सिजनमा मल अभाव नेपालमा सधैँकै कहिल्यै नसुल्झिने समस्या हो भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन। यो समस्या अहिलेको मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गर्दछ। समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ र समस्या समाधानमा कुनै पहल नै नभएको देखिन्छ।
यसको मुख्य जिम्मेवार निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, किन त यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन वा समस्या समाधान गर्न चाहदैन! सक्दैन भने जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नु पर्यो। प्रत्येक वर्ष मल खरिदको लागि भनेर ठूलो धनराशी एयर मार्क गरी छुट्याउने गरिन्छ। तर पनि आवश्यक हुँदा सधै कृषकले मलको अभाव झेल्नु परेको कुरा समाचारमा आइरहँदा जिम्मेवार निकायका व्यक्ति कि त खरिद प्रक्रियालाई दोष लगाउछन् कि त आपूर्ति गर्दा आइपर्ने समस्यालाई।
तर पनि समस्या सधै दोहोरिदा पनि यसको समाधान किन हुन सक्दैन भन्ने कुरा न त सरकार दिन सक्छ न त जिम्मेवार निकायले नै। विगत ८ वर्षको तथ्यांक हेर्दा ०७०/७१ मा ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँँ मल खरिदको लागि विनियोजन भएको छ भने आर्थिक वर्ष ०७७/७८मा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यो रकम अनुदानको मलको लागि विनियोजन गरिएको हो।
यो ८ वर्षमा मलमा अनुदान दिन विनियोजित गरिएको कुल बजेट भने ५७ अर्बको हाराहारीमा हुन जान्छ। कृषिलाई प्राथिमकतामा नराखिएको पनि हैन तर पनि व्यवहारमा त्यो हुन सकेको छैन। नेपालमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको सम्बन्धमा हेर्न एग्रिकल्चर ओरिन्टियसन इन्डेक्स हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसले कृषि क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान र कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानीको सम्बन्धलाई देखाउने गर्दछ।
यसको अनुपात १ वा १ को नजिक रहेमा राम्रो मानिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो अनुपात ०.१६ छ (विश्व खाद्य सँगठनको २०१६ को रिपोर्ट अनुसार)। यसको अर्थ, सरकारको लगानी पर्याप्त छैन भन्ने बुझिन्छ। कृषिको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा सरकार सधैँ उदासिन देखिन्छ। वेसायको अन्नले कति दिन धान्ने भन्ने उखानबाट पनि थाहा हुन्छ कि परनिर्भरतामा आधारित कृषि कति दिगो हुने।
कृषि विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिको रुपमा कृषि विकास रणनीति सार्वजनिक भएको पनि ५ वर्ष बित्न लाग्यो। तर पनि यो पूर्णरुपममा कार्यान्वयनमा जाने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने आधार देखिदैन। यो रणनीतिको ४ वटा कम्पोनेन्ट मध्ये एउटा हो उत्पादकत्व जुन एकदमै महत्वपूर्ण छ नै। उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि उत्पादन सामाग्रीमा मल तथा उन्नत बीउले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने हुन्छ तर गुणस्तरमा सधै सम्झौता हुने गरेको पाइन्छ।
त्यस्तै यी दुवै कुरामा परनिर्भरता कायमै रहँदा कृषिको दिगो विकास हुने कुरामा विश्वस्त हुने आधार देखिदैन। गुणस्तरीय मल तथा बीउमा आत्मनिर्भरता हासिल नहुँदासम्म कृषिमा क्रान्ति फगत झुटा आश्वासन मात्र हुन भने समाजवाद उन्मुख विकासको अवधारणा केबल चुनावी प्रचार।
