दिनदिनै लैंगिक हिंसा र अन्य अपराधका समाचार अगाडि ल्याउने सञ्चारमाध्यममा अब इक्का-दुक्का भ्रष्टाचारका समाचारबाहेक नब्बे प्रतिशत ठाउँ कोरोना महामारीले ओगटेको देखिन्छ।
एकजना पुरुष साथीले हालै भन्नुभयो, 'मानिस र समाजमा अब नयाँ 'नर्मल'को बानी परेर हो, या आत्मालोचनाद्वारा हो, वा नयाँ मूल्य-मान्यताले स्थान पाएर हो, महामारी सुरू भएपछि अपराध धेरै कम भएका छन्।'
एकैछिन सोच्न बाध्य बनायो। अवश्य हो, अपराध घटेका छन्। हत्या, चोरी, हिंसा इत्यादि। समाचार पनि धेरै छैनन्।
हामीमध्ये धेरैलाई भ्रम छ, लकडाउनमा अपराध घटेको छ। तर सँगसँगै घरेलु हिंसा अप्रत्याशित बढेको समाचार विश्वभरबाट नै आइरहेका छन्। एक महिनाअघि 'द गार्डियन' मा घरेलु हिंसाका घटना बेलायतमा दोब्बर भएको समाचार प्रकाशित थियो।
ह्वाट्सएपमा एउटा जोक आयो- एउटा केटा आफ्नो साथीलाई भन्छ, 'मेरो आज आधा अंश सखाप भयो।'
अर्को साथीले सोध्छ, 'किन?'
'मेरी आमा गर्भवती भइन्,' जवाफ दिन्छ पहिलोले।
यसमा कसैलाई हाँसो उठ्ला तर यस जोकमा धेरै कुरा गलत छन्। हामी त्यतातिर नजाऊँ, हामीलाई अहिले सरोकार भएको चाहिँ, लकडाउनमा कति नचाहेका गर्भ रहेका होलान्। कति वैवाहिक सम्बन्ध भित्र, कति बाहिर। कति यौन हिंसा भए होलान्। महिला, बच्चा र अन्य सामाजिक रूपमा निर्बल र असुरक्षित वर्गसँग।
विश्वमा भएका धेरै अध्ययनले देखाउँछन्- महिलामाथि हिंसा र हत्या उनीहरूको नजिकको मान्छेबाट बढी हुन्छ। प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र युद्धजस्ता विपदमा सबभन्दा बढी पीडित असुरक्षित र आवाजहीन वर्ग नै हुन्छन्।
लैंगिक हिंसा हुँदा उसै पनि पीडितले हिम्मत जुटाउन नसक्ने, उजुरी नै नपर्ने, महिला सेलबाहेक अन्य प्रहरी कार्यालयले मिलापत्र गराई दिन खोज्ने, अदालतसम्म पुग्ने लामो प्रक्रियाले पीडित बिचैमा थाक्ने, अनि अदालतबाट पनि न्याय सम्पादन फास्ट ट्रयाक डेलिभरीबाट नहुँदा बीचैमा मुद्दा छोडी दिने, मिलापत्र गर्न बाध्य हुने, कतिपय अवस्थामा समुचित न्याय नपाउने अवस्था महामारी अघि पनि थियो।
गैरसरकारी निकायहरूबाट भएका विभिन्न अध्ययन र स्वदेश-विदेशका अखबारमा समाचार छन्, केवल ओझेलमा मात्र परेका हुन्। हिजोका यौन र घरेलु हिंस्रक अपराधीहरू आज रातारात साधु त भएनन्। बरू खाली दिमाग सैतानको घर भएको छ। केवल अपराध कर्मको 'पहुँच' क्षेत्र घटेको छ।
अहिले व्यापक र गहिरो अध्ययन नभई सके पनि हाम्रो समाजको वास्तविकता के भने, घरेलु हिंसा, आत्महत्या, महिला अन्य असुरक्षित वर्ग, बालबालिकाप्रति हिंसा डरलाग्दो किसिमले बढेको छ। अझै डर लाग्दो के भशने, यी घटनाप्रति समाज र सञ्चारमाध्यममा चासो देखिँदैन।
मेरा त्यही साथीले तर्क गर्नुभयो, 'अब बाहिर निस्कन पाइँदैन, कसरी हुन्छ र बलात्कार!'
