रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा देखिएका विनाशकारी बाढीका घटनाले नेपालको हिमाली विकासबारे एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हामी हिमालको प्राकृतिक सीमा र नदीको गतिशीलतालाई बुझेर विकास गरिरहेका छौं कि विकासका संरचनालाई प्रकृतिमाथि थोपरेर भविष्यको जोखिम सिर्जना गरिरहेका छौं?
पछिल्ला घटनाले स्पष्ट पारेका छन् कि हिमाली भूभागलाई केवल सडक, जलविद्युत, पर्यटन र सीमा व्यापार विस्तार गर्ने ठाउँका रूपमा हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण अब पर्याप्त छैन।
हिमालमा विकास आवश्यक छ। दुर्गम बस्तीलाई सडक, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, बजार र रोजगारीसँग जोड्नु छ। तर विकासको आवश्यकता र विस्तार एउटै कुरा होइन। हिमाली भूभाग, नदी प्रणाली, बस्ती, पूर्वाधार, पर्यटन, सीमा व्यापार र स्थानीय जीविकोपार्जन एकअर्कासँग जोडिएका प्रणाली हुन्।
एउटा स्थानमा गरिएको गलत भू–उपयोग वा पूर्वाधार विकास निर्माणले सम्पूर्ण नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम फैलाउन सक्छ।
हिमाली क्षेत्रमा बाढीलाई केवल नदीमा पानीको बहाव बढेको घटनाका रूपमा बुझ्नु ठूलो कमजोरी हो। यहाँ बाढीसँगै ढुंगा, गेग्रान, माटो, काठजस्ता समान प्रकृतिका जोखिमहरू आउन सक्छन्।
कतिपय अवस्थामा हिमताल फुट्ने, पहिरोले नदी थुन्ने र पछि अचानक थुनिएको पानी फुट्ने घटनाले बहावलाई असाधारण रूपमा बढाउन सक्छ। नदीको धारसमेत परिवर्तन हुन सक्छ।
यही कारण सामान्य अवस्थामा सानो र शान्त देखिने नदी असाधारण बाढीका बेला अत्यन्त शक्तिशाली बन्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा नदी किनारका समथर जमिन पनि सुरक्षित छन् भन्ने मान्यता गलत हुन सक्छ। त्यस्ता स्थानमा पुरानो नदी धार परिवर्तन, बाढी मैदान, जलोढ पंखा बन्ने वा थुप्रिने सम्भावना हुन सक्छ।
ठूलो बाढी आउँदा नदीले आफ्नो पुरानो मार्ग पुनः प्रयोग गर्न, नयाँ धार बनाउन वा आफ्नो फैलावट क्षेत्र विस्तार गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षित स्थानको छनोट नै पहिलो आवश्यकता हो।
कमजोर वा जोखिमयुक्त स्थानमा बलियो संरचना बनाउँदैमा जोखिम समाप्त हुँदैन।
नदी तटीय क्षेत्रलाई विकासयोग्य खाली जग्गा नठानौं
नेपालका धेरै हिमाली र पहाडी बस्तीहरू नदी तटीय क्षेत्र र सडकको नजिक विकसित भएका छन्। नदी किनारको भूमि प्रायः समथर हुन्छ, सडक निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ र बजार तथा सडकले पहाडी बस्तीहरूलाई सजिलै जोड्छन्।
त्यसैले होटल, बजार, गोदाम, आवास, पार्किङ, जलविद्युत संरचना र अन्य पूर्वाधार नदी किनारमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ। तर नदी किनारको सहजता नै यसको जोखिम पनि हो। नदीले विगतमा बनाएको भू–आकृति र भविष्यमा हुन सक्ने धार परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेर बस्ती बसाल्दा आजको सुविधा भोलिको जोखिम बन्न सक्छ।
त्यसैले कुनै पनि नयाँ निर्माणअघि पुरानो नदी धार, बाढीको उचाइ, कटानको इतिहास, गेग्रान थुप्रिने क्षेत्र, नदी विस्तारको सम्भावना र आसपासको ढलानको स्थिरताको अध्ययन आवश्यक छ।
यसमा स्थानीय ज्ञान विशेष उपयोगी हुन सक्छ। स्थानीय वृद्धवृद्धा र समुदायसँग कुन ठाउँमा पहिले नदी बगेको थियो, कहाँ ठूलो बाढी आएको थियो, कहाँ पहिरोले नदी थुनेको थियो वा कहाँ गेग्रान थुप्रिएको थियो भन्ने अनुभव हुन सक्छ।
यस्ता अनुभवलाई वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुराना नक्सा, उपग्रह तस्बिर, ड्रोन र भौगोलिक सूचना प्रणालीसँग जोडेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।
हिमाली विकासको वास्तविक सीमा/वहन क्षमता
जलविद्युत, पर्यटन, जडीबुटी, कृषि, सडक, सीमा व्यापार र प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिले हिमाली क्षेत्रलाई प्रायः सम्भावनाहरूको क्षेत्र भनेर प्रस्तुत गरिन्छ। यी सम्भावना वास्तविक हुन्।
तर सम्भावना हुनु र असीमित विकास धान्न सक्नु फरक कुरा हो।
हिमाली क्षेत्रको वहन क्षमता बहुआयामिक हुन्छ।
कमजोर ढलानले कति निर्माण धान्न सक्छ? स्थानीय पानीका स्रोतले कति जनसंख्या र पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन्? नदीमा बाढीको जोखिम भएका बेला कति खुला ठाउँ चाहिन्छ? सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार प्रणालीले आपतकालीन अवस्थामा कति दबाब थेग्न सक्छन्? एउटा गाउँले कति पर्यटक र होटल धान्न सक्छ? बाह्य लगानीले स्थानीय सामाजिक सम्बन्ध र जीविकामा कस्तो दबाब पार्छ?
