चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्राउ प्रकरणले अहिले नेपालको न्यायिक इतिहासको एउटा पुरानो अध्यायलाई फेरि वर्तमानको कठघरामा ल्याइदिएको छ।
असोज १० गते मध्यरातमा प्रहरीले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रलाई निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टा राखिएको घटनाको कानुनी आधारबारे सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट गरेको छैन।
प्रहरीले सुरक्षा जोखिमको कारण देखाएको छ, तर पक्राउ पुर्जीबिनाको त्यसपछिको घटनाक्रमले स्वाभाविक रूपमा अनेक प्रश्न उठाएको छ।
यो प्रकरणमा बाहिर आएका विवरणहरूले प्रतिशोधको आशंकासमेत जन्माएका छन्। त्यसको वास्तविक प्रयोजन र पृष्ठभूमि के हो, त्यो समयले खुलाउला। अहिले त्यसको निष्कर्ष निकाल्नु मेरो उद्देश्य होइन।
तर घटनाले उठाएको एउटा गम्भीर प्रश्न टार्न मिल्दैन— पूर्वप्रधान न्यायाधीशमाथिको राज्यको व्यवहार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादाबीचको सम्बन्ध के हो?
त्यसको जबाफमा स्वयं सर्वोच्च अदालत बोलेको छ।
२०८३ असोज १२ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रलाई घरबाट नियन्त्रणमा लिई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। सर्वोच्चले पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंगका रूपमा उल्लेख गर्दै उनीहरूप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको स्पष्ट गरेको छ।
उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना रहने र त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ।
अझ अर्थपूर्ण कुरा, सर्वोच्चले कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। साथै न्यायपालिकाबाट हुने हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ।
यो वक्तव्यलाई चोलेन्द्रको पक्राउप्रतिको तत्कालीन प्रतिक्रिया मात्र ठान्न मिल्दैन। बहालवाला अदालतले आफ्ना पूर्वप्रधान न्यायाधीशउपर गरिएको व्यवहारबारे यसरी बोल्नु आफैमा गम्भीर संस्थागत संकेत हो।
यस अर्थमा चोलेन्द्रको पक्राउ अब उनको व्यक्तिगत प्रकरणमा मात्र सीमित रहेन; यो वर्तमान सर्वोच्च अदालतसँग समेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय बन्न पुगेको छ। यदि चोलेन्द्रले गम्भीर कार्य गरेका हुन् भने पनि सिंगो अदालतले उनलाई प्रथमदृष्ट्या प्रतिरक्षा गरेको छ।
यहीँबाट फेरि पुरानो प्रश्न उठ्छ— सर्वोच्च अदालतभित्र दशकौंदेखि जम्दै आएको स्वार्थ–समूहको प्रभाव, न्यायिक नियुक्तिमा शक्ति–सन्तुलन, बिचौलियाको चर्चा, भ्रष्टाचारका आरोप, राजनीतिक हस्तक्षेप, महाभियोग र प्रतिशोधका प्रसंगहरूलाई अलग अलग घटना मानेर मात्र पुग्छ कि यी सबैमा कुनै संस्थागत निरन्तरता पनि छ?
चोलेन्द्र पक्राउको तत्कालीन कारण जे होस्, सर्वोच्च अदालतको यो वक्तव्यले एउटा कुरा स्पष्ट गरिदिएको छ— आजको अदालत आफ्नै विगतसँग संवाद गर्न बाध्य भएको छ।
र, यही कारणले २०४७ सालपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा देखिएका विवाद, शक्ति–सम्बन्ध, नियुक्तिको राजनीति, महाभियोग र न्यायिक बेथितिको यो लामो यात्रालाई फेरि एक पटक फर्केर हेर्नु आवश्यक भएको छ।
मैले यो लेखमा त्यही यात्राको एउटा फन्को लगाउने प्रयास गरेको छु।
नेपालको राजनीतिमा परिवर्तनको आकांक्षा स्थायित्वभन्दा बलियो देखिन्छ। व्यवस्था बदलियो, संविधान बदलियो, सरकार र राजनीतिक शक्ति–सम्बन्ध बदलिँदै गए। तर एउटा प्रश्न निरन्तर उस्तै रह्यो— राज्यका संस्थाहरू साँच्चिकै संस्थागत भए कि तिनको चरित्र पनि राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनकै अधीनमा रह्यो?
