संघीय प्रणालीको एउटा राम्रो पक्ष नै यसले 'नवीन' प्रकृतिका सार्वजनिक नीतिनिर्माण र प्रयोगका लागि मलिलो आधारभूमि प्रदान गर्छ।
संघीय प्रणालीमा बहु-सरकार हुन्छन्। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा स्थानीय परिवेश अनुकूल नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी 'नवीन प्रयोग' गर्न सक्ने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई 'प्रजातन्त्रका प्रयोगशाला' पनि भनिन्छ।
सन् १९३० दशकमै अमेरीकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लुइस् ब्रान्डिसले अमेरिकी शासन प्रणालीका सन्दर्भमा पूरै देशलाई जोखिममा नराखी सार्वजनिक नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन क्रममा कसरी राज्य सरकारले 'प्रयोगशाला' का रूपमा काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा 'ल्याबोरेटरिज अफ डेमोक्रेसी' बिम्ब मार्फत व्याख्या गरेका थिए।
जसरी वैज्ञानिक अनुसन्धानमा विभिन्न तथ्य र आविष्कार प्रमाणित गर्न प्रयोगशाला अर्थात 'ल्याबोरेटरी' को ठूलो महत्व हुन्छ, त्यसरी नै सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिताबारे विश्वस्त हुन निश्चित क्षेत्रमा पाइलटिङ वा भनौं परीक्षण गर्नु उत्तम मानिन्छ। यस्तो प्रयोगको क्रममा सानो क्षेत्रमा उत्साहजनक परिणाम देखिएका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गरिएका धैरै उदाहरण छन्।
हामी कहाँ पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी करिब ७०० बढी सरकारले गत साता आगामी वर्षका लागि आआफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसकेका छन्। सबैका कार्यक्रममा एकहदसम्मको समानता छ नै, सँगै केही नवीन प्रयोग पनि देखिएका छन्।
यसैबीच केही नगरपालिका तथा गाँउपालिकाका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दै जाँदा संघीयता तथा स्थानीय शासन प्रणालीमा चाख राख्ने नागरिकको हैसियतले मलाई बेग्लाबेग्लै चरित्र बोकेका दुई कार्यक्रमले ध्यान खिचे।
मनमा स्वाभविक प्रश्न उठे, हामी कहाँ पनि स्थानीय सरकार 'ल्याबोरेटरिज अफ डेमोक्रेसी' बन्न सक्छन्? के सार्वजनिक नीति निर्माणमा व्यवस्थित रूपमा नयाँनयाँ 'प्रयोग' थालनी हुनसक्छ? के ती भोलि राष्ट्रिय रूपमा विस्तार हुन सक्छन्?
दुई प्रतिनिधि उदाहरणः
पहिलो, बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिकाले जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने बजारका तयारी खाद्यसामग्री प्रयोगमा रोक लगाउने र चाउचाउलाई गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा पूर्ण बिक्री बन्द गर्ने नीति-निर्णय हेरौं।
हेर्नुस्- नीति कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाले गर्यो चाउचाउ बिक्री बन्द गर्ने निर्णय
स्थानीय तहको सन्दर्भमा यो नवीन र अत्यन्त 'बोल्ड' निर्णय हो। विशेषगरी उपभोक्तावादको चरम दबदबामा यो पहल भरथेग गर्न र दिगो बनाउन सके स्थानीय सरकारहरू नागरिकको स्वास्थ्यप्रति कतिसम्म संवेदनशील हुनसक्छन् भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण बन्न सक्ने थियो।
हिमाल, पहाड, तराई समग्र नेपालभर नै चाउचाउ लगायत तयारी अखाद्य वस्तुको लोकप्रियता र सहज उपलब्धताका कारण आम मानिसको पोषण स्तरमै प्रश्न उठिराखेका अवस्थामा कर्णाली प्रदेश त यसबाट झनै प्रभावित (कसैकसैले त 'प्रताडित' पनि भन्छन्) छ।
एक सहकर्मीले अनुभव सुनाउँदै थिए- 'सुदूरपश्चिमका कतिपय होटलमा चाउचाउको तरकारी पनि खुवाउने अनौठो चलन रैछ!'
