२१ औँ शताब्दीको पुस्ताको लागि अघिल्लो युगका दन्त्य कथा झैँ लाग्ने साक्षात रूप हो- कोरोनाको विश्वमहामारी।
झट्ट हेर्दा, कोरोनाभाइरस महामारी विश्वभरि सल्किएको जैविक सरुवा रोग हो।
नेपालका दुबै छिमेकी मुलुकलगायत युरोप, अमेरिका र विकसित राष्ट्रको शक्ति, सन्तुलन र हैसियतलाई समेत यसले युगान्तकारी भएर नराम्रोसँग खल्बल्याई दिएको छ।
यसको मूल्यांकनमा तेस्रो विश्वयुद्धस्तरको संकट मानिँदैछ र यसबाट मुक्त भएपछि विश्वमा शक्तिको समीकरण र सामर्थको असाधारण हेरफेर देखापर्ने सम्भावना छ।
अर्थतन्त्र, आर्थिक र सामाजिक संरचना गम्भीर रुपमा खल्बलिएका छन्। खोप र औषधिको बिकास गर्न वैज्ञानिक समर्पित भएर लागेका हुनाले कालान्तरमा यो महामारी नियन्त्रणमा आउला।
जसरी २०३४ सालयता नेपालमा बिफर महामारी छैन। तर त्यो बेलाभन्दा अगाडि नै यसले गहिरोसंग समाजको धरातल, उचाइ र आयामदेखि प्रत्येक पृथ्वीवासीको दैनिकी र मनोविज्ञानमा अपूरणीय र घातक कम्पन मच्चाइसक्ने देखिन्छ।
कोरोना महामारीको गम्भीर प्रभाव मानवीय चिन्तन र दृष्टिकोणसम्म परेको छ।
राजनीतिक व्यवस्थाका दृष्टिकोण, परिभाषा र सिद्धान्तसमेत यसैले गर्दा संशोधन हुन थालेका छन्। मानिसमा विद्यमान पारस्परिक विश्वासको सट्टा सन्देह, शारीरिक स्पर्श, शिष्टाचार र अभिवादनको विपरीत निश्चित दूरी तथा सामाजिक ब्यवहार र परम्परामा स्थायी हेरफेर गराउने अवश्यम्भावी छ।
प्राचीनकालमा महामारीबाट बच्न आयुर्वेदले सिकाएर हिन्दू परम्परा र जीवनशैली बनेका, कालान्तरमा विकृत भएर जातभात, छुवाछुत, सामाजिक भेदभाव, जातीय उचनीचका रुपमा कलंकित भएका, संसर्ग–निषेध (क्वारेन्टाइन), स्वपृथक्करण (सेल्फ आइसोलेसन), सामाजिक दूरी (सोसल डिस्टान्सिङ), स्वच्छकरण (स्यानिटाईजेशन) आदि पुनः दैनिक आमप्रचलनमा रहिरहने देखिन्छ।
त्यसकारण मानिस तथा समाजका सबैजसो आयामसँग कोरोनाको सोझो सम्बन्ध छ। त्यसमध्ये एक हो- कोरोना र राजनीतिबीचको सम्बन्ध। यस लेखमा त्यहि सम्बन्धका बारेमा चर्चा गरिएको छ।
विश्वमा जे-जस्तो परिणाम र प्रभाव भोग्दै विरासतका रुपमा जे-जस्तो परिस्थिति उपलब्ध हुन्छ, राजनीतिक परिदृश्य पनि सोही अनुरुप हुने हो।
प्रजातान्त्रिक राजनीति भनेको क्रियाकलापको त्यस्तो समूह हो जसको सम्बन्ध मानिसको समूहले निर्णय गर्ने विगत र वर्तमानका क्रियाकलाप समूहसँग गाँसिएको हुन्छ। जो सकारात्मक वा नकारात्मक जस्तो पनि हुनसक्छ।
प्रजातन्त्रमा, अनुकूल तथा प्रतिकूल, दुबै परिस्थितिमा राज्य र सरकारमाथि समाजको नियन्त्रण र जवाफदेहिता रहने भएकोले जनादेश पाएको सरकारले संकटको कालखण्डमा कसरी आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रजातान्त्रिक पद्धतिमाथि पर्दछ।
संकटकालीन परिस्थितिमा पनि सरकारको जनउत्तरदायित्वको सर्वप्रथम प्रयास आमजनतालाई सुरक्षित राखी उनीहरूमा आशाको सञ्चार गरिरहनु हो।
तर आफ्नै सरकारबाट यति पनि भएन भने नागरिकको प्रजातन्त्र र यसका पद्धतिमाथिको बिश्वासमा स्खलन आउन थाल्दछ। सरकार तथा प्रतिपक्ष प्रजातान्त्रिक पद्धतिका सञ्चालक र आयाम हुन्।
यिनीहरूमा विभिन्नता हुन्छ। तर विभिन्नताभित्र अभिन्नता पनि हुन्छ। तसर्थ जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिका सञ्चालकले उचित निर्णय तथा काम गरुन् भन्ने अपेक्षा प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान नागरिकहरुमा हुन्छ।
तसर्थ प्रजातान्त्रिक पद्धतिको कठोर अग्निपरीक्षा अहिलेको जस्तो अनिकाल, महामारी, असुरक्षावोध र सन्त्रासजस्ता मानवीय संकटकालमा हुने गर्छ। विपत्तीको सफल नेतृत्व नै सच्चा जननेतृत्व हो।
प्रजातन्त्र र यसका आयामको सक्षमता तथा कार्यसम्पादन यस्तै विषम परिस्थितिमा नापिन्छ। साथसाथै तुलनात्मक मूल्यांकन पनि गरिन्छ।
