गत शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एउटा सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रप्रसाद भण्डारीले नेपालमा कानुनले काम गरेको भए धेरै नेताहरू जेलमा हुने अभिव्यक्ति दिए।
उनले नेपालका नेताहरूलाई कानुन नै नलागेको पनि बताए।
उनले भनेका थिए– यिनै नेता ईश्वर हुन् भन्ने लागेको थियो। यिनका निम्ति हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्बन्ध तहसनहस पार्यौं। तर नेपालमा कानुनले काम गरेको भए हामीले मानेका धेरै नेताहरू जेलमा हुन्थे। नेपालमा कानुनले काम नै गरेन।
उनले यसबारे आफ्नो अभिव्यक्तिमा लामो व्याख्या गरेका थिए। यहाँ मैले केही अंश मात्रै उद्धृत गरेँ।
सांसद भण्डारीले नेपालमा कानुन लागेको भए आफूलाई भगवान ठान्ने नेताहरू सबै जेलमा हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला सिंहदरबारमा केही सांसदहरू कानुन बनाउने थलोलाई पनि अनुशासनमा बाँध्ने नियमावली बनाउने क्रममा थिए। त्यो थियो प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावली।
छलफलको एजेन्डा थियो फौजदारी अभियोग लागेका सांसद फरार रहेका बेला, प्रहरी हिरासतमा, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको समयमा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने?
प्रतिनिधि सभाको पाँचौ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने जिकिर गरे। उनले जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउने गरी नियमावलीको व्यवस्था गर्ने कुरामा आफू सहमत हुन नसक्ने तर्क गरे।
'जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन। पक्राउ गर्ने बित्तिकै, हिरासतमा राख्ने बित्तिकै सबै अधिकार खोसिने हो भने त सांसद जनताबाट जितको के महत्व भयो,' उनले अदालतमाथि पनि शंका गरे, 'चामल बाँडेकै केसमा पनि थुनुवामा परियो। मैले मेरो जीवनमा भोगेको। अदालत निष्पक्ष छैन।'
स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह पनि सांसद शाहीकै कित्तामा थिए। पक्राउ पर्ने बित्तिकै सांसद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था राखे आफूहरू सरकार र प्रहरी प्रशासनको कुदृष्टिमा पर्ने तर्क उनले गरे।
शाही र सिंहको भनाइको प्रतिवाद गर्दै सांसद महेश बर्तौलाले फौजदारी आरोप लागेपछि पनि सांसद नै रहिरहन मिल्छ भनी प्रश्न गरे। लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने सांसदलाई न्यायको एउटा अभिन्न अंग 'बेनिफिट अफ डाउट' दिनुपर्ने तर्क गरे।
सुरूमा गोलमोटल धारणा राखेका सांसदहरूले पनि अन्तमा शाही, सिंह र शुक्लाकै धार समाते र फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भए पनि सांसद पद राखिराख्नेमा सहमति जनाए। दोषी ठहर भएमा सांसद पद खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सुनिएन।
आरोप लाग्ने बित्तिकै निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सांसदहरूको आवाज न्यून भएपछि बैठकले फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायम नै रहने गरी सहमति कायम गर्यो।
प्रस्तावित मस्यौदामा यस्तो उल्लेख गरियो– अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य त्यस्तो थुनामा नबसेको अवस्था भएमा वा फरार रहेको अवस्थामा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।'
निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ– कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकामा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ।
प्रस्तावित मस्यौदामा निलम्बन फुकुवा भएपछि स्थगित भएको सबै पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा पुनः सुरू हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली- २०७५ मा निलम्बन फुकुवा भएको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था छैन।
अख्तियारीको दुरूपयोग
नियमावली मस्यौदा समितिको त्यही बैठक हो जहाँ सांसदहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद बैठकमा उठेका प्रश्नको तत्काल जवाफ नदिने मन्त्रीको पद खारेजी गर्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव गरे तर आफ्ना सवालमा फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दाको अभियोग पत्र दर्तादेखि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल पद कामय राख्ने व्यवस्था गरे।
निलम्बन भनेको सजाय होइन। तिनै सांसदहरूले संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिमका पदाधिकारीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। दर्ता भएलगत्तै ती पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था गर्छन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि सांसदहरूले तय गरेको नियम तिनै सांसदलाई चाहिँ लाग्नु नपर्ने? यो कस्तो न्यायिक सिद्धान्त हो?
