कोभिडको पहिलो लहरमा करिब एक हजार नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्यो। अन्य देशहरूको तुलनामा यो मृत्युदर कम भएकाले कतिले यसलाई भाग्यका रूपमा लिए। धेरैले भने नेपालीहरूको शारीरिक क्षमताको संज्ञा दिन थाले।
स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'नेपालीको बलियो रोग प्रतिरक्षात्मक क्षमता' को बखान गर्नबाट चुकेनन्। सत्यतथ्य भने हामीसमक्ष अप्रिल महिनायता मात्र उदांगियो, जब दोस्रो लहरले कुल मृत्युसंख्या ६००० भन्दा माथि पुर्यायो।
दोस्रो लहरको सुरूआतयता बेलायत-नेपाल प्राज्ञिक परिषदलाई सम्बोधन गर्दै जनस्वास्थ्य अभियानका तर्फबाट प्रा. शरद वन्तले सामुदायिक सम्प्रेषणको शृंखला रोक्न सीमा व्यवस्थापन एक महत्त्वपूर्ण रणनीति हुने बताएका छन्। बेलायतको नेपाली इञ्जिनियर समाजलाई सम्बोधन गर्दै हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयका प्रा. पदम् सिम्खडाले पनि विश्वको ध्यानाकर्षण भारतमा भइरहँदा तथ्यांकका हिसाबले नेपालमा सापेक्षिक संक्रमण र मृत्युदर अझ बढी भएको उल्लेख गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा बेलायतका प्रवासी नेपालीहरूले नेपालका स्थलकर्मी, नीति निर्माता, दातृ संस्था र विभिन्न सहयोगका संयन्त्रहरूसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छन्। नेपाललाई चाहिने आर्थिक सहयोग पुर्याउन बेलायतका ३०० भन्दा बढी नेपाली संघ-संस्था अहिले लागिपरेका छन्। उनीहरूले नेपालमा विभिन्न अक्सिजन प्लान्ट र आइसोलेसन वार्डका स्थानीय अभियानलाई सहयोग गरिरहेका छन्। पर्याप्त तथ्यांकको अभावमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन भने उनीहरूका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ।
दोस्रो लहरको प्रारम्भदेखि नै अक्सिजन आपूर्तिले एउटा संकटको रूप लिँदै आइरहेको छ। यसको प्रतिक्रियास्वरूप लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायत विभाजित प्रयासहरूलाई संयुक्त रूप दिएर बढी प्रभावकारी नतिजा दिने अभियानमा लागेको छ। यी सबै प्रयासहरू प्रशंसनीय छन्, तर यहाँसम्म आइपुग्दा पनि नेपालको सहयोगार्थ बेलायत सरकारले कुनै ठोस योजना नबनाउनु भनेको सबभन्दा निराशाजकन परिणाम हो।
संसारमा खोपद्वारा कोभिडबाट सुरक्षित हुने धनी-गरीब सबैको समान अधिकार छ। विश्वको कुनै पनि कुनामा कोभिड फैलिनबाट रोक्नु भनेको अन्तत: आफ्नै प्रत्यक्ष वातावरणलाई सुरक्षित राख्नु हो। राजनीतिक र भौगोलिक सीमानाभन्दा माथि मानवता हुनुपर्छ, जसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभ्याक्स प्रयोजनको स्थापना गरेको छ। बेलायत आफैं मूलदाता रहेको यस प्रयोजनको सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय खोप सन्धि गावीले गर्छ।
सन् २०२१ को अन्तसम्म कोभ्याक्सले संसारभर २ खर्ब डोज वितरण गर्ने लक्ष लिएको छ भने नेपालको भागमा १ प्रतिशत मात्र परेको छ। युनिसेफका अनुसार नेपालका लागि निर्धारण गरिएको १,९२०,००० मध्ये कोभिशिल्ड खोपको ३४८,००० डोज ७ मार्चमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसमध्ये नेपालले दुई-तिहाइ खोप प्रदान गरिसकेको छ भने पूर्ण डोज पाउनेहरू अझ २ प्रतिशत जनसंख्या मात्र छन्।
यही दरमा नेपाललाई मध्य जूनसम्ममा बाँकी १५७,००० खोपको आवश्यकता पर्नेछ भने निर्धारित खोप पूरै संख्यामा प्राप्त भए पनि ९४ प्रतिशत जनता अझै पनि पूर्ण प्रतिरक्षणबाट वञ्चित रहने स्पष्ट छ। यसर्थ कोभ्याक्सको प्रयोजनमा मात्र भर पर्नु भनेको नेपालका लागि नगण्य उपलब्धि प्रमाणित हुने प्रस्ट छ।