साँच्ची नै कृषिको विकास गर्न पहिले त कृषिका आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नु जरुरी छ। कृषिको आवश्यक पूर्वाधारमा मलको सहज उपलब्धता (भौतिक तथा आर्थिक रुपमा) पनि एक हो। विश्व बैँकको २०१६ तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विश्वको औषत खपत प्रति वर्ष प्रति हेक्टरमा १४० केजी छ। नेपालको ७४ केजी प्रति हेक्टर छ। अमेरिकाको १३८ छ भने भारतको १६५ र चाइनाको ५०० भन्दा बढी देखिन्छ।
यसरी उक्त तथ्यांक केलाउँदा उच्च मध्यम आय र मध्यम आय भएका देशहरुमा १८० र १५६ औषत खपत प्रति हेक्टर छ भने निम्न आय भएका देशमा औषतमा १२ केजी छ। त्यस्तै उच्च आय भएको देशमा १३८ केजी प्रति हेक्टर खपत देखिन्छ। क्षेत्रफलका हिसाबले साना तथा धनी देशहरुमा मलको उच्च खपत देखन्छ भने ठूला तथा धनि देशहरुमा विश्वको औषत खपत जति नै देखिन्छ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कृषि जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएका देशमा मलको प्रयोग औषत वा त्योभन्दा केही बढी देखिन्छ। कृषि योग्य जमिनको क्षेत्रफल कम भएका देशमा मलको खपत बढी देखिन्छ।
यसरी हेर्दा मलको खपतलाई आय तथा कृषियोग्य क्षेत्रफलको अनुपातले असर पारेको देखिन्छ। यसलाई तलको टेबलमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै जनघनत्व बढी भएको देशमा पनि मलको खपत बढी नै देखिन्छ। यसको अर्थ कम जमिनमा सघन रुपमा खेति गर्न मलको खपत बढाउनुको विकल्प छैन। जिडिपीमा कृषि जिडिपीको योगदानलाई हेर्दा अति कम विकसित तथा न्यून आय भएका देशहरुको विकसित तथा मध्यम आय भएका देशको तुलनामा उच्च देखिएता पनि मलको खपत बढाउन सकेको देखिदैन।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्दा कृषिसँग आवद्ध भइ आउने उद्योगको विकास हुन नसकी कृषि क्षेत्र बामे मात्र सरेको अवस्थामा भएको चित्रण गर्न सकिन्छ।
(स्रोत: विश्व बैँक)
यसरी यो तथ्यांकलाई देखाउनुको अर्थ नेपालको कुल क्षेत्रफलको २८ प्रतिशत जमिन खेतियोग्य छ। नेपालको खेती गरिएको खेती योग्य जमिन ३०९१ हजार हेक्टर र खेती नगरिएको खेती योग्य जमिन १०३० हेक्टर छ। नेपालको खेती योग्य जमिन र सोको लागि मलको आवश्यकता हेरी कुल मलको माग हिसाब गर्न गाह्रो छैन। तर नेपालले कतिसम्म मल खपत गर्ने भन्ने कुरा देशको आवश्यकता मलको उपलब्धता मौसम तथा वतावरणीय प्रभावको मूल्यांकनका आधारमा गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, अन्य कुरा यथावत रहँदा वार्षिक प्रति हेक्टर ३०० केजी मलको खपत गर्ने हो भने ४१२१ हजार हेक्टरको लागि वार्षिक मलको आवश्यक १२ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी हुन्छ भने ३०९१ हजार हेक्टरको लागि वार्षिक ९ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मलको आवश्यक पर्छ। कुरा रह्यो मलको उपलब्धता। नेपालमा वार्षिक मलको उपलब्धता हेर्न मलको आयातलाई हेरौँ।
आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा ४ लाख ५० हजार मेट्रिक टन खरिदको योजना रहेको र जसको लागि १० अर्ब विनियोजन छ। यो त आधिकारिक तथ्यांक रह्यो। तर वर्षेनी सीमावर्ती क्षेत्रबाट लुकिछिपि रुपमा भारतबाट भित्रने मलको आयतन यकिन छैन। यसरी सिजनमा सधैँ मलको अभाव रहने अनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा खरिद गर्न सकेको त छेन नै, ल्याएको मल पनि समयमा उपलब्ध हुँदैन अनि जनता कि त जे जति फल्छ, त्यसमा चित्त बुझाउनु पर्यो कि लुकिछिपि सीमावर्ती क्षेत्रबाट मल भित्र्याउनु पर्यो।
यसरी कहिलेसम्म चल्ने? नेपालको खेती योग्य जमिन २८% रहेको त्यसमाथि पहाडी क्षेत्रको बाहुल्यता अनि औषत ०.६ हेक्टरप्रति परिवार खेती गर्ने जमिन उपलब्ध भएको हुँदा उत्पादन बढाउन उत्पादकत्व बढाउनुको विकल्प छैन भने अर्को तर्फ मलको खपत बढाउनु पर्ने देखिन्छ। तर मलको उपलब्धताको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारको निरिहता सधै देखिने गर्दछ।