निलम्बनको अवधिमा सामान्य कर्मचारीलाई जीवन निर्वाह गर्न निजले पाउने सेवासुविधाको ५० प्रतिशत रकम दिइन्छ। तर सांसदहरूले निलम्बन समयमा स्थगित भएको सम्पूर्ण सेवासुविधा फुकुवा भएपछि पाउँछन्। यसले राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम गर्छ।
यो विषय अर्थसँग मात्रै साँघुरिएर बस्दैन। यसले विस्तारित क्षेत्रमा प्रभाव देखाउँदै जान्छ र अन्ततः देशले नै अपराध गर्न प्रश्रय दिएको संदेश अन्तर्राष्टिय जगतमा पुग्नेछ। अपराधीहरू नीति निर्माता हुन्छन्/हुनेछन्। स्वार्थ अनुकूलका कानुन बन्नेछ/बनाइनेछ। 'सुशासन' नेताका स्वार्थ केन्द्रित नाराभित्र मात्रै कैद बन्नेछ। कानुनी राज्यको उपहास हुन्छ/हुनेछ। जनप्रतिनिधिले आफ्ना लागि तय गरेको दण्डहीनताको व्यवस्थाको फाइदा लिँदै नेताले लुटतन्त्र मच्चाउने छन्। तिनका मतदाता पीडामा हुने छन्।
अहिलेसम्म फौजदारी अभियोग लागेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि आरोपित सांसदलाई पदबाट निलम्बित गरिन्थ्यो। अब भने मुद्दाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई अदालतबाट दोषी प्रमाणित नहुने बेलासम्म सांसद पद निलम्बन नहुने भएको हो।
संसद बैठकमा सांसदले गरेको प्रश्नको निर्धारित समयभित्र जवाफ नदिने मन्त्रीको पद खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएकाको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेनन्। उल्टै राज्यले सांसदहरूलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने भएकाले राज्यलाई दुरूपयोग गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन भन्दै सांसदलाई कानुनभन्दा माथि राख्न दबाव दिइरहे।
यस दृष्टान्तले कानुन बनाउने जिम्मेवारी लिएर संसद पुगेका सांसदहरू भने कानुनमा बाँधिन चाहँदैनन् भन्ने छर्लंग भएको छ। सांसदबाहेक अन्यको हकमा हाल फौजदारी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा आरोपित स्वतः कायम रहेको पदबाट निलम्बित हुने कानुनी व्यवस्था छ। सांसदको हकमा भने पक्राउ परेर थुनामा रहेकामा वा आरोप लागेमा वा मुद्दा दायर भएकामा वा प्रहरीको फरार सूचीमा हुँदा पनि निलम्बन गर्न नहुने?
सांसदहरूले आफ्ना लागि दण्डहीनताको व्यवस्था गर्दैगर्दा शुक्रबारै नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशकमाथि आरोप लाग्नासाथ निलम्बनमा परे। तर सांसदको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरियो। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा किन तीन वर्षको समय? एक दिन नै भए पनि कैद सजाय भोग्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन। अपराधको मामलामा यो सानो कुरा होइन। सानो मानिनु हुँदैन।
नियमावली मस्यौदा समितिको त्यस बैठकमा सांसदहरूले आफूहरू उच्च कोटीको रहेकाले फौजदारी अभियोग लागेमा, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएमा, मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेमा पनि मताधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने र निलम्बन गर्न नहुनेमा बहस गर्दै थिए। जननिर्वाचित व्यक्ति आरोपित हुनु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य मान्यताभित्र बाँधिन्छु र बाँधिनुपर्छ भन्नेमा कोही विश्वस्त थिएनन् भन्ने कुरा बैठकको बहसले स्पष्ट देखाउँथ्यो।
ठूला दलका सांसदहरूले निलम्बन गरिनु हुँदैन भन्ने बहसमा सक्रिय सहभागिता नजनाए पनि उनीहरूको त्यही निष्क्रियताले सोही भावको पुष्ट्याइँ गर्थ्यो।
सांसदहरूले 'पक्राउ गर्ने बित्तिकै, हिरासतमा राख्ने बित्तिकै सबै अधिकार खोसिने हो भने त सांसद जनताबाट जितको के महत्व भयो' भन्ने हो भने जनताले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गर्न निर्वाचित गरेका हुन्?
