कोभिड १९ सिर्जित आर्थिक बेहाललाई नियन्त्रणमा राख्न, आर्थिक उपार्जनको श्रोत गुमाएका र खुम्चिएका आफ्ना नागरिक र व्यवसायलाई राहत दिन सरकारले विभिन्न राहत र उत्प्रेरणा प्याकेज घोषणा गरेका छन्।
ठूला व्यवसायलाई दिइने कर छुट, व्याजदर कटौती, निकै सस्तो व्याजदरमा नयाँ कर्जा प्रवाहजस्ता कार्यक्रम त छँदै छन् तर यहाँ बहसमा ल्याउन खोजिएको विषय व्यक्ति, परिवार र साना व्यक्तिगत व्यवसायलाई उनीहरुकै बैंक खातामा दिइने नगद सहायता रकम हो।
यस्ता सिधै नगद राहत दिने योजना खासगरी जापान, अमेरिका र ठूला औद्योगिक अर्थतन्त्र भएका यूरोपेली मुलुकहरुले ल्याएका छन्। यस्ता योजना ल्याउने देशहरुको सूची देख्दा हामीलाई लाग्न सक्छ धनी राष्ट्र भएकोले उनीहरुसँग पैसाको कुनै कमी छैन, चाहेको बेला जनतालाई जति पनि राहत दिन सक्छन्।
तर, धनी देशहरुसँग पनि आफ्ना उपलब्ध स्रोतबाट जनतालाई नगद बाँड्नेसम्मको सुविधाजनक स्थिति हुँदैन। धनी मुलुकहरु पनि हरेक वर्ष घाटा बजेटमै देश चलाउने गर्छन् अर्थात सरकारको आम्दानी स्रोतबाट पूर्ति नहुने खर्च त्यहाँ पनि हाम्रोमा जस्तै ऋणबाट काम चलाइन्छ।
सामान्य अवस्थामा आफ्नो खर्च चलाउन र योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न ऋण उठाउनुपर्ने सरकारहरु जब लकडाउनले गर्दा उद्योग, व्यापार लगायत आर्थिक गतिविधि ठप्प भएर राजश्व संकलन नै संकुचित भएको समयमा राहत प्याकेजका लागि चाहिने विशाल धनराशी कहाँबाट जोहो गर्छन् त? यसको उत्तर हो, पैसा छापेर।
प्रक्रिया जटिल भए पनि सामान्य भाषामा उत्तर यही नै हो। जब जब अर्थतन्त्रमा मन्दीको मार पर्छ सबैजसो ठूला अर्थतन्त्रले ल्याउने आर्थिक उत्प्रेरणा (स्टिमुलस) प्याकेजमा प्रमुख औजारको रुपमा रहेको हुन्छ क्वान्टिटेटिभ ईजिङ जसलाई सिधा सिधा नेपालीमा मात्रात्मक सहजता भन्न सकिन्छ।
देशको केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिमा मात्रात्मक सहजता अपनाउनु भनेको अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरिने तरलतालाई सहज बनाउनु, बजारमा सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी मात्रामा पैसा प्रवाह गर्नु। जसलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा पैसा छाप्नु अथवा शून्यबाट नयाँ पैसा सिर्जना गर्नु भन्ने हुन्छ।
पैसा छाप्न सुन चाँदीजस्ता बहुमूल्य धातु अथवा कुनै बलियो बिदेशी मुद्रा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको, बजारमा कागजी नोटरुपी ‘रसिद’ले काम चलाउँदै गर्दा त्यही मूल्य बराबरको भरपर्दो सम्पत्ति, सुनचाँदी वा विदेशी मुद्राको रुपमा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा सुरक्षित हुन्छ भन्ने अवधारणा धेरै पुरानो भैसकेको छ।
सन् १९७१मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले मुद्राको मानकको रुपमा सुनको प्रयोग गर्न पूर्ण रुपमा बन्द गरेयता यो व्यवस्था संसारबाट हराइसकेको छ। अहिले संसारभर प्रयोग हुने मुद्रा ‘फिएट करेन्सी’ हो। हामीले आज प्रयोग गर्ने पैसाको लागि धरौटीको रुपमा सुन नराखिए पनि यसको मूल्य हुनुको कारण हुन्–
१ यसको मात्रा नियन्त्रित हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको आकारमा (गार्हस्थ्य) उत्पादनमा वृद्धिको हिसाबले बजारमा पैसाको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्छ।