हुन त परम्परादेखि नै नेपाल कृषि प्रधान देशको रुपमा परिचित छ। जिडिपीमा यसको योगदान २६.५ % छ भने ६०.४ प्रतिशत जनता यसमा आवद्ध भएको हुँदा यसो भनिएको हो जस्तो लाग्छ। तर अब देशलाई कृषि प्रधान भन्ने कि नभन्ने? किन भने यतिकै को हाराहारीमा अर्थतन्त्रमा योगदान विप्रेषणको पनि छ र कृषिको योगदान जुन रुपमा घट्दै गएको छ, त्यही रुपमा कृषिमा आधारित उत्पादन मुलक उद्योगहरुको योगदान बढेको देखिदैन।
यसले पनि के देखाउँछ भने, कृषिको वास्तविक योगदान त घटेकै छ नै, कृषिमा निर्भर जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ। जबसम्म जमिनको उत्पादकत्व आढाउन सकिदैन, तबसम्म जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सधै गरिबी मै बाँच्नु पर्ने अवस्था रह्यो। यसको लागि मलको खपत बढाउनु पर्यो अनि मात्र उत्पादकत्व तथा उत्पादन बढाउन सकिएला।
यसको मतलब यो होइन कि रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोग गर्ने। वातावरणीय प्रभावको समेत मूल्यांकन गरी समुचित रुपमा रासायनिक मलको खपत बढाउनु पर्ने देखिन्छ र एकिकृत रुपमा मलको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। तर यसको लागि पनि त रासायनिक मलको सहज उपलब्धता हुनु पर्यो। सधै खरिदमै निर्भर हुनुपर्दा मलको आपूर्तिको दिगोपना पुष्टि गर्न सकिदैन।
अहिलेसम्म खरिदमै भर परेको अवस्था हो र प्रत्येक वर्ष मल आवश्यक हुने समयमा कृषकले मल पाएनन्। मल नपाएपछि किसानले सीमावर्ती क्षेत्रबाट साइकलमा मल ओसार्दै भन्ने जस्ता समाचर पढ्न र हेर्न पाइन्छ अनि आम नागरिकको लागि यी समाचर नौला हुन छोडीसके। त्यस्तै खरिद प्रक्रिया पनि सहज छैन अनि कानुनी प्रक्रिया पनि पुर्याउनु पर्यो।
ओइसिडिको एक तथ्यांकले पनि के देखाउँछ भने ती देशहरुमा समेत भ्रष्टाचारको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिदमै हुने गरेको छ। विकसित देशमा त भ्रष्टाचार रोक्न गाह्रो हुने अवस्थामा नेपाल जस्तो देशको भ्रष्टचारको सूचांकमा ३४ स्कोर प्राप्त गरी ११३ औ स्थानमा हुनुले पनि सर्वसाधरणलाई मल खरिदमा भ्रष्टचार हुँदैन भनि विश्वास दिलाउन गाह्रो छ।
यसरी देशमा मलको खपत बढाउनु पर्ने आवश्यकता भएको तर मल उत्पादन देश भित्र हुन नसक्दा सधैँ आयातमा भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। सधैँ मलमा परनिर्भरता कहिलेसम्म जारी राख्ने? कम्तिमा पनि यो वर्षसम्म आयात गर्छौँ र यो वर्षबाट देश भित्र नै उत्पादन गर्छौँ भन्ने योजना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग हुनु पर्यो नत्र संघीय मन्त्रालय हुनुको औचित्य के? मल खरिद मात्र दीर्घकालीन समाधान होइन।
कृषिको विकास तथा विस्तारमा गुणस्तरीय मल र बीउको भूमिका महत्व हुने हुँदा गुणस्तरीय मल कारखाना निर्माणमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। लगानी सम्मेलनमा एउटा प्रोजेक्टको रुपमा सोकेश गर्दैमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना निर्माणमा पब्लिक प्राइभेट पाटनर्सिप वा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रन्छ भन्ने छैन।
लगानी सम्मेलनमा सोकेश गरिएको रासायनिक मल कारखाना निर्माणमा ६५० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ। यति धेरै लगानीको प्रोजेक्टमा सरकारको अग्रसरता बिना लगानी भित्रन सम्भव प्रायः छैन नै।