फौजदारी कसुरमा आरोपित भएपछि कानुनले प्रश्न गर्न सक्छ। कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने अपराधको राजनीतिकरण हुन्छ र राजनीतिको अपराधीकरणले मुलुकलाई सम्बृद्धितिर नभइ उँधोगतिमा धकेल्छ। अहिले भएकै यही हो।
प्रत्येक सांसदले आफूलाई 'जननिर्वाचित व्यक्ति आरोपित हुनु हुँदैन' भन्ने सर्वमान्य मान्यता भित्र बाँध्नुपर्छ। सर्वमान्य भनेको के हो? आफूलाई उच्च कोटीको देखाउन सांसदहरूले अवलम्बन गर्ने कार्यशैलीले नेपालका स्वार्थी अपराधी मानसिकता बोकेका नेताको मान्यता हो सर्वमान्य हो भन्ने भाष्य स्थापित गराउन खोजिएको हो?
सर्वमान्य भनेको कानुनी सिद्धान्त हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिएको विषय मात्र सर्वमान्य हो। दुनियाँको कुन देशमा अपराधी नेताले अपराध अनुसारको सजाय नभोगी पदमा रहिरहने व्यवस्था छ? धेरै नेताको जिब्रोमा झुन्डिने गरेको क्यानडामा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएर पनि सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिएका प्रशस्त उदाहरण छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले के भन्छ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ को खण्ड 'घ' मा 'राष्ट्रसेवक' भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनेर परिभाषित गरिएको छ। के सांसद पद सार्वजिक पद होइन?
त्यसैगरी दफा २ को खण्ड 'च' मा 'कसुरको मात्रा' ले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति र त्यस्तो कसुरको गाम्भीर्य वा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिको नियत, योग्यता, ओहोदा र हैसियत समेतको आधारमा निर्धारण गरिने कसुरको मात्रा सम्झिनु पर्छ भनिएको छ।
यसको अर्थ व्यक्तिको योग्यता, ओहोदा र हैसियत के हो? जति ठूलो योग्यता, हैसियत र ओहोदा हुन्छ, कसुरको मात्रा त्यत्ति नै ठूलो हुन्छ र प्रमाणित हुन्छ भन्ने हो।
त्यसैगरी दफा २४ मा थप सजाय भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यस दफामा 'संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ भनी उल्लेख छ।
यस दफामा उल्लेखित प्रावधानको आसय जति ठूलो ओहोदा भयो सजायको मात्रा बढ्दै जान्छ भन्ने हो। त्यसैगरी दफा ३३ मा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। मुद्दा दायर भएको, मुद्दा दायर भएर किनारा नलागेको अवस्थासम्म तथा थुनामा रहेको अवस्थामा स्वतः निलम्बित हुन्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने सांसदहरूमा यो व्यवस्था किन लागू गर्नु नपर्ने?
सांसदहरूलाई यी कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने भनेर नियमावली बनाइयो भने संसदले नै बनाएका कानुनहरू आपसमा बाझिन्छ। यो अदालतबाट समेत बदरयोग्य हुने विषय हो।
त्यसैगरी निजामती सेवा ऐन २०६४ ले निलम्बन गर्ने आधारहरू प्रदान गरेको छ। यसले निलम्बन नगरिकन पदमा बस्न दिइयो भने झुटा प्रमाण, सबुतहरू संकलन गर्न सक्ने, भएका प्रमाण र सबुतहरू पनि गायब गर्न सक्ने खतरा भएकाले पदमा राख्न हुँदैन, त्यसैले आरोप लाग्नासाथ निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने यसको आसय हो।
त्यसैगरी पदमा कायम राखी छोडियो भने सरकारी हानि-नोक्सानी हुने सम्भावना हुनसक्ने भएकाले निलम्बन नै गरी कामबाट बञ्चित गराउनुपर्छ भन्ने यसको उद्देश्य हो।
नीतिगत विचलन- सांसदको लोगो लगाएर जेलमा
हामीले यी पृष्ठभूमिका आधारमा सांसदलाई हेर्ने हो भने सामान्य कर्मचारीभन्दा जनताका प्रतिनिधि जनताप्रति झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसैले अधिकार क्षेत्र नै फराकिलो भएका आरोपित सांसदलाई पदमा रहिरहन दिने हो भने उनीहरूले सबुत-प्रमाण नष्ट तथा गायब गर्न सक्ने र आफूविरूद्धका प्रमाणहरू संकलन गर्नुको साथै सरकारलाई थप हानि-नोक्सानी पनि पुर्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।
