सरकारले प्रतिनिधि सभामा वन ऐन २०७५ को विधेयक दर्ता गराएको छ। गुठी र मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको जुनस्तरको बहस भएको छ, वन विधेयक त्यसको चेपुवामा परेको भान परेको छ। पूरै देशलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वन विधेयकबारे चर्चा भएको छैन।
यसका राम्रा-नराम्रा पक्षबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नभएर पनि हुन सक्छ।
भनिएको एकीकरण, गरिएको खारेजी
विधेयकको सुरुमै वन सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक भनिएको छ, तर यसमा वन ऐन २०४९ मात्र खारेज गर्ने भनिएको छ। कुन कुन कानुन एकीकरण गरिएका हुन्, बुझ्न मुश्किल छ। कम्तीमा वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन एकीकरण गरी एउटै ऐन बनाउन सकेको भए वेश हुने थियो।
सुरुमै एकीकरण लेखेर वन ऐन २०४९ खारेज मात्र भनियो। वन अभियानमा लागेका धेरैले पहिलेकै व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्दैछन्। नयाँ कानुनले पुरानोभन्दा अग्रगामी सोच लिनुपर्ने हो। तर पश्चगामी भएको भान हुँदैछ।
प्रस्तावनाबाट हरायो सामुदायिक वनः
वन ऐन २०४९ को प्रस्तावनामा सामुदायिक वन भन्ने शव्दावली थियो जुन नयाँ विधेयक प्रस्तावनामा हरायो। केही वर्ष पहिलेदेखि नै सामुदायिक वन सरकारी प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि भएको छ ।
प्रदेशको कार्यालय संघको हाकिमः
विद्यमान अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखलाई प्रदेश सरकारले खटनपटन गरिरहेको छ। विधेयकमा नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने भनिएको छ। विधेयकले कानुनी रुप लिए, डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकारको तर हाकिम संघीय सरकारको हुनेछ।
यसले काम गर्न कति सजिलो होला र?
संरक्षित वन हरायो, वन संरक्षण क्षेत्र थपियोः
अहिलेको अभ्यासमा राष्ट्रिय वन ५ किसिमले व्यवस्थापन गर्न पाइन्छ- सामुदायिक, धार्मिक, कवुलियती, संरक्षित र सरकारद्वारा व्यवस्थित वन।
विधेयकमा अरु यथावत भए पनि संरक्षित वन हटाएर 'वन संरक्षण क्षेत्र' भनियो। साझेदारी वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन भित्र पारिएको छ।
सामुदायिक वनले स्वतन्त्र रुपले मूल्य निर्धारण गर्न नपाउनेः
वन ऐन २०४९ मा सामुदायिक वनले स्वतन्त्र रुपले वन पैदावरको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो। यो विधेयकमा 'स्वतन्त्र' शव्दावली हराएको छ। नेपालको कुल भुभागको ३९.३६ प्रतिशत रहेको वनलाई ४४.७४ प्रतिशत बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्ने उपभोक्ता समूह आफूले उत्पादन गरेको वन पैदावरको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुने छैनन्।
कार्ययोजना बनाउनेमा अन्यौलताः
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पेश गरेको वन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी डिभिजनल वन अधिकृतलाई छ। सोही दफामा समूहले स्थानीय तहको परामर्शमा कार्ययोजना बनाउन र संशोधन गर्न सक्ने र त्यसको जानकारी वन कार्यालयमा दिए पुग्ने पनि भनेको छ।
यी भाषा दोहोरो अर्थ लगाउने खाले छन्। स्थानीय सरकार र वन डिभिजनको कार्य क्षेत्रमा विवाद हुने देखिन्छ।
सामुदायिक वन सधैंका लागि, सबैका लागि भन्ने अवधारणा हराउनेः
वन विधेयकमा सामुदायिक वनले कानुनअनुसार तोकेको शर्त पूरा नगरे वन फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर डिभिजन वन कार्यालयले वन फिर्ता लिने गरेको निर्णयविरुद्धमा समूहले निर्देशक समक्ष मुद्दा हाल्न सक्छ। मुद्दा समूहले जिते समिति पुनर्गठन गरेर मात्र पुनः वन सुम्पने भनेको छ।
समूह र समितिले ठीक काम गरेको प्रमाणित गर्दा पनि समिति पुनर्गठनको सन्दर्भ कसैगरी पुष्टि हुन सक्दैन। केही गरी समूहले हार्यो भने त सामुदायिक वन सधैंका लागि समुदायबाट खोसिने छ।
वन ऐन २०४९ मा समूहले मुद्दा जितेमा सोही समूह वा समिति नै रहने गरी वन समूहले पाउने र समूहले मुद्दा हारे पुनर्गठन गरी सोही समुदायलाई पुनः सुम्पने व्यवस्था थियो। यसैका आधारमा सामुदायिक वन सबैका लागि, सधैंका लागि भन्ने अवधारणा भन्दै हिँड्न पाएका थियौं।
रकम बाँडफाँटमा जटिलताः
कार्ययोजना वमोजिम प्राप्त हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकासमा र बाँकी रकमको ५० प्रतिशत स्थानीय तहको समन्वयमा गरिबी, उद्यममा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसपछि बाँकी रकम मात्र समूहको निर्णयमा खर्च पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
यसो हेर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय त गर्नुपर्छ नि भन्ने कुरा आउला, कुरो नराम्रो होइन। तर सुरुको ५० प्रतिशत स्थानीय तहको, बाँकी मात्र समूहको हुने गरी कार्यान्वयनमा नजाला भन्न सकिन्न। अर्कातिर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधनबाट वन पैदावर बिक्रीको १० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था कायमै छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन बन्देजः
वन ऐन ०४९ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान र सहायता वा दान दातव्यको रकम लिन पाउने व्यवस्था थियो। अहिलेको विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग र स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाहरूबाट सहयोग लिन सकिने उल्लेख छ।
अब, वैदेशिक सहयोग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले लिन नपाउने भयो। वन ऐन २०४९ अनुसार बनेको वन नियमावली २०५१ को नियम ३८ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थासँग आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
समुदायको सहमति लिनु नपर्नेः
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्र पनि दिनसक्ने र त्यो दिँदा समूहको अनुमति आवश्यक नपर्ने तर क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिदिन सक्ने भन्ने प्रावधान आएको छ। आयोजनाकर्ताबाट क्षतिपूर्ति लिन त मुश्किल परिरहेको छ सरकारी संरचनामा भने जटिलता हुने नै भयो।
वनका पदाधिकारी राष्ट्रसेवकः के हो अर्थ ?
