संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संसदका विभिन्न समितिमा रहेर सरकारको गलत कामको खबरदारी गर्नु र राम्रा कामलाई प्रश्रय दिनु उसको कर्तव्य हो।
भारतीय समाजवादी नेताले भनेका छन्, ‘प्रतिपक्ष कहिल्यै चुप लागेर बस्न हुँदैन। काम भएन भने उसले सडकको इँट्टा उठाएर सरकारी अड्डातिर फाल्नुपर्छ। यसो गर्दा प्रहरीले पक्राउ गर्छ र रिहाइका लागि जनताहरू सडकमा जान्छन्।’
यो भनाइमा दम होला-नहोला, अलग विषय हो। साँचो के भने, प्रतिपक्ष भावी सरकार (वेटिङ गभर्मेन्ट) समेत हो। यसकारण ऊ चुप लागेर बस्नु चाहिँ हुँदै हुँदैन। क्रियाशील नै देखिनुपर्छ।
हामीकहाँ सदनमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत छ। सरकार उसैको हुने नै भयो। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। तर प्रतिपक्षीले निर्वाह गर्नुपर्ने कैयौं भूमिका उसले निर्वाह गरेको छैन।
प्रतिपक्षी दल हुनुका नाताले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा लिने र संवैधानिक समितिमा बसेर पदीय बाँडफाँटमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ। अघिल्लो महिना विश्वविद्यालयका कुलपति यसैगरी भागबन्डामा नियुक्त भइसकेका छन्। निकट भविष्यमा नियुक्त हुने संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारीका लागि बार्गेनिङ चल्दैछ।
यसकारण आम मानिसहरू कांग्रेसतर्फ फर्केर ‘संवैधानिक अंगमा निष्पक्ष नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउने कि भागबन्डामा अल्झिने?' भनेर प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन्।
चीनमा एउटा भनाइ छ 'मलाई एक किलो माछा उपहार दिनुको सट्टा माछा मार्ने सीप देऊ, ताकी म कसैले उपहार नदिँदा पनि आफ्नै सीपले माछा मारेर खान सकूँ।'
यहाँ पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले १-२ जना पदाधिकारी भित्र्याउनुभन्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी पारामा नियुक्त हुने विधि स्थापनामा पहल गर्नुपर्थ्यो। यसो भयो भने उसका मान्छे कुनै न कुनै बेला स्वतः भित्रिन सक्छन्। सत्तासँग सधैं बार्गेनिङ गरेर प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह हुन सक्दैन।
सदन तातेन
नेपाली संसदमा विगतमा ३३ किलो सुन, सिन्डिकेट, ठेक्कापट्टा, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी, बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना, एनसेल कर छुट, गोकर्ण रिसोर्टजस्ता बग्रेल्ती काण्डले चर्चा पायो। तर प्रमुख प्रतिपक्षीले यी विषयमा कहिल्यै खुलेर छलफल गरेन। सदनमा पनि कुरा राखेन। ध्यानाकर्षण समेत गराएन।
गुठी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, दल फुटाल्ने सम्बन्धी विधेयक आदिमा सामाजिक सञ्जालमा भएको कडा विरोध, सामाजिक अभियन्ताको खबरदारीका कारण माइतीघर मण्डल तात्यो र सरकार पछि हट्यो। विना परिश्रम प्रतिपक्षले जस त लियो तर खासमा प्रतिपक्षीले सत्तारुढ दलकै सांसद भीम रावल, रामकुमारी झाँक्रीका जस्तो स्वरसम्म पनि निकाल्न सकेन।
सरकारको आलोचनाका लागि प्रतिपक्षीभन्दा रावलहरू नै एककदम अगाडि देखापरे। यसैकारण सरकारका लागि प्रतिपक्ष होइन आफ्नै दलका यी सांसद टाउको दुखाइ बने।
कहिलेकाहीँ गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको चर्को डाँकोले 'ए प्रतिपक्षी पनि रहेछन् कि क्या हो' भन्ने संकेत दिनु सिवाय अरू काम भएन। कांग्रेसमा बुढा नेताका अगाडि यिनीहरू पनि बूढो रुखमुनिका तप्केनी भएर बस्नुपरेको छ। मूलतः ताप्के नताती बीँड तात्ने कुरो भएन। ताप्के भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुन्। उनी कहिल्यै पनि सशक्त भूमिकामा देखा परेनन्।
संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि गहन भूमिका हुन्छ । २०४८ सालमा दमननाथ ढुंगाना सभामुख थिए। नेपालमा संसदीय परिपाटी तथा संस्कार निर्माणमा उनको कार्यकाल उल्लेख्य मानिन्छ। उनले सदनमा भनेका थिए– ‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको हुन्छ। अर्थात्, सदनमा प्रतिपक्षले खुलेर बोल्न पाउनुपर्छ, सरकार सत्तापक्षले चलाउनुपर्छ।
सदन सञ्चालनका लागि उनको उक्त भनाइ सैद्धान्तिक मार्गदर्शन थियो। तर आजको हाम्रो प्रतिपक्षी सदनमा जनताका जल्दाबल्दा सवालमा कहिल्यै संवेदनशील भएर बोलेनन्।
बेलायती राजनीतिज्ञ जोन एक्टोनले ‘शक्ति (सत्ता) भ्रष्ट हुन्छ, पूर्ण शक्ति (सत्ता) ले पूर्ण भ्रष्टचार गर्छ’ भनेका थिए। यस्तो भ्रष्टाचार रोक्न तथा सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमा गर्ने गलत काम कारबाहीमा खबरदारी गर्न प्रतिपक्ष चाहिने हो। तर हाम्रो प्रतिपक्ष खोपीको देउताजस्तो मौन देखिन्छ।
