लकडाउनको बीचमा काम र मामको अभावमा कतै मरेको, कतै भोकले छट्पटिएका समाचार आउन थालेका छन्।
घरको आर्थिक भार चलाउन भारतमा कमाउन गएका वीरेन्द्र यादव लकडाउन पछि दिल्लीदेखि हिँड्दै घर आउँदा धनुषाको सीमामा आइपुगेपछि कमजोर भएर मृत्युवरण गरेको घटना होस् वा खान नपाएर भोकै मरेका सप्तरी कन्चंरूपका मलार सदा, अनि क्वारेन्टिनमा पानी पिउनसम्म नपाएर मृत्यु भएका जोधी प्रसाद हुन्, यी त प्रतिनिधि पात्रहरू मात्र हुन्, जसले देशमा लकडाउनको नाममा काम र माम नपाएका विपन्न वर्गको हविगत के छ? भन्ने उजागर गर्दछ।
अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि मानिसहरू खान नपाएर भोकले मर्दैछ भन्ने कुरा कुनै पनि देश र सरकारको लागि अझ भनौं मानव जातिकै लागि ‘कुरीकुरी’ लाग्ने कुरा हो।
लकडाउनको कारण केही दिनअघि आफ्ना बालबच्चालाई खुवाउन नसकेको पीडा सहन नसकेर एउटी आमाले आफ्ना सबै सन्तानलाई विष खुवाएर आफूले पनि आत्महत्या गरेको समाचार बाहिरिएको थियो।
'रोगसँग भन्दा पनि भोकसँग डर लाग्न थाल्यो' भन्ने हृदय विदारक प्रतिक्रियासहित लकडाउन तोडेर बाहिर आउन खोज्ने कोरोना रोगसँगै भोकबाट आत्तिएका जनताको अवस्था नबुझ्ने हो भने भन्न सकिन्न। निकट भविष्यमै सामाजिक रूपमा कस्तो किसिमको विकराल स्थिति उत्पन्न हुनसक्ला?
नेपालमा विगत २ महिनामा भन्दा बढीदेखि सुरू भएको लकडाउनको अवधि जेठ ३२ सम्म कायम छ। लकडाउनको मतलब जो जहाँ छ त्यहीँ बसेर चुपचाप बस्ने हो भन्ने अर्थमा लिइएको देखिन्छ, न त कुनै काम, व्यवसाय वा जीवन निर्वाहको लागि उपाय गर्न पाउँछ, सरकारले सुरक्षा निकाय लगाएर पूर्णत लकडाउन गराइरहेको छ, तर ऊ कसरी बस्छ? के खान्छ? भन्ने आधारभूत कुरासँग कसैको सरोकार नभएझैं देखिन्छ।
लकडाउनमा क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको हविगत झन् कहालीलाग्दो सुनिन्छ- कोही भुइँमा स्याउला ओछ्याएर सुतिरहेका छन्, कोही गोठमा अनि कोही पुलमुनि वा ओढारमा सुतिरहेका त कतै आत्महत्या गरेका फोटा सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेका छन्।
यसअघि पनि लकडाउन सुरू हुनेबित्तिकै काठमाडौं छाडेर आफ्ना घर लागेकाहरू कुनै उपाय नलागेर हप्ता- २ हप्तासम्म लुकिछिपी हिँडेर आफ्ना घर गइरहेका दृश्य लिला बहादुर क्षेत्रीको उपन्यास 'बसाइँ' लाई नै बिर्साउने गरी हृदय विदारक थियो।
हुने खानेलाई त त्यति गाह्रो देखिएको छैन, तर 'हुदा खाने' को लागि भने बडो कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