२ हामीले सरकारमाथि विश्वास गर्ने भएकोले उसले जारी गर्ने मुद्रामाथि विश्वास गर्छौँ। उदाहरणको लागि सरकार परिवर्तन हुँदा, सरकारले नयाँ नीति नियम, कार्यक्रम ल्याउँदा, शेयर बजारमा उतारचढाव हुँदा अथवा कुनै आर्थिक समस्याको समाधान गर्न सरकारले कुनै योजना अघि सार्दा त्यो देशको मुद्राको विनिमयदर तलमाथि हुन जान्छ, त्यो भनेको सरकार र त्यो देशको आर्थिक सबलता त्यहाँको मुद्रामा प्रतिबिम्बित भएको हो।
सुनचाँदीजस्ता सीमित उपलब्धता भएका धातुहरुले मात्र समग्र अर्थतन्त्रको सही आकारलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन र बजारमा आउने हरेक उत्पादन चाहे वस्तु होस् वा सेवा त्यसको निश्चित मूल्य हुन्छ भन्ने अवधारणा स्थापित भएसँगै सुनलाई मुद्राको मानकबाट विस्थापित गरियो अनि अर्थतन्त्रमा उत्पादन वृद्धि भएसँगै त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ पैसा सिर्जना गरेर बजारमा पठाउन थालियो। यो प्रक्रिया सरकारबाट केही हदसम्म स्वतन्त्र रहेको केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्छ।
अहिले प्रचलनमा रहेको ‘फिएट करेन्सी’का जोखिम पनि छन्। राष्ट्रको उत्पादन क्षमताभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाउँदा जिम्बावे सन् २००७– ०८मा भिषण मूल्य वृद्धिको भुमरीमा फसेको थियो। जिम्बावे डलरको अवमूल्यन चरम अवस्थामा हुँदा त्यहाँ एक महिनामा मूल्य वृद्धि ८० अर्ब प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
बढेको मूल्यलाई भेट्टाउन केन्द्रीय बैंकले १०० ट्रिलियन डलरसम्मको नोट छाप्नु परेको थियो। जबकि १ ट्रिलियन डलरको विनिमयदर अमेरिकी डलरमा ४०सेन्ट बराबर थियो। बिगतमा जर्मनी, चीन, दक्षिण कोरियाले पनि अति उच्च मुद्रस्फिती भोगेका छन्।
पैसा छाप्दा शक्तिशाली देशमा उच्च मुद्रस्फिती आउँदैन?
सन् २००८मा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन औद्योगिक देशहरुले अपनाएको एउटा प्रमुख औजार थियो मात्रात्मक सहजता अथवा क्वान्टिटेटिभ ईजिङ (छोटकरीमा क्युई)। जापान लगायत केही यूरोपेली देशहरुले त अहिलेसम्म क्युईलाई निरन्तरता दिइ रहेका छन्।
जापानको केन्द्रीय बैंकले सन् २०१२मा क्युईको नीति लिएसँगै आफ्नो मुद्राको आधारलाई २ वर्षमा दुई गुणा बढाउने र मूल्य वृद्धि २ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। सन् १९९०को दशक देखिनै निकै सुस्त आर्थिक वृद्धि र गिर्दो बजार मूल्य भोगिरहेको जापानले नयाँ पैसा सिर्जना गरेर मूल्य वृद्धिलाई २ प्रतिशतमा पुर्याउन चाहन्थ्यो।
जसरी देशको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा मूल्य वृद्धिदर अधिक हुँदा जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँछ त्यसैगरी वस्तु र सेवाको मूल्य घट्दा जनताको आम्दानीमा ह्रास आउँछ किनभने एक जनाको खर्च भनेको अर्काको आम्दानी हो।
जापानले नयाँ पैसा सिर्जना गरेर येनको विनिमयदरलाई गिराएर सुविधाजनक अवस्थासम्म पुर्याउन त सफल भयो तर २ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि लक्ष्य भने कहिल्यै पुरा भएन किनभने सिर्जना गरिएको नयाँ पैसाको माग बजारमा थिएन। केन्द्रीय बैंकको ब्यालेन्स सिट मा नयाँ पैसा सिर्जना गरिए पनि त्यो पैसा बजारमा पुग्ने भनेको ऋणको रुपमा हो।