अब मलको खपत बढाउन सधै मल खरिद गरी व्यवस्थापन गर्ने वा आफ्नै मल कारखाना तयार गर्ने। यसमा पनि दुई वटा स्कुल अफ थट देखिन्छ। यति धेरै लगानी गरेर पनि कृषकलाई फेरि अनुदान दिनु पर्यो भने आफ्नै कारखाना खोल्नुको औचित्य के रहने? फेरि सधै खरिद गरेर कति सम्भव होला र यसमा आत्मनिर्भर हुनै पर्छ।
पहिलो स्कुल अफ थटबाट हेर्दा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट लगानीको प्रतिफल के हुने, आन्तरिक दर फिर्ता कति हुने, कति वर्षमा लगानी फिर्ता हुने, यी यावत प्रश्न सोझिन सक्छ। जस्तो लगानी वोर्डको लगानी सम्मेलनमा पेस भएको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि ६५० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ। अहिलेको सटही दर अनुसार ७७ अर्बभन्दा बढी लगानि लाग्ने देखिन्छ।
साथै ११५ मेगाबाट बिजुलीको आवश्यक पर्ने देखाएको छ। प्राकृतिक ग्यासमा आधारित हुने हुँदा प्रति दिन ११९७ मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्यास आवश्यक हुने देखाइएको छ। यहाँ प्राकृतिक ग्यास मुख्यतया हाइड्रोजन उत्पादन गर्न प्रयोगमा ल्याइने गरिन्छ जुन एमोनिया ग्यास उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ हो। सो प्रतिवेदनमा ७ लाख मेट्रिक टन युरियाको माग देखाइएको छ।
नेपालको एक राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएअनुसार नेपालमा युरिया अनुदानमा १४ रुपैयाँ प्रति केजीमा बिक्रि हुँदै आएको छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने १० अर्ब जति वार्षिक आम्दानी गर्न सकिन्छ, नेपाल भित्रकै मागको आधार मान्दा। ५० प्रतिशत अपरेटिङ कस्ट हिसाब गर्दा वार्षिक ५ अर्ब फाइदा अनि लगानी उठ्न लगभग १६ वर्ष लाग्ने र कन्सेसन समय २०/२५ वर्ष राख्दाको लगानीकर्ता अकर्षित हुने?
साथै यति धेरै लगानी गर्न देशभित्रकै लगानीकर्ताले सक्ने अवस्थामा विश्वास गर्ने आधार देखिदैन। त्यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि लगानीकर्तालाई लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुनु पर्यो। सरकारले सधैँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा विभिन्न कानुन निर्माण गरेको त छ तर विदेशी लगानीकर्तालाई दुनु गाई बनाउन खोज्ने हाम्रो सामाजिक परिवेश नसुध्रिएसम्म विदेशी लगानी भित्रन सम्भव छैन।
हामी त विदेशी लगानीकर्ता रुखबाट पैसा टिप्न आए जसरी अनावश्यक माग तेर्साउछौ। कानुन मात्र निर्माण गर्दैमा लगानी भित्रने होइन, व्यवहारमा समेत परिवर्तन आवश्यक छ।
के नेपाल सरकारकै पहलमा लगानी सम्भव हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने कुरा उठ्न सक्छ। यसै परिवेशमा सन्दर्भ जोडौ नेपालका सार्वजिनक संस्थानको। नेपालमा हाल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन भने ३३ सार्वजनिक संस्थान मात्र संचालनमा छन्। नेपाल सरकारले कतिपय सार्वजनिक संस्थानमा १०० प्रतिशत सेयर छ भने कतिपय सार्वजनिक संस्थान घाटामा संचालन हुँदा त्यसको आर्थिक भार नेपाल सरकारलाई पर्न गएको छ।
उदाहरणको रुपमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई लिए हुन्छ जसको संचित घाटा ५ अर्बभन्दा बढी छ। नेपाल सरकारले नेपाल वायु सेवा निगममा लगानी गर्नुको कुनै औचित्य देखिदैन किन भने नेपालको दुरदराजका जनतालाई सेवा दिनुपर्नेमा सबै आन्तरिक उडान बन्द गर्ने अनि ४ वटा जहाजबाट अन्तराष्ट्रिय उडान गर्दैमा आम नागरिकलाई सेवा प्रदान गरेको भन्न सकिदैन। यसले कति प्रतिशत जनतालाई सेवा पुर्याउछ त? त्यस्तै साझा यातायात पुरानै ढर्रामा संचालन गर्न सरकार आफै किन अग्रसर हुनु पर्यो?
