खुलामञ्चमा नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन उद्घाटन भइरहँदा सभापति गगन थापाले संसद, राजनीतिक दल र राज्य–नागरिक सम्बन्धमा खुलापनको आवश्यकता औंल्याए।
प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको आग्रह थियो।
लगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिप्पणी आयो, 'धन्न खुलामञ्च राम्रो बनाइएछ, नयाँ पार्टीले कार्यक्रम गरेर गाली गर्न पाएका छन्।'
यो टिप्पणीमा आलोचनाको राजनीतिक जबाफभन्दा सार्वजनिक मञ्च उपलब्ध गराइदिएको 'उपकार' भाव देखिन्छ।
खुलामञ्चको भौतिक सुधार प्रशंसनीय पक्कै हुन सक्छ। तर त्यहाँ बोल्ने स्वतन्त्रताको अधिकार कसैले सुन्दर चौर बनाइदिएको कृपा होइन। नेपाली जनताको अथक संघर्षबाट प्राप्त अधिकारबारे प्रधानमन्त्रीबाट असम्मान र इतिहासप्रतिको मानमर्दन हुनु बिल्कुलै अस्वाभाविक लाग्दो कुरा हो।
खुलामञ्चको इतिहास यही भेद सम्झाउने इतिहास हो।
बिपी कोइरालाको बहुदलीय व्यवस्थाको आग्रहदेखि २०४६ र २०६२/६३ सालका परिवर्तनपछिका विजयसभासम्म यसले नागरिक आवाज बोकेको छ। फरक राजनीतिक शक्तिहरूले यही ठाउँबाट आफ्ना विचार सार्वजनिक गरेका छन्।
सभापति थापाले खुलामञ्चलाई संसद, सरकार र पार्टीभित्र निर्भीक प्रश्न तथा संवादको बिम्ब बनाए।
त्यसैले यसको अर्थ मैदानको सजावटमा सीमित हुँदैन। यसको अर्थ असहमतिलाई ठाउँ दिनु र सार्वजनिक शक्तिले नागरिकको प्रश्न सुन्नु हो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कटुता, दमन र हिंसा पनि छन्। तर गहिरो मतभेदबीच संवाद गर्ने, प्रतिस्पर्धीको मञ्चमा शुभकामना दिने र साझा लोकतान्त्रिक आधार स्वीकार गर्ने परम्परा पनि छ।
राजनीतिक शिष्टता गल्ती ढाक्ने औपचारिकता होइन। यो विरोधीको विचारसँग असहमत रहँदै उसको अधिकार र सम्मान स्वीकार गर्ने संस्कार हो।
लोकतन्त्र हामीलाई जोड्ने त्यही साझा सूत्र हो।
आज प्राप्त पद र लोकप्रियताले त्यस सूत्रप्रतिको कृतज्ञता कमजोर पार्न मिल्दैन।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नु व्यवस्थाको अपमान होइन; व्यवस्थाले दिएको अधिकारको उच्चतम उपयोग हो। सार्वजनिक आलोचनालाई गालीमा सीमित गर्ने भाषाले यही भेद धमिलो बनाउँछ।
आलोचकसँग असहमत हुने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ। तर उनको पदसँग तर्कपूर्ण जबाफ, संयम र संस्थागत मर्यादाको थप जिम्मेवारी जोडिन्छ।
लोकतन्त्रप्रतिको कृतज्ञता पुराना नेताको प्रशंसा गर्नुमा मात्र देखिँदैन; त्यसले सम्भव बनाएको असहमतिको अधिकारलाई व्यवहारमा सम्मान गर्दा पनि देखिन्छ।
यही प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा सभापति थापाद्वारा प्रस्तुत 'राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति' बुझिनुपर्छ।
यसको मूल प्रश्न कांग्रेस फेरि सत्तामा कसरी पुग्छ भन्नेमा सीमित छैन। लोकतान्त्रिक परिवर्तनले सामान्य नागरिकको जीवनमा भरोसा किन निर्माण गर्न सकेन, कांग्रेसको आफ्नै व्यवहार कहाँ चुक्यो र अब के बदल्नुपर्छ भन्ने यसको मूलभाव हो।
कांग्रेसलाई राष्ट्रिय शक्ति भन्नुको अर्थ इतिहासबाट प्राप्त स्थायी विशेषाधिकार होइन, संकटमा दिशा दिने र विभाजित समाजलाई जोड्ने निरन्तर जिम्मेवारी हो।