आज यो प्रश्न सबैभन्दा तीव्र रूपमा सर्वोच्च अदालततर्फ फर्किएको छ।
सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता र नागरिकको अन्तिम न्यायिक आश्रय हो। तर त्यही अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशहरू नै पटक पटक राजनीतिक विवाद, नियुक्तिको प्रश्न, महाभियोग, बिचौलियाको चर्चा, वरिष्ठता विवाद र संस्थागत द्वन्द्वको केन्द्र बन्न थालेपछि प्रश्न व्यक्ति–विशेषको मात्र रहँदैन। प्रश्न अदालतको संस्थागत चरित्रमाथि उठ्छ।
२०४७ सालपछिको इतिहास हेर्दा यो प्रश्न अझ गम्भीर देखिन्छ। विश्वनाथ उपाध्यायदेखि मनोजकुमार शर्मासम्म आइपुग्दा सर्वोच्च अदालतले अनेक प्रधानन्यायाधीश देख्यो— कतिपयको कार्यकाल शान्त रह्यो, कतिपय छोटो समयमै बिदा भए।
तर पटक पटक प्रधानन्यायाधीशकै कुर्सी विवादको केन्द्र बन्न पुग्यो।
सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक अभिलेख अनुसार २०४८ सालमा विश्वनाथ उपाध्यायबाट सुरू भएको यो क्रम सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा हुँदै कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपालप्रसाद पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर राणा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतसम्म आइपुग्छ।
यो केवल नामको सूची होइन। प्रत्येक नामसँग नेपालको बदलिँदो राजनीतिक र न्यायिक चरित्रको एउटा कथा जोडिएको छ।
विश्वनाथ उपाध्यायबाट सुरू गरौं।
२०४७ सालको संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका विश्वनाथ उपाध्याय नेपालको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा उभ्याउने प्रारम्भिक पुस्ताका प्रमुख व्यक्तित्व थिए। तर उनको कार्यकाल विवादबाट मुक्त रहेन।
२०५२ सालमा तत्कालीन एमालेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्यो। उपाध्याय नेतृत्वको इजलासको त्यो फैसलाले नेपालको संवैधानिक इतिहास नै बदल्यो। त्यही फैसलापछि उनीमाथि राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप तीव्र भयो।
उनीमाथि राजनीतिक झुकावको आरोप लाग्यो। उनका समर्थकले उनलाई संविधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको व्यक्तिका रूपमा बचाए।
तर त्यसपछि एउटा खतरनाक परम्पराको सुरूआत भयो— राजनीतिक रूपमा संवेदनशील फैसला गर्ने अदालत स्वयं राजनीतिक प्रतिक्रियाको निशानामा पर्न थाल्यो।
त्यसै घटनाको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरूद्ध महाभियोगको प्रयास भयो। सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरूद्धको प्रयास संसदमा अघि बढेन।
त्यस बेलाको घटनाले एउटा गम्भीर सन्देश भने दियो न्यायपालिकाले राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिने फैसला गरेमा राजनीतिक शक्तिले पनि अदालतलाई चुनौती दिन सक्छ।
त्यसपछिका त्रिलोकप्रताप राणा, ओमभक्त श्रेष्ठ र मोहनप्रसाद शर्माको कार्यकाल छोटो रह्यो। केशवप्रसाद उपाध्यायको समयमा देश माओवादी हिंसाको चपेटामा थियो। अदालत पनि त्यस द्वन्द्वबाट अलग रहन सकेन। न्यायाधीश, सरकारी वकिल र प्रशासनिक संयन्त्रसमेत सुरक्षा र राजनीतिक दबाबको बीचमा थिए।
केदारनाथ उपाध्यायसम्म आइपुग्दा राजतन्त्र, राजनीतिक दल र माओवादीबीचको शक्ति–संघर्ष अझ तीव्र भइसकेको थियो। त्यसपछि दिलीपकुमार पौडेलको समयमा अदालतभित्रको घुस प्रकरणले न्यायपालिकाको छविमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। गोप्य रेकर्डिङमा 'चाहिएको न्यायाधीश' र आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित कुराकानी सार्वजनिक भयो।
यो घटनाले एउटा असहज प्रश्न जन्मायो— न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दाको परिणाममा बाह्य पहुँच कति छ?
