संघीय सरकारका अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट २०८० साउन २३ मा स्वीकृत 'बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' प्रतिनिधि सभामा २०८० असोज १६ गते दर्ता गराएका छन्।
चेक अनादर सम्बन्धी हालको 'बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४' र 'विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४' का केही व्यवस्था संशोधन गरी चेक अनादर तथा कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही व्यवस्थित गर्दै अदालती प्रक्रिया अझ पारदर्शी बनाउनु संशोधनको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ।
प्रस्तुत विधेयकमा चेक अनादरसम्बन्धी सबै मुद्दा 'बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४' अन्तर्गत अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राखिएको छ। मुद्दाको अभियोग प्रमाणित भएमा बिगो भराउने र कसुरको मात्रा हेरी एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान संशोधन विधेयकमा छ। सजायका लागि कसुरको मात्रा पनि स्पष्ट खुलाइएको छ।
यसअघि हतारमा केही फरक प्रावधानसहित जारी भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० राष्ट्रपतिद्वारा मिति २०८० वैशाख २० गते प्रमाणित भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
यो संशोधनको मुख्य उद्देश्य अनुचित लेनदेन (आम सर्वसाधारणको भाषामा मिटरब्याज) लाई कसुर कायम गर्नु देखिन्छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४; मुलुकी देवानी संहिता, २०७४; मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा आवश्यक संशोधन गरी अनुचित लेनदेनको व्याख्या, कसुर निर्धारण, कसुरको अभियोजन तथा सजाय निर्धारण गरेको देखिन्छ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) संशोधन गरेर विनिमय अधिकारपत्र मार्फत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार हुने कुनै लिखत स्थानीय तहको वडा कार्यालय वा कहीँकतै कारोबार प्रमाणित गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेष गरी तराईका विभिन्न जिल्लाका सर्वसाधारण व्यक्तिहरू मिटरब्याजी साहुबाट पीडित भए। ऋण नतिरेको निहुँमा साहुले धेरैको सम्पत्ति कब्जा गरिदिए। गाउँमा बस्न सक्ने वातावरण भएन। समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन पीडित ऋणीहरू करिब १५ दिन हिँडेर काठमाडौं आए।
मिटरब्याजको ऋणको विकृति र यसले निम्त्याएको समस्या समाधानका लागि तत्कालै कानुनमा संशोधन गर्नु आवश्यक देखियो। यसकारण सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्यो।
संशोधनको प्रावधानले धेरै हदसम्म पीडितका समस्या समाधान गर्न र मिटरब्याजको विकृति निस्तेज गर्न सहयोग पुग्यो।
मुलुकी संहिता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले अवैध क्रियाकलापबाट आर्जन भएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने र अनुचित कारोबार रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अध्यादेशले अवैध आर्थिक क्रियाकलाप रोक्न कानुनमा देखिएको कमजोरी अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छ।
अध्यादेशमा विनिमय अधिकारपत्रमार्फत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग हुने कारोबारमा सम्बन्धित कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गरी त्यस्ता कारोबार स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नु नपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ।
यता बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने विधेयकले चेक अनादर सम्बन्धी अवस्थाहरूको पर्याप्त व्याख्या समेत नगरी जुनसुकै अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएकोमा निश्चित प्रक्रिया पुर्याई चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
यस्तो छ गडबडी
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ जारी भएपछि संहिताको दफा ३६ बमोजिम घरसारमा गरिएको पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढीको कपाली तमसुक अनिवार्य रूपमा स्थानीय निकाय वा सोही अन्तर्गतका समितिहरूमा दर्ता गर्नुपर्ने भयो।
यस्तो प्रावधानका कारण अनुचित कारोबार गर्ने, व्यवसाय गरेर पनि कानुन बमोजिम कारोबारको सबै विवरण पेस नगर्ने र करछली गर्नेहरूले विश्वासिलो विनिमयपत्रका रूपमा बैंकबाट जारी चेक प्रयोग गरेको देखिन्छ।
मुलुकी संहिताहरू संशोधन अध्यादेशले मिटरब्याजी साहुले कपाली तमसुक गर्दा एक लाख रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकबाट गर्न अनिवार्य गर्यो। यसबाट अवैध कारोबारीहरू झन् बढी समस्यामा परे।
