कोरोना संक्रमणको हावा पूर्वाञ्लतिर सरेको र काठमाडौँले राहतको सास फेर्न पाएको बेला, कोरोना अपडेटको बहस अबको आर्थिक विकासको नीति कस्तो हुनुपर्ने भन्नेतर्फ मोडिएको छ।
सत्तारुढ नेकपा भित्रको खेलोफड्कोले नागरिकहरुको ध्यान खिचिरहेको भएपनि आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने कोरोना प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न हुने मन्दीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तिर पनि नागरिकहरुको कलम र नजर घुमिरहेकै छ। ढिलै भएपनि सरकारले एक कार्यदल निर्माण गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कोभिड-१९ को संक्रमणले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको बारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
दुई प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको आँकलनमा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १.४ देखि २.९ का बीच रहनेछ। विश्व बैंकका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना छैन। व्यापार, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीमा आउनसक्ने मन्दी नै मुलुकको अर्थतन्त्रको अवरोहको निम्ति खास कारण बनेको छ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकले अर्थतन्त्रको उत्थान र आर्थिक विकासको निम्ति विभिन्न क्षेत्रगत हिसाबले कस्तो नीति अख्तियार गर्न उपयुक्त होला भन्ने विषयमा सामान्य विचार विमर्श यहाँ गर्न खोजिएको छ।
आगामी दुई/तीन वर्षको बजेट विशेषत: यस्तै नीतितर्फ उन्मुख हुनसके कोरोना संक्रमणका कारण भत्किएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सघाउ पुग्न सक्ने देखिन्छ।
कोभिड-१९ संक्रमणको प्रभाव व्यवस्थापन
मुलुकको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता कोभिड-१९ को संक्रमण र प्रभावलाई निस्तेज तुल्याई सबै नागरिकहरुलाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्नु नै हुनुपर्छ। यसको निम्ति पर्याप्त उपचार कक्षहरु, विश्वसनीय परीक्षण (व्यापक र्यापिड टेस्टिंग, पीसीर टेस्टिंग), क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन कक्ष जस्ता सुविधाहरु र आवश्यक औषधिको व्यवस्था र जनचेतना अभिवृद्धि राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पारिनु पर्छ।
यस्ता खालका महामारीबाट हुनसक्ने आर्थिक क्षतिको आँकलन गरी आवश्यकता अनुरुप राहत/प्रोत्साहनको प्याकेज प्रदान गर्ने र खाद्यान्नसहितको आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। संक्रमणको सघनतालाई हेरी क्षेत्रगत र व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा अध्ययन र वर्गीकरण गरी सावधानीपूर्वक लकडाउनलाई क्रमश: खुकुलो पार्दै उत्पादन र व्यापार लगायतका गतिविधिलाई सुचारु गर्दै जानुपर्छ।
अर्थतन्त्रलाई धानिराख्ने
धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सपना बोक्नुभन्दा अबको १/२ वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निश्चित आधारभूत तहबाट खस्कन नदिने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुख्य रुपमा योगदान गरिरहेका र अन्तर्राष्ट्रिय मागसँग सिधै सम्बन्धित पर्यटन, रेमिट्यान्स जस्ता सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरु फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्नेछ। यसको असर आगामी आर्थिक वर्षमा झन् बढी पर्ने सम्भावना छ।
यसकारण, यसक्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई टिकाइराख्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैगरी, थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण कार्यहरु र निर्माण सामग्री उद्योगहरु लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि सुधार आउन लकडाउन सकिएपछि पनि केही समय लाग्छ नै।
यसकारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुलाई तिनको उत्पादन र व्यापारको तहलाई एउटा निर्वाहमुखी अवस्थाबाट तल झर्न नदिनु र महामारीको विश्वव्यापी असरको न्यूनीकरणसँगै तिनका गतिविधिहरुलाई तेज गर्दै लैजानु अपरिहार्य छ। आन्तरिक उत्पादन र व्यापारमा केन्द्रित गरी यी प्रतिष्ठानहरुलाई चलायमान बनाइराख्नु पर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषिक्षेत्रको गतिविधिमा भने महामारीको प्रभाव तुलनात्मक रुपमा कम भएको र अहिलेसम्मको स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय माग र आपूर्तिको कमै प्रभाव पर्ने भएकोले यसको वृद्धिदरलाई अझै तेज गरिने प्रयास भने समयसार्थक नै हुनेछ।
