कर्णालीको काँचुली-२
कर्णाली प्रदेशमा गत पाँच बर्षको अस्थिर संसदीय राजनीतिबारे पढेपछि एक जना पाठकले प्रशासन पनि त्यस्तै अस्तव्यस्त छ, त्यसको पनि समीक्षा गर्न सुझाव दिनुभयो।
सुर्खेतमा रहेका साथीहरूको सहयोगमा त्यहाँका मन्त्रालयमा टाँसिएका सचिवको नाम लेखिएका बोर्डहरूको फोटो खिचेर त्यसैको वरिपरि अध्ययन गरेँ। बडो रोचक तथ्य भेटियो।
गफगाफमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भने पनि कर्णालीमा संसद र सरकारभन्दा प्रशासन बढी अस्थिर र समस्याग्रस्त रहेछ।
कर्णाली सरकारका सातवटा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रशासन नेतृत्व गर्न गत पाँच वर्षमा ५३ जना सचिव आए (हेर्नुस् फोटो कोलाज)।
औसतमा आठ महिनामा हरेक सचिव परिवर्तन भइरहे। केवल आठ जना सचिवले मात्र कर्णालीमा एक वर्षको अवधि कटाए।
यसले प्रदेशमा के कस्ता असर पर्यो? किन यस्तो हुन्छ? र के गर्यो भने यो अवस्था सुध्रिन सक्ला? कर्णाली काँचुलीको यो दोस्रो खण्डमा गत पाँच वर्षमा प्रशासन प्रणाली कस्तो रह्यो भन्ने विषय केन्द्रित समीक्षा र चर्चा गरेको छु।
सबभन्दा पहिले, प्रशासनिक अस्थिरताले निम्त्याउने असरबारे कुरा गरौं।
अघिल्लो लेखमा उठान गरिएको एउटा मूल विषय; प्रदेश सरकार आफैंले विनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नुको पछाडि यही अस्थिरता प्रमुख कारण हो। प्रशासनिक नेतृत्वका लागि संघीय सरकारले सहसचिवस्तरको कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाउँछ। महाशाखामा नवौं तथा दसौं तहका कर्मचारी हुने तथा र निर्देशनालयमा एघारौं तह रहने व्यवस्था छ। उनीहरू मातहत २५०० बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ।
सरकारको मध्यावधिसम्म प्रदेशभर करिब हजार जति दरबन्दी रिक्त थियो। छिटोछिटो प्रशासन नेतृत्व बदलिँदा मन्त्रालयका योजना र कार्यक्रम बुझ्नमै समय जान्छ। योजना तथा निर्णय कार्यान्वयनमा तदारूकता र अनुगमन हुँदैन। आवश्यक निर्देशन र ताकेताको अभावमा मातहतका प्रणालीहरू सुस्त बन्छन्। सहजै पन्छिने बहानाहरू मिल्छन्। जवाफदेहीपन देखिँदैन। आफ्नै कार्यकालमा प्रतिफल नमिल्ने कार्यक्रम र योजना प्रति चासो घट्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्च कम हुन्छ।
कर्णालीमा हरेक वर्ष यही चक्र दोहोरिइरहेको छ।
अस्थिरताको कारण प्रशासन नेतृत्व र मातहतका कर्मचारीबीच समन्वय, विश्वास र समझदारीको खाडल बनेको छ। समयमा अनुगमन र सुपरीवेक्षण हुँदैन। प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित इकाइमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको पाइन्छ। स्थानीय सरकारसँग हुनपर्ने आवश्यक नियमित समन्वयको अभावमा ठूलो अन्यौल र अविश्वास बढिरहेको छ।
स्थिर र जवाफदेही प्रशासकीय नेतृत्वको अभावमा प्रदेश सरकारका कैयौं महत्वका कार्यक्रमले गति लिएनन् भने सम्भावित अपचलनलाई रोक्न सकिएन।
जस्तै कर्णाली सरकारले डिजिटल डिपिआर गर्ने भनेर करोडौं बजेट छुट्यायो। कार्यान्वयन भने गर्न सकेन। सदन अवरूद्ध भएर समयमै बजेट पारित नहुँद विपद् व्यवस्थापन लगायत कामका लागि ल्याएको अत्यावश्यक पेस्की बजेट नियमसंगत भएन। सार्वजनिक खर्च मापदण्ड निर्देशिका-२०७५ उल्लंघन गरेर पौने दुई करोडको गाडी खरिद गर्ने प्रकरणलाई बेलैमा रोक्न सकिएन। घाइतेहरूको उपचारमा वास्तविक भन्दा नक्कली घाइतेले बढी रकम लगेको आरोप आयो।