सांसदमा विजयी भएलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले आफूले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्ने अभिव्यक्ति दिएर चर्चा कमाएकी थिइन्। तर तिनै सांसद नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्ने एउटा व्यवस्थाका लागि सकारात्मक भइन्।
सांसदहरू भनेका जनप्रतिनिधि हुन् त्यसैकारण पनि उनीहरू दूधले नुहाएका हुन्छन्, उनीहरू सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने ठाउँमा हुन्छन्, उत्तम कोटीका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई थुप्रै विशेषाधिकार दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर संविधानमा संसदको विशेषाधिकार संसदमा नै निहित रहने व्यवस्था गरिएको हो। सोही विशेषाधिकारको आफू अनुकूल व्याख्या गरी अपराध गरे पनि संसद भवनमा उपस्थित भएर मताधिकार प्रयोग गर्नसक्ने, निलम्बन नहुने र अदालतले दोषी ठहर्याएको अवस्थामा पनि सांसद पद रहिरहने व्यवस्था राख्नेमा सांसदहरू उभिनु सर्वथा गलत हो।
संसदीय इतिहासमा कार्यकाल सकिएर सांसद नै नरहेको अवस्था बाहेक फौजदारी मुद्दा लागेका कुनै पनि सांसदको न त सांसद पद खारेजी भएको छ न उनीहरूको सेवासुविधा र पारिश्रमिक नै रोकिएको छ। सांसदको लोगो लगाएर जेलमा बस्ने र निस्किदाँको दिन स्थगित भएको पारिश्रमिक एकमुष्ट बुझ्ने गरेका छन्।
यस्तै प्रावधान नियमावलीमा राख्ने हो भने १३ वर्ष पुरानो आगजनीको घटनामा ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका कैलाली २ का सांसद अरूणकुमार चौधरीले कैद भुक्तानी सकेर संसद भवन फर्किने छन् र सो अवधिको स्थगित भएको पारिश्रमिक एकमुष्ट बुझ्ने छन्।
यसलाई अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने एक आरोपित सांसदले संसदीय समितिको बैठकमा आफूलाई आरोप लगाउने/अभियोजन गर्ने अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायका अधिकारीसँग छलफल बहस गर्न सक्ने भए। यस्तै खोट लागेका सांसदले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बसेर समेत व्यक्तिउपर छानबिन गर्न सक्ने भए। हामीले बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको शपथ सँगै 'भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हुनेछ' भनेका सांसद नै समितिमा प्रस्तुत हुँदा विीरित ध्रुवमा उभिए। अपराध गरे पनि प्रमाणित नहुन्जेल कानुनी उन्मुक्ति मिल्ने अवस्थाका लागि वकालत गरे।
यस्तै पुराना नेताहरूले काम गरेनन्, भ्रष्टाचार गरे तर हामी त्यसो गर्दैनम् भन्दै 'तिलस्मी' विजय हात पारेका सांसद समेत यस प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र अपराध गरे पनि प्रमाणित नहुन्जेल कानुनी उन्मुक्ति मिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तयार भए।
नागरिकले आशा राखेका नयाँ सांसदहरूले पनि सांसदको स्वच्छ छविको कल्पना गर्न सकेनन्। उनीहरूले पनि आरोपित सांसदको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थामा लबी गरिरहे। आफ्ना मतदाताप्रति यतिसम्म अनुत्तरदायी देखिए कि सामाजिक सञ्जालमा 'ब्याकफायर' हुने भन्दै सांसदको अनुपस्थितिको सूचना समेत गोप्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। सांसदहरूको अनुपस्थितिको सूचना प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी गराउँदा 'लाजमर्दो हुन्छ' भन्ने सांसदहरू फौजदारी मुद्दाका आरोपित सांसदको संरक्षण गर्ने बाटो खोजिरहे। जनतामा विश्वास पाएका भनिएकाको भनाइ र गराइमा भिन्नता देखियो। यो बिडम्बना नभएर नीतिगत विचलन हो।
गलत अभ्यासका केही दृष्टान्त
पूर्व सांसद मोहम्मद आफताव आलम पनि कैद भुक्तानी सकेर फर्किने छन्। उनको सांसद पद खारेजी भएको थिएन र आजसम्म पनि छैन। जेलमा बसे तर सांसद नै भएर बसे। सांसदको लागो लगाएर अपराधीको रूपमा जेल सजाय काट्ने कुराले सांसदको मर्यादा, गरिमा र उचाइलाई माथि लैजान्छ कि गिराउँछ?
