विगतदेखि नै तीव्र रूपमा बढ्दै गएको गरिब र धनी बीचको आर्थिक असमानता, कोरोनाको महामारी तथा बढ्दो लकडाउन र त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक प्रभावका कारण थप बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अक्सफामले प्रकाशित गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिले नेपालका १० प्रतिशत धनीको हातमा ४० प्रतिशत गरिबको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ। २० प्रतिशत धनीले मुलुकको ५६ प्रतिशत सम्पत्ति ओगटेका छन् भने २० प्रतिशत गरिबको हातमा चार प्रतिशत सम्पत्ति मात्र छ।
अब कोरोना संकटको कारण यो खाडल अझ बढ्ने निश्चित प्रायः छ। कोराना भाइरसरको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर देखा परिसकेको छ।
लकडाउनसँगै अत्यावश्यक वस्तु बाहेकको उत्पादन, वितरण, उपभोग आयत, निर्यात तथा विभिन्न पेशा व्यवसाय तथा जनजीवन ठप्प भएको कोरोनाले कृषि, पर्यटन, उद्योगधन्दा लगायत अर्थतन्त्रको धेरै क्षेत्रमा परे पनि लकडाउनको समय र त्यसपश्चात पनि सबैभन्दा सबैभन्दा ठूलो असर पर्ने श्रम बजार हो।
देशभित्रै करिब ७० प्रतिशत मानिसहरु अनौपचारिक र असगंठित क्षेत्रमा काम गर्छन्। तर कोरोना प्रभावका कारण तिनीहरुले रोजगार बन्द भएपछि आम्दानी पनि बन्द छ भने अर्कोतिर विस्वव्यापी लकडाउनको कारण वैदेशीक रोजगारीमा गएका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी संकटमा परेको छ।
पछिल्लो दशकमा वैदेशिक रोजगार र प्राप्त रेमिट्यान्सको कारण गरिबी ४२ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झरेपनि देशमा तल्लो तह र माथिल्लो तहबीचको आयको खाडल भने झन् फराकिलो बनेको छ। त्यसमाथि अब कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा पर्ने थप असरका कारण असमानताको दुरी थप विकराल बन्ने सम्भावना बढेको छ।
आर्थिक असमानताकै सन्दर्भमा नोवेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजको आफ्नो पछिल्लो पुस्तक (पिपुल, पावर एण्ड पोल्टिक्स) मा लेखेका छन्– 'मुलुकको राजनीतिक अधिकारलाई सिमित धनी वर्गले आफ्नो पकडमा लिएको हुन्छ र त्यही राजनीतिक अधिकारले आर्थिक असमानता बढाउन मद्दत गर्छ।'
हो, हाम्रोमा पनि राजनीतिक अधिकार र राज्य सञ्चालनमा सिमित मान्छेहरूको सिन्डिकेट र त्यसका आधारमा हुने प्राकृतिक साधन र स्रोतको दोहन कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, विचौलियापन, भ्रष्टाचार तथा उनीहरूले लिने आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक नीतिका कारण दिन प्रतिदिन आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ।
कोरोना संकटको समयमा व्याप्त कालोबजारी र राज्यको संरक्षणमा भएको भ्रष्टाचार बढेको खबर आएको छ भने अर्कोतिर न्यूनतम आधारभुत आवाश्यकता अभावमा अकालका ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जसका कारण आम-नागरिकलाई राज्य विहीनताको अवस्था महशुस भएको छ।
धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्ने राज्यले प्रत्यक्ष भूमिका नखेल्दा एउटा सिमित वर्गमा धन केन्द्रित भइरहने र ठूलो समूह न्युनतम आवश्यकीय सुविधाको अभावमा संघर्ष गरिराख्नु परेको छ।
जमिनको असमान वितरणाबाट सुरू भएको नेपालको आर्थिक असमानता समय-समयमा राज्यले अंगिकार गर्ने नीतिहरूबाट थप बढ्न पुग्यो। प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात २०४७ पछि नेपालले पनि उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्न सुरू गर्यो, निजीकरणको माध्यमबाट बजारमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति त बढ्न थाल्यो तर राज्यसंयन्त्रको कमजोर नियमन र असक्षमताको कारण व्यवस्थापनमा चुक्दै गयो।
