शासन प्रणालीको सफलताको गन्तव्यतर्फ यात्रा मोड्न सके समय अझै घर्केको छैन।