यसलाई कुनै प्रधानन्यायाधीश स्वयं घुसमा संलग्न भएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। तर संस्थागत पारदर्शितामाथि उठेको प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
त्यस बखतको यो सर्वाधिक चर्चित विवाद थियो।
केदारप्रसाद गिरीको नियुक्ति पनि राजनीतिक र संसदीय स्वीकार्यताको विवादबाट मुक्त रहेन। संसदीय समितिमा प्रभावशाली रहेको एमालेले केदार गिरीको नेपाली कांग्रेससँगको निकटता देखाएर विवाद खडा गरे।
त्यसपछि अर्को संवैधानिक उपायबाट संसदीय समितिको अनुमोदनबिना नै केदार गिरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिए। त्यसपछि मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठले अदालतको नेतृत्व गरे।
मीनबहादुर रायमाझीलाई पन्छाएर त्यस बेला वरीयतामा चौथो श्रेणीमा रहेका खिलराज रेग्मीलाई तान्न खोजिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को यो प्रयास सफल भएन। पछि २०६८ सालमा खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश बनेपछि नेपालको न्यायिक इतिहासमै असाधारण मोड आयो।
खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशमा सीमित रहेनन्। २०६९ सालको राजनीतिक सहमतिपछि उनी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बने। यस प्रकरणमा विदेशी दबाबको गम्भीर आरोप पनि रह्यो।
तर ठूलो विसंगति देखियो अर्थात सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति नै कार्यपालिकाको प्रमुख बने।
शक्तिपृथकीकरणको दृष्टिले यो असाधारण परिस्थिति थियो। बार, नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तबाट प्रश्न उठ्यो। न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद र कार्यपालिकाको सर्वोच्च पद एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु लोकतान्त्रिक संस्थागत सन्तुलनका लागि सहज विषय थिएन।
रेग्मीको कार्यकालसँग जोडिएर न्यायपालिकाभित्र उत्तराधिकारको एउटा संरचना बनाइएको चर्चा पनि चल्यो। खिलराजले कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलाई क्रमशः प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखे।
यसपछि सोही प्रवृत्तिको अनुकरण गर्दै प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले सर्वोच्च अदालत पुग्नै नसक्ने गरी खिलराजद्वारा फालिएका चोलेन्द्र शर्मालाई सुशीला कार्कीद्वारा गरिएको कारबाही फुकुवा गरी चोलेन्द्रशमशेर राणा र त्यसपछिका गोपाल पराजुली पछिसम्मको नेतृत्वलाई त्यसैको निरन्तरताको क्रम बनाए।
यहीँबाट, न्यायिक नियुक्ति र उत्तराधिकारमा शक्ति–सम्बन्धको प्रश्न सत्य हुँदै सार्वजनिक बहसमा गहिरिँदै गएको हो।
दामोदर र त्यसपछि कल्याणको कार्यकालमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति, अदालतभित्रको शक्ति–सन्तुलन र बिचौलियाको प्रभावबारे प्रश्न उठिरहे।
तर सुशीला कार्कीको कार्यकालले न्यायपालिका र राजनीतिको सम्बन्धलाई नयाँ किसिमको संघर्षमा पुर्यायो। नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन भएपछि माओवादी पक्षको प्रत्यक्ष रोजाइमा परेर वकिलहरूको समुदायबाट सुशीला कार्कीलाई अदालतभित्र ल्याइएको हो। सुशीला स्वतन्त्र व्यक्ति देखिए पनि यो प्रत्यक्षतः राजनीतिक रोजाइ थियो।
नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध २०७४ वैशाख १७ गते २४९ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादनमा कमजोरी गरेको र न्यायपालिकामा गुटबन्दी बढाएको लगायत आरोप लगाइएका थिए। प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बित भइन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि भने उनी काममा फर्किइन् र केही समयपछि महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता भयो।
यो नेपालको इतिहासमा कार्यरत प्रधानन्यायाधीश विरूद्ध दर्ता भएको पहिलो महाभियोग प्रस्ताव थियो। त्यसैले यसको राजनीतिक अर्थ एउटा व्यक्तिमाथिको आरोपभन्दा धेरै ठूलो थियो। अदालतको स्वतन्त्रता र संसदको राजनीतिक अधिकारबीचको सीमारेखा कति फराकिलो वा साँघुरो हुने भन्ने बहस त्यहीँबाट अझ गहिरियो।
त्यसपछि आए गोपालप्रसाद पराजुली।
उनको जन्ममिति र पदावधि सम्बन्धी अभिलेख विवादले सर्वोच्च अदालतकै नेतृत्वलाई असहज अवस्थामा पुर्यायो। जन्ममिति फरक फरक अभिलेखमा फरक देखिएपछि न्यायपरिषदले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनको अवकाश उमेर पूरा भएको निष्कर्ष निकाल्यो।
एउटा संवैधानिक संस्थाको सर्वोच्च पदमा बसेका व्यक्तिको आधारभूत व्यक्तिगत अभिलेखमै यति ठूलो विवाद उठ्नु आफैमा संस्थागत कमजोरीको संकेत थियो।
त्यसपछि दीपकराज जोशीको प्रसंग आयो। वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने अपेक्षा गरिएका जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएनन्।
उनका समर्थकहरूले त्यसलाई राजनीतिक निर्णयका रूपमा लिए; विरोधीहरूले योग्यता र कार्यसम्पादनको प्रश्न उठाए।
तर परिणाम एउटै रह्यो— वरिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिए।
यसले अर्को प्रश्न जन्मायो— प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा वरिष्ठता निर्णायक हो कि राजनीतिक र संसदीय स्वीकार्यता?