दस्तावेजले लोकतन्त्रको समस्यालाई अझ कार्यशील र परिणाम दिने लोकतन्त्रमार्फत समाधान खोज्छ।
यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष आत्मसमीक्षा हो। जसमा संविधानपछिको दशकलाई अरूको असफलताको कथा मात्र भनिएको छैन। पद र सत्ताले उद्देश्य विस्थापित गरेको, भागबन्डाले संस्था कमजोर बनाएको र नागरिकसँगको सम्बन्ध खुकुलिएको स्वीकार गरेको छ।
ऐतिहासिक उपलब्धिको सम्मानसँगै आफ्ना कमजोरी सामना गर्ने आग्रह यसमा छ। विशेष महाधिवेशनको क्षमायाचनालाई कार्यक्रम र जवाफदेहितामा बदल्ने प्रतिबद्धता पनि छ।
यदि यसले पुरानै व्यवहार फर्किन नदिने व्यवस्था निर्माण गर्छ भने यो स्वीकारोक्ति अवश्य उपयोगी हुनेछ।
आत्मालोचना मात्र आफैमा सुधारको प्रमाण भने होइन। राजनीतिक दस्तावेजको नयाँपनलाई पनि शब्दको नयाँपनमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसले ऐतिहासिक उपलब्धि, वर्तमानको असन्तोष, वैचारिक आधार र संगठनात्मक सुधारलाई एउटै राजनीतिक सम्बन्धमा राख्ने प्रयत्न गरेको छ।
लोकतन्त्रको रक्षा र लोकतन्त्रको कार्यसम्पादनलाई अलग गर्न नहुने यसको आग्रह छ। संविधान निर्माण गरेर दायित्व पूरा भएको मान्ने प्रवृत्तिबाट संविधानको वाचा नागरिकको जीवनमा पूरा गर्ने जिम्मेवारीतर्फ फर्कन खोज्नु यसको मुख्य राजनीतिक अर्थ हो।
वैचारिक रूपमा दस्तावेजले समाजवादबाट अलग हुने घोषणा गरेको छैन। समुन्नतिलाई नयाँ नाममा अर्को विचारधारा बनाइएको पनि छैन। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका आधारलाई बदलिएको समाजमा सार्थक बनाउने दिशा प्रस्तुत गरिएको छ।
यसलाई कुनै आर्थिक विचारधाराको श्रेष्ठता प्रमाणित गर्ने बहसभन्दा कांग्रेसले आफ्नो परम्परालाई कसरी पुनर्व्याख्या गरेको छ भन्ने आधारमा बुझ्नु उचित हुन्छ।
यसको तर्क सरल छ— कानुनमा समान अधिकार भए पनि भोक, रोग, अशिक्षा, बेरोजगारी र भेदभावमा बाँधिएको नागरिकले स्वतन्त्रताको पूर्ण उपयोग गर्न सक्दैन।
लोकतान्त्रिक समाजवादले उसलाई आफ्नो जीवनका अर्थपूर्ण विकल्प रोज्न सक्ने वास्तविक सामर्थ्य दिनुपर्छ।
यसैले समाजवाद राज्यले सबै आर्थिक निर्णय गर्ने व्यवस्था वा सहायता वितरण गर्ने कार्यक्रममा सीमित छैन।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, काम, उद्यम र सामाजिक सुरक्षाले नागरिकलाई सक्षम बनाउने हो। जन्म, जात, लिंग, भूगोल, पारिवारिक सम्पत्ति वा राजनीतिक पहुँचले जीवनको सम्भावना अनावश्यक रूपमा निर्धारण नगरोस् भन्ने यसको ध्येय हो।
सबैको परिणाम एउटै बनाउनेभन्दा क्षमता विकास र अवसरमा प्रवेश गर्ने आधार निष्पक्ष बनाउनु यसको जोड हो। गरिब नागरिकलाई उत्पादन र सम्पत्ति सिर्जनाको साझेदार बनाउने आर्थिक मार्गचित्र यसैसँग जोडिएको छ।
दस्तावेजले बिपीको हलो जोतिरहेको किसानको प्रतीकलाई आज पासपोर्ट बोकेर उभिएको वा देशभित्र अवसर खोजिरहेको युवासँग जोडेको छ।
किसानको प्रश्न समाप्त भएको होइन; जीविका र भविष्यको प्रश्नका स्वरूप थपिएका हुन्। कमजोर उत्पादन, आयात निर्भरता, सीप र प्रविधिको दुरी तथा वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको परिवारको जीवनले नयाँ जबाफ माग्छन्।