सरकारले त नवप्रवर्द्धनलाई बढावा दिने गरी उदाहरणीय काम गर्नु पर्यो। भृकुटी कागज कारखाना चलेको भए त्यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिने कृषक हुन्थे। किनभने त्यसको उत्पादन सामाग्री पराल थियो। त्यस्तै विराटनगर जुट मिल राम्रोसँग चलेको भए कृषकले फाइदा लिन सक्थे। उखु मिलको अवस्था पनि त्यस्तै छ। कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडबाट सधै मल खरिद गर्ने कि आफ्नै मल कारखाना निर्माणमा पहलकदमी कार्य गर्ने?
नेपाल सरकारले साँच्ची नै आम नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न खोजेको हो भने नेपालमा रासायनियक मल कारखाना सार्वजनिक संस्थानको रुपमा सरकारले संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसमा लगानी ठूलो लाग्ने भएको हुँदा नेपाल भित्रका लगानी कर्ताले यसमा आँट गर्ने स्थिति छैन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा लगभग साढे १६ अर्ब आएको सन्दर्भमा एकै पटक यति ठूलो लगानी गर्न आउने सम्भावना कम हुन्छ।
किनभने लगानीकर्ताले लगानी गर्नु पूर्व एफडिआइको ट्रेन्ड पनि त ख्याल गर्छ होला। अनि निजी लगानीकर्ताले आर्थिक फाइदा मात्र हेर्ने हुँदा यसमा सरकारको संलग्ना बिना यति ठूलो लगानी सम्भव छैन। त्यस्तै भारत युरिया उत्पादन गर्ने देशमा विश्वमा अग्रस्थानमा आउने हुँदा निर्यात बजारको लागि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुन्छ र निश्चय नै भारतमा उपलब्ध युरियाको मूल्यभन्दा नेपालमा उत्पादित युरिया सस्तो हुनु पर्यो।
नत्र भने यसले भूमिगत बजारलाई प्रसय दिन्छ र संचालन लागत समेत उठाउन नसकी बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तै भारतमा मलमा दिइने अनुदानले समेत नेपालमा उत्पादित हुने मलको मूल्यमा प्रभाव पार्ने हुन्छ। सरकारले संचालन गरेको खण्डमा केही नीतिगत संरक्षण प्रदान गर्न सक्छ। जस्तो नेपालमा विद्युत उत्पादन भइरहेको र खपत बढाउन नसके खेर जाने स्थिति आउन सक्ने भन्दै विद्युत प्राधिकरणले सरकारलाई घचघचाइ रहेको पाउछौँ।
यसरी सरकारले विद्युतमा अनुदान दिइ रासायनिक मलको लागत घटाउन सकेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कृषकले लिन सक्ने र मल पनि समयमै पाउन सक्ने स्थिति बन्दा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। नेपालको मल खरिदको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी आयतन युरिया मलको नै देखिन्छ र यो डिएपीभन्दा लगभग दुई गुणा बढी आयात हुन्छ।
नेपालमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमा युरिया नै बढी खपत भएको पाउछौ। यसले गर्दा पनि युरिया प्लान्टको स्थापना गरी संचालन गर्न सकेको खण्डमा त्यसको बहुआयामिक असर अन्य क्षेत्रमा समेत पर्न गइ समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। हुन त रासायनिक मल युरिया निर्माणमा प्रयोग हुने एमोनिया ग्यास आफैमा विषालु हुन्छ र पर्याप्त सुरक्षाका उपाय विना रासायनिक मल कारखाना निर्माण गर्नु पनि आफैमा दुर्घटना निम्त्यानु जस्तो हो।
तर पनि पर्याप्त सावधानीका साथ रायायनिक मल कारखाना निर्माणमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। यसमा एकाङ्की रुपमा मात्र सोचियो भने निश्चय नै फाइदा देखिदैन। त्यसैले बहु-उपयोगी बनाउन सक्ने गरी संचालनमा ल्याउन सकिन्छ। जस्तैः तरल मल, एमोनिया युरिया, तरल कार्वनडाइअक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट्स आदि। त्यस्तै ३४००/ ३५०० मेट्रिक टन (नेदरल्यण्डको यारा कम्पनिको क्षमताको उदाहरण हेर्दा) प्रति दिन उत्पादन गर्दा नेपालको माग मात्र धान्न वर्षमा ६/७ महिना मात्र संचालनमा ल्याए पुग्ने हुन्छ।