हरियो मकै, कोदो जस्ता पोसिला उत्पादन बजारमा सस्तोमा बेचेर चाउचाउ किनिरहेका धेरै केटाकेटी हाम्रा गाउँबस्तीमा देख्न पाइन्छ। यस्तो तितो यथार्थबीच गौमुल गाउपालिकाले जुन आँट गरेको छ, यसलाई सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ।
दोस्रो, पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले गाउँ फर्किएका युवालाई काम दिँदै ४० मुरी धान फलाउने किसानलाई एक लाख पुरस्कार दिने घोषणा गर्यो। खाद्यान्न उत्पादन बढाउन चालिएको यो कदम कम चाख लाग्दो छैन।
हेर्नुस्- कोरोना भाइरस: गाउँ फर्किएका युवालाई काम दिन पाँचथरको एक गाउँपालिकाले निकाल्यो यस्तो जुक्ति
केहीले यसको निरन्तरतामा शंका गरे पनि यो कार्यक्रम आफैंमा साहसिक छ। उत्पादनको परिमाणमा आधारित भएर पुरस्कार दिने भनिएको यो कार्यक्रम पारदर्शी तवरबाट कार्यान्वयन हुनसके कृषि क्षेत्रमा उक्त गाँउपालिकामा राम्रै तरंग ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
यी दुई उदाहरण प्रतिनिधि मात्र हुन्। यस्ता अरू धेरै राम्रा पहलहरू विभिन्न स्थानमा भएका हुनसक्छन् जसलाई उचित प्रोत्साहन र सहयोगको खाँचो छ। यसका लागि संघीय सरकारको अगुवाइमा तीनै तहका सरकारबीच बलियो सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ।
विशेषगरी संघीय सरकारको असल अभिभावकको जस्तो भूमिका हुनुपर्छ जसले 'गरी-खान खोज्ने' आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो क्षमता र अनुभवले भ्याएसम्म निरन्तर भरथेग गरिरहन्छ।
स्थानीय सरकारका राम्रा काम प्रोत्साहन कसरी गर्ने त?
राम्रा कार्यक्रम वा 'असल अभ्यास' लाई मूलतः तीन किसिमबाट प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
पहिलो, स्थानीय स्तरमा भएका राम्रा पहल अर्थात कार्यक्रमको पहिचान गरी मान्यता दिने र सम्मान गर्ने परिपाटी सुरूआत गर्ने।
संघ तथा प्रदेश सरकारले यसमा प्रशस्त काम गर्न सक्छन्। यो काम सुरूआत प्रदेश सरकारले आ-आफ्ना क्षेत्रमा भएका दुरगामी महत्व राख्ने खालका कार्यक्रमको डेटाबेस तयार र संघले समग्र देशकै एकीकृत डेटा निर्माण गरेर गर्न सकिन्छ। डेटाबेस तयार गर्दा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित पदाधिकारीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट तथा स्थलगत अवलोकन गर्दै सही कार्यक्रम छनौट गर्ने तरिका राम्रो हुन सक्छ।
केही विशेष र राम्रा कार्यक्रम पहिचान गरिनु पनि आवश्यक हुन्छ। यो काम संघीय स्तरमा राजनैतिक तहबाट हुँदा अत्यन्त राम्रो। जस्तो, हालै भारतका प्रधानमन्त्रीले कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा स्थानीय स्तरमा प्रशंसनीय काम गर्ने ग्राम पञ्चायतका प्रमुखसँग भिडिओ अन्तरसंवाद गरे। उनीहरूको कामको तारिफ गरे।
यो हेर्दा 'सानो' काम लागे पनि यस किसिमको सम्मानले स्थानीय सरकारहरूलाई अझै राम्रो काम गर्न हौसला दिन्छ। त्यसैगरी नेपालभर भएका वा भइरहेका राम्रा कामको विश्लेषण र मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट १० नवीन कार्यक्रमलाई राष्ट्रियस्तरमा सम्मान र पुरस्कार दिन सकिन्छ। सार्वजनिक सम्मान र पुरस्कारले हौसला बढाउँछ, आत्मविश्वास जगाउँछ।
