यही सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको वाशिङ्टन भ्रमणपछि विश्व भू–राजनीति पुनः एक पटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्था र चीनको तीव्र आर्थिक तथा प्राविधिक उदयबीचको प्रतिस्पर्धाले अब कूटनीतिक सम्बन्धलाई मात्र प्रभावित गरिरहेको छैन। यसले व्यापार, लगानी, प्रविधि, दुर्लभ खनिज, ऊर्जा, आपूर्ति शृंखला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र साना मुलुकहरूको आर्थिक रणनीतिलाई समेत परिवर्तन गरिरहेको छ।
अमेरिका र चीनले यो भ्रमणमा व्यापारिक तनाव तत्काल केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेका छन्। दुवै पक्षले करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर मूल्यका गैर–संवेदनशील वस्तुमा अनुकूल भन्सार सम्बन्धी व्यवहार (ट्यारिफ ट्रिटमेन्ट) अघि बढाउने, व्यापार सम्बन्धी संवाद जारी राख्ने र दुई महिनाका लागि विद्यमान व्यापारिक युद्धविराम लम्ब्याउने निर्णय गरेका छन्।
साथै, दुर्लभ खनिज, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा सैन्य संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। यो घटना अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको न अन्त्य हो, न विराम हो, यो त मात्र अल्पविराम हो।
बरू यसले एउटा नयाँ यथार्थ उजागर गरेको छ, त्यो हो महाशक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा जारी रहँदा पनि उनीहरू पूर्ण रूपमा अलग रहन सक्दैनन्। यही परिवर्तनबाट नेपालले आफ्नो आर्थिक रणनीतिको नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिँदै छ र खोज्नुपर्छ।
यथार्थवाद (रियलिजम) : विश्व भू–राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरी
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रियलिजम सिद्धान्तले विश्व राजनीतिलाई शक्ति, राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले हेर्छ। राज्यहरूबीच स्थायी मित्रताभन्दा राष्ट्रिय हित स्थायी हुन्छ भन्ने यसको मूल मान्यता हो।
उदाहरणका लागि, यदि भारतको राष्ट्रिय हित चीनसँग मिल्छ भने दुवै देशले नेपालको हित–अहित नहेरी एकआपसमा सम्झौता गर्न सक्छन्। अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा सेमिकन्डक्टर, उच्च प्रविधि, ताइवान, दुर्लभ खनिज तथा रणनीतिक आपूर्ति शृंखला जस्ता विषयमा आधारभूत प्रतिस्पर्धा रहेकै हुँदा पनि रियलिजमको सिद्धान्तले व्यापारिक सहमति भएको छ।
महाशक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरूको भेटमा दुवै पक्षले तनाव घटाउने संयन्त्र निर्माण गरे पनि मूल रणनीतिक मतभेद समाधान भएको देखिँदैन। नेपाललाई यसले एउटा पाठ सिकाउँछ, त्यो हो राष्ट्रिय शक्ति अब केवल सैनिक क्षमताले निर्धारण हुँदैन। आर्थिक उत्पादन, ऊर्जा, विदेशी मुद्रा, प्रविधि, मानव पूँजी, डिजिटल क्षमता, निर्यात र आपूर्ति शृंखलाको नियन्त्रण पनि राष्ट्रिय शक्तिका महत्वपूर्ण आधार हुन्।
रियलिजममा आफ्नो आर्थिक तथा अन्य फाइदा हुने सहमति भए राज्य अगाडि बढ्दा हुन्छ, त्यसैले कुनै पनि देशले दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण आधार आर्थिक आत्मनिर्भरता र उत्पादन क्षमता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिनुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तले देखाउँछ।
थुसिडाइड्स ट्र्याप: प्रतिस्पर्धा द्वन्द्वमा कि व्यवस्थापनमा?
