कोरोना भाइरसको सन्त्रासमाझ लकडाउनका कारण मुलुक ठप्प छ। यहीबीचमा सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न चितवनका नेकपा नेता देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ।
पछिल्लो पटक भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखको चुनाव क्रममा भएको 'जात्रा'का कारण पराजित ज्ञवालीलाई त्यसैको क्षतिपूर्तिस्वरूप यो पद प्राप्त भएको भन्ने टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
ती टिप्पणीमा बल पुग्नुको कारण पनि छ- नेकपा केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीसँग दशकौंयता देशकै गम्भीर मुद्दा बनेको भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याबारे ज्ञान वा यो क्षेत्रमा काम गरेको खास अनुभव नभएको उनलाई नजिकबाट जान्नेहरू र स्वयं नेकपा नेता नै बताउँछन्।
ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा हाल नियुक्त चारमध्ये तीन सदस्य पनि नेकपाकै जिल्लास्तरीय नेता छन्। विगतका अभ्यास र अहिले नियुक्त सदस्य हेर्दा यसपटक पनि जिल्ला-जिल्लामा आयाेगमा कार्यकर्ता भर्ती हुने अनुमान गर्न कठिन छैन।
कोरोना विपदकैमाझ यो आयोग किन गठन गर्नुपरेको? गठन गर्नुपर्ने नै भए यति महत्वपूर्ण आयोगमा जो, जस्ता व्यक्ति राखिएका छन्, के ती योग्य हुन्? समस्या गहन बुझेका विज्ञ, भूमी अधिकार र किसानकाे सराेकारवाला संस्थाका प्रतिनिधि किन समेटिएनन्?
यसको जवाफ दिन सरकारले जरूरी ठानेको छैन।
त्योभन्दा पनि चिन्ताको विषय, के यस्तो आयोग बनाएर जग्गा बाँडेर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ? हुन्छ भने यसअघि १५ वटा आयोग बनाउँदा किन केही हदसम्म भए पनि समाधान हुन सकेन? २०४८ सालमा करिब पौने ३ लाख परिवार सुकुम्बासी रहेकामा २०७१ सालसम्म आइपुग्दा यो संख्या तीन गुणाभन्दा धेरै कसरी बढ्यो? समस्या समाधान नै नहुने हो भने यस्ता आयोग किन पटक-पटक गठन गरिन्छन्? मूल समस्या कहाँनेर छ र समाधान के हुन्छ?
सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा विगतमा गठित आयोगले के गरे?
भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा पञ्चायतकालमा पनि केही आयोग र समिति गठन भए पनि तिनले के-कस्ता काम गरे र कति जमिन वितरण गरे भन्ने विवरण र तथ्यांक खास उपलब्ध छैन। त्यसैले यो आलेखमा प्रजातन्त्रपछि २०४७ सालमा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित आयोगदेखि नवगठित ज्ञवाली आयोगभन्दा अघिल्लो आयोगसम्मको कामको चर्चा गरौं।
यसअघि १५ वटा आयोग गठन भए पनि जम्मा ६ वटाले मात्रै जग्गा वितरण गरे। सरकारी तथ्यांकअनुसार ती आयोगले एक लाख ५४ हजार ८ सय ५६ सुकुम्बासी परिवार निर्क्यौल गरी देशभर ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जमिन वितरण पनि गरे। तर त्यसले पटक्कै समस्या समाधान गरेन।
२०४८ सालमा कांग्रेस नेता शैलजा आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले सुकुम्बासी परिवार पहिचानका लागि आह्वान गर्दा २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले निवेदन दिएका थिए। २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको तथ्यांक भन्छ, सुकुम्बासी परिवार संख्या देशभर ८ लाख ६१ हजार छ। योबाहेक करिब १ लाख ५५ हजार परिवारले त जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ।
यसरी सुकुम्बासी परिवार घट्नुको साटो झन् बढेर 'क्रोनिक' समस्या नै भएको छ। यसका धेरै कारणमध्ये प्रमुख हो, सत्तामा आलोपालो पुगेका दलको ध्यान समस्या समाधानमा नहुनु।
उनीहरूले सधैं केन्द्रदेखि जिल्लासम्म आयोगको नेतृत्वमा दलका नेता-कार्यकर्ता भर्ती गरे। वास्तविक सुकुम्बासीलाईभन्दा कार्यकर्ता र आफन्त-नातागोतालाई जमिन दिलाउन जोडबल गरे। त्यसो हुँदा धेरै गैर सुकुम्बासीले जमिन पाए। त्यसरी जमिन बाँडिएका हजारौं परिवारको विवरण खुलाइएको छैन किनकी ती दलका कार्यकर्ता थिए। यसबाहेक लालपूर्जा पाएर पनि जग्गा नपाउनेको संख्या हजारौं रहेको बताइन्छ।
सुकुम्बासी संख्या कसरी बढ्यो भन्नेबारे पनि हेरौं।
आफूलाई सुकुम्बासी दावी गरी आयोगमा सूचीकृत गराउने परिवार संख्या ह्वात्तै बढ्नुको मुख्य कारण हो- दलहरूले गैर-सुकुम्बासी कार्यकर्तालाई आफ्नो दलको सरकार हुँदा जमिन दिलाउने आश्वासन दिलाउनु। सुकुम्बासीका रूपमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउनु।
