नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनी हामी नेपालीहरुले गर्व गर्ने गरेता पनि नेपालमा कृषिको अवस्था निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। विगत पाँच दशकका तथ्याकंहरुको विश्लेषण गर्दा हामी निर्यातको अवस्थाबाट हाल आयातमा निर्भर भईसकेका छौँ। राष्ट्रको दुई तिहाई जनसंख्याको जीविकोपार्जनको श्रोत रहेको कृषि क्षेत्रले नीतिगतरुपमा प्राथमिकता पाएपनि यथेष्ट श्रोतको उपयोग गर्न नपाउँदा सोचिएको सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुमा प्राथमिकता पाएपनि तिनै दलहरुले नेतृत्व गर्ने सरकारका वार्षिक बजेटहरुमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा समयसमयमा हुने उतारचढाव र विभिन्न महामारीको अवस्थामा कृषिको आत्मनिर्भरता बारेमा धेरै वकालत हुने गरेको भएतापनि समस्याको समाधान भईसकेपछि कृषि सबैको नजरबाट ओझेल हुने गरेको तीतो यथार्थ रहेको छ।
वर्तमान समयमा कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकट र बेरोजगारी समाधान गर्ने अचुक अस्त्रको रुपमा कृषिलाई चित्रित गरिएको छ जुन शतप्रतिशत सत्य हो तर यसको वैज्ञानिक, व्यवसायिक उपयोग हुनेमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था रहेको छैन। समयक्रममा राष्ट्रले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति गरिरहँदा तथा समाजका विभिन्न पेशाकर्मीहरुले आफ्नो सामाजिक र आर्थिकस्तरमा उल्लेखनीय सुधार गरिरहँदा कृषि र कृषकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको छर्लङ्गै छ।
राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण २०१८ अनुसार देशमा रहेका करिब ६० प्रतिशत कृषकको अवस्थामा सुधार आउन नसक्दा देशले समृद्धिको यात्रा कसरी तय गर्न सक्ला र? गरिबी निरन्तर रुपमा घटी हाल करिब १७ प्रतिशतमा सिमित रहेको बताइए पनि यसको मुख्य आधार रेमिट्यान्स रहनुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आउने उथलपुथलले नेपालको गरिबी पुनः बढ्न जाने निश्चित छ। कोभिड लगायतका महामारीका कारण अन्तराष्ट्रिय रुपमा आएको मन्दी र गुमेका रोजगारीका कारण नेपालमा कृषिको आवश्यकता अन्य समयभन्दा बढी महशुस गरिएको छ। तर कृषि र कृषकलाई अपहेलित र न्यून स्तरको पेशा वा समाजमा केही हुती नभएकाले अंगाल्ने दुखेलो पेशाको रुपमा बुझिदासम्म यस क्षेत्रले सफलता हासिल गर्न सक्दैन।
कृषकको परिभाषामा सुधार गर्दै कृषक पहिचान र वर्गीकरण तथा कृषक परिचयपत्र जारी गरि कृषकहरुलाई विशेष पहुँच र सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएमा यसले कृषकहरुलाई हौसला प्रदान गर्दछ। विदेशिएका नेपालीको भन्दा स्वदेशमै कृषिकर्म गरेका नेपालीको इज्जत र सम्मान उच्च नभएसम्म कृषिमा युवा रुचि बढाउन सकिदैन। बचत न्यून रहेका कारण युवाहरुमा कृषिप्रति अनिच्छा हुने गरेको परिप्रेक्षमा कृषकको आर्थिक विकासको आधार तय गर्न दैनिक कम्तिमा एक हजार रुपैयाँ बचत गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिएमा समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका साथै कृषिले थप रोजगारी श्रृजना गर्न सक्दछ।
कृषिको विकासको लागि नेपाल सरकारले आन्तरिक श्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको भएता पनि सफल परियोजना निकै थोरै रहनुले हाम्रा कृषि नीति र प्राथमिकतालाई नयाँ तरिकाले प्राथमिकिकरण गर्नु आवश्यक देखिएको छ। राजनीतिज्ञ, योजनाविद, प्रशासक, व्यवसायी, कृषक र उपभोक्ताहरुमा राष्ट्रको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कृषि स्वार्थका बारेमा प्रष्टता नहुँदा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरुले सोचिएको सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्।
महामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनको समयमा नेपाली उत्पादनले बजार नपाई खेतबारीमै सडेर जानु, भण्डारमा थन्किनु तर विदेशी उत्पादनहरु निर्वाधरुपमा नेपालीका भान्साभान्सामा पुग्नु कृषि स्वार्थका बारेमा प्रष्टता नहुँदाको परिणाम हो। यथार्थपरक तथ्यांकको अभावमा हाम्रा योजनाहरु असफल भईरहेको परिवेशमा शिघ्र कृषि गणना गर्नु जरुरी छ। संघीय संरचनामा तथ्यांक संकलन कार्य सहज हुन्छ तर यसको लागि राष्ट्रिय सफ्टवेयर निर्माण गरि कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि र नियमनको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्दछ। संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक मानेको हुँदा हरेक नेपालीलाई खाद्यान्नको सुनिश्चितता गर्न कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प छैन।