अमेरिका–चीन सम्बन्ध बुझ्न प्रयोग हुने अर्को चर्चित अवधारणा हो थुसिडाइड्स ट्र्याप। यस अवधारणा अन्तर्गत उदाउँदो शक्ति र स्थापित शक्तिबीच शक्ति–सन्तुलन परिवर्तन हुँदा द्वन्द्वको जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने आधारभूत तर्क हो।
तर अहिलेको अमेरिका–चीन सम्बन्धले अर्को सम्भावना पनि स्पष्ट पारेको छ, त्यो हो प्रतिस्पर्धा भए पनि दुवै पक्ष आर्थिक रूपमा यति धेरै जोडिएका छन् कि पूर्ण टकरावले दुवैलाई ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसैले व्यापारिक युद्धविराम लम्ब्याउने, व्यापार सम्बन्धी व्यापार बोर्ड सञ्चालन गर्ने, एआई सम्बन्धी संवाद र सैन्य संकट व्यवस्थापनका संयन्त्र अघि बढाउने प्रयास दुवै पक्षबाट भइरहेको देखिन्छ।
यसलाई व्यवस्थित प्रतिस्पर्धा भन्न सकिन्छ, यसमा प्रतिस्पर्धा समाप्त गर्ने होइन, त्यसलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिने प्रयास जारी रहने कुरा हो। नेपालले यही यथार्थ बुझ्नुपर्छ।
विश्व राजनीति अब 'मित्र वा शत्रु' को सरल समीकरणमा मात्र चल्दैन, बरू शक्ति सन्तुलनको समीकरण चल्छ।
जटिल अन्तरनिर्भरता (कम्प्लेक्स इन्टरडिपेन्डेन्स): प्रतिस्पर्धीहरू पनि एकअर्कामा निर्भर हुन्छन्
रोबर्ट किओहेन र जोसेफ नाइको कम्प्लेक्स इन्टरडिपेन्डेन्स अवधारणाले आधुनिक विश्वमा देशहरू आर्थिक, व्यापारिक, प्राविधिक र संस्थागत रूपमा गहिरोसँग जोडिएको अवस्था देखाउँछ। खासगरी अमेरिका चीनबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन सक्दैन र चीन पनि अमेरिकी बजार, प्रविधि र विश्व वित्तीय संरचनाबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन सक्ने अवस्था रहँदैन।
दुर्लभ खनिज यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो।
चीन विश्व दुर्लभ खनिज प्रशोधनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा छ र यी सामग्री विद्युतीय, हरित प्रविधि तथा रक्षा सम्बन्धी उद्योगहरूका लागि महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले दुर्लभ खनिज अहिले व्यापारिक वस्तु मात्र नभई रणनीतिक मोलमोलाइ गर्ने क्षमता पनि बनेको छ।
यसले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ, अन्तरनिर्भरता कमजोरी मात्र होइन, रणनीतिक अवसर पनि हुन सक्छ। यदि नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोप र अन्य बजारसँग विविध सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्यो भने कुनै एउटै देशमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन सक्ने समय आउँछ।
भू–अर्थशास्त्र (जियोइकोनोमिक्स): व्यापार पनि शक्ति हो
आजको विश्वमा भू–अर्थशास्त्र अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ। अर्थात् आर्थिक साधनलाई रणनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ। भन्सार कर, लगानी, प्रविधि प्रतिबन्ध, महत्वपूर्ण खनिज र आपूर्ति शृंखला नियन्त्रण अब केवल आर्थिक नीति होइनन्, यिनीहरू भू–राजनीतिक उपकरण पनि हुन्।
अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा सेमिकन्डक्टर र एआई यसका उदाहरण हुन्। यसको अर्थ नेपालका लागि यी दुईको आर्थिक नीति र विदेश नीति फरक फरक हुन सक्दैनन्। जसमा कूटनीतिक लगानी आवश्यक पर्छ र विदेश नीतिले बजार खोल्नुपर्छ।
कनेक्टिभिटीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउनुपर्छ। दूतावासहरूले व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। अब नेपालको कूटनीतिक सफलताको एउटा मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्छ, जसमा निर्धारक प्रश्नहरूमा कति लगानी आयो, कति निर्यात बढ्यो, कति टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो लगायत आदि प्रश्नहरू रहन्छन्।
डिपेन्डेन्सी थ्योरी: नेपाल किन उपभोक्ता मात्रै?
नेपालको चीनसँगको व्यापार संरचना हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, नेपाल विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पादन गर्ने देश हो कि उपभोग गर्ने देश?