सचिव फेरिँदा प्रदेश मातहत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका दरबन्दीहरू घटबढ भए। प्रदेशका योजनाहरू छनौट प्रक्रियाको चरणबाट नभइ पहुँचवालाको खल्तीबाट बाँडिने गरेकाले स्वार्थ समूहको चंगुलमा प्रदेश सरकार अस्तव्यस्त रह्यो। विधि निर्माणको स्वाभाविक प्रक्रियाबाट भन्दा जबरजस्ती बनेका कतिपय कानुन बाझिएका छन्। अर्थात् कानुनको बाधक कानुन बनेको अवस्था पनि छ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्। अनुचित दबाव सहनेदेखि नियम बदल्ने र मिच्नेसम्मका प्रयास यदि मन्त्रालयको प्रशासन नेतृत्व स्थिर र प्रभावकारी बनेर रेखदेख गरेको भए पक्कै सुधार सम्भव थियो। तर त्यसो भएन। नेतृत्व परिवर्तन ठूलो रोग बनेर बल्झिइरह्यो।
एकछिन कर्णालीका मन्त्रालयअनुसार प्रशासनिक अस्थिरताको मापन गरौं।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सबभन्दा बढी अस्थिरता भयो। यहाँ पाँच वर्षमा दस जना सचिव फेरिए। हालसम्म कसैले पनि एक वर्ष अवधि काम गरेनन्। तीन जना त सय दिन पनि बसेनन्। कानुन मन्त्रालय भए पनि कानुन विधाका कसैले पनि यो मन्त्रालयको प्रशासन नेतृत्व गरेनन्।
अर्को महत्वपूर्ण ठानिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि आठ जना सचिव फेरिए। सुरूमा आएकाले सचिवले मात्र वर्षदिन पूरा गरे।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आठ जना सचिव परिवर्तन भए। त्यहाँ दुई जना सचिवले मात्र वर्षदिन कटाए। सुरूमा नियुक्त भएर आएका सचिव त डेढ महिनामै फेरिए। कायममुकायम भएर आएका एक जनाले चार महिना र अर्काले २५ दिन काम गरे।
इञ्जिनियर सेवाका प्रशासक रहने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय पनि उस्तै अस्थिर बन्यो। त्यहाँ यस अवधिमा सात जना सचिव फेरिए। कसैले पनि वर्षदिन कटाएनन्। हरेक आठ महिनामा नयाँ मान्छेको नेतृत्व आयो। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा छ जना सचिव फेरिए। सुरूमा खटिएका र अर्का एक सचिवले मात्र एक वर्ष काम गरे।
कर्णालीमा सबभन्दा बढी टिकेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव हुन्। हालसम्म चारजना सचिव भई आएकामा सुरूका सचिवबाहेक सबैले पन्ध्र महिनाभन्दा बढी काम गरेका छन्। स्थापना भएको डेढ वर्षमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा समेत चार जना सचिव फेरिइसके। आधा अवधि त कायममुकायम र निमित्त प्रमुखको भरमा चलेको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रशासनले पनि उस्तै अस्थिरता भोग्यो। त्यहाँ हालसम्म ६ जना सचिव फेरिए। सुरूमा आएका सचिवले वर्ष दिन कटाए।
कर्णालीमा प्रमुख सचिवको पद पनि पटकपटक रिक्त रह्यो। एकचोटि प्रदेश सरकारले आफैं निर्णय गरेर कामू सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो, लगत्तै उनको सरूवा भयो।
यस्तो अस्थिरताले कर्मचारीले तलब नपाउने तथा अख्तियारी दिने मानिस नहुँदा अन्य कार्यक्रमहरू पनि ठप्प बनेका थिए।
कर्णालीमा किन 'ब्युरोक्रेसी' अस्थिर छ भन्ने प्रसंगमा चर्चा गरौं।
कर्मचारीतन्त्रबारे चर्चा गर्दा यो दुई प्रसंगबारे पनि कुरा गरौं जसले कति परिवर्तन भयो भन्ने छनक मिल्छ।
