नेपालले कालापानीसहितको नक्सा जारी गरिसकेपछि र संविधान संशोधन गरेर संविधानमा सर्वसम्मतिले समावेश गरेपछि भारतीयहरूको आवाज फेरिन थालेको छ। अलि मत्थर भएका छन्।
यसबाट भारतसँग सधैं डराएर बोल्नुपर्ने कुरामा पनि नबोली बस्ने होइन, उसलाई शब्द युद्धले परास्त गर्न सकियो भने केही समयका लागि भए पनि ऊ अलि शान्त हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबले नेपाललाई भारत जति महत्वपूर्ण छ, रणनीतिक हिसाबले भारतलाई नेपालको महत्व अझ बढी छ। तर उनीहरू नेपाललाई अल्मल्याएर, फकाएर, तर्साएर वास्तविक विषय र वार्तादेखि टाढा राख्न प्रयास गरिरहेका छन्। अहिले ऊ केही पछि हटेकाले नेपालले पनि संयमता अपनाउनु पर्छ। कुटनीतिक माध्यमबाट भारतलाई मूल विषयबाट अर्थात वार्ताबाट भाग्न दिनुहुँदैन र उसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन निरन्तर प्रयत्नरत भइरहनुपर्छ।
सन् २०२० जुन १६ मा भारतीय अनलाइन पत्रिका 'आजतक'मा प्रकाशित समाचार अनुसार हालै बसेको भारतीय मन्त्रिपरिषद सुरक्षा समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'नेपालले एकतर्फीरुपमा गरेको क्रियाकलापका कारणले यस्तो अवस्थामा दुइपक्षीय वार्ताको कुनै मतलब छैन’ भनेका थिए।
यसका साथै नेपालले एकतर्फीरुपमा भारतसँग भएको सन्धि सम्झौता समाप्त गर्ने जुन घोषणा गर्न चाहेको छ, यस्तो अवस्थाका लागि भारत तयार भएर बसेको छ। यदि नेपालले एकतर्फीरुपमा भारतसँग गरेको सन्धि सम्झौता खारेज गर्छ भने यसले भारतलाई कुनै हानी पुर्याउँदैन किनभने हरेक सन्धि सम्झौताले नेपाललाई नै धेरै फाइदा छ।
आजतकका अनुसार नेपालले 'प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्छ' भनी माग गरेको सम्बन्धमा भारतले उक्त प्रतिवेदन कुनै हालतमा नस्वीकार्ने भनेको छ, किनकि यो प्रतिवेदनले दुई देशबीचको विशेष सम्बन्ध समाप्त गर्न सिफारिस गरेको छ। भारतलाई सबभन्दा ठूलो झट्का नेपाली मधेसी दलहरू भारतका विरोधमा खडा हुनु हो जुन दलका कारणले भारतमाथि नाकाबन्दी गरेको आरोप छ।
हालैका वर्षमा विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तन, दक्षिण एसियामा भारतको खस्कँदो अवस्था र नेपालको बढ्दो भूराजनीतिक महत्वले गर्दा अब नेपालमा भारतलाई हैकम चलाउन त्यति सजिलो छैन। त्यसैले उसले यस्तो कुरा गर्न थालेको छ।
भारतले नेपालका आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचातानी अवस्थामा बलियो पक्षलाई, चाहे राणाशासन होस् वा राजतन्त्र वा प्रजातन्त्रवादी वा मधेसवादी वा माओवादी, कसलाई आफूअनुकूल परिचालन गरे सन्धि-सम्झौता गराएको र उसैको पक्ष लिएजस्तो गरी फाइदा लिएको इतिहास छ।
ब्रिटिस इन्डिया तथा प्रजातन्त्रपछि र हालसम्म भारत नेपालका लागि सदैव अस्थिरताको प्रमुख तत्व रह्यो। यसबाहेक भूपरिवेष्ठित अवस्थिति, अत्यधिक परनिर्भरता र नेपाली शासककै कमीकमजोरीले नेपाल राजनीतिक तथा आर्थिकरूपले कमजोर र गरिब रहन बाध्य भयो। कमजोर, अस्थिर र गरिब देशमा अरू देशले हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुन्छ।
ढिलै भए पनि अहिले नेपालका राजनीतिक दल तथा जनताले भारतको मनसाय बुझेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण, सरकारले कालापानी क्षेत्र समावेश गरी जारी गरेको नयाँ नक्सामा सबै राजनीतिक दल तथा जनताको सहमति हुनु हो। कालापानीसहितको नक्सा जारी हुनुअघि भारतको सत्तारुढ दलका नेता तथा सेनाप्रमुख एवं सञ्चारमाध्यमहरू नेपालीलाई तर्साउने र धम्क्याउने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए।
भारतभित्रै पनि दुई देशका सम्बन्धबारे जानकार र विज्ञहरू पनि नेपालमा भारतको विदेश नीति क्रमशः असफल हुँदै गएको विश्लेषण गर्न थालेका छन्। असफल विदेश नीतिका कारण उसले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा उसलाई उल्टो पर्न गएको देखिन्छ: चाहे त्यो १२ बुँदे सम्झौता गरी सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आफूतिर पार्न खोजेको होस् वा सन् २०१५ मा नेपालले संविधान जारी गरेका बेला उसले गर्न खोजेको हस्तक्षेप, उसका लागि सधैं प्रत्युत्पादक सावित भएको छ।
अझ नेपाल-भारत सीमामा पटकपटक नाकाबन्दी गर्दा उसको आफ्नै मुलुकभित्र र विश्व समुदायमाझ छवि नराम्रो भएको छ। यसले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढोत्तरी गर्न मलजल गरेको छ।
नेपाल र भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले दुई वर्षअघि अन्तिम रुपमा तयार गरिसकेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्दैनौं भनिरहनुले उसको नियतमा झन् शंका बढाएको छ। नेपाललाई दबाउँदै लैजानुपर्ने उसको नीतिमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन।
