बरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने कानुन सिद्धान्तत: ठिक भए पनि अहिले ल्याउन खोजिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी कानुनमार्फत् निजी क्षेत्रलाई कस्न खोजिएको बताएका छन्।
बिहीबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै खरेलले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अख्तियारकै स्थापनाको उद्देश्य र अहिले यसका कामकारबाहीबारे विस्तृतमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्।
उनको यो भिडिओ ब्लगका मुख्य बुँदा:
-थुप्रै मुलुकहरूमा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार आकर्षित हुने कानुनहरू विकसित हुँदै छन्। हामीकहाँ पनि निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषय निर्णयको चुस्तता शीघ्र व्यवस्थापन तत्काल कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमतालाई आघात पुर्याउने गरी होइन की लगानीलाई संरक्षण गर्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनाउनु पर्छ।
-निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षणको निमित्त त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य काम गर्यो भने त्यसलाई अपराधको परिभाषाभित्र राख्नुचाहिँ उचित हुन्छ।
-त्यसैले स्वायत्तता यथावत् राखेर स्वतन्त्र रूपमा काम र निर्णय गर्न सक्ने गरी त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य काम गरे दण्डको व्यवस्था गर्दा कसैलाई हानी पुग्दैन।
त्यसले निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण नै हुन्छ। निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न कानुनले स्पष्ट मापदण्ड भने बनाउनु पर्छ। यसो गरे समाजमा भ्रष्टाचार गरे एउटै मापदण्ड लागु हुन्छ। भ्रष्टाचार अपराध हो भनेर मान्ने हो भने जहाँ गरे नि त्यो एउटै हो। यो विधेयकको सबभन्दा ठूलो त्रुटी भनेको यसले निजी क्षेत्रलाई तह लगाउने मनस्थितिले ल्याइएको हो भन्ने मनोविज्ञान दिन्छ।
-तिम्रो कामलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि ल्याएको भन्ने मेसेज जानुभन्दा पनि पर्यो भने तिमीहरूलाई तह लगाउनको निमित्त हो भन्ने भाषा छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गुण भन्ने वा विशेषता यसको विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने थाहा पाउँछौं।
-राजा वीरेन्द्रले सानातिना भ्रष्टाचारका लागि त विशेष प्रहरी विभाग छ, तर मन्त्रीस्तर र त्योभन्दा माथिको स्तरमा कारबाही गर्ने कुनै ठाउँ भएन भनेर ठ्याक्कै स्केन्डेभियन मुलुकमा विकसित भएको अम्बुस्डम्यानको सिद्धान्तका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था संविधानमा ल्याएका हुन्। तपाईंले २०१९ सालको संविधानको अख्तियारसम्बन्धी प्रावधान हेर्नुभयो भने त्यसले कसैलाई इम्युनिटी दिँदैन। त्यसले भ्रष्टाचार गर्ने सेनालाई पनि उन्मुक्ति दिँदैन, न्यायाधीशलाई पनि दिँदैन कसैलाई पनि दिँदैन। र अहिलेको संविधानले अख्तियारको अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अधिकार हटाएको छ। तर त्यो नै अख्तियारको मुख्य गुण थियो।
-कामकारबाहीको संरचनामा अहिले ठूलो क्षयीकरण भएको छ। बाहिरबाट मान्छेले हेर्दा घरको साइज बढ्या छ कर्मचारी थपिएका छन् शाखाहरू बढ्या छन् यो त झन् उदाउँदो संस्था हो भन्ने मान्छेले अनुमान गरेका छन्। तर यही निरन्तर भयो भने आगामी दिनमा छिटो होला ढिलो होला १० वर्षभन्दा बढी जाँदैन अख्तियारको अहिलेको संरचना ध्वस्त हुन्छ यसलाई खारेज गरेर अर्को संरचना निर्माण गर्ने अवस्था आउँछ। हाम्रा केही विधायकले केही कुरा बुझेकै छैनन्। जसले बुझेका छन् तिनीहरूले पनि बुझपचाएका छन्।
-अहिले पनि अख्तियार नेपाल प्रहरीले र निजामती कर्मचारीले चलाएको छ। सरकारी वकिलले चलाएको छ। कर्मचारी सरकारको लगेर राख्ने त्यहाँ तिनीहरूलाई परिचालनमात्र गर्नेबित्तिकै म सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छु भनेर अख्तियारले बोल्नु भनेको अनौठो कुरा हो। अख्तियारको यो संरचनाले काम गर्न सक्दैन। संस्थागत रूपमा सबै भ्रष्टाचार मैले नै हेर्छु भनेर अख्तियारले भन्नु सम्भव पनि छैन तर्कसंगत पनि छैन। यदि अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी पदाधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र छानबिन गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ।
-अहिले डाटा तथ्याङ्कलाई हेर्नु भयो भने अख्तियारले ५ हजार घुस लिएको अझ एउटा २५ रुपैयाँको रसिद काटेकोलाई मुद्दा चलाएको छ। त्यस्ता सानातिना भ्रष्टाचारको पोको एकातिर राख्नुस्। सरकारले कोरोनाको टाइममा गरेको नीतिगत निर्णयलाई एकातिर राख्नुस्। त्यसले मुलुकलाई पार्ने आर्थिक दायित्वको तुलना गरेर हेर्यो भने कुन बढी प्रभावशाली छ राज्यलाई कसले बढी हानी पुर्याउँछ?
-रिसवत घुसमा मात्रै मुद्दा चल्नु हुन्न भनेको होइन चल्नुपर्छ तर त्यसलाई सामान्य कानुनले झै सामान्य तरिकाले मुद्दा चलाऔं। तर नीतिगत विषयमा मुद्दा नचलाउने सानातिनालाई समाउने हो, बाघलाई छुन नसक्ने झिँगा टिप्ने काम गर्ने हो भने अख्तियारको क्षयीकरण हुन्छ।