आजभन्दा ५० वर्षअघि एक जना अध्येता लिओनल काप्लानले दैलेख बजारमा बसेर त्यो बेलाको प्रशासन र राजनीतिको समाज मानवशास्त्रीय अध्ययन गरेका थिए।
त्यसमा उनले भर्खर बन्न थालेको बजार, सरकारी सेवामा खटिने माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी, सानो जागिरका आकांक्षीहरू, स्थानीय गाउँ र बजारिया र सबैखाले नेताहरू माझको जटिल अन्तरसम्बन्ध हेर्ने प्रयास गरेका छन्।
यसै प्रसंगमा काप्लानले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्- ऊबेलाको नेपाली ब्युरोक्रेसीलाई म विवेकहीन थियो भन्न सक्छु।
परम्परादेखि स्थानीय पहुँचवाला र शक्तिमा हुनेको हालिमुहाली भइरहने समुदायमा बाहिरबाट खटिएर आउने सरकारी कर्मचारीले त्यो पुरातन जालो तोड्न केही मद्दत गरे पनि क्रमशः नयाँ व्युह रचना हुने अवस्था बन्यो। प्रशासनिक केन्द्र बनेपछि बाहिरबाट आउने 'हाकिम' ले कारिन्दा, सहयोगीका रूपमा स्थानीयलाई राखे। विस्तारै त्यही समुदायका मानिसहरू निर्णायक तहमा पुगेपछि आफ्ना नातागोता इष्टमित्रलाई पक्षपोषण गर्ने वा सो गर्न उक्साउने परिस्थिति निर्माण गरे। कर्णालीको निजामति सेवामा त्यसरी प्रशासनिक केन्द्र बनेका ठाउँ आसपासबाट कर्णालीकै अन्यत्र भन्दा धेरै पहुँच हुनुको पछाडि त्यो संरचनात्मक लाभ पनि हो।
एउटा अर्को प्रसंग- डेढ दशक पहिले हुम्लाको एक कार्यालयका प्रमुख अफिस ढिलो आउँथे। आइहाले पनि कामै नगर्ने बानी परेका थिए। एकदिन उनले आफ्ना कार्यालय सहयोगी (पियन) लाई सम्झाउन खोजिरहेका थिए।
पियन कर्मचारीले उल्टै ठूलो स्वरमा 'हाकिम' लाई थर्काए, 'आ हाकिम सर, तपाईं जस्ता त कति आए गए! जागिर खान थालेको २२ वर्ष भयो, २० हाकिम फटाली सकेँ। तपाईं पनि त प्लेन आयापछि बाइजाउला!'
यो प्रशासनिक अस्थिरताको उपज थियो। एकातर्फ पेलिएर कर्णाली पुगेँ भन्ने पीडा बोकेर हाजिर हुन आएका हाकिम, त्यसमाथि स्थानीयको रवैयाले ती कार्यालय प्रमुखजस्ता कैयौंले जागिर थाम्ने र सरूवा खोज्ने बहाना पाइरहे।
अहिले प्रदेश राजधानी सुर्खेतको प्रशासनयन्त्र लगभग उस्तै मनोदशा र परिवेशमा गुज्रिरहेको जस्तो छ। राजनीतिक आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तलाई संस्थागत तथा व्यवस्थापन गर्ने मेरूदण्ड देशको प्रशासन प्रणाली हो। संघीयताले प्रशासनिक संरचनामा केही बदलाव गरे पनि समग्र प्रणाली उही पुरानो कर्मचारीतन्त्रमै आश्रित भयो। यत्रो संरचना र संयन्त्र हुँदा पनि चुस्त र प्रभावकारी व्यवस्था नबन्नुका पछाडि हरेक तहमा व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक, संस्कारजन्य बाधा र कठिनाइहरू छन्।
सरकारले सुरूआती दिनमा संघीय निजामती सेवाका वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश प्रशासन चलाउन खटाउने नीति लगे पनि त्यसले निरन्तरता पाएन। अचेल प्रायः भर्खर सहसचिव पास गरेका वा बढुवा भएका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाउने गर्छ। प्रशासनिक अनुभव र आत्मविश्वास नभएका वा शक्ति केन्द्रको पहुँच नहुनेहरू केही अनुभव र सम्पर्क बनाइसकेपछि केन्द्रमा वा अन्यत्र लाग्छन्। कर्मचारीमाझ पनि लामो-छोटो जे होस्, एउटा पोस्टिङ प्रदेशमा भएपछि फेरि फर्कनु पर्दैन भन्ने बुझाइ छ।
प्रशासन प्रमुखहरू पनि एकचोटि कर्णाली बस्दा सरकारी जिम्मेवारीभन्दा बढी व्यक्तिगत रूचि र घुमफिरमा बढी समय व्यतीत गर्ने गरेको आरोप छ।
