सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६३ पेजमा २७८ बुँदासहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आकार हिसाबले गत वर्षभन्दा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ३७ पेज बढी छ। गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम २६ पेजमा अटेको थियो। बुँदागत हिसाबले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ६० बुँदा बढी छन्। गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २१८ बुँदा थिए।
बुँदा तथा पेज संख्या यो वर्ष बढी भए पनि सारमा यो नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षको भन्दा फरक छैन। त्यसैले यो निराशाजनक छ।
अहिलेको समय गत वर्ष जस्तो सामान्य समय होइन। नेपालसहित समग्र विश्व लकडाउनको स्थितिमा छ र सबभन्दा महत्वपूर्ण यो लकडाउन कहिलेसम्म र कुन रूपमा जान्छ भन्ने नै थाहा छैन। तर पनि करिब दुई वर्षसम्म हामी सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने अवस्था देखिँदैन।
मानिसका दैनिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्कन नसक्दा हामीले अवलम्बन गर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक गतिविधि गत वर्षजस्तो हुनै सक्दैन। यस्तो अवस्थामा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षकै नक्कल हुनु र अझ बढाइ-चढाइँ गरी पेस गरिनु विडम्बना हो।
यसले सरकारका सहयोगीको कार्यक्षमता, कुशलता र विश्लेषणात्मक क्षमतामा नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ- के साँच्चै उनीहरू देश र समाज बुझेका अनि परिस्थितिको सटिक विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्छन्?
इतिहासले देखाउँछ, कोरोना जस्तो महामारी बेला अन्य कुराका अलावा तीन मुख्य कुरा हुन्छन्।
पहिलो, यस्तो अवस्थामा सबभन्दा पीडित गरिब, वञ्चित र उपेक्षित वर्ग हुन्छन्। हामीले पनि यो कुरा दुई महिनामा प्रशस्त देख्यौं। मानिसहरू रोजगारी गुमाएका कारण आफ्ना घर जान बालबच्चा काँधमा बोकेर कयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गरे। सामाजिक सञ्जालमा खान नपाएका र घरभाडा तिर्न नसकेर निकालिएकाको आर्तनाद सुनिन्छ।
तर राज्यले यी गरिब, वञ्चित र उपेक्षित वर्गको जिम्मेवारी लिएको देखिएन। सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा आडम्बर मात्र देखियो।
दोश्रो, यस्तो अवस्थामा कतिपय 'स्वार्थी शासक' आफ्नो शासनसत्ता अझ बलियो बनाउने ध्याउन्नमा लागेका हुन्छन्। कोरोनाकै परिप्रेक्ष्यमा पनि विश्वका केही शासक आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन र आफ्नाविरुद्ध उठ्ने आवाज दबाउने तर्फ लागेको देखियो।
हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान, टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन, तथा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई कोरोना महामारीलाई आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश तथा कथित सांसद अपहरणका माध्यमबाट यही बाटो रोज्न लागेको छनक दिनुभएको थियो। केही कारणवस यो अहिले मत्थर भएको छ।
तेश्रो, यस्ता महामारी र संकटले केही उज्याला पक्ष पनि ल्याएका हुन्छन्। तर ती उज्याला पक्ष पहिचान गर्ने र सोहीअनुसार काम गर्ने क्षमता राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिमा हुनु आवश्यक छ।
उदाहरण, अमार्त्य सेनको शब्दमा, दोश्रो विश्व युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र भाइचाराको महत्व बढायो भने ब्रिटेनलाई खाद्यान्न, पौष्टिक आहार र औषधिको समान वितरण गर्नुपर्ने सिकायो। फलस्वरुप दोश्रो विश्व युद्धपछि ब्रिटिश जनताको औषत आयु मात्र बढेन, वञ्चितहरूलाई दिएको संरक्षणले ब्रिटेन एक कल्याणकारी राज्यका रूपमा पनि स्थापित भयो।