सरकारले ऋण लिएर खर्च र लगानी गर्दा अथवा निजी क्षेत्रले ऋण लिएर व्यवसाय गर्दा नयाँ पैसा बजारमा पुग्छ। सरकारले ऋणपत्र जारी गर्ने, त्यो ऋणपत्र वाणिज्य बैंकहरुले खरिद गर्ने, अनि सरकारी ऋणपत्रलाई देशको केन्द्रीय बैंकमा धरौटी राखेर उसले सिर्जना गरेको पैसा लिएर ऋणपत्र किनेको भुक्तानी स्वरुप सरकारलाई तिर्ने र अन्त्यमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सरकारले त्यो पैसा खर्च गरेपछि यो प्रक्रिया पुरा हुन्छ।
निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लागि वाणिज्य बैंकहरुले स–सानो ऋणको एउटा बन्डल बनाएर त्यस मार्फत केन्द्रीय बैंकसँग ऋण लिन्छन्। ऋण लिएर लगानी गर्दा भविष्यमा कमाएर त्यो पैसा तिर्ने बाचा गरिएको हुन्छ त्यसैले बिना उत्पादन पैसा सिर्जना गरिएको नभई भविष्यको कमाइ आज खर्च गर्न खोजिएको रुपमा यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ।
यसरी औद्योगिक राष्ट्रहरुले ‘पैसा छापेर’ पनि अर्थतन्त्रलाई अति उच्च मुद्रास्फितीको नजिकसम्म पनि पुग्न दिएका छैनन् जवकि अमेरिकाले यही बाटोबाट आफूलाई सन् २००८ को मन्दीबाट उकास्यो र बेरोजगारी दरलाई न्यूनतम स्तरमा पुर्याउन सफल भयो। यही मन्दीको दौरमा जापानी येन डलरको तुलनामा महँगो हुन गई उसको निर्यातमूलक उद्योगहरुको आम्दानी निरन्तर खुम्चिरहेको थियो।
सन् २०१२ पछि क्युईद्वारा प्रेरित येनको अवमूल्यनले कम्पनीहरुको निर्यातबाट हुने आय अत्यधिक वृद्धि भइ रोजगारी बजारमा सकारात्मक असर परेको थियो। कोभिड १९ महामारी सुरु हुनुअघि जापानको बेरोजगरी दर ऐतिहासिक रुपमा न्युन थियो।
कोभिड– १९ पीडित अर्थतन्त्रमा राहत दिन के गर्दैछन् औद्योगिक देश?
यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय केन्द्रीय बैंकहरुले गर्ने ब्याजदर कटौती, रिपो अपरेशनद्वारा तरलता वृद्धि गर्ने, साना–मझौला उद्योगहरुमा कर्मचारीको तलब सुनिश्चित गर्न सस्तो कर्जा प्रवाह गर्नेजस्ता कार्यक्रम नभई, सम्पूर्ण जनतालाई सिधै नगद वितरण गर्ने ‘हेलिकप्टर मनी’को हो।
हेलिकप्टरबाट पैसा छरेजसरी सबैलाई पैसा बाँड्ने भएकोले यसलाई प्रतीकात्मक रुपमा ‘हेलिकप्टर मनी’ भनिएको हो।
अमेरिकाले देशका हरेक व्यक्तिलाई १२०० डलर र प्रति बच्चा थप ५०० डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। झन्डै ३३ करोड जनसंख्या भएको अमेरिकामा यसको लागि २३ खर्ब डलर आवश्यक पर्नेछ, जुन त्यहाँको सरकारले ऋणपत्र मार्फत फेडरल रिजर्भ सिस्टम्स भनिने त्यहाँको केन्द्रीय बैंकबाट उठाउने छ।
जापानले पनि अन्य योजनाहरु बाहेक सिधै जनता र साना व्यक्तिगत व्यवसायलाई नगद वितरण गर्नको लागि ९८९ अर्ब डलर बराबरको प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। यो योजनाअन्तर्गत हरेक जापानबासी (नागरिक र विदेशी) लाई प्रतिव्यक्ति १ लाख येन (झन्डै ९३० डलर) उपलब्ध गराइने छ।
सानार फ्रिलान्स भनिने व्यक्तिगत व्यवसायलाई आम्दानीमा आएको गिरावट हेरी २० लाख येनसम्म नगद अनुदान दिइनेछ। बैंक अफ जापान भनिने यहाँको केन्द्रीय बैंकले सरकारका यी योजनामा साथ दिनको लागि असीमित मात्रामा सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्ने बताइसकेको छ।