बिस्तारै बिस्तारै बाहिरिँदै गएका पीडाका केही पात्रहरू -‘अलिअलि जोगाएको पैसा पनि सकियो, साथीभाइ, आफन्तसँग ऋण लिएको रकम पनि सकियो। रिक्सा नचलाए अब त हाम्रो परिवार भोकभोकै मर्छ’, भन्दै लक डाउनमा रिक्सा चलाउन निस्किएका नेपालगञ्जका मोहम्मद हमिद इद्रिसी हुन् वा 'उपचारभन्दा पनि पहिला त बिहान बेलुका के खान दिने ?' भन्ने अवस्था सिर्जना भएकोले तुलसीपुर नगरपालिकाले दिलाएको कुलो सफाइको काम गर्न आएकी टीला बस्नेत।
'हुने खाने'हरू रोगसँग तर्सिदा यस्ता 'हुदा खाने' हरूको लागि भने भोकको अगाडि रोग ठूलो नहुने रहेछ।जो आफ्नो जीवन दाउमा राखेर भए पनि परिवारलाई भोकबाट बचाउन बाहिर निस्किएका देखिन्छन्, जो 'भाडामा चामलको गेडा भइन्जेल सरकारको आदेश मानेर भित्रै बसे।
झण्डै साढे २ महिना नाघ्यो, रोजीरोटीको स्रोत गुमेको,अनन्त भोक र असीम शोकलाई पिठ्यूँमा राखेको भारीले थिचेर मुस्कुराउन खोज्ने श्रमिकहरूको लकडाउनसँगै मुस्कान हराएको छ।
किनकी उनीहरूलाई बाहिर निस्कनु हुन्न भन्ने आदेश दिनेहरू त छन् तर भित्रै बसेर कसरी बाच्ने त ? भन्ने व्यवस्था गरिदिने कोही छैनन्।
अरू त अरू आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाउन सूचना निकालेर व्यवसायीहरूको आलो घाउमा नुनचुक छर्के जस्तो भएको बेला सर्वत्रको विरोधपछि अहिले म्याद १५ दिन बढाएर असार ७ मा पुगेको छ।
सरकारले निर्णय गरी थपिएको समयभित्रै कर बुझाएर जरिवाना तथा ब्याजबाट उन्मुक्ति पाउन करदाताहरूलाई आग्रह गरेको छ।
अवस्था कस्तो भइसकेको थियो भने प्रतिपक्षी नेताले समेत महात्मा गान्धीको सन् १९४२ मा भारतमा अंग्रेजलाई कर नतिर भन्ने अवज्ञा आन्दोलन झैं सरकारको 'आदेश अवज्ञा गर्न' आह्वान गरेको समाचार नै बाहिरिएको थियो भने ठाउँ-ठाउँमा साना व्यापारीहरूले प्रदर्शन गरेको थियो।
वीरगञ्जको घन्टाघरमा साना व्यवसायीहरूले आफूहरूसँग केही नरहेको अब नांगै भएको भन्दै सर्ट, पाइन्ट नै फुकालेर सरकारलाई बुझाउने गरी ‘व्यापारी मार्न पाइँदैन, सम्पूर्ण कर मिनाहा गर’' भन्ने नारासहित विरोध प्रदर्शनमा निस्किए।
लकडाउनमात्रै बढाउने सरकारले यो पनि सोचेन कि २ महिना बन्द भएको बन्द व्यापार अनि व्यवसायीहरूले कसरी कर तिर्न सक्ला भन्ने सम्म पनि सोचेन।
निजी क्षेत्रले लकडाउनको खुकुलो बनाउन कोभिड-१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई आग्रह गरेका छन्।
यही मोडलको लकडाउन स्वीकार्य नहुने भन्दै लगातारको लकडाउनका कारण आर्थिक क्षेत्र धरासायी हुन लागेको र यसमा निर्भर मजदूर भोकमरीमा पर्ने अवस्था आएको भन्दै निजी क्षेत्रसम्वद्ध संघ संस्थाले मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाउन भ्याए।