नेपालको वर्तमान सन्दर्भ अर्थात् कोभिड–१९ को औषधि पत्ता नलागेको, लकडाउनको अनिश्चितता, बन्दप्राय आर्थिक गतिविधिको सन्दर्भमा आएको नीति तथा कार्यक्रमले गरिब, निमुखा तथा वञ्चित समुदायको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कोरोना प्रसार नियन्त्रण, अल्पकाल र दीर्घकालमा अर्थतन्त्र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, तथा संकटकै अवस्था भएपनि कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तै कोरोनाका कारण प्राप्त हुन सक्ने अवसर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे सम्बोधन गर्न सक्नु पर्ने कुरा सामान्य र जायज अपेक्षा हो।
त्यसैले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि यी कुराको कसीमा जाँचिनु पर्छ। यस सन्दर्भमा हामीले स्मरण गर्नु पर्ने के भने, राष्ट्रपतिले पढेको ६३ पृष्ठ लामो दस्तावेज नीति मात्र होइन। त्यो कार्यक्रमहरू दस्तावेज पनि हो। अर्थमन्त्रीका काम ती कार्यक्रमका लागि खर्चको जोहो गर्नु हो।
लकडाउन र यसको विकल्प
कोरोनाको खोप र औषधि पत्ता नलागेसम्म लकडाउन र भौतिक दुरी तथा सरसफाई नै यसको प्रसार रोक्ने उपाय हो। तर सधैंको लकडाउन सम्भव छैन। यसले मानिस रोगभन्दा पनि भोकले मर्छ। अतः लकडाउनको विकल्प के भन्ने बारे विश्वभर चर्चा चलेको छ। र, यो निकै महत्वपूर्ण नीतिगत विषय हो।
तर नीति तथा कार्यक्रम यसबारेमा बोलेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञहरूको सल्लाह र सुझावमा लकडाउन विस्तारै खुकुलो पारिँदै लगिने छ भन्ने कुरा हुनुपर्थ्यो। सरकार लकडाउन खुकुलो पार्नेतर्फ अग्रसर हुनु पर्थ्यो।
उपेक्षित, गरिब र वञ्चित समूह
महामारी समयमा सबभन्दा बढी कष्ट र यातना भोग्ने गरिब, उत्पीडित र वञ्चित समूहप्रति नीति तथा कार्यक्रम आश्चर्यजनक रूपमा मौन छ।
सरकारले बिना कुनै तयारी लकडाउन घोषणा गरेको हो। यसले गरिब, निमुखा र असहायलाई समस्यामा पार्यो। हुने खाने, पहुँचवालाले त पैसा र शक्तिका आडमा लकडाउनको प्रभाव कम गरे। तर बिलख-बन्दमा परेका हजारौं मानिस कयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गर्न बाध्य भए। एउटा संवेदनशील सरकारले त्यो अवस्थाका लागि कमसेकम माफी त माग्नु पर्थ्यो।
जहाँसम्म व्यवस्थापनको कुरा छ, अहिलेसम्म सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको छैन। सरकारले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड ल्याए पनि सोअनुरुप काम भएको जानकारी छैन।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने तर एक आना पनि जग्गा नभएका करिब १ लाख ७० हजार मानिस पहिचान गरेको छ। तिनलाई प्रत्येक दिन खाना उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसबाहेक जग्गा-जमिन भए पनि ३ महिनाभन्दा कम खान पुग्ने जनसंख्या करिब २५ लाख रहेको अनुमान छ। अहिलेको अवस्थामा यी २५ लाखलाई पनि खाद्यान्न पुर्याउने आवश्यकता छ। उनीहरूको पहिचान र खाद्यान्न कसरी पुर्याउने भन्ने बारे नीति तथा कार्यक्रम मौन छ।
बेरोजगारहरूको व्यवस्थापन
नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारको र प्रत्येक पालिकामा एउटा रोजगार केन्द्र स्थापना गरिने कुरा गरिएको छ। यो स्वागतयोग्य छ। रोजगार केन्द्रको भूमिका र काम गर्ने तरिका बारे छलफल होला।
तर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तर महत्वपूर्ण कुरा, अहिले काम गरिरहेका तर तलब नपाएका अर्थात् देख्दा रोजगार देखिने तर वास्तविक बेरोजगार समुदायको समस्या र विदेशबाट फर्कने सम्भावित बेरोजगार समूह व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हो।
अहिले स्पष्ट देखिने बेरोजगारी त छँदैछ, नदेखिने बेरोजगारी उत्तिकै छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग, प्रकाशन गृह र निजिी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, पत्रकार र कर्मचारीले पूरै वा आंशिक तलब गुमाउनु परेको छ। यसले उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ।