कोरोनाको संक्रमण तथा फैलावट रोक्नको लागि देश अहिले बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवस्थामा छ।
मजदुर, किसान, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर असंगठित श्रमिक, न्यूनवैतनिक कर्मचारी, बेरोजगार र विद्यार्थीको अवस्था आ–आफ्नै प्रकारले सबभन्दा दयनीय छ।
वर्षौंसम्म नाफामा चल्दैआएका संस्था पनि स्वयं कर्मचारी वा उनीहरूको पारिश्रमिकमा कटौती गर्न बाध्य भएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमजीबी युवा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ।
यस्तो परिस्थितिमा आमनागरिकले, राज्यव्यवस्था, सरकार तथा यस मातहतका सार्बजनिक र निजी संस्थानप्रति कस्तो धारणा बनाउलान्? सार्थक लोकतन्त्रका लागि यो सबभन्दा गहकिलो प्रश्न हो।
अनुकूल वा प्रतिकूल अवस्थामा सिंगो देश र यसभित्रका संस्था फगत लाभ र हानीको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने कि संकटको घडीमा मानवतापूर्ण जिम्मेवारी सम्पन्न गर्दा सरकारले गर्ने खर्च लाभ वा हानीबाट निर्देशित हुनु हुँदैन र मानिसलाई रोग र भोकबाट बचाउने सिलसिलामा लागतको हिसाब राख्नु हुन्न भन्ने नीतिबाट निर्देशित हुने?
यस्ता गम्भीर नैतिक मूल्यमान्यतामा आधारित तथा प्राकृतिक, प्रजातान्त्रिक र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तमा आधारित धेरै प्रश्न बहसको रुपमा उठेका छन्।
सरकार जब यी बहसका विषय प्रश्नलाई आफ्नो आलोचना वा विरोध ठान्न थाल्छ, त्यसबाट समस्या समाधानको बाटो भेटिन्न बरु परिस्थिति झन् पेचिलो र प्रश्न झन् जब्बर हुन थाल्छ।
त्यसैले राष्ट्रिय बहसको विषय भएर सार्वजनिक रुपले उठेका तमाम प्रश्नमाथि सहभागितामुलक र जिम्मेवारीपूर्ण छलफलद्वारा निस्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
जस्तो लकडाउन हटेपछिको तात्कालिक योजना र कार्यक्रम के हो? कोरोना महामारीको कारण विदेशको रोजगारीबाट बञ्चित भई स्वदेश फर्केका युवाहरूप्रति राज्यको दायित्व के हो? अर्थव्यवस्था र सामाजिक व्यवस्थाका स्तम्भहरूलाई यथावत मजवुत राखी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी गतिशील र उत्पादनशील बनाएर वर्तमान क्षतिका खाडलहरूलाई पुरेर सम्याउने? यसमा आमनागरिकको जिम्मेवारी के हुने? यीलगायत अरु धेरै विषयमाथि तत्कालै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको बीचमा व्यापक छलफलमा ल्याउनु पर्ने भएको छ।
कुनै पनि सार्वजनिक समस्यालाई टुंगोमा पुर्याउन छलफल गरी प्राप्त सूचना र तथ्यलाई सामाजिक छनौटका सिद्धान्तको सहयोगद्वारा निचोड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन सहभागितामुलक प्रजातान्त्रिक बाताबरणमा मात्र सम्भव छ।
प्रजातन्त्रको सुन्दरता भनेकै सामाजिक समस्यालाई, सामाजिक छनौटका सिद्धान्तलाई मध्यनजरमा राख्दै, नैतिक मूल्यमान्यतामा आधारित भएर सहभागितामुलक प्रजातान्त्रिक विधिको माध्यमले छलफल गर्दै न्यायिक र मानविय समाधान निकाल्नु हो।
हालसम्म देशले त्यस्तो थेग्नै नसक्ने गरी कठिन परिस्थितिको सिर्जना भइहालेको छैन। यसमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले अग्रपंक्तिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
तर हालको लक्डाउन अरु केहि महिना थप्नुपर्ने बाध्यता भयो भने सरकारको तयारी के-कस्तो छ वा छँदै छैन? आमजनताले यस्ता प्रश्नमा सरकारको जवाफ पाउनुपर्छ।
सु-सूचित हुनु आमनागरिकको अधिकार र कर्तब्य दुवै हो। संकटको बेला समाजमा चेतना फैलियोस उत्तेजना नियन्त्रित होस्, डर होइन होशियारी छाओस् भन्ने चाहना उत्तरदायी सरकारले लिने गर्छ।