त्यसपछि ओमप्रकाश मिश्र आए। उनको कार्यकाल छोटो रह्यो। अनि आए चोलेन्द्रशमशेर राणा। चोलेन्द्रको कार्यकाल नेपालको न्यायिक इतिहासको सबैभन्दा गम्भीर संस्थागत संकटमध्ये एक बन्यो।
उनमाथि बिचौलियाको प्रभाव, मुद्दा मिलेमतो, न्यायिक नियुक्तिमा पक्षपात, भ्रष्टाचार र कार्यपालिकासँग अनुचित सम्बन्धलगायत अनेक आरोप सार्वजनिक भए। नेपाल बार आन्दोलनमा ओर्लियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै प्रधानन्यायाधीश विरूद्ध सार्वजनिक रूपमा उभिए।
२०७८ फागुन १ गते ९८ जना सांसदले चोलेन्द्रविरूद्ध २१ बुँदे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। प्रस्तावमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढाएको, प्रभावकारी रूपमा कर्तव्य पूरा गर्न नसकेकोलगायत आरोप थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संविधानअनुसार उनी स्वतः निलम्बित भए।
तर संसदले त्यसको अन्तिम निर्णय गर्न सकेन। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भयो। महाभियोग प्रक्रिया अधुरै रह्यो।
यहाँ एउटा भिन्नता बुझ्न जरूरी छ— महाभियोग दर्ता हुनु आरोप हो, दोष प्रमाणित हुनु होइन। तर संसदले आरोपको अन्तिम टुंगोसमेत लगाउन नसक्नु भने आफैमा नेपालको संवैधानिक जबाफदेहिताको कमजोरी हो।
चोलेन्द्र प्रकरणले अदालतभित्रको बेथितिलाई पहिलो पटक यति ठूलो मात्रामा सार्वजनिक बहसमा ल्यायो। न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि नै बिचौलियाको प्रभाव र मुद्दा व्यवस्थापनको प्रश्न उठेपछि अदालतको नैतिक अधिकारमाथि गम्भीर धक्का पुग्यो।
त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतको नेतृत्व गरे। तर पुराना प्रश्नहरू समाप्त भएनन्— मुद्दाको चाप, नियुक्तिको पारदर्शिता, न्यायाधीशमाथिको उजुरी, बिचौलियाको प्रभाव र अदालतभित्रको प्रशासनिक कमजोरी कायम रहे।
२०८३ सालमा फेरि त्यही पुरानो प्रश्न प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको ढोकामा आइपुग्यो।
संवैधानिक परिषदले वरिष्ठतामा चौथो स्थानमा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्यो। उनीभन्दा अगाडि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल थिए। दशकौंदेखि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई क्रमशः प्रधानन्यायाधीश बनाउने व्यवहारगत परम्परा थियो। त्यो संविधानमा अनिवार्य रूपमा लेखिएको व्यवस्था होइन। तर न्यायिक नेतृत्वमा स्थिरता ल्याउने एउटा स्थापित संस्थागत मान्यता थियो।
यस पटक त्यो परम्परा तोडियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले मनोजकुमार शर्मालाई अघि सार्दा परिषदका दुई सदस्यले लिखित असहमति जनाए। उनीहरूले स्थापित प्रक्रिया र परम्पराको बेवास्ताप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शाहको तर्क थियो— परम्परा मात्र नियुक्तिको आधार हुन सक्दैन; योग्यता, विशेषज्ञता र न्यायिक क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्छ।
यो तर्कलाई कानुनी रूपमा पूर्णतः अस्वीकार गर्न सकिँदैन। वरिष्ठता संविधानमा लेखिएको अनिवार्य मापदण्ड होइन।
तर प्रश्न फेरि पनि उही हो— यदि वरिष्ठता तोडिन्छ भने त्यसको वस्तुगत र संस्थागत कारण के हो?