संसदमा राष्ट्रिय मुद्दा र जनअधिकारका विषयमा कहिल्यै व्यापक छलफल भएन । सीमा विवाद, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार र राज्यको दोहनजस्ता विषयमा बहस गरिएन । संसदद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सरकारले ल्याएका कानुन अनुमोदनको औपचारिकता पूरा गर्नेभन्दा माथि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र अन्य संसदीय समिति जान सकेका छैनन्। यहाँसम्म, प्रमुख प्रतिपक्षीले नेतृत्व गरेको सार्वजनिक लेखा समिति समेत सक्रिय देखिएन।
सरकारका काम सुक्ष्म ढंगले नियाल्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सदन सडक, आन्तरिक बैठक र सामाजिक सञ्जालसम्म कतै पनि एजेन्डा नपाएजस्तो देखिन्छ।
त्यसैले प्रतिपक्ष कहाँ छ? वा मौन छ? खोजी गर्ने बेला भएजस्तो छ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसी अनसन बसिदिनुपर्ने, सरकारको काम कारबाहीको विरोध सत्तारुढ दलका नेताले गरिदिनुपर्ने, अलोकतान्त्रिक विधेयकउपर सामाजिक अभियन्ताले कराइदिनुपर्ने भएपछि प्रतिपक्ष केका लागि? सर्वत्र प्रश्न उठेको छ।
हालै पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले बूढी गण्डकी परियोजनाबाट ९ अर्ब रुपैयाँ खाएको खुलासा गरेका छन्। एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले बहालवालासहित अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीउपर लगाएको यो आरोप चानेचुने होइन।
आवश्यक परे प्रमाण दिन आफू तयार रहेको कुरा उनले एक सार्वजनिक समारोहबीच भनेका छन्। यो बेला आरोपित प्रतिपक्ष कहाँ छ? उसले केही बोल्नुपर्ने होइन? कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आरोपकर्तालाई प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिए पनि यस सम्बन्धमा स्वयम् आरोपित शेरबहादुर देउवा मौन छन्।
प्रतिपक्षले बाँकी २ जनाका हकमा पनि सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउन भन्नुपर्ने होइन र? तर यस मामिलामा ऊ ‘आफैं त महादेव उत्तानो पर, कसले देला बर’ को स्थितिमा छ।
मुद्दामा प्रतिपक्ष खै ?
अघिल्लो साता प्रदेश ५ ले आफ्नो नाम र राजधानीको प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबुल गर्यो। संविधानको धारा २८८ (२) तथा २९५ (२) अनुसार दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित हुने व्यवस्था थियो। कांग्रेसका केही सांसदले प्रस्ताव पेश हुन नदिन तथा पेश भएपछि छलफल नै हुन नदिने गरी सदनमा हो–हल्ला गरे। रोष्ट्रम घेराऊ गरे।
अन्तमा आफूले पनि दुईतिहाइ विरोधमा पुर्याउन नसक्ने र सत्तापक्षलाई दुईतिहाइ पुर्याउनबाट रोक्न पनि नसक्ने देखेर कुर्सी, टेबुल, माइक तोडफोड गर्न उत्रे। संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका यो अपेक्षित थिएन। जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्ने, जे गर्न नहुने थियो त्यही गर्ने प्रतिपक्षी मुलुकले खोजेको थिएन।
बंगलादेशमा एउटा सामूहिक बलात्कार घटनाको चौतर्फी बिरोध भएपछि त्यहाँ हालै प्रतिपक्षी दलसमेतको आह्वानमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याइयो। हामीकहाँ निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको वर्षदिन कट्यो। आजसम्म अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। १२ वर्षे सम्झना कामीको गत भदौमा बझाङमा बलात्कारपछि हत्या भयो। कडा कानुन अभावमा दैनिकजसो ६, ७ जनाका संख्यामा बलात्कारका घटना भइरहेका छन्।
तर प्रतिपक्षले सरकारलाई कडा कानुनका लागि दबाब होइन, आग्रहसमेत गरेको देखिँदैन। गाउँपालिकामा चुनाव हारेका कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय सभामा लगियो। प्रतिपक्षले एक शब्द बोल्ने आँट गरेन।
कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेड पाएका छैनन्। प्रतिपक्ष एक शब्द बोल्दैन।
गत चैतदेखि शिक्षा क्षेत्र ठप्प छ। प्रतिपक्ष केही भन्दैन।
टुँडिखेलमा दैनिकजसो हजारौं भोका पेट टपरी थापेर भात मागेका छन्। प्रतिपक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदैन।
स्वास्थ उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारमा चौतर्फी गुनासो छ। प्रतिपक्षको धारणा सार्वजनिक हुँदैन।
वर्ष दिनबढी भयो प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख रिक्त भएको, प्रतिपक्षले पदपूर्ति गर भन्दैन।
सरकार भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाल्न लागेको छ, प्रतिपक्षले खबरदारी गर्दैन।
यसरी कहीँ पनि नदेखिने प्रतिपक्ष केका लागि ? भागबन्डामा पद बाँड्न? कि सुविधा लिन? या बाबुराम भट्टराइले भनेअनुसार अर्बौं रकम बाँडेर खान?