संशोधनको प्रावधानले कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको रकमको वैध आधार समेत खोज्ने भयो। यसले गर्दा अवैध सम्पत्ति आर्जन गरी लगानी गरेकाहरू समस्यामा परे।
बैंक चेक जमानी राखेर गरेको कारोबार अवैध भए पनि विद्यमान कानुन तथा सरकारले हालै संसदमा पेस गरेको संशोधन विधेयकले सबै अनुचित कारोबार र करछलीलाई समेत घुमाउरो बाटोबाट वैधता दिन खोजेको देखिन्छ।
यसरी भइरहेको छ अवैध लगानी र कारोबार
मानौं; म तरकारी, खाद्यान्न तथा फलफूल आयात गर्ने एक व्यवसायी हुँ। म केही सामान वैध माध्यमबाट अनि केही सामान भन्सार छलेर नेपाल ल्याई विभिन्न सहरहरूमा थोक तथा खुद्रा व्यापारीलाई आपूर्ति गर्छु।
सप्लायर्सहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण सामान उधारोमा दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस्तोमा न कुनै बिजक जारी गरिएको हुन्छ न त कारोबारको कुनै सम्झौता हुन्छ। खरिदकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत खाता वा कहिलेकाहीँ व्यावसायिक खाताको चेक दिएर मलाई अवैध कारोबारको भुक्तानी सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ।
संशोधन विधेयकको प्रावधानले यस्तो अवस्थालाई थप कानुनी आधार दिएको छ। धेरै सप्लायर्सहरूले अवैध कारोबारको भुक्तानी सुनिश्चित वैध कारोबार मार्फत गर्छन्। यस्तो कारोबारमा न्यून रकमको विजक जारी गरिएको हुन्छ।
अर्को एउटा उदाहरण हेरौं।
मानौं, म आंशिक अवैध र आंशिक वैध वा पूर्ण रूपमा अवैध कारोबारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको व्यक्ति हुँ। मैले अनुचित रूपमा केही व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अनुचित धन कानुनले तोकेको मापदण्ड विपरीत लगानी गरेको छु।
कपाली तमसुक सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गरेर ऋण दिँदा मलाई जोखिम हुन्छ। कुनै दिन कानुनी प्रक्रियामा गयो भने अनुसन्धान अधिकारीले मेरो धनको वैधता परीक्षण गर्न सक्छ।
यसकारण भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि सहज उपायका रूपमा म ऋणी व्यक्ति वा फर्मबाट साँवा र त्यसमा पाक्ने ब्याज समेतको चेक लिन्छु। यसो गरेर म अवैध कारोबारमा समेत वैध कारोबारमार्फत भुक्तानी सुनिश्चित गर्छु।
ऋणीले समयमा भुक्तानी नगरेमा सरकारी संयन्त्रको सहयोग लिई अनुसन्धान र अभियोजन माफर्त म कानुनी उपचारको बाटो पाउन सक्छु।
यसरी अवैध कारोबारबाट सिर्जित भएको दायित्वमा समेत कानुन बमोजिम उपचार हुन सक्ने देखिन्छ।
उधारो सम्बन्धी कानुन नहुनु मूल समस्या
यसरी एकातिर अवैध कारोबारले घुमाईफिराई वैधता पाउने देखिन्छ। अर्कातिर व्यावसायिक जगतमा उधारोमा सामान बिक्री गर्दा रकम नउठ्ने समस्या छ। उधारो रकम उठाउने कानुनी प्रावधान नहुँदा कतिपय व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
नियतवस मन्दी वा अन्य कारण देखाएर सामानको मूल्य नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण केही व्यवसायीले अप्रिय बाटो रोज्नु परेको छ। एक जना व्यवसायीले संसद भवनसामु पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गर्नु अप्रिय बाटोको एउटा उदाहरण हो। व्यवसायमा उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन नभएकैले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आइपरेको हो।
समाधानको बाटो
खातामा पर्याप्त रकम नभएको आधारमा खातावालालाई चेक अनादरको मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपूर्व उक्त कारोबारको वैधता खोजी गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ। उजुरीकर्ताले आफ्नो कारोबार वैध भएको प्रमाणित गर्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ।
व्यक्तिगत कारोबारमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रकम लेनदेन भएको हुनुपर्ने र व्यावसायिक कारोबारको हकमा बिल–बिजक जारी हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ। बितेका आर्थिक वर्षको कारोबारको बिलबिजक सहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आसामीको विवरण खुल्ने प्रतिवेदन लगायतका कागजात पेस गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गर्न सकिन्छ।
कारोबार अवैध प्रमाणित भएमा कसुरका आधारमा दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। अवैध कारोबारबाट सिर्जित दायित्वलाई वैधता दिने गरी कानुनमा कुनै पनि छिद्र हुनु हुँदैन।
यसकारण बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्नुपूर्व संसदले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ।
(लेखक अधिवक्ता तथा एक बैंकका शाखा प्रबन्धक हुन्।)