हाम्रो जस्तो प्राकृतिक श्रोतले सम्पन्न मुलुकले भौगोलिक परिवेशअनुसारका खाद्यान्न बाली र पशुपन्छी पालनलाई प्राथमिकिकरण र प्रोत्साहन गरि 'एक स्थानीय तह एक उत्पादन' को अवधारणालाई पूर्णपालना गराई खाद्य सम्प्रभुताको मार्ग अवलम्बन गर्नु सबैभन्दा उपर्युक्त मार्ग हो।
नेपाली कृषि बजारमा उत्पादक र उपभोक्ता बीचको अन्तर्सम्बन्ध कम हुनु कृषि विकासको एक प्रमुख अवरोधक रहेको छ। विशेषतः उच्च मूल्यका कारण आम नेपाली उपभोक्ताहरु स्वदेशीभन्दा विदेशी कृषि उपजहरुको प्रयोग गरिरहेका छन्। सस्तो विदेशी उत्पादनलाई टक्कर दिन सक्ने उत्पादन उत्पादन गर्न हामी असफल भईरहँदा उत्पादक र उपभोक्ता बीचको दूरी बढ्दै जानु स्वाभाविक पनि हो तर यही कारण कृषिको विकास हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। सायद यही कारण होला नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि स्टार्टअपहरु स्थापनाको पाँच वर्षमै बन्द हुने गरेका छन्।
भारतीय वा चिनियाँ उत्पादनहरु सस्तो हुनुका केही कारणहरु मध्ये कृषि र कृषकलाई राज्यलेनै संरक्षण गर्नु, उत्पादनको मात्रा ठूलो रहनु, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता हुनु तथा बाली र पशुपन्छीको उत्पादकत्व उच्च हुनु रहेका छन्। नेपालमा उत्पादन लागत उच्च रहनुका साथसाथै बिचौलियाको उल्लेखनीय प्रभावका कारण नेपाली कृषि उपजहरु महँगो हुने गरेका छन्। पशुपन्छी तथा बालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि, उत्पादन र व्यापार मूल्य श्रृंखलामा उत्पादको सहभागिता, सिँचाई तथा कच्चा पदार्थहरुको सहज उपलब्धता, कृषि उत्पादनको सहज बजारीकरण गर्न सकिएमा मूल्य नियन्त्रणमा आउन सक्दछ।
उत्पादक र उपभोक्ताका बीचका चरणहरु जति कम गर्न सकिन्छ मूल्य नियन्त्रिण उतिनै सजिलो हुन्छ। सरकारी सहकारीको संयुक्त पहलकदमी र मध्यस्तमा दीर्घकालीन बजार सञ्चाल निर्माण तथा डिजिटल प्रविधको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिएमा बिचौलियाको संलग्नता कम गर्न सकिन्छ। बिचौलियाको संलग्नता हुनैपर्ने अवस्थामा सरकारी निकायबाटै निश्चित प्रतिशत कमिशन तय गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ। विभिन्न अध्ययनअनुसार उत्पादन पछिका प्रशोधन भण्डारण प्रक्रियमा नेपाली कृषकले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आईरहेका छन् र यसलाई न्यूनीकरण गर्न उत्कृष्ट प्रविधि तथा तालिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
कृषि विकासका लागि एकीकृत सोच र उद्देश्यका साथ हिड्नुपर्ने अनुसन्धान, अध्यापन र प्रसारका निकायहरु बीच नतिजामुखी सहकार्य हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। विश्वविद्यालय र अनुसन्धान गर्ने निकायले किसानका समस्याबारे हाम्रो माटो सुहाउँदो अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रविधि प्रसारक निकायले नेपालमा विकास भएका प्रविधि र ज्ञानलाई प्राथमिकतामा राखी ग्रामिणस्तरसम्म पुर्याउनु पर्दछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने शिक्षण संस्थाहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने अनुसन्धान र प्रसारका निकायबीच समन्वय र सहकार्य गराउन एक संयन्त्रको विकास गरि नेपाली कृषिलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सकिने हुँदा सरकारले यस तर्फ समयमै विचार पुर्याउनु पर्दछ।
नेपाली कृषिमा समस्याहरुको निरन्तरता लामो समयदेखि रहदै आएको छ। पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा सुधारको लागि यथेष्ट श्रोतको अभाव छ, बहुसंख्यक कृषकहरु साना कृषक रहेका कारण कृषि मुख्यतय जीविकोपार्जनमुखी रहेको छ। कृषकमा व्यवसायिक र प्राविधिक ज्ञानको कमी छ, अव्यवस्थित सहरीकरण निरन्तर बढिरहेको छ, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता छैन, लगानीको सुरक्षा छैन।