कर्णालीमै कार्यरत एक जना अधिकृत कर्मचारीले यस प्रवृत्तिमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका थिए- यहाँ अधिकांश हाकिम बढुवाका लागि नम्बर बढाउन आउने हुन्! यहाँ बस्ने अवधिमा सकेसम्म बिदामा बस्ने र बाँकी समय तालिम र गोष्ठीको बहानामा प्रदेशका सबै जिल्ला घुमघाम गरेर बिताउँछन्। कतिपयको सामाजिक सञ्जाल चहार्दा सुर्खेतबाट दुल्लु- दैलेख, जुम्ला हुँदै रारा तथा जाजरकोट, कुपिन्डे दह- सल्यान हुँदै स्यार्पुताल- रूकुम घुमेका तस्बिरले यो प्रवृत्ति पुष्टि गर्छ।
यस्ता विविध कारणले प्रदेशमा प्रशासन नेतृत्वप्रति मातहतका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको धारणा सकारात्मक हुन सकेको छैन। संघबाट कर्णालीमा खटेका कर्मचारीले निष्ठापूर्वक काम नगर्ने परिपाटीले प्रशासनिक सहायता कमजोर भयो र बजेट खर्च भएन भन्ने गुनासो आइरहन्छ।
एउटा प्रसंगमा तत्कालीन मन्त्री विमला केसीले भनेकी थिइन्, 'कर्णाली आएका सचिव र कर्मचारी को कति बेला जाने हुन् पत्तो हुँदैन, त्यसैले अघि सारेका योजनाहरू पूरा हुँदैनन्।'
सचिवहरूको आलेटाले बानीले पनि प्रदेशको प्रगतिमा बाधा ल्यायो।
एउटा उदाहरण, दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि मन्त्रालयका कुनै काम अघि नबढेपछि सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले तत्कालीन सचिवलाई कारबाही गरेर मुख्यमन्त्रीलाई लेखे। सचिवको अटेरी व्यवहारले गर्दा अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टर र करार कर्मचारीले तलब पाएनन्। सचिवको कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत भयो। मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई दुर्व्यवहार गरेकोमा ती सचिवलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको थियो। मुख्यमन्त्रीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उनको सरूवा भयो।
सिक्काको अर्को पाटो भनेझैं प्रशासनिक नेतृत्वको अस्थिरताको कारक कर्णालीका नेता, मन्त्री र आसेपासेहरूको मनोविज्ञानले पनि भूमिका खेलेको छ। प्रदेशमा कार्यरत कर्णालीकै एक जना अधिकृतको अनुभवमा कतिपय कर्णालीका नेताहरू सन्दर्भ मिलाएर बोल्न नजान्ने, रूखो तथा छुच्चो स्वभावका छन्। उनीहरू कर्मचारी हप्काएर दप्काएर काम लिन खोज्छन्। त्यसैले कर्मचारीहरू यस्तो वातावरणमा निर्णय गर्न डराउँछन्। यो अविश्वासयक्त वातावरणमा उनीहरूलाई कतै फसिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ। एक जना सहसचिवले भनेअनुसार प्रदेश सरकारमध्ये मधेस र कर्णालीमा जान अनिच्छा देखाउने कारण यस्तै हुन्।।
हाम्रा नेताहरूलाई कसैलाई थर्काएर होइन, फकाएर काम लिनुपर्छ भन्ने बोध हुनुपर्छ। नेता वा मन्त्रीको स्वार्थअनुसार प्रक्रियाबाहिर गएर काम गर्न नमानेपछि असमझदारी बढ्छ। त्यसपछि मन्त्रालयमा बस्ने वातावरण हुँदैन अनि सरूवा मिलाएर अन्यत्र जाने बाध्यता आइपर्छ।
उदाहरण- कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीले आफूले भनेअनुसार काम नगरेको र सहयोग नगरेको आरोप लगाएर तत्कालीन सचिवलाई संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फिर्ता गरिदिएको समाचार आएको थियो। ती सचिवले पेस्की रकम फर्छ्यौट गर्न मानेका थिएनन्।
त्यसो भए अब के गर्ने त?