मूल मूल्यमा निरन्तरता राख्दै साधन समय अनुकूल बनाउनु यही अर्थमा आवश्यक छ।
बिपीको विचार जीवित राख्ने काम उनको समयका उपाय दोहोर्याएर मात्र पूरा हुँदैन। प्रश्न आज पनि साधारण नागरिककै हो, तर उसको जीवनसँग जोडिएका जोखिम र सम्भावना बदलिएका छन्।
किसानको उत्पादनले बजार नपाउने समस्या र सीप भएको युवाले देशमा अवसर नपाउने समस्या फरक देखिए पनि दुवैले मेहनत र भविष्यबीचको सम्बन्ध सोध्छन्।
दस्तावेजले यही बदलिएको अनुभवबाट आफ्नो पुरानो वैचारिक प्रतिबद्धताको आजको अर्थ खोजेको छ।
आर्थिक मार्गचित्रमा बजार र राज्यलाई परस्पर विरोधी ध्रुवमा राखिएको छैन। निजी पहल, लगानी, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई उत्पादन तथा रोजगारी विस्तारसँग जोडिएको छ।
राज्यको भूमिका निष्पक्ष नियम, आधुनिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्ने भनिएको छ।
आर्थिक मार्गचित्रका निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादन तथा वृद्धिमुखी र सामाजिक न्याय तीन आधार यही संयोजन हुन्। यसमा विश्वमा विकसित लोकतान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रका अनुभवबाट सिक्ने आग्रह पनि छ।
तर ती अनुभव नेपालको आफ्नै यथार्थसँग जोडेर बुझ्ने, तयार सूत्र आयात नगर्ने स्पष्टता दस्तावेजमा छ।
यस पुनर्व्याख्याको पृष्ठभूमिमा बदलिँदो विश्व व्यवस्था पनि छ। प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले कामको स्वरूप बदलिरहेका छन्। जलवायु संकटले जीविका प्रभावित गरेको छ; भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालका आर्थिक सम्बन्ध र स्वतन्त्र निर्णयमा दबाब बढाएको छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई निर्णय गर्ने अधिकारसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक, प्राविधिक, ज्ञानगत र संस्थागत क्षमतासँग जोड्छ।
त्यसैले पुराना नारा दोहोर्याएर मात्र नयाँ परिस्थिति बुझिँदैन भन्ने यसको आग्रह छ। नयाँ ज्ञान ग्रहण गर्दै स्वतन्त्रता, निष्पक्ष अवसर र नागरिकको सम्मानलाई आजका संस्थागत तथा नीतिगत उपायमा कसरी उतार्ने भन्ने प्रश्नमा यसको वैचारिक नवीकरण केन्द्रित छ।
यस अर्थमा प्रतिवेदनलाई समाजवादको समर्थन वा पुँजीवादको विरोधका लागि तयार गरिएको लेखाजस्तो पढ्दा यसको मुख्य प्रश्न छुट्छ। यसले आर्थिक गतिविधि कसरी विस्तार गर्ने र त्यसमा नागरिकको निष्पक्ष सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न सँगै राखेको छ।
लगानी बढ्नु, उत्पादन बढ्नु र सामाजिक न्याय बलियो हुनु परस्पर जोडिने उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत छन्।
यी उद्देश्य व्यवहारमा कति मिल्छन् भन्ने परीक्षण भने स्पष्ट नीति, स्रोतको उपयोग र परिणामबाटै हुनेछ। वैचारिक पुनर्व्याख्याको विश्वसनीयता यही कठिन सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा निर्भर रहन्छ।
यस व्याख्याको एउटा महत्त्वपूर्ण विस्तार पूर्ववितरणात्मक न्याय हो।
शब्द जटिल लागे पनि प्रश्न सामान्य छ— नागरिक आर्थिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्नुअघि ऊसँग कस्तो तयारी र अवसर छ?