जेल बस्दा त अपराधी नै भएर बस्नु पर्यो नि। यसमा कहिले सुधार गर्ने? विधायकहरू कहिले जवाफदेही र इमान्दार बन्ने?
२०७५ पुस १९ गते तात्कालीन प्रतिनिधि सधा सदस्य रेशम चौधरीले डिल्लीबजार कारागारबाट सिंहदरबार पुगेर सांसद पदको सपथ लिए। तात्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले शपथ ग्रहण गराएर र महासचिव मनोहर भट्टराईले सांसदको लोगो प्रदान गरे। सांसदको शपथ ग्रहण गरेर लोगोसहित उनी फेरि जेल पुगे। उनलाई अभियोग लगाइयो। यस्तै अभियोग अन्य नागरिकलाई लागेको भए के गरिन्थ्यो?
पहिला अभियोग लगाउने पनि राज्य। त्यही अभियोगलाई देखाएर सांसदको शपथ ग्रहण नगराउने पनि राज्य। अनि जेलबाट संसद भवन ल्याएर शपथ गराउने पनि राज्य। यही हो नागरिकले खोजेको लोकतन्त्र? आफ्ना प्रतिनिधिहरूको भूमिका यस्तै चाहेका हुन् त?
सरकारको संयन्त्रले अभियोजित गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति जननिर्वाचित नै भए पनि ऊ आफ्नो भूमिकाबाट निलम्बित हुनै पर्छ। तब मात्रै अनुसन्धान, तहकिकात गर्ने र अभियोजन गर्ने संस्थाले सही काम गर्न सक्छ। सांसद दूधले नुहाएका हुन्छन् र तिनलाई सबै अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको लाभ लिँदै अख्तियारीको दुरूपयोग गरेर दण्डहीनताको सुविधा लिने, सांसदको लोगो लगाएर जेलमा बस्ने र भुक्तानी काटेर निस्केको दिन सबै सेवासुविधा र भत्ता बुझ्ने अवस्था नै राख्नका लागि लोकतन्त्रको कल्पना गरेका थिएनन् नागरिकले।
नागरिकले लोकतन्त्रमा खोजेको कुरा भनेको समन्यायिक र समभावको व्यवहार हो। आज पनि जनताका प्रतिनिधिलाई उच्चकोटीमा राख्ने हो र कानुन कमजोरका लागि मात्रै लाग्ने हो भने यो व्यवस्थाको के अर्थ रह्यो र?
के यस्तै विभेदपूर्ण कार्यशैली खोजेका हुन् नागरिकले लोकतन्त्रमा? आज पनि ठूलालाई ऐनले नछुने र सानालाई नछोड्ने उही पुरानै शैलीलाई अँगाल्ने हो भने यसले संसद, सांसद र संसदीय गरिमाको साख अझै गिराउँदै लैजान्छ। अन्ततः अपराधबाट लुक्ने थलोको रूपमा संसद भवन प्रयोग हुनेछ।
प्रतिनिधि सभासँगै प्रदेश सभामा पनि नयाँ नै छन्। संघीय संसदमा भएका प्रावधानहरू त्यहाँ पनि देखासिकी गरिन्छ। यसले संसदीय अभ्यासभित्रको अपराधीकरणलाई बढाउँदै लैजान्छ। संविधानमा गरिएको विशेषाधिकारको व्यवस्था सांसदबाट हुने अपराधीकरणलाई संरक्षण दिन गरिएको होइन। यो त संसदभित्र सरकारका कामकारबाहीमा उठाएको सवालमा कहीं कतै उजुरबाजी र मुद्दा कारबाही नगर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
साँच्चै सांसदहरूले आफूलाई जनताका इमानदार प्रतिनिधि हौं भन्ने हो भने नागरिक सरहको कानुनको दायरामा आउनै पर्छ। नियमावलीमा प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्छ। आरोपीलाई पदबाट निलम्बन गर्न र दोषी ठहर भए सांसद पद खारेजी हुने व्यवस्था नियमावलीमा राखिनुपर्छ।