उपभोग कम र पुँजी निर्माणमा जोड
आर्थिक मन्दीबाट उम्किनको निम्ति मुलुकमा सरकारी तथा निजी उपभोगलाई कटौती गरी उपलव्ध बचतलाई पुँजी निर्माणको निम्ति प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। यसको निम्ति आधारभूत आवश्यकता बाहेकका अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च र सुविधाभोगी/विलाशिताका खाद्य तथा गैर-खाद्य वस्तुहरुको उपभोगलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ।
यसले एकातिर समग्र उपभोग खर्चलाई कम गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता वस्तुहरुको आयात निरुत्साहित गरी मन्दीको बखत अत्यावश्यक सामग्रीहरुको आयातको निम्ति विदेशी मुद्राको पर्याप्ततामा मद्दत पुर्याउनेछ। उदाहरणको लागि, कार, जीप जस्ता सवारी साधनको प्रयोग केही समय सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा कटौती गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
यसो गर्दा केही राजस्व गुम्नसक्ने कुराबाट भने चिन्तित हुनुहुँदैन। त्यसैगरी, यस सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका तहमा तत्कालमा अति जरूरी नभएका नयाँ सरकारी संरचनाहरुको निर्माण नगर्ने, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरुमा अनावश्यक पद सिर्जना र थप जनशक्ति नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, अति आवश्यक बाहेकका वैतनिक सल्लाहकार,
विज्ञ जस्ता जनशक्तिहरुको प्रयोगमा कटौती गर्ने, सरल प्रशासनिक पूर्वाधार, शैली र प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यमान मानव स्रोतको पूर्ण क्षमताकासाथ उपयोग गर्ने, अत्यावश्यक बाहेकका भत्ता तथा सुविधा, भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार आदि कटौती गर्ने जस्ता कदमहरु प्रभावकारी हुन्छन्। यसको निम्ति सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका यस अघिका प्रतिवेदनहरुलाई आधारमा मान्दा हुन्छ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर
कोभिड-१९ को कारण आएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण तर्फ अघि बढ्नको निम्ति उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको छ। खाद्यवस्तु तथा लत्ताकपडा लगायतका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरु स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनहरुको प्रयोगमा जोड दिने बेला आएको छ।
यसको निम्ति सबभन्दा बढी आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उत्पादनहरुमा र मन्दीको अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय माग भैरहने आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको उत्पादन र निर्यातको सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्दछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत आव.मा मात्र मुलुकमा धान, मकै, गहूँ लगायतका करीब ९० अरब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुहरु र झन्डै २ अरब बराबरको जीवजन्तु तथा दुग्धजन्य वस्तुहरु आयात भएको रहेछ। कृषि तथा पशुपालनमा ध्यान केन्द्रित गरी यी वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ।
त्यसैगरी, विद्युत र विद्युतीय सामग्री/साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी वार्षिक रुपमा हुने गरेका करीब साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्याँस र सवा खर्ब रुपैयाँ बराबरको डिजेलको आयातलाई उल्लेखनीय रुपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
विद्युतीय सवारी साधनको विकास गर्नसके करीब साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल आयातलाई स्वदेशमा उत्पादित विद्युतद्वारा धेरै हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यी लगायत अन्य प्रतिस्थापनयोग्य वस्तुहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको उत्पादन बढाउदै आत्मनिर्भर बन्ने नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
यसबाट मुलुकको सामु विश्व आर्थिक मन्दी, लकडाउन वा नाकाबन्दी जे आइपरे पनि त्यसको असर दैनिक जीवनमा कम पर्ने अवस्था सृजना हुनजान्छ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको सामुदायिकीकरण
