कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट देशलाई सुरक्षित राख्न सरकारले पहिलोपटक घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि लगभग एक महिना पुग्ने तरखरमा छ। यस बीच देश पूर्णतया बन्दाबन्दीको अवस्था मै रह्यो।
अधिकांश नागरिक सरकारको निर्णयलाई पूर्णपालना गरी घरभित्रै रहेका छन्। सरकारले पनि यस बीचमा परीक्षणको दायरालाई केही फराकिलो पारेको छ। संक्रमित बिरामी भेटिने क्रममा पनि वृद्धि भएको छ। केही बिरामी उपचारपछि निको भए र क्वारेन्टिनमा बसेका धेरै नागरिक संक्रमण पुष्टि नभएपछि घर फर्केका छन्।
राहत वितरणको कार्य पनि चलिरेको छ, आपूर्ती व्यवस्थामा पनि त्यति धेरै समस्या देखिएको छैन। अन्य देशको तुलनामा संक्रमणको जोखिम पनि कम नै देखिएको छ। यी सबै सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछिका सकरात्मक पक्षहरु हुन्। यी बाहेक लकडाउनका केही बहुआयामिक विषयहरु क्रमश उल्लेख गरिएको छ।
लकडाउन नै अन्तिम विकल्प हो?
चीनमा कोरोना भाइरस फेला परेको पुष्टि भैसकेपछि चीनले संक्रमण देखिएको वुहान सहरलाई पूर्णरुपमा बन्द गरी धेरै हदसम्म संक्रमण रोक्न सफल भयो। तत्पश्चात विश्वका अधिकांश देशले लकडाउनलाई नै कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्ने उत्तम साधनको रुपमा प्रयोग गरीरहेको अवस्था छ। यद्यपी संक्रमण फैलिने दरमा गिरावट भने आएको छैन।
हाल विश्वको अधिकांश जनसंख्या घरभित्रै सिमित भएको छ। अन्य सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प नै छ, मानौं मानव जगतले प्रकृति तथा अन्य प्राणीमा गरेको वर्षौंदेखिको ज्यादतीको फलस्वरुप मानिसले कैद भुक्तान गरिरहेको छ।
तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र केही अमेरिकी नागरिकहरुले कोरोना नियन्त्रणको उत्तम उपाय लकडाउन होइन भन्ने धारणा निरन्तर व्यक्त गरेर यसको विकल्पमा पनि लगातार छलफल गरीरहेका छन्। यसले विस्तारै नयाँ बहसको सिर्जना गर्ने नै छ। एक हिसात्रबले भन्ने हो भने रोग नियन्त्रणका लागि परीक्षण र उपचार नै एकमात्र र सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने तथ्य हामीले भुल्नु नै हुँदैन।
लकडाउनका बाछिटाहरु क्रमश विश्वभरी नै देखिन थालेका छन। हामीलाई थाहा छ, विश्वका सबै मानिस समान छैनन्। विश्वको करोडौं जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छ, जसलाई साँझ बिहान हात-मुख जोर्न धौधौ छ। यसै पनि विश्वमा हरेक वर्ष करोडौं मानिस मर्नलाई कुनै रोग चाँहिदैन। उनिहरुको मृत्युको लागि भोक नै काफी छ।
यस हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वका धेरै मान्छेका लागि कोभिड-१९ गौण र भोकमरी प्रधान समस्याका रुपमा अहिले पनि रहेको छ। लकडाउनका कारण विश्व ठप्प छ, दैनिक श्रम गरेर खाने मानिसहरु भोकले नै मर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। भारतका विभिन्न सहरमा श्रमिकहरुले गरेको आन्दोलन यसैको परिणाम नै हो। रोजगारीमा आएको भारी गिरावट र व्यवसायमा भएको पूर्ण बन्दाबन्दीले क्रमश मध्यम वर्ग पनि समस्यामा फस्दै गएको देखिन्छ।
यसरी लकडाउनले विश्व व्यवस्था नै तहस नहस हुने अवस्थामा पुग्ने आँकलन हुन थालेको छ। नेपालमा झन् यो समस्या गहिरिदो अवस्थामा छ। भारतबाट लाखौं नेपालीहरु रोजगारी गुमाएर नेपाल भित्रिएका छन्। तेस्रो मुलुकमा रहेका धेरै नेपालीहरु पनि लकडाउन खुल्ने प्रतिक्षामा छन। यसै पनि तेस्रो मुलुकहरुमा समेत रोजगारीका अवसरहरु गुम्दै गएका छन्।