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघसम्म चीनबाट नेपालमा करिब १,१२३ अर्ब रूपैयाँको आयात हुँदा चीनतर्फको निर्यात करिब १६.८ अर्ब रूपैयाँ मात्र रहेको उल्लेख छ।
यो अन्तर केवल व्यापार घाटा होइन। यो उत्पादन क्षमताको अन्तर पनि हो। डिपेन्डेन्सी थ्योरीले विकासशील देशहरू विश्व अर्थतन्त्रमा केवल कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने वा तयार वस्तु उपभोग गर्ने भूमिकामा सीमित भए आर्थिक निर्भरता कायम रहने तर्क गर्छ।
तर नेपालले अब यही चक्र तोड्नुपर्छ। चीनबाट मेसिन ल्याउनु समस्या होइन, चीनबाट प्रविधि ल्याएर नेपालमा उत्पादन गर्न नसक्नु समस्या हो। चिनियाँ लगानी आउनु समस्या होइन, त्यो लगानीले नेपालमा केवल भवन निर्माण गरेर नाफा लैजानु र उत्पादन तथा प्रविधि स्थानान्तरण गर्न नसक्नु चुनौती हो।
ग्लोबल भ्यालू चेन: नेपालले विश्व उत्पादन शृंखलामा आफ्नो स्थान बनाउनुपर्छ
आजको विश्वमा कुनै उत्पादन एउटै देशमा पूर्ण रूपमा बन्दैन। एउटा देशले ढाँचा निर्धारण गर्छ, अर्कोले कम्पोनेन्ट बनाउँछ, अर्कोले एसेम्बल गर्छ र अर्को देशले विश्व बजारमा बिक्री गर्छ। यसलाई ग्लोबल भ्यालू चेन भनिन्छ।
नेपालले यही अवधारणालाई आफ्नो औद्योगिक रणनीतिको आधार बनाउन सक्छ र बनाउनुपर्छ।
मानौं, चीनबाट मेसिन र प्रविधि आयो, नेपालले नेपाली श्रम र स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्यो, नेपालमै प्रशोधन र उत्पादन भयो, नेपाली ब्रान्डिङ भयो, उत्पादन भारत, अमेरिका, युरोप र अन्य बजारमा निर्यात गर्न सक्यो भने ग्लोबल भ्यालू चेनको राम्रो उदाहरण मान्न सकिन्छ।
यसरी चीनसँग नेपालको सम्बन्ध 'वस्तु आयात मात्र गर्ने' सम्बन्धबाट 'उत्पादन साझेदार' को सम्बन्धमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। नेपालले चिया, कफी, जडीबुटी, यार्सागुम्बा, कृषि प्रशोधन, हस्तकला, जैविक उत्पादनहरू, कपडाहरू, निर्माण सामग्रीहरू र विशिष्ट किसिमका उत्पादनहरूमा यस्तो भ्यालू चेन विकास गर्न सक्छ।
हेजिङ रणनीति: शक्ति लचकता नीति अपनाउनु हो
नेपाल महाशक्ति राष्ट्र त हुँदै होइन, शक्ति राष्ट्र मात्र पनि होइन, त्यसैले अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धामा नेपालले शक्ति–सन्तुलन बदल्न सक्ने हैसियत राख्दैन। त्यसैले लचकता अपनाई आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ। यहाँ हेजिङ रणनीति उपयोगी हुन सक्छ। यसको अर्थ कुनै एउटै शक्तिको पूर्ण पक्षधर बन्नुभन्दा विभिन्न शक्तिसँग सम्बन्ध राखेर जोखिम विभाजन गर्नु हो।
भारत नेपालका लागि व्यापार, ट्रान्जिट, ऊर्जा र जनस्तरीय सम्बन्धका कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। चीन ठूलो बजार, लगानी, प्रविधि र कनेक्टिभिटीको सम्भावित स्रोत भएको देश हो। अमेरिका नेपालका लागि उच्च मूल्यका उत्पादन, प्रविधि र लगानीका लागि महत्वपूर्ण बजार तथा साझेदार हो। युरोप पर्यटन, व्यापार र लगानीका लागि महत्वपूर्ण छ।
त्यसैले नेपालले एउटालाई रोजेर अर्कोबाट टाढिने होइन, सबैसँग आर्थिक सम्बन्ध बराबर राख्दै कसैसँग अत्यधिक निर्भर नहुने नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
कनेक्टिभिटी: आर्थिक पुलको काम गर्ने
नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई लामो समयदेखि कमजोरीका रूपमा हेरिँदै आएको छ। तर आधुनिक कनेक्टिभिटीले यही भूगोललाई अवसरका रूपमा बदल्न सक्छ।
नेपाल–चीन बिआरआईले सहयोग रूपरेखा, सीमापार सडक, सुरुङ, सुख्खा बन्दरगाह, एकीकृत चेकपोस्ट, हवाई सम्पर्क, ई–वाणिज्य तथा पारवहन यातायात लगायत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि आधार दिएको छ।
यसलाई नेपालले वैकल्पिक व्यापारिक कनेक्टिभिटीको दृष्टिले महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। नेपालको चीनसँग कनेक्टिभिटी हुनु भारतसँगको कनेक्टिभिटीको विकल्प कुनै हालतमा होइन। नेपालले भारत र चीन दुवैतर्फ कनेक्टिभिटी विकास गर्नुपर्छ। यति मात्र नभई अमेरिका, युरोप र विश्व बजारसँग डिजिटल र हवाई सम्पर्क पनि विस्तार गर्नुपर्छ।
यसको उद्देश्य केवल आयात सजिलो बनाउनु होइन, नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउनु पनि हो।
नेपाल ल्यान्डलक्ड (भू–परिवेष्ठित) मात्र होइन, ल्यान्ड–लिंक्ड (भूमि–सम्बद्ध) अर्थतन्त्र बन्नुपर्छ। हाम्रो सबभन्दा ठूलो कमजोरी भू–राजनीति होइन, आर्थिक जोखिम हो।
यदि अमेरिका–चीन सम्बन्ध फेरि बिग्रियो भने सेमिकन्डक्टर, दुर्लभ खनिज, ढुवानी, ऊर्जा र प्रविधिमा समस्या आउन सक्छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ। त्यसो भएमा विद्युतीय सामग्री, मेसिनहरू महँगा हुन्छन्। निर्माण, ढुवानी लागत बढ्छ। अन्ततः मुद्रास्फीति बढ्छ।
नेपाल आयातमा अत्यधिक निर्भर भएकाले बाह्य आर्थिक हलचलको प्रभाव यहाँ छिटो पर्छ। त्यसैले नेपालजस्तो देशले आर्थिक पुलको जस्तो काम गर्नुपर्छ।
अब नेपालले के गर्नुपर्छ?
