विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणले जनस्वास्थ्यसँगै विश्व अर्थव्यवस्थामा समेत गहिरो प्रभाव परेको छ।
विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाललगायत विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव देखिइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ८.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा हालै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दर २.२७ मा सीमित हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।
२०७२ को भूकम्पपश्चात विस्तारै सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रमा पुन:आन्तरिक र बाह्य चुनौती थपिएका छन्।
उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी र प्रतिफल जोखिममा परेका छन्। रोजगारीका अवसर गुमेका छन्।
पूर्वाधार विकासका आयोजना सुचारू हुन सकिरहेका छैनन्। आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून हुँदा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण प्रभावित हुने देखिएको छ। वित्तीय क्षेत्र र पुँजीबजारको अवस्था पनि उस्तै छ।
सरकारी पुँजीगत खर्च झनै न्यून हुने र राजस्व लक्ष्य समेत पूरा नहुने देखिएको छ। आन्तरिक र बाह्य आवागमन ठप्प हुँदा आम नागरिकको जनजीवन कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ। समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रको फैलावटमा गम्भीर असर परेको छ।
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ। जसबाट आगामी आर्थिक वर्षमा पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गरी सोही बमोजिमको कार्यनीति तय गर्न अवसर मिलेको छ।
अहिलेको जनस्वास्थ्य संकटले सृजना गरेको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएमा वित्तीय संकट सृजना भई अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन सक्ने हुँदा आसन्न बजेटले नियमित प्राथमिकताका अतिरिक्त अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त बनाउने कार्ययोजना सहितको वित्त तथा मौद्रिक नीतिको परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
हाल देखिएको कोरोनाको प्रकोप अन्त्यका सम्बन्धमा अनुमान गर्ने समय भै नसकेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। फैलदो प्रकोप र बढ्दो संवेदनशिलता हेर्दा आगामी वर्षहरूमा समेत यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
त्यसैले आगामी वर्ष समेत सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु पर्नेछ।
कोरोना नियन्त्रण नहुँदासम्म अन्य सुधारका प्रयास निस्प्रभावी हुने हुँदा आगामी बजटको अर्जुन दृष्टि पहिले स्वस्थ्य संकटको समाधान गर्न र त्यसपछि अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
आगामी वर्ष स्रोत परिचालनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। हाल विश्वलव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना संक्रमण र देशभर गरिएको लकडाउनले गर्दा अर्थतन्त्रका सबै पक्ष प्रभावित भएका छन्।
आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा उत्पादन, रोजगारी,आम्दानी, बचत, लगानी, प्रतिफल आदि सबैमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ, जसको सिधा असर सरकारको राजस्व आम्दानीमा पर्दछ। राजस्व न्यून हुँदा सरकारलाई अनिवार्य खर्च धान्न समेत कठिन हुने देखिन्छ। यसले सरकारी ऋणको परिणाममा बढोत्तरी ल्याउन सक्छ।
त्यसैले आगामी बजेटले राज्यका तीनै तहमा करका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरा ल्याउने र संघीय प्रणाली अनुरूप कर प्रणालीमा सुधार गर्ने गरी राजस्व नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्ने गरिएको छ। विश्वव्यापी आर्थिक संकटको परिदृश्यमा नेपालका प्रमुख सहायता साझेदार मुलुकहरू समेत कोरोनाबाट आक्रान्त भएका छन्।
उनीहरू स्वयं आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिनु परेको छ। यसले दाता मुलुकहरूको क्षमता र प्राथमिकतामा प्रभाव पार्न गई वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा समेत कमी आउन सक्दछ।
तसर्थ, वैदेशिक सहायताको अनुमान तथा परिचालन गर्दा परिस्थितिको वस्तुनिष्ट आकलन गर्नुपर्ने स्थिति छ।
आगामी वर्ष सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन पनि पेचिलो बन्ने देखिएको छ। हाल विकास निर्माण लगायतका सरकारका नियमित कार्य समेत अवरूद्ध हुन पुगेकाले यस अवधिमा सुरू गरिएका तर पूरा हुन नसकेका कार्यक्रमहरूको आर्थिक दायित्व समेत आगामी आर्थिक वर्षमा सर्दछ।
यदि अहिलेकै अवस्था केही समय लम्बिने हो भने आगामी वर्ष समेत सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा उल्लेख्य रकम खर्चिनुपर्ने पर्ने देखिन्छ।
त्यसैले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममात्र बजेटमा समावेश गर्नुको विकल्प देखिँदैन।
विगतका वर्षमा दिइआइएका विभिन्न प्रकृतिका अनुदानमा पुनर्विचार गरी वितरणमुखी प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रममा बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वैदेशिक सहायताको परिचालन उत्पादनशिल क्षेत्रमा गर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने स्थिति छ। सरकारले हाल केही खर्च शिर्षकमा विनियोजित रकम खर्च गर्न लगाएको प्रतिबन्ध आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ।
अहिले पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी तथा ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन जस्ता क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित बनेका छन्।
विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा रोजगारी सृजनाका दृष्टिले समेत यी क्षेत्रहरूले रणनीतिक महत्व राख्दछन्। त्यसैले यी क्षेत्रहरूलाई पुरानै लयमा फर्काउन बजेटमार्फत् राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरूरी देखिएको छ।
देशको कुल श्रमशक्तिमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत झण्डै ८५ प्रतिशत जनशक्तिको रोजगारी जोखिममा परेको छ। यसले भविष्यमा सामाजिक द्वन्द्व, बेरोजगारी, गरिबी, खाद्य संकट जस्ता आर्थिक-सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।
यस्ता समस्याको न्यूनीकरणका लागि सरकारले केन्द्रीय बैंकको सहकार्यमा वित्तीय उपकरणमार्फत् निजी क्षेत्रलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरैभन्दा धेरै ठूला आयोजना सुचारू गर्न बजेटमै व्यवस्था गर्नु पर्दछ। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई समेत यस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिएको खण्डमा अनौपचारिक क्षेत्रको बेरोजगारीमा सुधार ल्याइ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीविकाको मेरुदण्ड कृषि नै हो। वर्षौंदेखि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी योजना सञ्चालन गरिएता पनि कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ।
कृषिमा दिँदै आइएको अनुदान एवं कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र बजारीकणमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हाल किसानले बजार नपाएको र उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा विदेशी कृषि उपज उपभोग गर्नु परेको स्थिति छ।
अहिलेको संकट लगत्तै ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा फर्कने र तिनिहरू कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुने अनुमान गरिएको छ।
उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आबद्ध बनाइराख्न उपयुक्त वातावरण दिन सकिएन भने यो ठूलो चुनौती बन्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। तसर्थ आगामी बजेटमार्फत् मल, बिउ-विजन, कृषि सामग्री, सहुलियत दरमा ऋण तथा अन्य आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग आदिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी सहुलियतका ठोस कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
समग्रमा अहिलेको कोरोना संकटले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई महत्वपूर्ण कार्यभार सुम्पेको छ। भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय संकटलाई मध्यनजरमा राखी केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्नेछ। सुशासन र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ।
आसन्न बजेट तत्काल देखा परेका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर अहिलेको विश्वव्यापी संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने दिशामा केन्द्रित रहनु पर्ने देखिन्छ।
वर्तमान र भविष्यमा समेत यस्तै प्रकृतिका समस्याहरूसँग जुध्न तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रको क्षमता र संलग्नता बढाउन जरूरी छ।
त्यसैले आशा गरौं यो कार्यभार पूरा गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जानेछ ।
(लेखक नेपाल सरकारको उपसचिव पदमा कार्यरत छन्)