स्वास्थ्य र शिक्षा मानवस्रोत विकासका मूल आधार हुन्। विश्वव्यापी संक्रामक रोगहरुको प्रवृत्तिलाई हेर्दा कोरोना संक्रमणबाट शिक्षा लिदै मुलुकको स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीय तहमा निरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै स्वास्थ्य विधिको व्यापक तयारी गरिराख्नु अति आवश्यक देखिन्छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सामुदायिक/सरकारी स्वास्थ्य सेवा र सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
दक्षिण भारतको केरला राज्य, क्युवा, चीन, दक्षिण कोरिया लगायतका असल सामुदायिक/सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाका मोडेलहरुको अध्ययन गरी हरबखत प्रभावकारी हुने स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित गर्ने पहल अबको आवश्यकता हो।
हाल सरकारी सेवाको मात्र हिसाब गर्ने हो भने प्रति १० हजार जनसंख्याको निम्ति करीब तीन वटा अस्पताल शैया र सरकारी तथा निजी सेवामा गरी करिब ७ चिकित्सक सुविधा उपलव्ध छ। जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा निकै कम छ। यसकारण स्वास्थ्य जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापन मुलुकको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, सामुदायिक विद्यालय तथा उच्च शिक्षालाई पनि शैक्षिक जनशक्ति, पाठ्यक्रम, पाठ्यविधि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सुधार गर्दै गुणस्तरीय बनाउदै जानुपर्ने छ। मुलुकको निम्ति आवश्यक प्राविधिक तथा अप्राविधिक दक्ष जनशक्तिको आँकलन गरी त्यसको परिपूर्ति गर्न छिरलिएको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै जाने कुरामा अबको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रलाई पनि परम्परागतभन्दा वृहद र गुणस्तरीय बनाउँदै कृषि लगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा र नागरिकको जनजीवनसँग अन्तरसम्बन्धित हुनेगरी विशेष केन्द्रित गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रमश: नयाँ प्रविधिमैत्री र सरकारी/सामुदायिकीकरण गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
निशुल्क उपचार र स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् स्वास्थ्यमा र निशुल्क र गुणस्तरीय सामुदायिक/सार्वजनिक शिक्षामार्फत शिक्षामा गरीब तथा विपन्न नागरिकहरु समेतको पहुँच पुर्याउने काम अबको प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ।
यसका निम्ति कूल बजेटमा यी क्षेत्रको अंश हाल क्रमश: करिब १० प्रतिशत र ५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी वर्षहरुमा भने यी अंशहरुमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिनु आवश्यक छ।
उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा प्राथमिकता
कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण मुलुकमा रहेका एक लाखभन्दा बढी वस्तु उत्पादन, निर्माण जस्ता क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु बन्द रहेका छन् भने तिनीहरुमा काम गर्ने १५ लाखभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको रोजगारीको अनिश्चितता बढेको छ।
त्यसैगरी, व्यापार, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट जस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठानका थुप्रै औपचारिक श्रमिकहरु र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने १० लाखभन्दा बढी स्वरोजगार जनशक्ति र श्रमिकहरुको रोजगारी टुटेको छ। यो अवस्थाको कारण सबभन्दा बढी असंगठित क्षेत्रका रोजगार र स्वरोजगार जनसंख्या प्रताडित हुनुपरेको छ।
सबै क्षेत्रमा काम गर्ने करीब १७ लाख दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरुमध्ये धेरैको अवस्था दयनीय हुँदैछ र तिनीहरु चरम गरिबी तर्फ धकेलिदै छन्। त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करीब ३५ लाख श्रमिकहरुमध्ये थुप्रैले रोजगारी कटौतीको कारण स्वदेश फर्किनुपर्ने सम्भावना छ। यसरी फर्किने र मुलुकको श्रम बजारमा उपलब्ध जनसंख्यालाई तत्काल खपत गर्नसक्ने सबभन्दा सजिलो क्षेत्र कृषिक्षेत्र नै हो।
त्यसकारण उत्पादन र व्यापारलाई कृषि क्षेत्रतर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक छ। यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको दक्षता, क्षमता र विशेषज्ञताको अभिलेखीकरण गर्दै उनीहरुलाई सोही बमोजिम रोजगारी वा स्वरोजगारीको विकल्प तिर डोर्याउनुपर्छ। यो अवस्थामा खासगरी, साना तथा मझौला औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको विकासमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ।