देशभित्र पनि सबै ठप्प अवस्थामा छ, कयौंले रोजगारी गुमाउने अवस्था छ। यसरी कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागी लकडाउनलाई अन्तिम विकल्प मान्ने हो भने देशभित्र भयावह अवस्था आउने निश्चित नै छ। यसर्थ छिटोभन्दा छिटो लकडाउनका अनेक विकल्पका यथेष्ट छलफल गरी देशलाई पूर्ण बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट क्रमश खुकुलो पार्ने दिशामा अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
संघीय शासनको अग्निपरीक्षा
देशमा संघीयता कार्यान्वयन भईसकेपछि विभिन्न तहका सरकारहरुले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै कोभिड-१९ भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन यतिबेला तीन तहका सरकारहरु सकृय भएर लागेका छन्।
क्वारेन्टिन निर्माण, विदेशबाट आएकाको लगत संकलन, राहत वितरण जस्ता कार्यहरु स्थानीय तहले गरेको देखिन्छ भने स्थानीय तहलाई सकृय बनाउने र स्रोत साधन जुटाउने काममा प्रदेशको भुमिका देखिएको छ। संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति नै बनाएर सकृयताका साथ काम गरिरहेको छ।
छोटो अवधिमै परीक्षणका दायराहरु बढेका छन, सिमित नै भए पनि स्वास्थ्य सामाग्रीको उपलब्ध गराउन संघीय सरकार सफल नै भएको छ। सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या, भारत तथा अन्य मुलुकमा रोजगारी गुमाएका नागरिक र अन्य रोग लागेर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेका नागरिकहरुको व्यवस्थापन रहेको छ।
दैनिक हजारौं श्रमिकरु सयौं किलोमिटर पैदल हिडेर घर जाने गरीरहेका छन्। साथै सिमापारीबाट नेपाल आउन पाउने पर्खाइमा हजारौं नागरिकहरु तड्पीरहेका छन् यी सबैको व्यवस्थापन गर्नु राज्यका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। सहरी क्षेत्रमा बहालमा बस्ने विद्यार्थी, मजदुरहरुलाई राहत वितरण गर्न नसक्नु अर्को समस्याको रुपमा देखिएको छ।
दिनहुँजसो हुने सरकारी संयन्त्रका बैठक र त्यसबाट जारी गरिने निर्देशनले मात्र भोको पेट भरीने कुरै भएन। नागरिकहरु समक्ष राहत पुगेकै छैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नै गोदाममा रहेको कुहिएको दाल चामल राहतको रुपमा वितरण गरेको समाचार समेत आएका छन्।
अत्यन्त न्यून राहत सामाग्री वितरण गरेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो सार्वजनिक गर्दै प्रचारबाजीमा मात्र सिमित स्थानीय तहको राहत वितरण कसैका सामु छिपेको छैन। जनतामा व्याप्त निराशा विष्फोट हुने संघारमा पुगेको अनुमान गर्न थालिएको छ। यसर्थ राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाई जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्न सफल हुन सक्नै पर्ने मुख्य चूनौती भर्खरै कार्यान्वनमा आएको संघीय शासन व्यवस्थाको रहेको छ।
राजनीतिक दलको भूमिका
चूनावको बेला नगद तथा जिन्सी वितरण गरेर मत प्राप्त गर्ने आरोप खेपिरहेका नेपालका राजनीतिक दलहरु यसबेला नराम्रोसँग चुकेका छन्। जनतालाई वास्तविक समस्या परेको बेला राजनीतिक दलको भूमिका शुन्य अवश्थामा रहेको महशुस नागरिकले गरेका छन्।
नागरिकस्तरमा राहत वितरण गर्ने, जनताको दैनिक समस्या समाधानमा सक्रिय रहनु पर्ने राजनितिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरु सरकारको आलोचना र समर्थनमा मात्र केन्द्रित हुँदा राजनीतिक दलहरु जनताबाट विस्तारै टाढा हुँदै गइरहेको देखिन्छ। यसले राजनीतिक दलहरु संकटको घढीमा जनताको नजरमा कामविहीन भएको देखिने र राजनीतिक दलको भविष्यमै चुनौती आउन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ।