यी सबै प्रश्नहरू विकास योजनाको हिस्सा बन्नुपर्छ। त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा अब केवल कति लगानी ल्याउने मात्र होइन, उक्त क्षेत्रले कति लगानी सुरक्षित रूपमा धान्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
अत्यधिक पूर्वाधारको विकास पनि जोखिमको स्रोत हुन सक्छ
सडक र पुल हिमाली विकासका आधारभूत पूर्वाधार हुन्। तर सडक निर्माणका क्रममा अत्यधिक ढलान काट्ने, प्राकृतिक पानी निकास बन्द गर्ने वा उत्खननबाट निस्केको माटो–ढुंगा नदीमा फाल्ने कार्यले तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाउन सक्छ।
सडक आफै जोखिम सिर्जना गर्ने संरचना बन्न सक्छ। पुलको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। सामान्य बहावका लागि पर्याप्त देखिने साना, होचा वा साँघुरा पुल ठूलो बाढीमा ढुंगा, काठ र गेग्रानले थुनिन सक्छन्।
त्यसैले नयाँ पुल निर्माण गर्दा वर्तमान नदीको चौडाइ मात्र होइन, चरम बाढीमा सम्भावित फैलावटलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ। पर्याप्त उचाइ, लामो स्पान, कम अवरोध र सुरक्षित पहुँचमार्ग आवश्यक हुन्छ।
साथै, एउटा मात्र सडक वा पुलमा निर्भरता पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। आपतकालीन अवस्थामा वैकल्पिक मार्ग, सुरक्षित पैदलमार्ग, सञ्चार प्रणाली र आवश्यकता अनुसार आपत्कालीन पारमार्गको व्यवस्था हुनुपर्छ।
जलविद्युत विकास/उत्पादनसँगै जोखिमको उत्तरदायित्व
नेपालको ऊर्जा विकासमा जलविद्युत्को महत्त्व निर्विवाद छ। तर जलविद्युत आयोजनालाई नदी प्रणालीबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन। आयोजनाको इन्टेक, बाँध, पावरहाउस, सुरुङ, पहुँच सडक र प्रसारण संरचना सबै नदी, ढलान र भू–जोखिमसँग सम्बन्धित हुन्छन्।
भविष्यका आयोजनामा सामान्य नदी बहाव मात्र होइन, हिमताल फुट्ने बाढी, पहिरोले नदी थुन्ने सम्भावना, अत्यधिक गेग्रान जम्ने वा थुप्रिने प्रक्रिया, नदी धार परिवर्तन, नदी कटान र पहुँच सडक अवरूद्ध हुने जोखिमसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
एउटै नदीमा धेरै आयोजना हुँदा एउटा आयोजनामा भएको क्षतिले अर्को आयोजनामा शृंखलाबद्ध प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैले परियोजनाविशेष अध्ययनसँगै नदी करिडोरको सञ्चित प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक छ।
सीमा व्यापार र पर्यटनमा पनि जोखिम संवेदनशील योजना
रसुवागढी नाका र लाङटाङ क्षेत्र आर्थिक तथा पर्यटन दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन्। तर सीमा व्यापारका लागि गोदाम, पार्किङ, बजार, आवास र यातायात संरचना सबै जोखिमयुक्त नदी किनारमै केन्द्रित गरिनु उचित हुँदैन। सुरक्षित भूभागमा वैकल्पिक सेवा तथा भण्डारण केन्द्र विकास गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, पर्यटन विस्तार गर्दा पनि स्थानीय पानी, फोहोर व्यवस्थापन, सडक र पार्किङ क्षमता, आपतकालीन उद्धार तथा नदी र पहिरोको जोखिम ध्यानमा राख्नुपर्छ। पर्यटक संख्या बढाउनु मात्र सफलता होइन, पर्यटक र स्थानीय समुदाय दुवैका लागि सुरक्षित र दिगो वातावरण सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सीमापार नदीका लागि सीमापार पूर्वसूचना
भोटेकोशीको स्रोत क्षेत्र नेपालको सीमाभन्दा बाहिरसमेत फैलिएको अवस्थामा नेपालले आफ्नै भूभागभित्रको सूचना मात्र प्रयोग गरेर पर्याप्त तयारी गर्न सक्दैन। माथिल्लो क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने, पहिरोले नदी थुन्ने वा असाधारण वर्षा हुने घटना भए त्यसको सूचना तल्लो तटीय समुदायसम्म शीघ्र पुग्नुपर्छ।
त्यसैले नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको वर्षा तथा नदी बहावसम्बन्धी तथ्यांक, हिमताल र पहिरो निगरानी, उपग्रहमा आधारित सूचना, साझा चेतावनी स्तर र आपत्कालीन सञ्चार कार्यविधि विकास गर्न आवश्यक छ।