उक्त प्रतिवेदन बुझ्न नचाहनुको कारणमा भारतले आफ्नो मात्र फाइदा हेरिरहेको छ। सन् १९५० को असमान सन्धिका कारण अनियन्त्रित रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेका भारतीयहरूलाई नेपालले धान्न सक्ने अवस्था छैन। स्मरणीय रहोस् यस्तो परिस्थिति पूर्वाभास भएकाले सन् १९८३ मा डाक्टर हर्कबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा सीमा र आप्रवासन अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले अन्य विषयका अतिरिक्त विशेषगरी दुई विषयमा केन्द्रित रही प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। जसअनुसार नेपाल-भारत बीचको खुला सिमाना नियमन गर्नुपर्ने र भारतबाट नेपाल काम गर्न आउने श्रमिकलाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान थियो। उक्त प्रतिवेदनको तराईमा ठूलो समूहले विरोध गरे। फलतः यस्ता आन्तरिक र बाह्य दबाबका कारण नेपालले उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न सकेन।
सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिमा भारतले तत्कालीन राणाशासकलाई जोगाउने सर्तमा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणालाई हस्ताक्षर गर्न बाध्य गरिएको जगजाहेर छ। तर भारतले राणाशासन जोगाउनुको सट्टा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई साथ दिएर उक्त सन्धि हस्ताक्षर भएको तीन महिनापछि राणाशासन अन्त्य गर्न सहयोग गर्यो। जसले एकातिर राणाशासकलाई धोका दिएर असमान सन्धि गर्न सफल भयो भने अर्कोतिर प्रजातन्त्रवादीले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नमान्ने हुनाले प्रजातन्त्र आउनुअघि नै राणाबाट उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन सफल भयो।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि कालापानी क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेकोबारे नेपालमा व्यापक विरोध भएजस्तै सन् १९५० को सन्धिमा पनि निरन्तर विरोध भइरह्यो। सन् १९९५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमण अवसरमा उक्त सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने कुरा उठाए। त्यसपछि निकै लामो समयसम्म भारतले उक्त सन्धि पुनरावलोकन गर्न कुनै चासो दिएन।
तर नेपालको निरन्तर विरोध र प्रयासपछि उक्त सन्धिको विवादित विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सन् २०१४ मा दुवैतर्फबाट चार-चार जना सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय प्रवुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न दुई सहमत भए। साथै खुला सिमाना नियमन, वाणिज्य पारवाहन, जलविद्युत, सिँचाइ, सिमा अतिक्रमण, तराईको डुबान र अन्य विभिन्न विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि उक्त समूहलाई प्रदान गरिएको थियो।
विगत हेर्ने हो भने नेपालमा भारतलाई हालीमुहाली गर्न दिन समयसमयमा नेपालको पनि कमजोरी देखिएको छ। कालापानी, सुस्ता लगायत भारतले अतिक्रमण गरेका क्षेत्रमा नेपालले धेरै अघि कुरा उठाउन नसकेका कारण सीमासम्बन्धी समस्याले विकराल रुप लिएको हो। कोशी, गण्डकी, महाकाली सन्धिमा सही अडान राख्न नसक्दा नेपाल नराम्रो गरी ठगिएको छ।
भारतमा एक करोड बढी नेपालीमूलका भारतीय नागरिक वसोवास गरेको अनुमान छ। सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिले उनीहरूलाई समस्या भइरहेकाले यो सन्धिको पूर्ण खारेज वा पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनीहरूको पनि माग छ।
तर भारतले प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन नबुझेका कारण नेपाल-भारतबीच विद्यमान समस्या जहाँको त्यहीँ छ। प्रवुद्ध व्यक्ति समूह प्रतिवेदन नेपालभन्दा भारतलाई अघि बुझाउने समझदारी गर्दा नेपाली पक्षबाट भारतको नियतको पृष्ठभूमि आकलन गर्न नसकेको शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ।
भारत आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषयमा नेपालसँग कुनै वार्ता वा छलफल गर्न चाहँदैन। चाहे त्यो प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने विषय होस् वा कालापानी सीमा सम्बन्धमा, यो उसको धेरै पुरानो रोग हो। विगतमा नेपालमा नौ-नौ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेकाले पनि भारतलाई कुनै पनि विषय छलफल गर्न वा वार्ता टार्न निकै सजिलो थियो।
अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा उसले नेपाललाई धम्क्याइ रहे पनि सजिलै वार्तामा बस्न सक्दिनँ भन्ने अवस्था भने छैन। नेपाल सदैव आफ्नो अडानमा अडिग रहनुपर्छ: नेपालले जति प्रयास गरे पनि भारतले सकारात्मकता देखाएन, वार्तामा बस्न चाहेन भने उसले निश्चय पनि एउटा असल मित्र पक्कै गुमाउनेछ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन्)
