कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि सन् २००२ मा स्याङ्जाको मिर्मी खोलामा बाँध निर्माण गरियो। १४४ मेगावाट विद्युत उत्पादन पनि भयो।
यसले थुप्रै घर उज्याला भए, उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आए। तर, यो विकाससँगै पर्यावरण विनाशको बाटो पनि खुल्यो। विशेषगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका माछा, गंगटालगायत जलचर प्राणी र बोटविरूवा नासिँदै गएका छन्।
सन् २०१६ मा गरिएको एक अध्ययनले त्यस क्षेत्रमा पानीमा पाइने जलचर नासिँदै गएको देखाएको छ। जलचर संख्या पहिलेको तुलनामा निकै कम भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयकी अनुसन्धानकर्ता रामदेवी तचामो बताउँछिन्।
जलचर मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रका वासिन्दा पनि यसले निम्त्याएको कहर भोगिरहेका छन्। बाँध निर्माणसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी प्रवाह निकै न्यून छ। यसले खेतिपातीसँगै धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पनि ठूलो असर परेको छ। उदाहरणका लागि कालीगण्डकीको नदी किनारमा रहेको रिदीलाई लिन सकिन्छ।
रिदी धार्मिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँ हरेक वर्ष साउनमा मेला लाग्छ। टाढाटाढाबाट भक्तजन आउँछन्। तर, कालीगण्डकीमा पानी सुकेका कारण नदीमा गर्दै आएको संस्कार गर्न नपाएको स्थानीय बताउँछन्। जसले गर्दा बाहिरबाट भक्तजन आउन छाडेका छन्। पानी अभावमा नियमित धार्मिक संस्कार गर्न नपाएपछि संस्कृति नै लोप हुने खतरा रहेको स्थानीय वासिन्दाको चिन्ता छ।
अछामको छिपे खोलामा सरकारी र निजीस्तरमा सिँचाइका लागि थुप्रै आयोजना सञ्चालनमा छन्। कुनै अध्ययनबिना जथाभावी सिँचाइ कुलो खन्दा वरपरका खेतबारी त हरिया भए, अत्यधिक दोहनले पानीको स्रोत नै सुकेको छ। अहिले तल्लो तटीय क्षेत्रका वासिन्दाले पानीको चरम अभाव झेलिरहेका छन् भने यसले नदीको 'कनेक्टिभिटी'मा आँच आएको अनुसन्धानकर्ता रामदेवी तचामोले जानकारी दिइन्।
'कुनै पनि नदीमा बाँध बनाउँदा माथिल्लो र तल्लो तहबीचको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। त्यसको सिधा असर स्वतन्त्ररुपमा तल–माथि ओहोरदोहोर गर्ने पानीमा आश्रित जीव, तल्लो तटीय क्षेत्रका वासिन्दाको जीविकोपार्जनमा पर्छ,' अनुसन्धानकर्ता तचामो भन्छिन्, 'यसको असर स्थानीय नदीको पानीमा आश्रित वरपर जंगलका जनावर, संस्कृति, उद्योगधन्दामा परेको छ।'
यसले कतिपय ठाउँमा स्थानीय वासिन्दालाई आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य बनाएको छ। कतिपय वासिन्दा अन्यत्र बसाइ सरेका छन्। उसो त माछालगायत जलचरका लागि नदीमा 'फिस ल्याडर' पनि बनाउन सकिन्छ। तर, पानीको वहाव कम हुँदा त्यो पनि खास प्रभावकारी नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। अझ हाम्रा नदीमा 'फिस ल्याडर' प्रभावकारिता ज्यादै न्यून देखिएको छ।
अव्यवहारिक सरकारी नीति
जलविद्युतसँगै अन्य विकास निर्माण बढ्दै छन्। यसबाट नदीहरूमा नकारात्मक असर पनि बढ्दो छ। जलविद्युत तथा सिँचाइलगायत ठूला आयोजनाले पानी दोहन गर्दा नदीको प्राकृतिक वहावमा कमी आउँछ। जसले पानीमा रहेका जलचरसँगै पर्यावरणमा नै असर पर्छ।
अब विकास निर्माणका कामै नगर्ने त?