यो विद्यमान समस्याको प्रमुख जड नीतिगत जटिलता हो। संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले आफ्नै निजामती सेवा ऐन ल्याएर प्रशासन नेतृत्व सिर्जना गर्न चाहन्छ तर संघीय सरकारले हालसम्म आफ्नो निजामती सेवा ऐन पारित गरेको छैन। ऐन बनाउने चरणमा पहुँच भएका माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीहरूमा केन्द्रिकृत मानसिकता छ। उनीहरू संघीय खटनपटनबाटै प्रदेशमा जान रूचाउँछन्। त्यसैले वृहत संरचनागत परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्।
यो ढिलासुस्तीले प्रदेशको लोक सेवा आयोग पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। भर्खरै प्रधानमन्त्रीले संघीय निजामती ऐन संशोधन कार्य चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिएको समाचार आएको छ। त्यसपछि प्रदेशले कुरिरहेको अधिकार उपयोग गरेर अहिलेजस्तो बेथिति भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्य हुने छ भन्ने आशा गरौं।
कर्णालीमा प्रदेशमै कर्मचारी छनौट प्रक्रिया साकार पार्न ४ वर्ष लाग्यो। प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन ऐन पारित भएपछि हाल लोक सेवा आयोगका गतिविधिहरू सुरू भएका छन्। प्रदेशमा गएका पहिलो सचिवले पहिलो चरणमा तल्लो तहका कर्मचारी छनौटको काम सम्पन्न गराएका थिए। यसको निरन्तरता भएर बढीभन्दा बढी रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न सकिन्छ।
नेपालको सामाजिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक परिस्थितिका कारण अहिलेको जस्तो प्रदेश सरकारको सान्दर्भिकता छैन भन्ने मतलाई बल पुग्नुको पछाडि प्रशासनिक अकर्मण्यता पनि एक कारण बनेको छ। प्रदेश संरचनाको विरोधीहरूको मतअनुसार भ्रष्टाचार व्याप्त नेपालजस्तो देशमा यसले आर्थिक बोझ थपेको छ र तीन तहबीचको खिचातानी र गुनासोहरूले गर्दा यो आपसी द्वन्द्वको स्रोत बन्न सक्छ भनेका छन्।
वास्तवमा नेपालको विकास र प्रगतिमा रहेका भौगोलिक असन्तुलनलाई मेट्न प्रादेशिक संरचना निकै प्रभावकारी हुन सक्नु पर्ने हो। त्यसको औचित्यलाई प्रमाणित गर्न देशको स्थायी सरकारले आफ्नो छवि उच्च राख्दै काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिने नियमन, प्रोत्साहन र पुनर्संरचना आवश्यक छ। हामी राजनीति अस्थिर छ भन्दै गर्ने, यता त्योभन्दा भद्रगोल अवस्थामा रहेको प्रशासन प्रणालीमा ध्यानै नदिने हो भने प्रदेश झन् कमजोर र औचित्यहीन बन्दै जान्छ।
पढ्नुहोस्- ५ वर्ष कस्तो रह्यो कर्णाली प्रदेशमा सरकार?
(लेखक माधव चौलागाईं कर्णाली प्रदेश, जुम्ला जिल्ला, तातोपानी गाउँपालिका, लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन्)