सामूहिक हक लाग्ने गरि किसानका खेतबारी चक्लाबन्दी, सरल र सहुलियतपर्ण ऋणको व्यवस्था, साना ठूला सबैको कृषकमा बाली तथा पशुपन्छी बिमाको उपलब्धता, यान्त्रीकिकरण, कृषक र प्राविधिकलाई बिमा सुविधा, प्राविधिक सेवाको सहज उपलब्धता, सरकारी निजी सहकारी सहकार्यमा जोड, उत्पादन बिक्रीका आधारमा अनुदानको व्यवस्था, प्राङ्गारीक मल उत्पादन तथा उपयोगमा प्रोत्साहन, विभिन्न रोग नियन्त्रणमा राष्ट्रिय अभियान संचालन गरि कृषक र प्राविधिकमाझ उत्साह भर्न र नयाँ युवाहरुलाई कृषि प्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ। बदलिदो परिस्थितिमा कृषि विकास रणनीति, राष्ट्रिय कृषि नीति लगायतका ऐन कानुनहरुलाई अद्यावधिक गरि आवश्यकताअनुसार थप नयाँ र प्राविधिकभन्दा कृषकमुखी कानुनको निर्माण गर्नु पर्दछ।
विश्वव्यापीकरण र आधुनिकीकरणका नाममा विदेशी जातका बालीनाली र पशुपन्छीको प्रवर्द्धन गर्दा हाम्रो हावापानीमा हुर्किएका, रोग प्रतिरोध क्षमता उच्च रहेका नेपाली स्थानीय जातहरु लोपोन्मुख भईरहेका कारण स्थानीय जातका बालीनाली पशुपन्छीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा ठोस रणनीति तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ। भारतले मुर्रा भैसीको ब्रान्डिङ्ग गरेजस्तै हामी पनि लिमे पारकोटे भैसीको ब्रान्डिङ्ग गर्न सझम हुनुपर्दछ।
नेपाली कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन गुणस्तर निर्धारण र नियमनका प्रक्रियाहरु स्थापना गर्नु पर्दछ। प्राङ्गगारीक उत्पादन, असल कृषि अभ्यास लगायतका जनस्वास्थ्यका चासोका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्न सकेमा हाम्रा उत्पादनहरुले अन्य देशका उत्पादनहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्। हाम्रो भौगोलिकता अनुसार तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु उत्पादन गरि नेपाली उत्पादनको आफ्नै ट्रेडमार्क बनाई आक्रामक बजार प्रवर्द्धन गर्न सक्दछौँ।
दिगो निर्यात व्यापारको लागि परिमाण, गुणस्तर र समयमै डेलिभरी आवश्यक रहने हुँदा ठूला कृषि फार्म स्थापना गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गर्दै बजार सुनिश्चितताको लागि सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय बजारका सञ्चालकसँग सम्झौता गर्न सकिन्छ। कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनः सही दिशामा ल्याउन कृषि क्षेत्रले निकै महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सम्भावना रहेतापनि वर्तमानकै अवस्था रहिरहेमा नेपाली कृषि आत्मनिर्भर हुने सम्भावना न्यून रहन्छ। नेपाली उत्पादन खेतबारीमा सडिरहने र विदशी उत्पादन घरघरमा सहज पुग्ने परिस्थितिमा सुधार हुन नसकेमा कृषकहरुलाई कृषि प्रति थप वितृष्णा पैदा हुनगई हाम्रो परनिर्भरता बढाउनेमा कुनै शंका छैन्।
बाध्यताका कारण देश फर्किएका युवाहरु पुनः अहिलेकै बाटो समात्न बाध्य हुने वा बारीहरु पुनः बाझा हुने अवस्था आएमा सबै सरोकारवालाहरुको नैतिक क्षय हुनेछ। संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचतको नाराका साथ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न उत्पादनमा पाउने अनुदान, सस्तो र सुलभ कृषि ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बाली वस्तुको बीमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टीका नीतिगत अवधारणा प्रस्तुत गरेपनि व्यवहारीक रुपमा कृषक र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण राष्ट्रले नगरेसम्म कृषिको प्रवर्द्धन सजिलो छैन। तीनै तहका सरकारले थप रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि उत्पादनको सहज बजारीकरण गरि उपभोगमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।
सुनिश्चित भविष्य बिना युवाहरुलाई उत्प्रेरणा जगाउन मुस्किल हुने हुँदा राष्ट्रिय स्वार्थका दीर्घकालीन योजना निर्माण गरि कृषक, व्यवसायी र उपभोक्ता लगायतका सरोकारवालाहरुलाई कृषि कर्ममा उत्साह भर्नु पर्दछ। वर्तमान महामारी र भविष्यमा हुनसक्ने कुनै समस्यालाई निस्तेज गर्न कृषिको दिगो विकास र आत्मनिर्भरताको आवश्यकता रहेको छ र सबै नेपाली यस प्रति प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ।
(लेखक पशु विकास अधिकृत हुन्।
