अहिले निर्माण व्यवसाय ठप्प छ। कोरोना भाइरसका कारण सरकारले पहिलोपटक २०७६, चैत ११ गतेदेखि ७ दिन लकडाउन घोषणा गरेपछि कामदारहरू निर्माणस्थल छोडी आ-आफ्ना घरतिर लागे।
सुरूमा ७ दिन भनिएकाले सबैलाई सातादिनको छुट्टि जस्तै लाग्यो। त्यति बेला निर्माण व्यवसायीहरूले पनि केही दिनपछि कामदार फर्किने सोचेको हुनुपर्छ। एक साता निर्माण कार्य नहुने भएपछि किन राख्ने भन्ने सोचाइ आएको पनि हुन सक्छ।
हुनत नेपालले लकडाउन घोषणा गर्दा छिमेकी देश भारतमा लकडाउनको निर्णय भइसकेको थिएन। तर दैनिक जीविकोपार्जनका सामानका लागि हामी निर्भर भएको छिमेकी देशमा लगातार २१ दिन लकडाउन निर्णय भएपछि र त्यहाँ कोरोना संक्रमण तथा मृत्युदर बढेपछि नेपालले पनि कम्तिमा त्यो मितिसम्म एकैपटक लकडाउन घोषणा गर्नु बेस हुन्थ्यो होला।
किनभने बाह्य देशबाट नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भइसकेपछि नेपालमा कोरोना भित्रिने एक मात्र जोखिम भारत तर्फबाट नै हुन्थ्यो। र, छ पनि। अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक आवागमन बन्द गरी सक्दा पनि भारतीय सीमा खुला गरिराख्नुजस्ता केही चुक भएको हो हामीबाट।
अहिले 'किस्ताबन्दी' मा थपिँदै गएको लकडाउन ३५ दिन भइसक्यो। कामदार, निर्माण व्यवसायी तथा काम गराउने निकायहरू अत्तालिएका छन्। यति लामो समय लकडाउन हुन्छ भन्ने लागेको भए सायदै कोही कामदारले निर्माणस्थल छोड्थे होला। वा, पठाइन्थे होला।
अहिले एकातर्फ दैनिक ज्यालादारी गर्ने कामदार काम गर्न नपाएका कारण रोजीरोटीको समस्याले आक्रान्त छन्। अर्कोतर्फ निर्माण कम्पनीहरूले हातमा भएको काम गर्न नपाउँदा भुक्तानी लिन सकेका छैनन्। कम्पनीहरूलाई प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी पाल्न हम्मे परिराखेको छ।
दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न उन्मुख नेपाल, विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा २ प्रतिशत वृद्धिदरमा खुम्चिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
यस्तो कति दिन (महिना?) हुन्छ, भन्न सकिने स्थिति छैन।
हुन त सरकारले लकडाउनको ११ औं दिनमै कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन आवश्यक प्रावधान पालना गरी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कामदारहरूले निर्माणस्थल छाडिसकेका हुनाले र फर्किन सक्ने अवस्था नभएकाले काम हुन सकेको छैन। एकाध योजनाहरूमा त्यही स्थानीय तह वा जिल्लामा रहेका वा लकडाउनका कारण फर्किन नसकेका थोरै कामदार प्रयोग गरी काम गर्ने प्रयास भएको छ।
एकातर्फ काम गर्न नपाएर कामदारहरू साता दिनसम्म चिउरा र पानीका भरमा खाली खुट्टा हिँडेर घरतिर जानु परेको हृदयविदारक तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहनु परेको छ। अर्कोतिर ती कामदारको गन्तव्य जिल्लातिर कामदार नपाएर निर्माण कार्य हुन नसकेको स्थिति भोगिरहनु परेको छ।
सामान्य स्थितिमा जो जता जाँदा पनि ठिकै हो। तर पनि जुन ठाउँका कामदार हुन्, त्यही ठाउँमा काम लगाउन सकियो भने कामदार लगायत सबैलाई सजिलो हुने देखियो।
अहिले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघको पहलमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा ती कामदारलाई बस व्यवस्था गरी आफ्नै जिल्लाका निर्माण योजनामा पुर्याउन त्यति गाह्रो नहुनु पर्ने हो। कयौं दिन सँगै पैदल हिँड्दै, कहिले सडकपेटीमा त कहिले पुलमुनि सुत्दा हुने संक्रमणको जोखिम र बसमा यात्रा गरी निर्माण योजनासम्म पुर्याई काम गर्दा कोरोना संक्रमण जोखिममा भिन्नता नहुनुपर्ने हो। यसो गर्दा, धेरैजसो आयोजना सञ्चालन हुन सक्ने देखिन्छ।
तर पनि नेपालमा कालोपत्रे र पुल निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष र अर्धदक्ष कामदार शतप्रतिशत भारतीय नै हुन्छन्। फर्किसकेका भारतीय कामदार आउने स्थिति छँदै छैन। यसले गर्दा अहिले फाट्टफुट्ट 'हेभी इक्युप्मेन्ट'ले गर्ने कामबाहेक कालोपत्रे र पुल निर्माणको काम हुन सकेको छैन।
कोरोनाका कारण विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएर वा छाडेर फर्केका व्यक्तिहरू आ-आफ्नै गाउँघरमा कृषि क्षेत्रमा लागेर यो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ, जुन सही पनि हो। यही मेसोमा नेपालको निर्माण व्यवसायलाई पनि आत्मनिर्भर गराउन कालोपत्रे र डण्डीको काम गर्ने दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार यहीँ उत्पादन गर्नतिर जोडबल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा काम गर्ने कामदार शतप्रतिशत विदेशी भित्र्याउने अनि नेपालमा रोजगारी नपाएर युवाहरू काम खोज्न लाखौं खर्चेर खाडी मुलुक बाहिरिने यो असामञ्जस्य स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ। नेपालमा बर्सेनि तालिम गोष्ठीमा करोडौं खर्च हुन्छ, जुन शिक्षितका लागि लक्षित हुन्छ। बरू अशिक्षितलाई तालिम दिएर शिक्षित वा अप्राविधिकलाई तालिम दिएर प्राविधिक वा अर्धदक्षलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउने कि?
कोरोनाले निर्माण क्षेत्रमा असर पारे पनि आफ्नै कामदार उत्पादन गरी आफ्नै ठाउँमा उपयोग गर्ने अवसर पनि दिएको छ।
अब २०७७ वैशाख अन्तसम्मै लकडाउनको निर्णय भइसकेको छ। त्यसअनुसार आ-आफ्नो घरमै बसी सरकारलाई (वास्तवमा आफैंलाई) साथ दिनुपर्छ। त्यसपछि भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा बन्द राख्ने निर्णय कायम राख्दै त्यति बेलासम्म देखा पर्ने संक्रमित र उसको सम्पर्कमा आएकालाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राखी आन्तरिक आवागमन खुल्ला गर्न सकिन्छ। र, उद्योग लगायत निर्माण व्यवसाय पुनः सुरू गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
(लेखक सडक विभाग अन्तर्गत रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान सडक आयोजनामा योजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।)