त्यस्तो पनि होइन, विकास अपरिहार्य छ। हामीसँग भएका पानीका स्रोतको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ।
तर, स्रोत उपयोग गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्ने असर बिर्सनु हुँदैन। नदीमा विकास निर्माण गर्दा त्यसले पानीमा आश्रित जीवजन्तुलाई अप्ठ्यारो नहोस, निर्वाध तल–माथि गर्न पाऊन्, स्थानीयलाई उद्योगधन्दा सञ्चालन तथा खेतिपातीका लागि पानी अभाव नहोस्, पानीसँग सम्बन्धित धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा बाधा नआओस् भन्न नदीमा पर्याप्त पानी छोड्नुपर्छ। यसलाई पानीको वातावरणीय वहाव (इन्भाइरोंमेन्टल फ्लो) भनिन्छ।
पानीको वातावरणीय वहाव कायम राख्न सरकारले सन् २००१ को जलविद्युत विकास नीतिमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा पानीमा बाँधलगायत कुनै पनि ठूला संंरचना बनाउँदा मासिक वहावको १० प्रतिशत अथवा जलविद्युत परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर आएको नतिजामध्ये जुन बढी हुन आउँछ सोहीअनुसार तल्लो क्षेत्रमा पानी छोड्नु पर्ने उल्लेख छ।
तर, सरकारले बनाएको नीति १९ वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयमा आएको छैन।
यसको पालना जलविद्युत आयोजनाले पनि गरेका छैनन्। अन्य नदी क्षेत्रमा निर्माण भएका आयोजनाले पनि वास्ता गरेका छैनन्। अहिलेसम्म बनाइएका साना–ठूला कुनै पनि आयोजनाले सरकारको नियम पालना नगरेको पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली बताउँछन्।
यसको कारण हो, सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने पहल नगर्नु। यसका लागि आवश्यक निर्देशिका अझै बनेको छैन। जसले गर्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। र, जलविद्युत आयोजनाहरूले आवश्यक पानी नछोड्दा पनि कारबाही गर्न सकिएको छैन। त्यसैले आयोजनाहरूले नदीमा आवश्यक पानी छाडिरहेका छैनन्।
जलविद्युत आयोजनाले आवश्यक पानी नछोड्नुका अन्य कारण पनि छन्।
मनसुनमा पानी पर्याप्त हुँदापानी छोडनु वा नछोड्नुको अर्थ हुँदैन। सुख्खायाममा भने प्रशस्त पानी छोड्नुपर्छ। तर, जलविद्युत कम्पनीहरू सुख्खा याममा एकथोपा पानी छोड्न तयार हुँदैनन्। मुख्य कारण सरकारको कार्यविधि नै हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि परियोजनासँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पिपिए) गर्दा जलविद्युत कम्पनीबाट बर्खामा प्रति युनिट चार रूपैयाँ ८० पैसामा बिजुली किन्छ भने सुख्खामा विद्युत आपूर्ति धेरै गर्ने हेतुले प्रति युनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा तिर्छ। सुख्खामा पानी वहाव कम हुने र उत्पादित बिजुलीबाट बर्खायामको तुलनामा सरकारबाट दोब्बर रकम पाउने भएपछि कम्पनीहरू नदीमा पानी छोड्नुको सट्टा बिजुली उत्पादन गरेर अधिक नाफा कमाउनतिर लागेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
यसका लागि सरकारी नियम नै कडा हुनुपर्ने प्राध्यापक हरिकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्।
'हिउँदमा परियोजनाहरूले नियमअनुसार पानी नछोडेर विद्युत उत्पादन गरी बिक्री गर्दा हुने नाफाको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम बनाए व्यापारीहरू पानी छोड्न बाध्य हुनेछन,' श्रेष्ठ भन्छन्। त्यसका लागि सरकारले कानुन बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गर्न नसक्दा जलविद्युत कम्पनीहरूलाई चाहेर पनि कडाइ गर्न नसकेको विद्युत प्राधिकरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जयराम प्रजापतिले बताए।
अहिले ऊर्जा आपूर्तिमा नेपाल सरकार सक्षम रहेकाले अब कडाइका साथ नियम पालना गरिने उनको भनाइ छ। अब सरकारले आवश्यक नीति, नियम र निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन जति ढिलाइ गर्यो, त्यति नै पर्यावरणको विनाश बढ्दै जानेछ।