त्यस्तै आर्थिक फाइदा मात्र नहेरी सामाजिक फाइदा पनि हेर्नु पर्दछ। त्यस्तै यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिने व्यक्ति भनेका कृषकहरु हुने हुँदा लगभग ६० प्रतिशत जनतासँग सरोकार राख्ने विषय भएको हुँदा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्ने कुरा सार्थक हुन जान्छ।
यसरी सरकारको आंशिक लगानी वा पूर्ण लगानीमा संस्थानको रुपमा लगानी गर्दा नाफालाई भन्दा सामाजिक पक्षलाई जोड दिन सकेको खण्डमा कृषकहरु लाभान्भित हुन सक्छन्। जस्तो मुनाफा योग्य सिद्धान्तभन्दा सिमान्त लागत मूल्य सिद्धान्त जहाँ वस्तुको मूल्य निर्धारण सिमान्त लागतका आधारमा गरिन्छ, औसत लागत मूल्य सिद्धान्त जसमा औसत लागतलाई आधार मानि मूल्य निर्धारण गरिन्छ।
त्यस्तै तटस्थताको सिद्धान्तबाट मूल्य निर्धारण गर्ने जसमा उत्पादित वस्तुको मूल्य न नाफा न घाटाको आधारमा गरिन्छ। यसरी सार्वजनिक संस्थानको रुपमा संचालन गर्ने एक तरिका हुन सक्छ भने सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको संलग्नतामा मुनाफायोग्य सिद्धान्तलाई आधार मान्दै संचालन गर्न सकिन्छ। सरकार एक्लैले सार्वजनिक संस्थानको रुपामा संचालन गर्नुभन्दा निजीसँगको सहकार्यमा र जनतालाई पनि साथ लिएर जान सकिन्छ र एउटा पव्लिक कम्पनिको रुपमा व्यवस्थापन गरेर संचालन गर्न सकिन्छ।
किसान आफैले समेत सेयर खरिद गर्ने अवसर हुन सक्छ। सरकार एक्लैले संचालन गरेका वा पूर्ण स्वामित्व सरकारको रहेका सार्वजनिक संस्थानको हविगत देखेकै छौ। त्यसैले पब्लिक कम्पनिको रुपमा संचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसमा स्वदेशी निजी तथा विदेशी निजी लागनी समेत आकर्षित गर्न सकिन्छ र यसको लागि सरकारको तत्परता अनिवार्य हुन्छ।
अर्को कुरा, नेपालमा विद्युतको उत्पादन बढ्दै जाँदा खपत बढाउन सकिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा १४१७ मेगाबाट रहेको छ। ठूला आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको हुँदा र प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत २०० किलोबाट प्रति घण्टा रहेको हुँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्थाबाट पनि पार पाउन रासायनिक मल कारखाना सहयोगी हुन सक्छ।
त्यस्तै सरकारले बिजुलीको युनिटमा अनुदान उपलब्ध गराउन सके रासायनिक मल (युरिया) लागत समेत घटाउन सक्ने सुविधा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सक्छ। आफ्नै मल कारखाना स्थपना गर्नु सरकारको दीर्घकालिन सोच हुनु पर्यो। रासायनिक मल कृषिको लागि अत्यावश्यक उत्पादन सामाग्री भएको हुँदा यसलाई सधै हल्का रुपबाट लिनु हुँदैन।
तर मल कारखाना स्थापना नहुन्जेल पनि त यसको समस्या समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ। किसान अन्दोलनमा उत्रनु पर्ने स्थिति बन्नु राम्रो होइन। हाल देश संघीयतामा गएको अवस्थामा मल खरिद प्रक्रियालाई पनि विकेन्द्रित गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रदेशहरुलाई मल खरिदको जिम्मा दिन संघीय सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन र प्रत्येक प्रदेशले आफूलाई चाहिने मल आवश्यकता अनुसार आफै खरिद गर्न सक्षम भएको खण्डमा वितरणमा समेत न्ययोचित हुन जान्छ।