दोस्रो, आसलाग्दा र सम्भावना भएका कार्यक्रमहरू संस्थागत गर्ने।
हाम्रा धेरै स्थानीय सरकार आफैं नयाँ र क्षमता हिसाबले पनि तुलनात्मकरूपले कमजोर नै छन्। त्यसैले उनीहरूले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमका लागि आगामी दिनमा स्रोतसाधन कमी हुन नदिन विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ। विशेष अनुदानलाई यस्तै खालका कार्यक्रममा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम सफलताका लागि के-कस्ता प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सीप र सहयोग चाहिने हो, त्यसमा संघले केही समयसम्म राम्रै टेवा दिनुपर्ने हुनसक्छ।
कतिपय कार्यक्रम सफलताका लागि अन्तर निकाय समन्वय आवश्यक हुन्छ। यसका लागि संघ र प्रदेशले रचनात्मक भएर सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ।
माथि उल्लेख गरिएको गौमुल नगरपालिकाको चाउचाउ जस्ता पत्रु खाद्यान्न प्रतिबन्ध लगाउने विषय नै हेरौं। यो कार्यक्रम सफलताका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग र समन्वय चाहिन्छ। अन्यथा फगत घोषणामा सीमित हुन्छ। स्थानीय प्रहरी प्रशासन र व्यापारी, उद्योग वाणिज्य संघ र सो गाँउका बासिन्दा, सबैको इमानदार सहयोगविना यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सफल हुनै सक्दैन।
यस्ता कार्यक्रमको दिगोपनका बारेमा समयमै सोचिएन भने ती बर्षातको पानीका फोका जस्तै तुरुन्तै हराएर जान्छन्।
त्यसैगरी नवीन र राम्रा कार्यक्रम प्रवर्द्धन र सम्वर्द्धनका लागि भनेर संघ तथा प्रदेश स्तरमा 'बेस्ट प्राक्टिसेस् युनिट' वा त्यस्तै केही नाम दिएर बेग्लै इकाइ खडा गरिनु आवश्यक हुन्छ, जसले निरन्तर यस्ता पहलको लेखाजोखा र अध्ययन-अनुसन्धान गरिरहोस्। संघीय व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस्तो इकाइ स्थापना गरेर सहजीकरण गर्न सकिन्छ।
कतिपय विकसित मुलुकका सार्वजनिक प्रशासनमा राम्रा कार्यक्रम वा अभ्यास संस्थागत गर्ने चलन छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमका सन्दर्भमा यसलाई अभ्यास गरेका पनि छन्।
उदाहरण, बेलायतको लोकल गभर्न्मेन्ट एसोसिएसनले कोभिड-१९ व्यवस्थापन क्रममा काउन्सिल (स्थानीय स्तर) तहमा अवलम्बन गरिएका असल अभ्यास प्रचारप्रसार र अध्ययन-अनुसन्धान गर्न सजिलो होस् भनेर प्रयास गरेको छ। त्यस्तै युरोपियन युनियनले सदस्य राष्ट्रहरूमा भएका असल अभ्यासको नियमित प्रकाशन थालेको छ।
यी सबैको प्रमुख उद्देश्य राम्रा काम प्रोत्साहन र प्रचारप्रसार नै हो जसबाट केही न केही सिक्न सकियोस् र अन्त कहीँ पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकियोस्।
तेस्रो, यस्ता सफल कार्यक्रम अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने।