बेलायत जस्तो विकसित मुलुकमा लकडाउनको समयमा साना व्यवसायीलाई १० हजारदेखि २५ हजारसम्म आर्थिक सहयोग, कर्मचारीको तलबको ८० प्रतिशत भुक्तान गरिदिने तथा १ वर्षसम्म निर्ब्याजी ऋण लगायतका व्यवस्था गरेको छ।
सरकार आफैंले साना व्यवसायीहरूको व्यवसाय बचाउन प्याकेज प्रोग्राम ल्याएर सबै व्यवसायीलाई इमेल पठाएर सहयोग रकम लिन आह्वान गरेको थियो।
यति गर्दा त यहाँका जनता आत्तिन थालिसकेको छ भने हाम्रो जस्तो देशमा काम बन्द हुँदा माम पनि बन्द हुने अवस्थामा सुरक्षाकर्मीलाई दिनरात खटाएर गरिएको लकडाउन तत्कालीन रूपमा सहज उपाय देखिए पनि भोकको लागि भोजनको बन्दोबस्त नहुने अवस्थामा जनताले पारिवारिक भोक शान्त गर्न सबै कुरा बिर्सन सक्छ। बिरालोलाई झ्याल ढोका थुनेर पिट्ने काम गरे जसरी जनतालाई विकल्प नै नदिइकन एकोहोरो लकडाउन मात्रै थोपरिरहँदा रित्तिएको भाँडो अनि आफ्ना बालबच्चाका मलिन अनुहारले उनीहरूलाई सरकारले चाहे जसरी भित्रै गुम्स्याएर राख्न नसक्ने अवस्था आउँदैछ।
यस्तो अवस्थामा आफूले कुनै दिन भोगेको एउटा दृष्टान्त झलझली अगाडि आइरहेछ, जहाँ आफ्नो परिवारको भोक शान्त पार्न कानुन अनि सुरक्षाकर्मीलाई हेरेको हेर्यै पार्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ।
जब म २२ वर्ष अगाडि मोरङ जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलबारीमा इन्चार्ज थिएँ ,प्रहरी कार्यालय महेन्द्र राजमार्गसँगै थियो। प्रहरी कार्यालयको गेटमै बस स्टप भएकोले गेट अगाडि सधैं भीड जम्मा हुन्थ्यो।
म कहिलेकाहीँ अफिसको बरन्डामा निस्केर त्यो भीड हेर्थें।
एकदिन बस स्टपमा एक जना महिला ३-४ वटा ठूलो-ठूलो प्लास्टिकको ग्यालेन लाइन लगाएर बस पर्खिरहेकी देखें। शंका लागेर बुझ्दा विराटनगर लैजान लागिएको स्थानीय कोदो र फलफूलबाट बनाइएको प्रतिबन्धित लोकल रक्सी पो रहेछ।
यसरी खुल्लमखुला प्रहरी कार्यालय अगाडि यस्तो दृश्य देखेपछि सुबेदार मेजरलाई रक्सी बरामद गरेर महिलालाई हिरासतमा लिनू भनेर आदेश दिएँ। तर उसको हिच्किचाहट देखेर म अचम्मित भएँ।
'सर एउटा कुरा जाहेर गरूँ?' भन्दै मेरो अनुमति लिँदै भन्न थाले, यी 'हुदा मात्रै खाने' केही नभएका गरिब सुकुम्बासी हुन्, जसले यहाँ सुँगुर पाल्न जाँड बनाउँछन् अनि त्यसैको रक्सी बनाएर बेच्छन्, यो समातिदिने हो भने त यिनीहरू बर्बाद हुन्छन्। खाने मेलो केही हुँदैन र जे पनि गर्न तयार हुन्छन्।'
र उसले यसअघि भएका घटनाबारेमा बेलिविस्तार लगाए। मभन्दा अघि आएका इन्स्पेक्टरले पनि यही हर्कत बन्द गर्न खोज्दा त्यसको विकल्प नहुँदा सो घटना यत्तिकै छाडेका रहेछन्।