पूर्वसूचना जिल्ला प्रशासनमा पुगेर मात्र सफल हुँदैन; स्थानीय समुदायले समयमै बुझ्ने र त्यसअनुसार कार्य गर्न सक्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
पुनर्निर्माण मात्र होइन, जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पुनः स्थापना
विपदपछि सडक, पुल, घर र बजार छिटो पुनर्निर्माण गर्ने दबाब स्वाभाविक हुन्छ। तर पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा पुरानै संरचना पुनर्निर्माण गर्नु भविष्यको क्षतिको आधार बन्न सक्छ।
पुनः स्थापनाअघि नदीको धार परिवर्तन, कटान, गेग्रानको जोखिम र भू–स्थिरताको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यदि बस्ती स्थानान्तरण आवश्यक हुन्छ भने घर मात्र सारेर पुग्दैन।
सुरक्षित भूमि, भू–अधिकार, पानी, विद्युत, विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक, रोजगारी, कृषि, बजार र सांस्कृतिक सम्बन्धको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा मानिसहरू जीविकोपार्जनका कारण पुनः जोखिमयुक्त क्षेत्रमा फर्किन सक्छन्।
अबको योजना, नदी–जलाधारबाट बस्ती विकाससम्म
रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूलीको अनुभवले नेपालको योजना प्रणालीमा केही आधारभूत परिवर्तन आवश्यक रहेको देखाउँछ।
पहिलो, नदी करिडोरको जोखिम नक्सांकन गर्नुपर्छ। दोस्रो, सक्रिय नदी धार, बाढी मैदान, कटान क्षेत्र, गेग्रान मार्ग र अत्यधिक जोखिमयुक्त ढलानमा स्थायी निर्माण नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
तेस्रो, तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भूभागमा योजनाबद्ध बस्ती र सेवा केन्द्र विकास गर्नुपर्छ।
चौथो, सडक, पुल र जलविद्युत पूर्वाधार तथा अन्य पूर्वाधार र बस्तीहरूलाई चरम मौसमी र विपदजन्य घटनाको सामना गर्न सक्ने गरी योजना तथा निर्माण गर्नुपर्छ।
पाँचौं, हिमाली क्षेत्रको वहन क्षमता अध्ययनलाई ठूला विकास परियोजनाहरूको पूर्वसर्त बनाउनुपर्छ।
यस प्रक्रियामा भूगोलविद र योजनाविदको भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हिमनदी, हिमताल, पहिरो, नदी धार, भू–उपयोग, बस्ती, जीविकोपार्जन, सडक, जलविद्युत र स्थानीय ज्ञानलाई एउटै स्थानिक प्रणालीमा विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भूगोलसँग छ।
पुराना नदी धार, बाढीका चिह्न, स्थानीय अनुभव, स्थाननाम, उपग्रह तस्बिर र क्षेत्रीय सर्वेक्षणलाई जोडेर तयार गरिएका जोखिम नक्साहरू स्थानीय तहको भूउपयोग योजना र विपद व्यवस्थापनको आधार बन्न सक्छन्।
रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीलाई केवल एउटा विपद वा क्षतिको घटनाका रूपमा बुझेर पुग्दैन। यसले नेपालको हिमाली विकासको आधारभूत सोच पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
विकास रोक्नु समाधान होइन; विकासको स्थान, परिमाण, डिजाइन र व्यवस्थापनलाई हिमाली भूगोलअनुकूल बनाउनु समाधान हो। परियोजना केन्द्रित विकासबाट नदी–जलाधार केन्द्रित, जोखिम संवेदनशील, पारिस्थितिक रूपमा जिम्मेवार र सामाजिक रूपमा न्यायपूर्ण विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
नदीलाई पर्याप्त ठाउँ दिने, सुरक्षित भूभागमा बस्ती र सेवा केन्द्र विकास गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण नियन्त्रण गर्ने, सम्भावित जोखिमहरूलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार डिजाइन गर्ने, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने र प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्ने नीति आवश्यक छ।
रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूलीको अनुभवबाट नेपालका अन्य हिमाली नदी तटीय क्षेत्रका लागि पनि योजनाको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्न सकिन्छ। हिमालमा विकास हुनुपर्छ, तर त्यो विकास हिमालले धान्न सक्ने, नदीले सहन सक्ने र समुदायले सुरक्षित रूपमा बाँच्न सक्ने हुनुपर्छ।
(प्राध्यापक डाक्टर केदार दाहाल भूगोल केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर)
.JPG)