यस कारण राज्यको सम्पत्ति निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण हुने क्रम बढ्यो। स्रोत र साधनमा केही सिमित वर्गको मात्र पहुँच पुग्न थाल्यो जसको कारण आर्थिक असमानता अझ ब्याप्त हुन गयो। यो क्रम फैलदै गई अहिले झन् राज्यदोहनमा केही सिमित व्यापारी र राजनीतिक नेतृत्वको नाजायज साठगाठको कारण ‘आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनि क्यापिटलिजम)को अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। जसकारण आर्थिक असमानताको खाडल फराकिलो हुँदै छ।
असमानताकै समबन्धमा प्रशिद्ध फ्रान्सेली अर्थशास्त्री प्रोफेसर थोमस पिकेटिले आफ्नो अनुसन्धानात्मक कृति ‘क्यापिटल इन द ट्वान्टि फर्स्ट सेन्चुरी’ मा भनेका छन कि- ‘पुँजिबाट प्राप्त हुने प्रतिफल आर्थिक वृद्धिभन्दा जहिले पनि बढी हुन्छ जसले गर्दा धन सिमित ठाउँमा केन्द्रित हुन पुग्छ र आर्थिक असमानता बढ्न थाल्छ। तसर्थ असमानता कम गर्ने पुनर्वितरणको सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।'
अतः कोरोना पछि विश्व आर्थिक राजनीतिक अवधारणामा व्यापक रूपमा परिवर्तन आँउने अनुमान गरिरहेको वर्तमान परिपेक्षमा नेपालले पनि बेलैमा आर्थिक असमानतको खाडल कम गर्ने र कोरोना महामारीको कारण हुन सक्ने आर्थिक संकटबाट देशलाई बचाउन राज्यले ठोस अवधारणा ल्याउनुपर्छ।
आर्थिक असमानताको केही मुलभूत कारक तत्वहरू अहिले आएर हामीले चाहेर पनि परिवर्तन गर्न वा पछाडि फर्कन सक्दैनौँ। तर धेरै कुराहरू छन् जुन अझै पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा परिवर्तन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। जसका लागि कोरोनाले फेरि हामिलाई एक पटक सच्चिने मौका दिएको छ र यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्छ।
अबको बाटो,
लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा
अब हामिले कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई अवलम्वन गर्दै तीव्र आर्थिक विकास र त्यसको न्यायोचित वितरण एकैसाथ अघि बढाएर असमानता घटाउनुको विकल्प छैन। कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अबको बदलिँदो नेपाललाई निर्देशित गर्ने शासन पद्धति हो।
अतः त्यसका लागि राज्यले मूलरूपमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिँदै न्यून आय भएकाहरूका न्युनतम आधारभूत मानवीय सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ जसले गर्दा एकातिर आर्थिक खाडल कम हुन्छ भने अर्कोतिर नागरिकको बृहततर विकास पनि सँगै अगाडि बढ्छ।
त्यसैगरी उदारीकरण र निजीकरणको कारणबाट जति पनि उद्योगधन्दा, स्वास्थ तथा शिक्षण संस्थाहरू खुलेका छन्, उनीहरूको प्रभावकारी नियमन गर्दै अत्यावश्यक क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउदै लैजानुपर्छ। अन्यथा हरेक महामारीमा नागरिकहरू रोग र भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
प्रगतिशील कर प्रणाली
धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्ने मुख्य आधारशीला नै प्रगतिशील कर प्रणाली हो। तसर्थ केन्द्रिय सरकारले लिने आयकर मात्र नभएर स्थानीय र प्रदेश सरकारले उठाउने विभिन्न प्रकारको करहरू न्यायिकता र प्रगतिशील कर प्रणालीभित्र रहेर आयको आधारमा राजश्व संकलन गर्नु पर्छ।
हाम्रो जस्तो देशमा प्रत्यक्ष करभन्दा अप्रत्यक्ष करको क्षेत्र बढी भएको कारण वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा गरिब र धनीले समान कर तिर्न पर्ने अवस्था छ। अब सरकारले कि गरिब तथा न्यून आय भएकालाई छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि त अप्रत्यक्ष करको तुलनामा प्रत्यक्ष करको दायरा बढाउनु पर्छ।
ग्रामीण क्षेत्रको विकास
कोरोना कहर र बढ्दो लकडाउनको कारण सहरी भेगबाट धेरै मानिसहरू आज गाउँ फर्किएका छन्। आज पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्छन्। अब सरकारले तत्कालै उनीहरूको जिवनस्तर सुधारका लागि पहिला ग्रामीण विकासको अवधारणलाई मुर्त रूप दिनुपर्छ।
जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ लाई आाधार मान्दा ३० प्रतिशत सहरी जनसंख्या अधिक सम्पत्ति हुने समूहमा छन् भने ३१ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या सबैभन्दा कम सम्पत्ति भएको समूहमा पर्छन्। तसर्थ पनि आर्थिक असमानता कम गर्ने ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
आज गाउँघरहरू न्यूनतम् आधारभुत आवाश्यकताको अभावका कारण रित्तिन थालेका छन्। सहर केन्द्रित जनसंख्या बढेको कारण न्यून तथा मध्य आय भएकाहरूको आम्दानीको सम्पूर्ण अंश उपभोगमा सकिने अवस्था आउँछ।
तसर्थ, अब सरकारले स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको संयुक्त प्रयासबाट दिगोपनसँग जोडेर विकासका कदमहरु अगाडि बढाउनु पर्छ। अब सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक संजाल जस्ता विकास योजना अगाडि बढाई बेरोजगारी र गरिबी हटाउन क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्नु पर्छ।
जसले एकातिर ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने अर्कोतर्फ गरिब र धनीबीचको आय असमानता पनि कम हुदै जान्छ
कृषि क्षेत्रको विकास
आज पनि देशको बहुसंख्यक नागरिक कृषि क्षेत्रमा आवद्ध छन् भने देशको जिडिपीमा करिब २७% योगदान रहेको कृषि क्षत्रको विकास र विस्तारसँगै अगाडि बढाउन जरुरी छ। कोरोना कहरको कारण सहरबाट गाउँ फर्केका नागरिकहरू र वैदेशिक रोजगारी संकटमा परि स्वदेश फर्केका नागरिकहरूको सीप र पुँजीलाई योजनाबद्ध ढंगबाट कृषि क्षेत्रसँग जोड्ने योजान तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ।
परम्परागत एवम् निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक र आधुनिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन, व्यवस्थापन तथा बजारीकरणमा विशेष धयान दिनुपर्छ। जसका कारण गाउँबाट कामको खोजीमा सहर र विदेश फर्कनु पर्दैन भने अर्कोतर्फ वर्षेनै बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्दै देशभित्रै आर्थिक अवसरहरू खोजी गर्ने बाटो खुल्छन्।
यसैगरी महामारीको समयमा हुने खाद्यसंकटबाट पनि देशलाई बचाउन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रको समग्र विकास अगाडि बढ्दा यसमा आवद्ध बहुसंख्यक नागरिकको आय क्षमता पनि बढ्छ।
निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन
फेरि पनि अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजको भनाई सापटी लिँदा मुलुकको राजनीतिक अधिकारलाई सिमित धनी वर्गले आफ्नो पकडमा लिएको हुन्छ र त्यही राजनीतिक अधिकारले आर्थिक असमानता बढाउन मद्दत गर्छ।
हाम्रो देशमा पनि राजनीतिक र निर्वाचन प्रणाली गरिबमुखी छैन। एकातिर पैसा हुनेले पैसाको बलमा चुनाव जित्ने, चुनाव जितेपछि पैसा कमाउने र फेरि त्यही कमाएको पैसाले चुनाव जित्ने भने अर्कोतर्फ आर्थिक अभावकै कारण इमान्दार योग्य पात्रहरू निर्वाचन हार्नु परेको अवस्था छ।
जसका कारण राज्यसत्तामा उच्च आर्थिक हैसियतमा रहेकाहरूको मात्र पहुँच पुग्न थालेको छ र त्यही अनुसारको नीति तथा योजनाहरू बन्छ। तसर्थ अब भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज्नु पर्छ जहाँ सबैको समान पहुँच पुग्न सकोस्। जसले एकातिर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई मजबुद बनाउँछ र अर्कोतिर आर्थिक असमानताको खाडल समेत कम गर्न मद्धत गर्छ।
अन्त्यमा,
सबैलाई आर्थिक रूपले समान बनाउन नसकिए पनि उपलब्ध अवसरहरूमा समान अवसर भने उपलब्ध गराउनुपर्छ। जसका लागि आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरण प्रणाली समान रूपले अगाडि बढाउनु पर्छ। अन्यथा आर्थिक असमानताले सामाजिक र राजनीतिक असमानता ल्याउँछ जुन असमानताले विग्रहको रूप लिँदा प्राप्त उपलब्धिहरू समेत गुम्न गई समाजमा द्वन्द सिर्जना हन्छ।
तसर्थ, कोरोना महामारी र उत्पन्न संकटलाई आर्थिक रूपान्तरणको लागि अवसरको रूपमा लिएर आर्थिक असमानता कम गर्ने सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षहरू जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नु पर्छ।
(लेखक आशा लघुवित्तको सञ्चालक एवम् युवा उद्यमी हुन्।)