यसरी वितरण गरिने नगदको उद्देश्य राहत दिनु मात्र नभई उपभोग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु हो। महामारीका कारण आम्दानी गुमेकाहरुले आफ्नो दैनिकी भरथेग गर्न यो रकमको उपयोग गर्ने नै छन्।
खासै आम्दानी नघटेकाहरुले पनि सित्तैमा पाएको पैसा आफूलाई रहर लागेको कुरामा खर्च गर्नेछन्। यसले सुस्त रहेको वस्तु र सेवाको माग बढाउने छ र सिथिल भएका व्यवसायलाई उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने छ।
बजारमा किनबेच बढ्दा निश्चित रकम करको रुपमा सरकारी ढुकुटीमा पनि फर्किने छ। तर, शून्यबाट सिर्जना गरिएको पैसा ऋणको रुपमा लिएर खर्च गर्दा सार्वजनिक ऋणको मात्रा चुलिएर जाने कुरा भने निश्चित छ, अनि यसले भविष्यमा कस्तो समस्या निम्त्याउला त्योचाहिँ भविष्यको गर्भमै छ। अहिलेलाई भने ठूला अर्थतन्त्रहरुसँग उपायहरु सीमित छन्। आजको मितिमा जापानको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २४० प्रतिशत र अमेरिकाको ऋण जिडिपीको ११० प्रतिशत हाराहारीमा छ।
के नेपालले पनि पैसा छाप्ने बाटो अवलम्बन गर्न सक्छ?
सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको हामीले ‘पैसा छापेर’ जनतालाई राहत दिन ‘रिस्क’ धेरै छन् तर बहस नै गर्न नसकिने भने होइन। औद्योगिक राष्ट्रहरुसँग उच्च उत्पादन क्षमता रहेको हुन्छ जुन सामान्य अवस्थामा पनि अलिकति वृद्धि गर्न सकिने ठाउँ बाँकी हुन्छ, अझ माग शिथिल भएको अहिलेको अवस्थामा उत्पादनका क्षेत्रहरु आफ्नो क्षमताको निकै कम स्तरमा काम गरिरहेका छन्।
यस्तो बेला सरकारद्वारा बाँडिएको रकमले माग बढाउँदा यी क्षेत्रहरु उत्पादनमा फर्किने अवसर पाउँछन्। तर हाम्रोजस्तो अति नै सीमित उत्पादन क्षमता र आयात निर्भर अर्थतन्त्रमा सरकारले ऋण उठाएर नगद प्रवाह गर्दा सीमित रहेका उत्पादमा माग बढ्न गइ उच्च मूल्य वृद्धि हुने खतरा रहन्छ अथवा आयात बढ्न गइ रकम विदेसिने अवस्था आउन सक्छ। एकातिर सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाने र अर्कोतिर पैसा विदेशतिर मोडिने अवस्था नेपाली अर्थतन्त्रको लागि पक्कै सुखद हुने छैन। अर्को खतरा भनेको रुपैयाँ अवमूल्यन भई विदेशी ऋण र आयात महँगो हुन जानु हो।
तर आयातमा भारी गिरावट, लकडाउनले गर्दा अन्तरिक उत्पादनमा कमी, पर्यटक आगमन र रेमिट्यान्समा गिरावटले गर्दा आउँदा दिनहरुमा सरकारी ढुकुटी ठूलो मात्रामा खुम्चिने निश्चित छ अनि आफ्नै अन्तरिक समस्यामा गुज्रिरहेका दाता राष्ट्रहरुबाट पनि यो वर्ष धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो भविष्यको लागि कोशेढुंगा सावित हुनसक्ने योजनाहरुमा बजेट अभाव हुन नदिन आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्छ जसको एक हिस्सा सरकारी ऋणपत्रबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो खाताको आकार बढाएर यसको लागि रकम उपलब्ध गराउन सक्छ।
अनि यसरी सिर्जना गरिएको पैसा महामारीका कारण सबैभन्दा पीडित पर्यटन, यातायात, हवाई सेवा जस्ता क्षेत्रलाई राहत दिन र महामारीपछि तुरुन्तै तंग्रिन सक्ने अवस्थामा राख्नको लागि प्रवाह गर्न कन्जुस्याँइ गर्नु हुँदैन।
अहिलेको अवस्थामा आफ्नो देशको लागि खाद्य स्रोत सुनिश्चित गर्न कृषि उपज निर्यात देशहरुले निर्यातमा कडाई गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यो अवस्थामा स्वदेशमै खाद्यान्नको स्रोत सुनिश्चित र रोजगारी गुमेका श्रमिकलाई अवसर दिन ऋणबाटै भएपनि बजेटको कमी हुन नदिन जरुरी छ।