पहिलो, चीनसँग व्यापार घाटा घटाउने होइन, निर्यात बढाउने रणनीति बनाउनुपर्छ।
दोस्रो, उत्पादन, कृषि प्रशोधन, इलेक्ट्रोनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा र निर्यात उद्योगमा चिनियाँ लगानीमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
तेस्रो, भारत र चीन दुवैतर्फ बहुआयामिक सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्छ।
चौथो, 'मेड इन नेपाल' लाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण, प्याकेजिङ, गुणस्तर र ब्रान्डिङसहित विश्व बजारमा लैजानुपर्छ।
पाँचौं, युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मात्र होइन, उत्पादन, प्रविधि र उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ।
छैटौं, जलविद्युतलाई विद्युत निर्यातको विषय मात्र होइन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धाको आधार बनाउनुपर्छ।
सातौं, कृषि र जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा बेच्ने होइन, मूल्य अभिवृद्धि गरिएका पूर्ण उत्पादनहरूमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
आठौं, नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई दीर्घकालीन विदेश नीतिको प्रमुख अंगका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
अमेरिका–चीन सम्बन्धको वर्तमान चरणले विश्व शक्तिहरू पूर्ण रूपमा विभाजित हुनेभन्दा बहुकेन्द्रित र व्यवस्थापित अन्तरनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सक्ने संकेत गरेको देखिन्छ।
नेपाललाई रियलिजमले राष्ट्रिय स्वार्थको महत्व सिकाउँछ। थुसिडाइड्स ट्र्यापले महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको जोखिम देखाउँछ, कम्प्लेक्स इन्टरडिपेन्डेन्सले प्रतिस्पर्धीहरू पनि एकअर्कामा निर्भर हुने वास्तविकताको चित्रण गर्छ, भू–अर्थशास्त्रले व्यापार, प्रविधि र लगानी पनि राष्ट्रिय शक्ति भएको देखाउँछ, डिपेन्डेन्सी थ्योरीले उत्पादन संरचना कमजोर हुँदा आर्थिक निर्भरता कायम रहने कुरा सिकाउँछ, ग्लोबल भ्यालू चेनले विश्व उत्पादनमा आफ्नो स्थान खोज्न सिकाउँछ, हेजिङ स्ट्राटेजीले सानो देशले विभिन्न शक्तिसँग सम्बन्ध राख्दै जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने बाटो देखाउँछ।
यी सबैलाई नेपालको सन्दर्भमा जोड्दा निष्कर्ष सरल छ, त्यो हो नेपालले कुनै महाशक्तिको पक्ष रोजेर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन। आफ्नो आर्थिक क्षमता बढाएर मात्र भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ।
विश्वका महाशक्तिहरू आफ्नो शक्ति विस्तार गरिरहेका छन्। नेपालले अरूको शक्ति गणना गरेर मात्र आफ्नो भविष्य बनाउन सक्दैन। नेपालको वास्तविक शक्ति उसको जलस्रोत, युवा जनशक्ति, भूगोल, उद्यमशीलता, प्राकृतिक स्रोत र विश्व बजारसँग जोडिने क्षमतामा देखाउनुपर्छ।
अब नेपालीको प्रश्न अमेरिका कि चीन भन्ने होइन। अबको प्रश्न हो, नेपाल कहिले उत्पादक बन्छ?
.JPG)
.JPG)