यस विधेयकमा 'सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई राष्ट्रसेवक मानिने छ' लेखिएको छ। यस्तो प्रावधान पहिले यस्ता कानुनमा देखिएको थिएन। राष्ट्रसेवक भएवापत काम कर्तव्य र भूमिका के हुने हो अन्यौलता छ। जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रसेवक भन्ने गरेको सुनिन्न, कसरी सामुदायिक वनका पदाधिकारी चाँही राष्ट्रसेवक भनियो?
के अब सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई राज्य कोषबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ? वा सामुदायिक वनको कोषबाट तलवभत्ता लेऊ भनेको हो? यो सम्भव छ? समुदाय वा नागरिकले कहिल्यै नखोजेको पगरी दिइँदैछ।
विधेयकमा भएका केही राम्रा प्रावधानः
वन विधेयकमा केही असाध्यै राम्रा प्रस्ताव छन्। सामुदायिक वनलाई परेका केही कठिनाई हटाउने प्रयास गरिएको छ। अटेरी उपभोक्तालाई कारबाही गर्न सरकारी सहयोग पाइनेछ। कुनै उपभोक्तालाई समूह आफैंले कारवाही गर्न नसकेको अवस्थामा समूहको सिफारिसमा वन कार्यालयबाट कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदन दिने समय थपः
वन ऐन ०४९ मा हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिनाभित्र समूहले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वन कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था थियो, जुन व्यवहारिक थिएन। अहिलेको विधेयकले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन स्थानीय तह र वन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने बताएको छ।
उद्यम र पयापर्यटनमा सामुदायिक वनः
समृद्धिका लागि वन भन्ने अवधारणाअनुसार र सामुदायिक वनको बदलिँदो परिवेश सम्बोधन गर्न वन उद्यम र पयापर्यटनको अवधारणलाई यो विधेयकले सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
वन विधेयक सुधारी जनमुखी बनाउने उपाय खोजौंः
समग्रमा वन विधेयकमा राम्रा व्यवस्था छन्। तै पनि जनता, नागरिक वा समुदायलाई बलियो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छैन। सामुदायिक वनको स्वायत्तता मर्म हराएको छ। यो विधेयकले राज्यलाई जिम्मेवारी बनाउने र जनतालाई राम्रो सेवा प्रवाह गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्थ्यो। तर राज्यले नियन्त्रणमा जोड दिएको पाइन्छ।
सामुदायिक वनको स्वायत्तता लोप हुने भएको छ। वन पैदावरको मूल्य निर्धारणमा अहिले भएको 'स्वतन्त्रता' शव्द मात्र झिकिएको छ। नागरिकलाई कारिन्दा जस्तो बनाएको छ।
वन ऐनले प्रत्यक्ष रुपमा आधा जनसंख्यालाई असर पार्छ, अप्रत्यक्ष त नेपाल बाहिरसम्मलाई पर्छ।
सामुदायिक वन लगायत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहहरु २५ हजारभन्दा बढी होलान्। समुदायले राष्ट्रिय वनलाई विभिन्न नाममा व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। नीजि वनले पनि ठूलै स्थान ओगटेको छ। वन भनेको वन स्रोतको प्रत्यक्ष उपयोगको कुरा मात्र हैन, वातावरणीय पक्ष पनि हो।
त्यसैगरी पर्यटक आकर्षण पनि हो। यति धेरैलाई प्रभाव पार्ने कानुनको विधेयक तयार गर्दा अधिकारवालासँग सल्लाह नहुनु विडम्बना हो। यस्तो प्रकृयामा सरोकारवाला सबै नअटाउलान्, तर अधिकारवालाको परामर्श कुनै हालतमा छुट्नुहुन्न।
नयाँ कानुनमा सामुदायिक वनको अवस्था झन् सशक्त बनाउने व्यवस्था आउनुपर्ने हो। विधेयकले सामुदायिक वन लगायत समुदाय केन्द्रित वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई सशक्त बनाउँदैन भन्ने लागेको छ भने यसका सम्बद्ध पक्षले अभियान छेड्नु पर्ने हैन र?
यस विषयमा जिल्ला तथा प्रदेशस्तरमा समेत प्रभावकारी छलफल भएको देखिँदैन। २०५७ सालमा वन पैदावर बिक्री वापत ४० प्रतिशत सरकारलाई बुझाउने गरी वन ऐनको संशोधन विधेयक तयार हुँदा समुदाय, जिल्ला र केन्द्रसम्म उपभोक्ताले आन्दोलन छेडेका थिए। गुठी विधेयकबारे पक्ष-विपक्षमा आन्दोलन भयो। वन विधेयकमाथि भने प्रभावकारी बहस समेत हुन सकेको छैन।
(लेखक सामुदायिक वनकर्मी हुन्)