विश्वमा मन्दीको प्रभाव रहुन्जेल केही समयसम्म उत्पादनमा पुँजीप्रधानभन्दा श्रमप्रधान प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। अबको केही समयसम्म खासगरी आन्तरिक र आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिनु सान्दर्भिक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा (मध्यवर्ती) वस्तुहरुको आपूर्तिको सृंखला नजोडिउन्जेलसम्म आन्तरिक कच्चा वस्तुहरुमा आधारित उद्योगधन्दाहरुको संचालन र विकासतर्फ नै लक्षित हुनुपर्छ।
अन्य उद्योगधन्दाहरुलाई अहिले नाफा आर्जनभन्दा केही समय टिकाइराख्ने रणनीति अवलम्बन गरिनु पर्छ र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय बजारले विस्तारै उचाई प्राप्त गर्दै जाँदा यिनीहरुको गतिविधिलाई पनि बढाउँदै जानुपर्छ। मुलुकलाई इन्धनमा आत्मनिर्भरताको दिशा तर्फ डोर्याउन सरकारले विद्युत उत्पादन र हरेक क्षेत्रमा त्यसको अधिक प्रयोगको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
कृषिक्षेत्रको विकासमा जोड
मुलुकको कूल खेतीयोग्य जमीनको करीब २० प्रतिशत अझै बाँझै छन् भने खेती गरिएका झन्डै आधा जमीन सिँचाई सुविधाबाट बन्चित छन्। केही वर्ष यता विविध कारण बाँझै रहेका खेतबारी समेत जोड्दा यो क्षेत्रफल अझै बढ्न सक्छ। त्यसैगरी, कृषि वनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने जमीन पनि उल्लेख्य मात्रामा छ।
यस्ता खेतीयोग्य जमीनको पूर्ण-उपयोग गरी उत्पादन पद्धति, बाली प्रणाली, सिँचाई सुविधा आदिमा सुधार अनि कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यसक्षेत्रको उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो।
यसको निम्ति टुक्रे र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई क्रमश: चक्लाबन्दी, सामुहिक र व्यावसायिक खेतीतर्फ अभिवृद्धि गर्दै जानु अति आवश्यक छ। यस्ता कार्यहरुमा प्राविधिक रुपमा कृषि विकास कार्यालयहरु र संयोजन, व्यवस्थापन एवं कार्यान्वयनका क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
परम्परागतभन्दा मौसम र माटोअनुसार लागत प्रभावी र तुलनात्मक लाभ बढी भएका बालीहरुको खेती प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी, विषादीरहित र प्रांगारिक मलको प्रयोग गर्दै अर्गानिक खाद्यवस्तुहरुको उत्पादनलाई बढावा दिन, यो राम्रो मौका हुनसक्छ।
उन्नत मल, बीउ लगायतका कृषि सामग्रीहरुको सरल आपूर्ति; कृषि उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण, ब्रान्डिंग र उचित मूल्य सहितको बजारको ग्यारेन्टी तथा व्यवस्थापन; कृषिबाली बीमा जस्ता कार्यक्रमहरुले नाफाको सुनिश्चितताका साथ यस क्षेत्रप्रतिको आकर्षण पैदा गर्छ।
यसका लागि अहिले मुलुकको कूल उत्पादनमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिक्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भैहेको जम्माजम्मी १०-१२ प्रतिशतको वित्तिय (ऋण) लगानीलाई वृद्धि गराई कृषकहरुलाई वित्तीय पहुँच सहज गर्ने काम सरकारले गरिदिनु पर्छ।
माग र आपूर्तिको आँकलन गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने काममा सहकारी र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका संजालहरुको परिचालन अत्यन्तै सहयोगी र प्रभावकारी हुनसक्छ। परम्परागत प्रवृत्तिबाट माथि उठेर कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको निम्ति आवश्यक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनु र अन्य क्षेत्रका अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित गर्ने कोशिस गरिनु अर्को महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।
पशुपालनको क्षेत्रमा पनि पुर्व-उल्लेखित नीतिहरु अवलम्बन गर्दै कृषि र पशुपालन सहितको एकीकृत कृषि प्रणालीको अभिवृद्धि गर्दै जाने नीति र त्यसको कार्यान्वयनले मुलुकलाई खाद्यपदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउँदै उच्च मूल्यका कृषि उपजहरु निर्यात गर्नसक्ने सम्म बनाउन सक्छ।
तर सरकारले कृषिक्षेत्रमा छुट्टयाउने गरेको करीब ५ प्रतिशत बजेट भने यस क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकासको लागि पर्याप्त हुनेछैन। हालै कृषि विकास मन्त्रालयद्वारा तयार नीतिहरु स्वागतयोग्य छन् र तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य छ।
रक्षात्मक पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान
अहिले कोविड-१९ को महामारीको प्रभावले एयरलाइन्स कम्पनी, होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेभल/ ट्रेकिंग/राफ्टिंग एजेन्सी, होमस्टे लगायतका पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने १० हजारभन्दा बढी सानाठूला प्रतिष्ठानका १० लाखभन्दा बढीको रोजगारी र आय अनिश्चित बनेको छ।