दोस्रो लहर आफैंमा यस महाव्याधिको उत्कर्ष होइन भन्ने सर्वविदितै छ। नेपालका लागि तत्काल प्राथमिकता अक्सिजनको आपूर्ति हो भने दीर्घकालीन समाधान खोप नै हो। तसर्थ कूटनीतिक स्तरमा भइरहेको सानोभन्दा सानो हरेक प्रगति अहिले सबैको आशाको केन्द्र बनेको छ।
नेपालसँग दुई सय वर्षभन्दा लामो बेलायती मित्रतालाई नयाँ आयाम दिने समय पनि यही नै हो। सदैव गुणगान हुने यस लामो इतिहासलाई एउटा आशाजनक भविष्यमा रूपान्तरण गर्नु अत्यावश्यक छ। नत्र दोस्रो लहरसँगै कोभिडका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेहरूको कुल संख्या २०१५ को भूकम्प जत्तिकै हाराहारीमा पुग्ने निश्चित छ।
मे महिनाभरि नेपाल दोस्रो लहरको उत्कर्षसम्म उक्लिरहँदा यसले बेलायतको नेपाली समुदायमा एउटा असामान्य हलचल ल्यायो। बेलायतको संसदमा नेपालमा भइरहेको कोभिडको भयावह प्रकोपबारे बहस गराउन दुई अनलाइन याचिकाले सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरे। तीमध्ये एकले करिब दस हजार हस्ताक्षरकर्ताको सहयोग पाएको छ भने यसमा चर्चित अभिनेत्री जोअना लुम्ले र अभिनेता माइकल पालिनसमेत समावेश छन्।
धेरै हस्ताक्षरकर्ताहरूले उक्त याचिकामा नेपाललाई बेलायतको अविलम्ब सहयोगको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका छन्। यसबीच कैयन संघ-संस्थाले राज्य सचिवलाई पत्राचार गरे भने आ-आफ्ना सदस्य वर्गमार्फत् उनीहरूको स्थानीय सांसदहरूलाई नेपालको सहयोगार्थ व्यक्तिगत अनुरोध पनि पठाए।
मे १९ देखि धेरैजसोका ती पत्रहरूलाई स्थानीय चुनावक्षेत्रका प्रतिनिधिले स्वीकारोक्ति र आश्वासनका साथ प्रत्युत्तर पठाए। मे २० मा लर्ड लामक्यास्टर, लर्ड अहमद, लर्ड क्याम्पबेल-सेभर्स र लर्ड पोपटको बहसले बेलायती संसदको हाउस अफ् लर्ड्स केही हदसम्म तात्यो। यद्यपि आगामी साताको पूर्वार्द्धमा एउटा निरीक्षण टोली नेपाल खटाउनेभन्दा बढी निर्णय भने हुन सकेन।
त्यसउपरान्त केही स्थानीय बेलायती सञ्चार माध्यमले यस टोलीमा गोर्खा सैनिकको सहभागिता रहने इंगित गरे। नेपालमा भने एउटा प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्दै बेलायतबाट नेपाललाई थप २ अर्ब खोप पठाइनेजस्तो आधारहीन समाचार पनि छाप्न भ्यायो।
यत्तिकैमा बेलायतमा नेपालका मित्रहरू खुसी हुने त कुरै भएन।
अक्सफर्ड विश्वविद्यालयका प्रा. डेविड गेल्नर भन्छन्, 'स्पेन, अमेरिका र अन्य देशहरूबाट नेपालमा सहायता ओइरिरहँदा बेलायत सरकार पनि अघि सरेर थप सहयोग नगरेको देखेर म निकै निराश छु।'
लिड्स विश्वविद्यालयका प्रा. सूर्य सुवेदी भन्छन्, 'ग्रामीण क्षेत्रमा द्रुत गतिमा संक्रमण बढिरहेकाले नेपालमा भयावह स्थिति छ। नेपालमा चाहिने कोभिडको खोप यथाशीघ्र पुर्याउन म समुदायलाई अपिल गर्छु।'
सोआस विश्वविद्यालयका प्रा. माइकल हट भन्छन्, 'बेलायतका लागि लड्ने र ज्यान दिने एक मात्र देश नेपाललाई सहयोग गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेलायतले गर्नैपर्ने पहिलो कार्य हो।'
विशेषत: नेपालको वर्तमान अवस्थामा प्रतिक्रिया दिन बेलायतले गरिरहेको ढिलासुस्तीप्रति बेलायतवासी नेपाली र बेलायतीहरूको एक अनौपचारिक समूह 'कोभिड अलायन्स फर नेपाल इन युके' ले घोर आपत्ति जनाएको छ। उता भारतसँगको सम्बन्धमा भने बेलायतले सक्रीय भूमिका खेलिरहेको छ।
नेपाल प्रहरी अस्पताल परिसरमा निर्मित अक्सिजन जेनरेटर र कोभ्याक्स सुविधाबारे नेपाल र बेलायत दुवैतिरका बेलायती सरकारका प्रतिनिधिहरूले पटक-पटक स्मरण गराउँदै आएका छन्। न यो पूर्णत: समयसापेक्ष छ, न तत्काल समस्याका लागि यी प्रतिक्रियाहरू सान्दर्भिक नै छन्।
स्थलकर्मी सुमना श्रेष्ठका अनुसार नेपाललाई अहिले एउटा प्लेनभरि जति सकिन्छ त्यति अक्सिजन प्लान्ट, कन्सन्ट्रेटर, पिपिई र परीक्षण सामग्रीहरूको नितान्त आवश्यकता छ।
