सन् १९६० मा नेपालको धान उत्पादनको अवस्था दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तुलनामा अग्रणी थियो तर अहिले यी देशहरुभन्दा पछि रहेको छ। नेपालको करिब खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशत क्षेत्रमा धानको खेती हुन्छ।
बाँकी जमिनमा धान खेती आकाशे पानीको भरमा गरिन्छ। कति क्षेत्रमा अनुकूल नहुँदा खेती गरिदैन पनि। देशको मागलाई पूरा गर्न करिब ६० लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ तर उत्पादन घट्दो छ।
नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशत रहेको छ भने कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानले झन्डै २१ प्रतिशत योगदान दिने गरेको छ वा भनु देशको अर्थतन्त्रमा धानको योगदान करिब १ खर्ब रहेको मानिन्छ। कृषि बालीमा सबैभन्दा मुख्य बाली भएकाले देशकै अर्थतन्त्रमा धानको योगदान उल्लेख्य हुन्छ।
यस्तै खाद्यान्नका रूपमा पनि चामल नै मुख्य भएकाले धानको उत्पादन वृद्धि वा कम हुँदा नेपाली जनजीवनमा पनि यसको असर ठूलो नै पर्छ।
धानलाई ‘सुनको दाना’ पनि भन्ने गरिन्छ। विश्वमा ९० प्रतिशत धानको खेती एसियामा नै गरिन्छ अनि खपत पनि। एसियामा भोकमरी र कुपोषणको कम गर्ने आधार धान हो। नेपालमा पनि भोक र कुपोषण न्यूनीकरणको आधार धान हो। तर आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०७४/७५ सम्मको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालमा धानको उत्पादन बढ्नु र घट्नुमा मौसम मुख्य कारक देखिन्छ।
मौसम अनुकूल भएको वर्ष धानको उत्पादन बढेको देखिन्छ भने मौसम प्रतिकूल भएमा धानको उत्पादन घटेको छ। मौसम अनुकुलमा पनि उत्पादन ह्वात्तै बढेको देखिदैन।
समय अहिले मौसमको मात्र नभई विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोना भाइरसको (कोभिड-१९) असर र अब खेती गरिने धान उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्ला, सोको बहसको समय पनि होला। सरकारले धान उत्पादनको वृद्धिमा कस्तो रणनीति र कार्यक्रम अघि सार्छ, त्यसमा नि निर्भर रहनेछ।
नेपालमा लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्र अति प्रभावित भएको छ। मलहरु ढुवानी हुन नसकेकोले किसानहरुले मल पाउन सकेका छैनन्। उन्नत बीउ अभावको महशुस किसानहरुले गरिसकेका छन्। गाउँमा बसोबास गर्ने अधिकांश ग्रामीण जनता केही वर्षदेखि नजिकको सहरमा बसोबास गर्न थालेको कुरा सबैमा जग जाहेर नै छ।
सहर केन्द्रित र रोजगारीमा देश छोड्ने धेरै भएपछि गाउँको जग्गा बाँझो हुने क्रम तीव्र गतिले बढेको छ। सरकारी पुरानो तथ्याङ्कले हाल १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो देखाएको छ। सहर मुख्यतया तराई क्षेत्र जमिन खण्डिकरणको मारमा परेको छ। प्लाटिङले करिब ८० हजार हेक्टर जमिन खण्डिकरण सहित बाँझो समेत रहेको तथ्यांकले देखाउछ।
बाँझो जमिनमा खेती गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। यस्तै बाँझो जमिनका सिँचित भूमिमा धान खेती गर्न सरकारले प्रोत्सहान गर्नु पर्ने देखिन्छ। विदेशबाट फर्कने युवालाई उत्पादनमा लगाउने बेला पनि आएको अवस्था छ।
एक जमाना थियो, तराईका धान उत्पादनबाट बिहार र उत्तरप्रदेशका धानका मिलहरू संचालित हुन्थे, तर समय परिवर्तन भइसकेको छ। अब आधुनिक मिलको संचालन नेपालमै गर्नु पर्ने बेला आएको छ। धानमा यान्त्रिकरण र सिँचाईमा जोड दिई उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ भने समयमै चाहिने रासायनिक मलको व्यवस्था सहित सहज उपलब्धता गर्न पर्ने बेलापनि।
कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन ७४ जिल्लामा गरिन्छ। हिमालपारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा धान खेतीको सम्भावना देखिदैन। धान खेती गर्ने कुल जमिनले ढाकेको कुल क्षेत्रफल १५ लाख हेक्टर रहेको छ।
सरकारले धानको क्षेत्र तत्कालिन बढाउन पम्पसेट, बोरिङ तथा सौर्य उर्जामा आधारित सिँचाईको व्यवस्था गरि धान उत्पदान गर्नु पर्ने देखिन्थ्यो तर समय ढिला भैसकेको छ।
ग्रामीण कृषि र सोको अर्थतन्त्र उकास्ने बेला पनि यही हो। धानको सिजन सुरु हुँदैछ। सिँचाईको अभाव र मौसम प्रतिकुल हुँदा धानको उत्पादन घट्ने जोखिमका क्षेत्रमा सुक्खा धानको खेती गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ। चैते धान रोपाइँ प्रभावित भइसकेको छ।
जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै चैते धान रोपाइँ भएको छ, मल, बीउको अभाव बर्खे धानमा नदेखिन सरकारले तत्काल कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।
यस वर्ष नेपाल सरकारले ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। तर, कोभिड-१९ को कहरपछि अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने निश्चित छ। सरकारले धानको खेतीमा तत्काल चाल्नु पर्ने कदम र कार्यक्रम अघि नसारे, देश खाद्य संकटमा समेत पर्ने देखिन्छ।
विश्वमा भारत पहिलो धान निर्यातक राष्ट्र अनि भियतनाम तेस्रो ठूलो राष्ट्र तर कोरोनाको सक्रमणसंगै खाद्य अभाव हुन सक्ने भन्दै धानको निर्यात बन्द गरिसकेको छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो आयतको आधार समेत नरहने हुँदा आफै धान उत्पादन र क्षेत्र वृद्धिको विकल्प नै छैन।
अर्थतन्त्रको आधारसँगै कोरोनापछिको कृषिको आधार पनि धान भएको हुँदा सरकार कृषिमा धान खेतीको प्रवर्द्धनमा समयमै तात्नु पर्ने देखिन्छ।
(लेखक कृषि विज्ञ हुन्।)