कुपोषणमा हुर्किएको बालक र गुणस्तरीय शिक्षा पाएको बालकलाई समान नियम मात्र दिएर अवसर समान हुँदैन। सुरूदेखि पोषण, सिकाइ, स्वास्थ्य, सीप र वित्तीय पहुँचमा न्यायपूर्ण आधार चाहिन्छ।
यसले सामाजिक सुरक्षा र पुनर्वितरण हटाउँदैन; संरक्षणसँगै नागरिकलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने सामर्थ्य दिन खोज्छ।
यहाँ आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक न्याय एउटै कार्यसूचीमा भेटिन्छन्। यस्तो दृष्टिले सार्वजनिक खर्चको प्रश्न पनि बदल्छ।
विद्यालयको भवन बनेको मात्र हेर्ने कि बालबालिकाले वास्तवमै सिके कि सिकेनन् भन्ने हेर्ने? स्वास्थ्य सेवा घोषणा भएको हेर्ने कि नागरिकले खर्च र दूरीका कारण उपचार गुमायो कि गुमाएन भन्ने हेर्ने?
आर्थिक न्यायलाई नागरिकको जीवन सुरु हुने अवस्थासँग जोड्दा यस्ता प्रश्न नीतिगत निर्णयको केन्द्रमा आउँछन्।
समुन्नतिले यो वैचारिक दिशालाई नागरिकको जीवनसँग जोड्छ। सडक, उत्पादन र आम्दानीको वृद्धि आवश्यक छन्। तर उपचारको खर्चले परिवारको भविष्य खाइरहेको, सार्वजनिक सेवामा अपमान सहनुपरिरहेको वा श्रमको उचित मूल्य नपाइरहेको अवस्थामा विकासको दाबी अपूर्ण हुन्छ।
समुन्नतिले व्यक्ति, समुदाय, प्रकृति र भावी पुस्ताको हित सँगै हेर्छ।
त्यसैले 'समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली' आकर्षक नारा मात्र होइन; विकासले कसको जीवन बदल्यो र कसको सम्मान सुरक्षित गर्यो भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो।
लोकतन्त्रको व्याख्या पनि निर्वाचनसम्ममै रोकिएको छैन।
नागरिक मतदाता, श्रमिक, उद्यमी, सेवाग्राही, आलोचक र सार्वजनिक निर्णयको सहभागी हो। निर्वाचनबाहेक पनि उसले प्रश्न गर्न, संगठित हुन र निर्णयमा प्रभाव पार्न पाउनुपर्छ।
सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना हुनु र नागरिकको कुरा निर्णयमा पुग्नु फरक हुन्। यही दुरी घटाउन निरन्तर नागरिक संलग्नता, स्वतन्त्र सार्वजनिक क्षेत्र र उत्तरदायी संस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
लोकप्रिय व्यक्तिको इच्छाशक्तिले स्वतन्त्र संस्था प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने दस्तावेजको अडान यसैबाट बुझिन्छ।
पुस्ताबीचको अविश्वासबारे दस्तावेजको विवेचना विशेष ध्यान दिनयोग्य छ।
युवाको एउटा तप्काले विगतमा केही भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा अग्रजको एउटा तप्काले युवाका प्रश्नलाई अधैर्य ठानिरहेको छ। राजनीतिक कथनले यो दुरी झन् चर्काउन सक्छ।
इतिहासप्रतिको सम्मान र भविष्य बदल्ने चाहना विरोधी बनाएपछि समाजले स्मृति र ऊर्जा दुवै गुमाउँछ। गत भदौको जनभावना प्रस्फुटनका जायज प्रश्नलाई स्वीकार गर्नु, पीडितका लागि न्याय खोज्नु र युवालाई वास्तविक जिम्मेवारी दिनु यस दुरी घटाउने आवश्यक आधार हुन्।
यो विभाजनलाई उमेरको स्वाभाविक अन्तर मात्र मानेर पुग्दैन। युवालाई इतिहासविहीन र अग्रजलाई भविष्यविहीन बनाएर प्रस्तुत गर्ने कथनले घरभित्रको सम्बन्धसम्म असर गर्छ।