प्रशासनले पाएको अवसर
वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै सरकार र प्रशासनबीच थुप्रै मतभेदहरु सतहमा आए। एकअर्काको आलोचना गर्नै नहुने राजनीति र प्रशासनबीच लामै समय आलोचनाको दोहोरी नै चल्यो। सरकारका जिम्मेवार मन्त्रिबाट नै कर्मचारीलाई अनेक थरीका अपशब्द नै बोलिएको सार्वजनिक भयो।
देश बिगारेको आरोप नै एकअर्कामाथि लगाउने प्रयास गरीयो। यद्यपी सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन घोषणा गरेपछि नेपालको प्रशासन सरकारप्रति अत्यन्त प्रतिवद्ध देखिएको छ। लकडाउन पूर्णपालना गराउन प्रहरी प्रशासन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ।
तर पनि अत्यावश्यक काममा निस्किएका नागरिक तथा चिकित्सकलाई समेत प्रहरीले बल प्रयोग गरेका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन्। साथै सवारी पासलाई मुख्य हतियार बनाएर समस्यामा परेका नागरिकहरु समेत बाहिर निस्किन नपाउने, कुनै कानुनी अपराध गरेर कैद भुक्तान गरेकालाई जस्तै व्यवहार गर्ने आदि विषयले प्रशासन पुनः नागरिक प्रति जिम्मेवार र उतरदायी नभएको कुरा आम नागरिकले महशुस गर्न थालेका छन्।
यसले कतै यो महामारीलाई राजनीतिसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरका रुपमा लिएर प्रशासन नागरिक प्रतिको जिम्मेवारीबाट टाढा हुँदै गइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
राज्य बाहेकका क्षेत्रले गुमाएको अवसर
हाम्रो शासन व्यवस्थाले राज्यका हरेक सवालमा निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, गैरसरकारी संघस्थाहरु, नागरिक समाजको भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ। यो संकटको घढीमा यी क्षेत्रको पनि मूल्यांकन अवश्य हुन्छ नै।
कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन सुरु गरेकै अवस्थामा ज्वरोका बिरामीहरुका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केहि स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफ्नो मूल ढोका नै बन्द गरीदिए। अरु बेला सकृय रहने गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको नामै सुनिन छाडेको छ। माइतिघर मण्डलामा दिनहुँ नारा लगाउने नागरिक समाज, नागरिकको वास्तविक समस्यामा दुलोमै पस्दो रहेछ भन्ने पुष्टी भएको छ।
यसले नागरिक समाज र गैर-सरकारी संघ/संस्थाहरु आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पूरा गर्न मात्र सकृय छन् भनेर बेला बखत लाग्ने गरेको आरोपमा झनै बल पुगेको छ। यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वित्तीय संस्थाहरुले भने आफ्नो सामाजिक उतरदायित्व अन्तर्गत रहेर गरेको आर्थिक सहयोग भने सह्रानीय नै छ।
उपसंहार
कुनै पनि क्षेत्रको मूल्यांकन हुने भनेकै संकटको समयमा हो। तसर्थ संकटका परेका नागरिकहरुलाई आफ्नो उपस्थिति देखिनेगरी सहयोग गर्नु राज्य र राज्य बाहेकका क्षेत्रहरुको मुख्य कार्य हो। निश्चित छ, कोभिड-१९ सदैव रहँदैन, समाधान भएरै छोड्छ। तर यो बेला उचित निर्णय र कार्य गर्न सकिएन भने धेरैको अस्तित्व भने समाप्त हुन सक्छ।
नागरिकहरु संकटमा छन, पीडामा छन् र त्यो पीडा विष्फोट नहुँदै उचित कदम चालेर संकट समाधान गर्नु सम्बन्धित सबै क्षेत्रको प्रमुख कार्य हो।