उनीहरूले पूरा तलब पाउनु पर्छ, यसमा दुई मत छैन। तर यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यस बारेमा नीति तथा कार्यक्रम बेखबर छ। सरकारले निजी क्षेत्र, कर्मचारी तथा सरकारबीच छलफल गरेर यो समस्या टुंग्याइने छ भन्नुपर्थ्यो।
विदेशबाट फर्कने युवा व्यवस्थापन बारे पनि नीति तथा कार्यक्रम सतही रुपमा आएको छ। विदेशमा काम गर्ने अधिकांश श्रमिकको परिवार आफ्ना बालबच्चाको शिक्षदिक्षाका लागि सहरमा बसिराखेको वास्तविकता हो। यी परिवार सकेसम्म गाउँ फर्कन चाहने छैनन्। अतः यी परिवार मात्र नभएर अधिकांश शिक्षित बेरोजगारलाई पनि गाउँ फर्काउनु देश र समाजका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालिीन फाइदा हो।
यसका लागि गाउँले जीवन आकर्षक, सहज, सुविधापूर्ण बनाउनु आवश्यक छ। गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा, बाटो, पानी, बिजुली, स्वास्थ्य र सञ्चार सुविधा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने नीति सरकारको हुनु पर्छ। तर यस बारे पनि नीति तथा कार्यक्रम मौन छ।
खाद्य सुरक्षा
नीति तथा कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षाको कुरा गरिएको छ तर दीर्घकालीन प्रकृतिको छ। नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको कार्यक्रम हो। अतः यसमा यो वर्षको खाद्य सुरक्षाको विषय उठाइनु पर्थ्यो। कोरोनाका कारण खाद्यान्न उत्पादन कम हुने र विदेशबाट आयात हुने सम्भावना पनि कम रहेको, तथा देशभित्रै पनि एक ठाउँमा उत्पादित खाद्यान्न अर्को ठाउँ लैजाने आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त नभएकाले यो वर्ष धेरै ठाउँमा भोकमरी समस्या आउने सम्भावना छ।
व्यवस्थापनका लागि सरकारले पालिकाहरूको सहयोगमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित खाद्यान्न किनेर आवश्यक ठाउँमा वितरण गर्नु आवश्यक छ। अहिले तराईमा गहुँ भित्र्याउने समय हो। यो सबै गहुँ देशभित्रै रहनु पर्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नु पर्छ। सरकारको नीति देशको खाद्यान्न यो वर्ष बाहिर जान नदिने हुनु पर्छ।
स्वास्थ्य
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही राम्रा कुरा परेका छन्। खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) र रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सिडिसी) स्थापना, पालिकामा कम्तिमा १५ शैयाको अस्पताल जस्ता कार्यक्रम राम्रा छन्। आवश्यकता यी कुरा लागू गर्नु हो।
तर एफडिए र सिडिसी स्थापनापछि स्वास्थ्य विभाग के गर्ने भन्ने बारे सरकार स्पष्ट हुनु पर्छ। यी दुई संस्था स्थापनापछि स्वास्थ्य विभाग सेतो हात्ती हुन जाने निश्चित छ, अहिलेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जस्तो। अतः स्वास्थ्य विभाग खारेजीतर्फ सरकार जानु पर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को महत्वपूण नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने कुरा यसमा आम जनताको पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने हो। अस्पताल त बन्यो तर यसको सेवा लिन लाग्ने खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। अतः सरकारले गरिब तथा वञ्चितका लागि स्वास्थ्य सेवा तथा औषधी निशुल्क गर्नु पर्छ। यसको व्ययभार कम गर्न हरेक वार्डका स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविकामार्फत रोकथामका उपाय बारे जनचेतना फैलाउनु पर्छ।
नीति तथा कार्यक्रममा बीमाको कुरा गरिएको छ तर यसको स्वरुप के हुने भन्ने बारे स्पष्ट छैन।