पछिल्ला तीन दशक फर्केर हेर्न हो भने यत्रो ठूलो जनसंख्यालाई भूमिहीन सुकुम्बासी बनाउने खालका ठूला प्राकृतिक विपत्तिका घटना भएका छैनन्। ठूला जलविद्युत आयोजना, सडक निर्माण र विस्तार, विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा विस्थापित भएकाको सानो संख्यासमेत जोड्ने हो भने पनि २०४८ सालयता थपिएका वास्तविक सुकुम्बासी परिवार संख्या एक लाखभन्दा नाघ्दैन हाेला। फेरि १ लाख ५५ हजार परिवारले त जग्गा पाइनैसके।
नामअनुसार काम गर्न नसक्ने यस्ता आयोग किन गठन गरिन्छ? यसको उत्तर सहज छ।
पहिलो, दलहरूको भोट बैंक बढाउन यस्तो आयोगको ठूलो भूमिका हुन्छ।
दोस्रो, सत्ताधारी दलका लागि नेता-कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग गर्छ। केन्द्रदेखि जिल्लासम्म आयोगको संरचना हुन्छ र तिनका पदाधिकारीका लागि राज्यले दिने सुविधा पनि कम्ता आकर्षक हुँदैन। आयोगका केन्द्रीय अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह सेवा सुविधा पाउँछ। सदस्यले विशिष्ट श्रेणीको सचिवसरह। त्यसैगरी, जिल्ला संयोजकले सह-सचिवसरह र सदस्यले पनि शाखा अधिकृतसरह तलब-सुविधा पाउने व्यवस्था छ। यसले कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा निकै ठूलो राहत हुने भयो।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा समस्याको चुरो थाहा भएकाले नियुक्ति पाउने गरेका छन् त?
विगतमा आयोगमा काम गरेकाहरू र अहिले गठित आयोगका पदाधिकारी हेर्ने हो भने बहुसंख्यकका हकमा त्यस्तो देखिन्न।
सुकुमबासी समस्या समाधानमा गर्नुपर्ने के त?
स्पष्ट छ, जमिन बाँडेरमात्रै समाधान हुनेवाला छैन। सुकुम्बासी समस्या भूमीसुधारकाे एउटा पाटाे हाे। भूमीसुधारलाई अलग्गै राखेर याे समस्या समाधान हुनेवाला छैन। भूमीसुधारकाे वृहत्तर याेजना बनाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनिएकाे भए त्याे युक्तिसंगत हुने थियाे। त्याे बाटाे नै सुल्टाे र रणनीतिक महत्वकाे हुने थियाे।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेर देशकाे गरिबी निवारण हुने साेच राखिएकाे हाे भने पनि गरिबी निवारणसँग कृषि, राेजगारी लगायत पक्ष महत्वपूर्ण रूपमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। ती पक्ष यथावत राखेर जाँदा समस्या समाधानमा ठाेस उपलब्धि प्राप्त हुनै सक्दैन।
याे समस्याकाे हल खाेज्न विगतमा गठन गरिएका उच्चस्तरीय भूमीसुधार आयाेगकाे महत्वपूर्ण सुझावलाई अहिलेकाे आयाेगले कसरी लिन्छ र कार्यान्वयनमा लैजान्छ, त्याे हेर्न बाँकी छ। केशव बडाल, हरिबाेल गजुरेल, घनेन्द्र बस्नेत नेतृत्वका ती आयोगले दिएका सुझावलाई पूर्णत: बेवास्ता गरेर जाने हाे भने ती आयाेगमा राज्यले गरेकाे लगानी र खर्चकाे उपादेयता के रह्याे त?
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा अब स्थानीय सरकारकाे भूमिका प्रधान हुनुपर्छ। वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानमा स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ। विगतमा सुकुम्बासी सूचीमा दर्ताका लागि आवेदन आह्वान गर्दा ठूलो संख्यामा वास्तविक सुकुम्बासीले आवेदन नदिएको दृष्टान्त छ। धेरै वास्तविक सुकुम्बासीसँग नागरिकता समेत नरहेका विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।
त्यसैले आफूलाई सुकुम्बासी दावी गर्ने परिवारसम्म स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पुगेर आवश्यक परीक्षणपछि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूको उत्थानमा आयोगले काम गर्नुपर्छ।
सुकुम्बासी समस्या हल गर्न नागरिकले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। नवगठित आयोगमा प्रदेश र जिल्ला पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलका नेता-कार्यकर्ता होइन, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या, समाधानकाे अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अध्ययन गरेका र नजिकबाट बुझेका व्यक्ति छान्न दबाव दिनुपर्छ। आयोगका हरेक कामकारवाहीमा निगरानी र आवश्यक खबरदारी गर्ने नागरिक दायित्व हुनुपर्छ।
यो समस्या साँच्चै समाधान होस् भनी चाहने नागरिकले जिल्ला-जिल्लामा सरोकार समूह बनाएर सुरूवातदेखिनै खबरदारी गर्न सके विगतका वेथिति र मनपरी दोहोरिने समस्या धेरै कम हुने आशा गर्न सकिन्छ।
(लेखक साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