यसका लागि स्थानीय सरकारबीच अनुभवहरूको आदानप्रदान नियमित गरिनुपर्छ। गैरसरकारी संस्थाहरू जस्तै नगरपालिका महासंघ लगायत संस्थाले यसमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। संघ, प्रदेश तथा गैरसकारकारी संस्थाको सहकार्यमा 'अनुभव आदानप्रदान' का लागि उपयुक्त प्लेटफर्म व्यवस्था गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारहरूबीच अन्तर निकाय भ्रमणको आदानप्रदानले पनि राम्रा काम अन्य निकायमा 'पुनः प्रयोग' गर्न उत्प्रेरित गर्छ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचारप्रसारमा मिडियाको भूमिका अझ रचनात्मक बनाउन सकिन्छ। मिडियासँगको सहकार्य गहन र प्रभावकारी बनाउन राज्यको लगानी सँगै विभिन्न तहका सरकार र मिडियाबीच सहकार्य र सहउत्पादन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
भनिन्छ, सार्वजनिक नीतिको सफलताका लागि कतिपय अवस्थामा 'जोखिम'पनि लिन सक्नुपर्छ। कस्तो कार्यक्रम सफल हुन सक्छ भनेर यकिन गर्न 'ट्रायल एन्ट इरर एप्रोच' मा बारम्बार जानु पर्छ। स्थानीय तहमा भएका सबै कामले सफलता नपाउन सक्छन् तर केही पहलले राम्रो नतिजा देखाउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। संघीय प्रणालीको एउटा सुन्दर पक्ष नै यसले त्यस्तो जोखिम लिन र विभिन्न प्रयोगका लागि पर्याप्त 'स्पेस' दिन्छ।
हजार माइल लामो यात्रा एउटा सानो पाइलाबाट सुरू हुन्छ भन्ने चिनियाँ भनाइजस्तै स्थानीय सरकारले लागू गर्न खोजेका 'नवीन' कार्यक्रम वा नीतिगत पाइलालाई सबैले भरथेग र प्रोत्साहान दिन सक्ने हो भने भोलि तिनैमध्येका सफल कार्यकमले राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा व्यापकता पाउन सक्छन्।
हामीले देखेकै छौं, सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लामा २०३० सालतिर सुरू भएको 'सामुदायिक वन' अवधारणा हाम्रा वन संरक्षण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउन सफल राष्ट्रिय कार्यक्रम बनेको छ।
अमेरिकाको पनि एउटा उदाहरण हेरौं। सन् २००६ मा म्यासाचुसेट् राज्यले आफ्ना बासिन्दालाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्न ल्याएको 'हेल्थ केयर रिफर्म ल' को आशातित सफलता पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको चर्चित स्वास्थ बीमा कार्यक्रम 'ओबामा केयर' को आधारशिला बन्यो।
त्यसैले, भर्खरै संघीय प्रणाली अभ्यास गरिराखेको नेपालका सन्दर्भमा पनि हाम्रा गाउँ तथा नगरपालिकाहरू राम्राराम्रा नीति तथा कार्यक्रमका जननी अर्थात 'ल्याबोरेटरिज अफ डेमोक्रेसी' बन्ने क्षमता राख्छन्। र, स्थानीय स्तरमा सफल कार्यक्रम भविष्यमा राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्न सकिने कार्यक्रमका बलियो आधार बन्न सक्छन्।
आशा गरौं, भोलिका दिनमा कुनै गाउँ वा नगरपालिकाले 'मैले सुरू गरेको कार्यक्रम आज देशभर फैलियो' भनेर गौरवान्वित हुने दिन आओस्।
आउनुस्, हामी सबै उनीहरूका राम्रा कार्यक्रमलाई उचित प्रोत्साहन दिऔं र भरथेग गरौं।
(लेखक संघीय सरकारका उपसचिव छन्)