यसले संघको बोझ पनि कम हुन्छ र अर्को तर्फ प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। संघले खरिद गर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरणको जिम्मा दिदा प्रक्रिया लम्विने र आवश्यक हुँदा मल अभाव हुने हुन्छ। नेपालमा रासायनिक मलको खपत बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण सहज उपलब्ध नभएर नै हो। त्यसैले तत्कालको लागि अधिकारको विकेन्द्रित गर्नै पर्दछ र प्रदेशलाई मल खरिद प्रक्रियामा अधिकार सम्पन्न बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन।
यसै त खरिद कानुन प्रक्रियामुखी त्यसमाथि विश्वव्यापी महामारी जसले मल आपूर्तिलाई असहज बनाएको छ नै। कुनै मन्त्रालयको मन्त्रीलाई मात्र यसमा दोष दिन मिल्दैन। यो त कर्मचारी तन्त्रीय शैली जुन कार्यगतभन्दा प्रक्रियागत कुरा बढी हेरिन्छ जसले गर्दा यो समस्या सधै दोहोरिन्छ। यी जस्तै अन्य समस्या भविष्यमा अरु पनि आउन सक्छन जसले आपूर्ति श्रृंखलालाई टुटाउन सक्छ।
त्यसलै पनि दीर्घकालीन उपाय भनेको आफ्नै मल कारखाना स्थापना गर्नु हो र यसको लागि पहल अहिले देखिनै गरिएन भने मलको अभाव सधैं यस्तै नै रहने छ र तत्कालको लागि संघीयताको मर्मलाई ख्याल गर्दै प्रदेशलाई मल खरिदको जिम्मा दिन सकेमा संघीयताको औचित्यता पुष्टि गर्न सकिएला।
अन्त्यमा, नेपाल भित्रै युरिया प्लान्टको स्थापना गर्न सकेमा युरियामा आत्मनिर्भर हुने आधार बन्छ भने बहुसंख्यक जनताले कृषि पेशामा राहत महशुस गर्न सक्दछन्। तर यति ठूलो लगानी गर्न नेपाल सरकारले आफै तत्परता नदेखाउने हो भने यो सम्भव पनि छैन र मलमा सधै परनिर्भरता कायम नै राख्ने हो भने नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनि रहनुको अर्थ रहँदैन। कृषिमा आत्मनिर्रभर हुन कृषिको पुर्वाधारमा लगानी हुन आवश्यक छ।
कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्दैमा कृषिको सबै क्षेत्रमा होइन, केही विशेष क्षेत्र छुट्याइ त्यसमा आत्मनिर्भर हुने हो। उदाहरणको लागि हामी धानमा मकैमा र गहुँमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना छ भने यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। हामी त कस्तो भयौँ भने कृषिको सवै क्षेत्रमा परनिर्भर छौँ तर सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै छरिएका कार्यक्रम सरकारी तवरबाट ल्याइरहेका छौँ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाममा कृषिको आधुनिकीकरण भनिएको छ तर मलको समस्या जिउको तिउ छ। खेतबारीमा मेशिन कुद्दैमा उत्पादन आढ्ने होइन, यसले त श्रममा सहजता मात्र प्रदान गर्छ र उत्पादन लागत घटाउन मदत गर्छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मेसिन बाड्न व्यस्त छ तर नेपालको जग्गाको उपलब्धता र बनौटमा कति सफल छ, यसको विस्तृत अध्ययन त भेट्न सकिदैन। त्यसैले उत्पादन बढाउन गुणस्तरीय उत्पादन सामाग्रीको सहज उपलब्धता हुनु पर्यो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रासायनिक मल अपरिहार्य भएको हुँदा यसको प्रयोग बढाउनु जरुरी छ तर पर्यावरणलाई समेत ध्यान दिइ एकिकृत रुपमा गर्न सकेको खण्डमा देशको कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सम्भव छ।
(लेखक कृषि अर्थविज्ञ हुन्।)