मुख्य कुरा आम जनताको खल्तीबाट खर्च हुने पैसामा कमी आउँछ वा आउँदैन भन्ने हो। यसबाहेक हरेक स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य प्रदायक कर्मचारीको उपस्थिति हुनु पर्ने सुनिश्चितता सरकारले प्रदान गर्नु पर्छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ।
कोरोनाका सन्दर्भमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल, सुरक्षा र हौसला सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। उनीहरूको सुविधा बढाउने कुरा आवश्यक छ। तर यो नीति तथा कार्यक्रम यस बारे आश्चर्यजनक रुपमा मौन छ। यसबाट सरकार कोरोना नियन्त्रणमा कति सतही छ भन्ने देखिन्छ।
शिक्षा
स्वास्थ्य जस्तै शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रम पनि दीर्घकालीन प्रकारका छन्। तर कोरोनाका सन्दर्भमा देखिएका समस्यामा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ। एसइई लगायत परीक्षा स्थगित छ। सरकार एसइई परीक्षा लिने जिद्दी गर्दैछ। यसको प्रभाव के पर्ला भन्नेमा गम्भीर छैन।
त्यस्तै अव्यवस्थित तरिकाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएका छन्। रोकिएका शैक्षिक सत्र के गर्ने जस्ता संवेदनशील कुरामा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ।
आर्थिक प्याकेज, सुशासन र मितव्ययीता
विश्वका करिब सबै राष्ट्रले कोरोनाको असर कम गर्न विभिन्न राहत तथा आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन्। नेपालले भने गरेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा यस बारे नबोल्नु निकै आश्चर्यजनक छ। वास्तवमा यही कारण सरकारका सल्लाहकार र सहयोगीको राष्ट्रप्रतिको निष्ठा, समस्याप्रतिको गाम्भीर्यता तथा विषयवस्तु प्रतिको ज्ञानबारे प्रश्न उठेको हो।
यसबाहेक यो समय मितव्ययीताको समय हो। अनावश्यक खर्च कम गर्ने, अनावश्यक आयोग, परिषद, समिति खारेज गर्ने जस्ता कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउनु पर्थ्यो। रेल, पानीजहाज जस्ता कुरामा खर्च गर्ने समय नै होइन। त्यहाँ गरिने खर्च अहिले आर्थिक प्याकेजमा गरिनु पर्छ।
सुशासनको कुरा पनि गरिएको छ तर यसलाई प्रमाणित गर्ने व्यवहार छैन।
चाँदीको घेरा
यो महामारीले हामीलाई सुधार गर्नु पर्ने केही अवसर पनि दिएको छ। सबभन्दा ठूलो अवसर स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार गर्ने हो। अब हामीले शिक्षा तथा स्वास्थ्यको गुणस्तरमा र आम नागरिकमा यसको पहुँच वृद्धि गर्नु पर्छ। नीति तथा कार्यक्रम यो दिशामा आउनु पर्थ्यो, आएन।
अहिले ग्रामिण पूर्वाधार निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर छ। बेरोजगारलाई रोजगारी दिनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। यो रोजगारी ग्रामिण पूर्वाधार (मूख्यतः सडक, पोखरी), वातावरण संरक्षण जस्ता कुरामा दिन सकिन्छ। यसो गर्दा दुई वर्षमै हामीसँग प्रशस्त बाटोघाटो हुनेछ र कोरोनापछिको अर्थतन्त्र त्यही बाटोमा दौडने छ।
अमेरिकाको विश्वप्रसिद्ध हुवर ड्याम यस्तै मन्दी बेलामा मानिसलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले बनाइएको हो र अहिले त्यसले ६ राज्यमा पानी आपूर्ति गर्छ। हामीले पनि अहिले त्यस्तै उल्लेखनीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौं। यी कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेका छैनन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निकै सतही छ। यसले कोरोना र यसका असर बारे सरकार चुप बसेको सन्देश दिएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम महामारी बेलाको नभएर सामान्य समयको जस्तो छ। अनावश्यक र असम्भव कार्यक्रमले भरिएको यो नीति तथा कार्यक्रमले समग्र सरकारी संयन्त्र र सल्लाहकार तथा विज्ञको कार्यक्षमता र ज्ञानमै प्रश्न खडा गरेको छ।
(लेखक साउथ एसियन इन्स्टिच्युट फर पोलिसी एनालिसिस एन्ड लिडरसिपका निर्देशक हुन्।)