अदालतमा यही प्रश्नले नयाँ विवाद जन्मायो। कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले शर्मा सिफारिस विरूद्धको रिट दर्ता गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। तर अदालत प्रशासनले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रशासनिक आदेश र प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनबीच टकराव देखियो।
मनोजकुमार शर्मा अन्ततः संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएर २०८३ जेठमा प्रधानन्यायाधीश बने। सुनुवाइ क्रममा उनको फैसला, शैक्षिक योग्यता, एनसेल सम्बन्धी मुद्दा र नियुक्ति विवादबारे प्रश्न उठे। उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरूद्ध शून्य सहनशीलता, पारदर्शी न्यायिक नियुक्ति र मुद्दाको डिजिटल व्यवस्थापनसहित सुधारका योजना प्रस्तुत गरे।
अब अदालतसामु चुनौती स्पष्ट छ— पुरानो अविश्वासको चक्र तोड्ने कि अर्को विवादको प्रतीक्षा गर्ने?
किनकि समस्या मनोज मात्र होइनन्, समस्या सुशीला मात्र होइनन्, समस्या चोलेन्द्र मात्र पनि होइनन्। समस्या व्यक्ति–व्यक्तिको चरित्रमा सीमित छैन।
समस्या त्यो प्रणालीमा छ, जसले बारम्बार व्यक्तिलाई बदल्छ तर संस्थागत संस्कार बदल्दैन।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी छैन भने विवाद हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्ति अपारदर्शी भयो भने प्रश्न उठ्छ। मुद्दा तोक्ने प्रक्रियामा शंका भयो भने अदालतको विश्वसनीयता घट्छ। बिचौलियाको प्रभावको आरोप लागिरह्यो भने न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ।
महाभियोग राजनीतिक संख्याको खेल बन्यो भने न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ।
अहिलेसम्म अदालत सुधार्ने नाममा 'अर्को व्यक्ति' खोजिएको मात्र छ। राजनीतिक चयन अझै जीवित छ।
सुधारका लागि अझ गम्भीर कुरा— न्यायपालिका आफैभित्रको बेथितिमाथि प्रश्न उठ्दा अदालतले आत्मसुधारको क्षमता देखाउन सकेको छैन, यसर्थ बाहिरबाट हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने नैतिक आधार पनि कमजोर छ।
अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ तर यसको अर्थ जबाफदेहिता विहीन होइन। न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्छ तर यसको अर्थ न्यायाधीशमाथि कुनै प्रश्न उठाउन नपाइने होइन। महाभियोग हुनुपर्छ तर त्यो राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बन्नु हुँदैन। प्रधानन्यायाधीश शक्तिशाली हुनुपर्छ तर अदालत प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत शक्ति–केन्द्र बन्नु हुँदैन।
यही सन्तुलन नेपालले अझै भेट्टाउन सकेको छैन। तीन दशकभन्दा बढीको अनुभवले एउटा कठोर सत्य देखाएको छ— नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको गति संस्थागत सुधारको गतिभन्दा धेरै अगाडि छ।
२०४७ पछि लोकतन्त्र आयो। २०६३ पछि गणतन्त्र आयो। २०६३–६५ मा राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढ्यो। नयाँ संविधान आयो। तर सर्वोच्च अदालतभित्र नियुक्ति, वरिष्ठता, बिचौलिया, राजनीतिक दबाब र संस्थागत जबाफदेहिताका पुराना प्रश्नहरू नयाँ नयाँ नाममा दोहोरिरहे।
त्यसैले आज प्रश्न छ— प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीभन्दा माथि संस्था कहिले उठ्छ? जलेको भग्नावशेषबाट फेरि ठडिने कुनै अर्को विशाल भवनको न्यायालय बन्ला, न्यायालयको भवन ठूलो भएर मात्र अदालत ठूलो हुँदैन। न्यायाधीशको पद संवैधानिक भएर मात्र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदैन।
सर्वोच्च अदालतको इतिहास त्यसैले प्रधानन्यायाधीशहरूको इतिहास मात्र होइन। यो सत्ता र न्यायबीच संघर्षको इतिहास हो। यो संविधान र व्यवहारबीच दूरीको इतिहास हो। यो नियुक्ति र योग्यताबीच द्वन्द्वको इतिहास हो। यो स्वतन्त्रता र जबाफदेहिताबीच अपूर्ण सन्तुलनको इतिहास हो।
र, सबैभन्दा बढी, एउटा संस्थालाई राजनीतिक पहुँच, गुटीय स्वार्थ र प्रतिशोधभन्दा माथि उठाउने अधुरो यात्राको इतिहास हो।
अब अदालतले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अदालत न्यायको मन्दिर हो कि शक्ति–सम्बन्धको अर्को अखडा?
***
(जयप्रकाश आनन्द (जेपी गुप्ता) पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्।)