महामारीबाट सबभन्दा बढी प्रताडित भएको र नेपालको अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमहरु अख्तियार गरिनु अपरिहार्य छ।
खासगरी करीब एक वर्षसम्म पर्यटनबाट नाफा कमाउनेभन्दा पनि यस क्षेत्रलाई बचाई राख्ने र पछिल्ला वर्षमा यस क्षेत्रलाई गति दिनको निम्ति आन्तरिक तयारी गर्ने नीति लिनुपर्छ।
यसको निम्ति भ्रमण बिदा तथा खर्च सुविधा (स्टेक्यासन), ट्यारिफमा विभिन्न छुट र सुविधाहरुको व्यवस्था सहितको अभियान नै संचालन गरी आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। तर यस अवधिमा पर्यटकीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य जाँच तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने व्यवस्था भने मिलाउनुपर्छ।
डिजिटल एवं भर्चुअल टूर, स्लो टुरिज्म आदिलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको तयारी यस अवधिमा गर्नुपर्छ। कम खर्चमा गर्न सकिने दिगो पर्यटन विकास योजना निर्माण र पर्यटन पूर्वाधार सुधारको काम यो अवधिमा गर्न सकिन्छ।
ढिलोमा पनि त्यसपछिका दुई वर्षहरुमा धार्मिक पर्यटन हुँदै दृश्यावलोकन एवं मनोरंजन पर्यटन प्रवर्धनको गति बढाई यस क्षेत्रलाई पुनरावृत्ति गराउने र त्यसपछिका वर्षदेखि यस क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने गरी नीति निर्माण गर्नु समयसापेक्ष हुनेछ।
दिगो पर्यटनको योजना बनाउँदा वातावरणमैत्री, स्वस्थ र स्थानीय वस्तुहरुको उपभोग जस्ता विषयहरुलाई बढी ध्यान दिने अर्थात् 'लोकलाइजेसन अफ टुरिज्म' को अवधारणामा जोड दिनु आवश्यक छ।
पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारण
कोरोना संक्रमणको प्रभाव नियन्त्रणको निम्ति स्वास्थ्य सामग्री र पूर्वाधारमा खर्च गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। महामारीको कारण रोजगारी र आय गुमाएका नागरिकहरुको लागि विभिन्न खालका राहतका प्याकेजमा खर्च गर्नु मुलुकको दोस्रो दायित्व हो।
सँगसँगै विपद् व्यवस्थापनको तयारी मुलुकको प्राथमिकता भित्र पार्नुपर्दछ। सामुदायिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर र उपलव्धता वृद्धि गर्न यी क्षेत्रका पूर्वाधारहरुको निर्माण तेस्रो महत्वपूर्ण काम हुनसक्छ।
मन्दीको यस अवधिमा खसगरी उत्पादन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने, सम्पन्नताको निकट पुगेका र छिटो प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा लगानी केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउने कृषि, सिँचाई र सम्पन्न हुन लागेका विद्युत, खानेपानी जस्ता आयोजनाहरुको पूर्वाधार निर्माणमा मुलुकको ध्यान जानुपर्छ। खासै प्रतिफल नदिने खालका साना तथा फुटकर योजनाहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
बढी चाप हुने केही मुख्य सडकहरुको मर्मत, सम्भार र विस्तार बाहेक अन्य नयाँ वा पुराना यातायात पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरु र अन्य क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई स्रोतको उपलव्धताको आधारमा प्राथमिकता तोकेर मात्र समावेश गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ।
स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण
प्रभावकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न संविधानमा प्रत्याभूत सहकार्यमा आधारित संघीयताको अवधारणालाई दृष्टिगत गर्दै तीन वटै तहका सरकारबीच अझैँ बढी समन्वय हुनु आवश्यक छ। विपद् वा महामारीको प्रकोपसँग जुध्न र त्यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्ने कुरा विद्यमान कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा तिनीहरुले खेलेको भूमिकाबाट नै छर्लंग भएको छ।
त्यसैगरी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रको विकासमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर आवश्यक नियम कानुन, दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको यथाशीघ्र परिपूर्ति गरी स्थानीय तहको क्षमता र कार्यदक्षता वृद्धिमा भने मुलुकको ध्यान जानु अपरिहार्य छ।
मुलुकमा आईपरेको यस्तो संकटबाट मुक्ति पाउन र अपेक्षाकृत आर्थिक लक्ष हासिल गर्न सरकारी कामकाजको पारदर्शिता र सुशासनको पक्षलाई भने तीनै तहका सरकारले हदैसम्म अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।
(लेखक नेसनल इन्स्टिच्युट फर रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टका अध्यक्ष हुन्।)