विभिन्न अध्ययनले देखाएको सत्य के भने, धेरै बलात्कार नचिनेको मानिसभन्दा, घर, छिमेकी, कार्यस्थलका मानिसबाटै हुन्छ।
प्रहरीले साविकको काम गरिरहेको छ, गिरफ्तारी पनि भइराखेको छ। केही हदसम्म प्रहरीले 'बिना प्रक्रिया' न्याय सम्पादन पनि गरिरहेको छ। तर फौजदारी मुद्दामा 'रिकोर्स टु जस्टिस' र न्यायको डेलिभरी छैन, किनकी अदालत बन्द छन्। झन् घरेलु हिंसा वास्ता नगर्ने, मिलापत्र गराइदिने पित्तृसतात्मक र स्त्रीद्वेषी समाजका प्रहरीको पुरानो रोग हो।
सर्वोच्च अदालतले जनसरोकारका विषयका केही रिटहरूमा कोशेढुंगा न्याय दिएको छ, जुन अत्यन्त प्रशंसनीय छ।
तर प्रहरी कहाँ बलात्कार अथवा मारपिटको उजुरी लिएर जाँदा, 'लकडाउन सकिएपछि आउनू' भन्न कुनै हालतमा पनि मिल्दैन। कोरोना महामारीले एक किसिमको आपतकाल सिर्जना गर्यो, 'जहाँ छौं, त्यहीँ बस्ने, सुरक्षित रहने' पहिलो काम थियो। नागरिक र राज्य दुवैका लागि लकडाउनमा कसरी सुरक्षित रहने र जीवन कसरी बचाउने भन्ने कर्तव्य मात्र अगाडि आउनु स्वाभाविक थियो।
प्राकृतिक विपद र महामारी बेला अधिकार र सेवाहरूमा पहुँच कम हुनु पनि स्वाभाविकै हो। तर दुई महिनापछि पनि न्यायमा पहुँच, खाद्य सुरक्षा, सम्मानित जीवन बाँच्ने अधिकार आदि संवैधानिक अधिकार निलम्बित हुनु हुँदैन। अब लकडाउन कसरी खुकुलो पर्दै जनजीवन व्यवस्थित गर्दै लैजाने भन्ने सोच्नुपर्छ।
यो समय महिला, बच्चा र अन्य असुरक्षित वर्गका लागि खतरनाक र डरलाग्दो भएको छ। आपतकालको निहुँमा लैंगिक र अन्य हिंसा, अपराध र विभेद झन् नबढोस् भनेर खबरदारी गर्ने र सरकारले यस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न ढिलो भइसक्यो। देवानी मुद्दाले केही समय कुर्न सक्लान्, तर फौजदारी अपराधका पीडितले कुर्न सक्दैन। प्रमाण मेटिन सक्छ, समयावधि सकिन सक्छ र न्याय सम्पादनमा अवरोध हुन्छ।
फौजदारी अपराध, खासगरी घरेलु र यौन हिंसा अपराध पीडितका लागि न्यायमा पहुँच, सम्मानित जीवन बाँच्ने अधिकार र अन्य मौलिक संवैधानिक मानव अधिकारहरू अनौपचारिक रूपमा पनि निलम्बन गर्न मिल्दैन। नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकार पनि निलम्बित गर्न मिल्दैन। अचानक प्रकट भएको महामारी काममा बाधा, सरकारका लागि अव्यवस्था, निरंकुशता अथवा नालायकीका लागि बहाना बन्नु हुँदैन। लकडाउनमा सबै निलम्बित थिए। अब लकडाउन कसरी खुकुलो पार्दै, जनजीवन व्यवस्थित गर्दै लैजाने चुनौती सरकारको हो। भोलिका दिनमा लकडाउन खुकुलो हुँदा कसरी काम गर्ने भन्ने व्यवस्थापकीय खाका तयार बनाउँदा फौजदारी र घरेलु हिंसा पीडितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ।
अहिलेसम्म वकालतको पेशालाई अत्यावश्यक सेवा मानिएको छैन। पहिले बेलायतमा र पछि अमेरिकामा कानुन र न्याय पेशाकर्मीलाई प्रमुख काम र अत्यावश्यक सेवामा वर्गीकरण गरेको एक महिनाभन्दा बढी भयो। अन्य मुलुकमा पनि फौजदारी न्याय सम्पादन प्रणाली अत्यावश्यक सेवाका रूपमा सामान्य अवस्थामा आउने प्रक्रियामा छन्।
हो, सरकारको पहिलो प्राथमिकता जीवन बचाउनु हो। तर विधि शास्त्र र न्याय प्रणालीको सर्वव्यापी र संविधान सम्मत आफ्नै स्वाभाविक र निर्वाध बाटो छ। फौजदारी न्यायको समयोचित डेलिभरीलाई महामारी बहानामा कदापी 'ब्याक बर्नर'मा राख्न सकिँदैन। कुनै पनि फौजदारी पीडितको न्यायमा पहुँच कस्तै आपतकालले रोक्नु हुँदैन।
यसैका लागि हाम्रो न्याय प्रणाली बनाइएको हो।
त्यसैले कानुनी राज्यको अवधारणा विकसित गरेका हौं। जसरी हाम्रो न्यायपालिकाले सार्वजनकि महत्वका मुद्दा हेर्यो, त्यसैगरी अब यथाशक्य छिटो घरेलु र यौन हिंसाको पीडितको न्यायमा पहुँचको प्रक्रिया सुव्यवस्थित तथा पुनः सञ्चालन गराइनु पर्छ र अत्यावश्यक सेवामा पारिनु पर्छ। महामारीमा जीवन बचाउने र निर्धाको लागि न्याय सम्पादनमा कुनै स्पर्धा अथवा द्वन्द्व छैन र हुनु हुँदैन।