सरकारी कर्मचारीलाई १ महिनाको तलव र बिदा दिएर अन्तरिक पर्यटनमा पठाउने योजना बहसमा आएको सुनिन्छ, लकडाउनका बेला घरमै बसिरहेका सहित सबै कर्मचारीलाई एकैथरी व्यवहार गर्ने अनि कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो काममा खटिएका निजी क्षेत्रलाई भने बेवास्ता गर्ने सोंच कत्तिको न्यायसंगत छ, त्यो बहसको विषय होला, तर यस्तो खालको योजनाले होटल र पर्यटन क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत दिन सक्छ।
यसको लागि अन्तरिक ऋण लगानीको राम्रो स्रोत बन्न सक्छ। अझ साहसिक कदम चल्ने हो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आकार बढाएर साँच्चिकै उपयोगी र पूँजी निर्माण हुने योजना कार्यान्वयन गरेर रोजगार गुमाएका श्रमिकको हातमा रोजगारी र राहत दुवै पुर्याउन सकिन्छ।
बिर्सन नहुने कुरा के हो भने ठूला योजना निर्माण गर्न भविष्यमा हामीलाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र दाता मुलुकहरुका एग्जिम बैंकहरुबाट सरल र सहज ऋण आवश्यक पर्ने छ, त्यसको लागि अत्यधिक र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गरेर देशको क्रेडिट रेटिङ गिराउनु फाइदाजनक हुँदैन।
अर्थतन्त्रलाई राहत दिन पैसा छाप्ने कि नछाप्ने बहस गर्दा हाम्रो दुई तिहाई वैदेशिक व्यापारको हिस्सा ओगट्ने भारततर्फ पनि हेर्नु जरुरी हुन्छ। त्यहाँका प्रमुख वाणिज्य बैंकका सिईओहरुसँगको छलफलमा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)का गभर्नर सशिकान्त दाशले कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक मन्दीसँग जुध्न आरबीआईले पैसा छाप्ने कुरा स्पष्ट रुपमा अस्वीकार गरिसकेका छन्।
अर्कोतर्फ आरबिआईकै पूर्व गभर्नर रहेका अर्थशास्त्री रघुराम रजनले भने लकडाउनले गर्दा आर्थिक उपार्जन गुमेकाहरुको मद्दत गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँदै यसको लागि साढे ६खर्ब भारु खर्च लाग्ने र त्यो रकम भारतको अर्थतन्त्रको हिसाबले धेरै ठूलो नभएको भन्दै अर्थतन्त्रको केही प्रतिशतसम्म पैसा छाप्न सकिने सुझाव दिएका छन्।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजित बेनर्जीले त झन् अमेरिकाले पैसा छाप्न सक्छ भने भारतले किन सक्दैन? भनेर प्रश्न गरेका छन्। विशेष अवस्थामा सोचविचार गरेर जिडिपीको केही प्रतिशतसम्म रकम सिधै जनताको हातमा पुर्याउँदा जनतालाई राहत त पुग्ने नै छ साथसाथै अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुर्याउने छ। तर नेपालको हकमा राष्ट्र बैंकले विगतमा यसरी प्रत्येक्ष रुपमा सरकारी ऋणलाई मुद्रीकरण गरेको इतिहास छैन।
विशेष परिस्थितिको लागि विशेष समाधानको रुपमा यदी सरकारी खर्चको लागि राष्ट्र बैंकले पैसा छाप्ने क्रम सुरु गर्ने हो भने यो पन्डोराको बाकस खोलेजस्तो हुन सक्छ।
किसान राहत, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता कार्यक्रमको नाममा पैसा बाँडेर निर्वाचन प्रभावित पर्ने खतरनाक चलन पनि सुरु भएर अर्थतन्त्रलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने खतरा उत्तिकै भएकोले यसबारे सुझबुझपूर्ण बहस गर्न जरुरी छ।