किनकि लकडाउनको अवधि बढाउन सरकार बाध्य भयो भने त्यसको मार वा असर भोग्ने त सर्वसाधारणले नै हो। उनीहरूलाई गुमराहमा राखेर अचानक भोलिपल्ट लागु हुने घोषणा अघिल्लो साँझ गर्ने सरकार जनउत्तरदायी भएको मानिन्न।
यसैगरी वर्षौंसम्म मुनाफा हासिल गर्ने मौका र सरकारको उदार सुविधा वा सहुलियत पाएका संघ–संस्थाले पनि आफ्ना कर्मचारीमाथिको जिम्मेवारी बहन गर्नु जरुरी हुन्छ।
नत्र समाजमा फरक मनोविज्ञानको विकास हुनसक्छ जसको कारणले अरु धेरैनै जटिल सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याको जन्म हुनसक्छ।
अर्थतन्त्रलाई बढी प्राथमिकता दिने कि मानव स्वास्थ्य र जनजीवनलाई रु यस्ता धेरै कठिन प्रश्न जवाफदेही सरकारसँग हुन्छन्। हुनैपर्छ। जसको उत्तर हलुका रुपले खोजेर पाइन्न।
नागरिकको जीवनको गुणस्तरमाथि पनि सरकारले बारम्बार सोच्नै पर्दछ। मानव–जीवनको गुणस्तर राणाकालीन रैती वा मध्ययुगिन दासत्वको बेला शासकले सोचेजस्तो हलुका बिषय होइन।
प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनयापन गर्नपाउने संवैधानिक ग्यारेन्टीसहितको मौलिक अधिकार दिलाउने, आज सत्ता चलाइरहेका नेताहरू नै हुन्।
यसको प्रत्याभूति सभ्य राज्य र जिम्मेवार सरकार परिभाषित गर्ने दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञहरूले बनाएको मानक अनुरुप हुनुपर्छ। अर्कातिर प्रत्येक नागरिकले अधिकारको मात्र होइन, कर्तब्य र नागरिक जिम्मेवारीप्रति जागरुक हुनुपर्ने अनिवार्यता पनि छ।
विश्वमा भयावह रुपमा बढ्दै गएको आर्थिक विषमता र असमानताले हालको संकटमय परिस्थितिमा पक्कै पनि मानिस र उसको समाजलाई न्याय गर्न नसक्ला।
आर्थिक असमानता, धनको न्यायोचित वितरण प्रणाली, व्यक्तिले आमरुपमा भोग्नुपरेका आर्थिक पक्षका असरमाथि अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरूले प्रशस्त शब्द खर्च गरेका छन्।
त्यसैले कोरोना महामारीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर कल्याणकारी दृष्टिकोणबाट, सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको, सक्षम व्यवस्थापकीय नेतृत्वका विशेषताबारे राष्ट्रब्यापी बहस र सर्वमान्य निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
के हो सफल नेतृत्व, कुशल व्यवस्थापन, सफल राजनीति, मानवीय जीवनमूल्य, प्रजातन्त्र, नैतिक मूल्य–मान्यता भनेको रु यस्ता प्रश्नको उत्तरले बनाएको भावभूमि, जसमा राज्यव्यवस्था तथा शासकीय शैलीले आफ्नो समाधानको बाटो बनाउनु पर्छ।
त्यसको लागि नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, राजनैतिक वृत, युवा समुदाय, स्वतन्त्र प्रेसलगायत सरोकारवालाहरुले सर्वत्र सघन बहस तथा छलफल चलाउनु जरुरी भएको छ। किनकि निश्चित होऔँ अब बासी विचार र यथास्थितिवादी शैलीबाट संकटले जिम्मा लगाएको मुलुक चल्दैन।
आगामी दिनमा देश वा विश्वभरि अझ बिकराल र भयावह अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै कसरी मानवीय जीवन मूल्यलाई कायम राख्दै समाजलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको बाटोद्वारा चुनौतीहरूको सामना गर्ने भन्ने उत्तर खोज्नुछ।
त्यसको लागि कोरोनाको चिकित्सकीय तथा गैरचिकित्सकीय दुवै प्रकारका छलफल तथा बहस आवश्यक छ। नत्र कोरोना भाइरस महामारीमाथि मानवीय बिजय हासिल होला, तर मानव समाजमा अरु अनेकौँ भाइरसहरु पैदा भईरहने खतरा रहिरहन्छ। जसले मानवजीवन र यसका विविध आयाममाथि कठोर प्रहार गर्नेछ।
तसर्थ, आगामी दिनमा प्रजातान्त्रिक संस्कृतिलाई अझ प्रवर्द्धन गर्दै तमाम बिषयमाथि घनीभूत बहस र साझा निष्कर्ष पाईने अपेक्षा गर्नु बाञ्छनीय छ।
.jpg)