यो कुराले मलाई चिमोटिरह्यो, निरिह महशुस गराइरह्यो, न त कानुन पालना गराउन सकें, न त विकल्प दिन सक्थें।
तब भोलिपल्टै स्थानीय गाविस अध्यक्षसँग छलफल गर्न पुगेको थिएँ।
केही विकल्प नभएकोले यी दृश्य नजरअन्दाज गर्न सुझाउनु भएको थियो। पछि ती दृश्य प्रहरीको गेटमा देखिन छाडे तर पनि व्यवसाय चलिरहेकै थियो, जुन हामी प्रहरीलाई थाहा थियो तर हामी देख्दैन (हेर्दैन) थियौं।
विकल्प दिन नसकेपछि विकराल बनाउन पनि चाहेनौं। कहिलेकाहीँ स्थिति विकराल बनाउनुभन्दा आफैं निरिह भइदिनु सान्दर्भिक लाग्यो।
अहिले सरकारले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ, कोरोना भाइरसबाट बचाउन लकडाउनको अस्त्र प्रयोग गरियो, तर लकडाउनले सिर्जित गरेको भोकमरी र भोकमरीबाट बचाउन कुनै अस्त्र प्रयोग गरिएको देखिएन।
यसबाट विस्तारै विस्तारै सिर्जना हुँदै गरेको समस्याको बारेमा सरकार अनि स्थानीय निकायले समयमै जिम्मेवार भएर वैकल्पिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। एउटा सकारात्मक दृष्टान्त दिन चाहन्छु- तुलसीपुर नगरपालिकाले सदुपयोग गरेको ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम जस्तै ‘श्रम बैंक स्थापना गरी राहतलाई श्रमसँग जोड्न सकिन्छ।
जहाँ दैनिक एक जनाले ८ घन्टा काम गर्नुपर्छ। त्यसबापत् ५ सय २५ रुपैयाँ लैजान्छु भने पनि पाइन्छ,’ वा तीन दिन काम गरेबापत् एक जनालाई २५ किलो चामल, नुन, दाल, तेल र साबुन पाइन्छ।
त्यहाँका मेयरका अनुसार 'सधैंभरि राहत वितरण गर्न सम्भव नभएको र त्यसो गर्दा ‘हुदा खाने’ मात्र हैन कि ‘हुने खाने’ पनि राहतको लाइनमा बसेको हुँदा श्रमिकलाई काम दिएर ज्याला दिने गरेको उपाय सुझाएको रहेछ।
जहाँ अहिले २ दर्जन महिला धमाधम काम गरिरहेका छन्। त्यहाँका महिला अहिले विभिन्न काममा आवद्ध छन्। नगरले तोके अनुसार तुलसीपुरमा आजकल कोही पेन्टका काम गरिरहेका, कोही फूल रोपिरहेका, कोही बोटबिरूवा गोडमेल गरिहेका तथा सरसफाइमा जुटिरहेका देखिन्छन्।
मागेर कसैको दयामा बाँच्नुभन्दा त श्रम गरेर खान इज्जतिलो भयो, जहाँ काम पनि भयो, मामको पनि व्यवस्था भयो। जनताले आत्मनिर्भर हुँदै आफ्नो ठाउँको विकास निर्माणमा सहभागी पनि भए।
यस्तै किसिमका अरु पनि विकल्प सोचेर स्थानीय निकायले आफ्ना जनतालाई बचाउने अनि आफ्ना ठाउँ पनि बनाउने उपायतिर लाग्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
तसर्थ, सरकार अब सजिलोको लागि लकडाउनलाई कडा बनाउँदै अवधि थप्दै जानुभन्दा पनि वैकल्पिक उपाय सोचेर जनतालाई रोगसँगै भोकबाट पनि बचाउने योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक भइसकेको छ।