साथै, सबै युवाको अनुभव एउटै छैन। गाउँको श्रमिक, सहरको विद्यार्थी, विदेश जान तयारी गरिरहेको नागरिक र उद्यम सुरू गर्न खोजिरहेको युवाका अवरोध फरक छन्। जात, लिंग, आर्थिक अवस्था र भूगोलले पनि अवसर निर्धारण गर्छन्।
त्यसैले नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्वको दाबी पर्याप्त हुँदैन; उसका विविध अनुभव सुन्ने र अवसरमा रहेका अवरोध हटाउने काम आवश्यक हुन्छ।
नयाँ पुस्ताले अग्रजको संघर्षको मूल्य बुझ्नुपर्छ; अग्रजले पनि आफ्नो योगदानले युवाको वर्तमान प्रश्नको जबाफ स्वतः दिँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ।
सम्मान दुवैतर्फ चाहिन्छ, अवसरको हस्तान्तरण पनि चाहिन्छ। राष्ट्रिय मेलमिलापको समकालीन अर्थ यही सम्बन्धसम्म फैलिएको छ। पहाड, मधेस, हिमाल, विविध समुदाय, देशभित्र र प्रवासका नेपालीबीच साझा भविष्यको अनुभूति निर्माण गर्ने आग्रह यहाँ छ।
असहमति समाप्त गरेर होइन, असहमतिसहित सहकार्य गर्न सक्ने आधार बलियो बनाएर राष्ट्रिय एकता निर्माण हुन्छ। खुलामञ्चको लोकतान्त्रिक अर्थसँग यो विचार फेरि जोडिन्छ।
यसलाई व्यवहारमा उतार्न पार्टी स्वयं बदलिनुपर्छ।
सदस्यले निर्देशन मात्र पाउने संरचनाबाट निर्णयमा सहभागिता पाउने संगठनतर्फ जाने, अध्ययन र नेतृत्व निर्माणलाई संस्थागत गर्ने तथा निर्वाचनबीच समुदायमा काम गर्ने प्रतिबद्धता दस्तावेजमा छ।
युवा र पाको पुस्ताको संवाद परिषद, अर्थपूर्ण समावेशिता र निष्पक्ष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका प्रस्ताव छन्। भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा आफ्नै सदस्यको संस्थागत बचाउ नगर्ने अडान पनि छ।
यिनको सार पार्टीलाई नेताको सुविधाबाट नागरिकको सरोकारतर्फ फर्काउनु हो।
यही परिवर्तनबिना वैचारिक पुनर्जागरण अपूर्ण रहन्छ।
पार्टीलाई राजनीतिक परिवार भनिएको छ, तर त्यसको अर्थ वंशानुगत पद वा नेताको निजी घेरा होइन; कठिनाइमा साथ दिने र योगदानको सम्मान गर्ने सम्बन्ध हो।
नीति तथा नेतृत्व निर्माणका प्रतिष्ठान, जनप्रतिनिधिलाई ज्ञान र सीपमा सहयोग गर्ने व्यवस्था तथा समुदायमा गरिएको कामको मूल्यांकनका प्रस्तावले संगठनलाई निर्वाचनको तयारीभन्दा व्यापक जिम्मेवारीसँग जोड्न खोजेका छन्।
यो दस्तावेजलाई सफलता घोषणा गर्ने सामग्रीभन्दा सार्वजनिक परीक्षणको आधार मान्नु उचित हुन्छ। कांग्रेसले नियुक्तिमा भागबन्डा त्याग्छ कि त्याग्दैन, सदस्यको आलोचना सुन्छ कि सुन्दैन र जनप्रतिनिधिलाई समान नियममा राख्छ कि राख्दैन भन्ने व्यवहार हेर्नुपर्छ।
दस्तावेजमा सरकारप्रति खबरदारीसँगै आफ्नै संगठन सुधार्ने चार वर्षको जिम्मेवारी छ। देशका आगामी पाँच वर्ष फेरि खेर जान नदिने दायित्व पनि छ।
नागरिकको जीवन प्रतीक्षामा रोकिँदैन।
लोकतान्त्रिक अधिकारलाई काम गर्ने अवसर, जीवनको सम्मान र भविष्यको भरोसामा बदल्नु नै अन्ततः समाजवादको नवीकरण र समुन्नतिको अर्थ हो।
(लेखक कञ्चन झा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।)
.JPG)
