जलवायु परिवर्तनको बहस अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ।
कुनै समय वातावरणीय क्षयीकरण र तापक्रम वृद्धिको विषयका रूपमा सीमित रहेको जलवायु परिवर्तन अहिले अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त, खाद्य तथा जल सुरक्षा, पूर्वाधार, जनस्वास्थ्य, बसोबास र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
यसले विकासको परम्परागत अवधारणा, सार्वजनिक लगानीको प्राथमिकता र राज्यको शासन प्रणालीलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तन अब वन तथा वातावरण क्षेत्र वा कुनै एक तहको सरकारको मात्र जिम्मेवारी रहेन; यो समग्र राष्ट्रिय विकास रणनीति र राज्यको संस्थागत क्षमतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
यही सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप ३१) आगामी नोभेम्बर ९ देखि नोभेम्बर २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ।
यो सम्मेलन विगतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दोहोर्याउने अवसरमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका प्रयासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने र जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर हाम्रो हिमाली, पहाडी र तराई भूगोलमा असमान रूपमा प्रकट भइरहेका छन्।
हिमनदीको क्षयीकरण, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो र तापक्रम वृद्धिले प्राकृतिक प्रणाली मात्र होइन, कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा र जनजीविकालाई समेत प्रभावित गरिरहेको हालको अवस्थामा यो सम्मेलन निकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
यस अवस्थामा मूल प्रश्न हामी जलवायु परिवर्तनबाट कति प्रभावित भयौँ भन्ने मात्र होइन; हामीले आफ्नो शासन प्रणाली, विकास योजना, सार्वजनिक लगानी र संस्थागत संरचनालाई जलवायु जोखिमको सामना गर्न कति रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भन्ने हो। यही प्रश्नले हामीलाई जलवायु पीडितको अवस्थाबाट जलवायु समाधानको नेतृत्वतर्फ लैजान सक्छ।
जलवायु परिवर्तन र विकासको नयाँ दृष्टिकोण
नेपालको विकास बहसमा एउटा आधारभूत परिवर्तन आवश्यक छ। हामीले विकासको सफलता सडकको लम्बाइ, निर्माण भएका भवन, विद्युत उत्पादन, भौतिक संरचना र वार्षिक बजेट खर्चजस्ता सूचकका आधारमा मापन गर्दै आएका छौं।
यी सूचक आवश्यक छन्, तर बदलिँदो परिस्थितिमा पर्याप्त छैनन्।
निर्माण गरिएको सडक भविष्यको बाढी र पहिरोको जोखिम सामना गर्न कति सक्षम छ? बदलिँदो वर्षा चक्रमा कति भरपर्दो रहन्छ? कृषि प्रणाली मौसमको अनिश्चितता सामना गर्न कति सक्षम छ? सहरी पूर्वाधार बाढी, डुबान र तापलहरप्रति कति संवेदनशील छ? सार्वजनिक लगानीले भविष्यको जोखिम घटाएको छ कि थप जोखिम सिर्जना गरेको छ? अब यी प्रश्न विकासको गुणस्तर मापन गर्ने अभिन्न आधार बन्नुपर्छ।
विकास आयोजनाको मूल्यांकन गर्दा तत्कालीन आर्थिक प्रतिफल मात्र होइन, दीर्घकालीन जलवायु जोखिम र सम्भावित क्षतिको लागतसमेत विचार गर्नुपर्छ। जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरेर निर्माण गरिएको पूर्वाधार भविष्यमा पुनर्निर्माणको थप दायित्व बन्न सक्छ। यसको विपरीत, जोखिमको पूर्वमूल्यांकन गरी गरिएको लगानीले सम्भावित क्षति घटाउनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको दीर्घकालीन उत्पादकत्व बढाउँछ।
यसलाई विकासको 'उत्थानशील प्रतिफल' का रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
जलवायु अनुकूलनमा गरिएको लगानीले विपदबाट हुने क्षति मात्र घटाउँदैन; यसले पूर्वाधारको आयु बढाउँछ, सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता कायम गर्छ, उत्पादनशीलता जोगाउँछ र समुदायको आर्थिक सुरक्षा बलियो बनाउँछ। त्यसैले जलवायु अनुकूलनलाई विकासको अतिरिक्त लागतका रूपमा नभई भविष्यमा हुन सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक क्षति रोक्ने रणनीतिक सार्वजनिक लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्याय हो। जलवायु परिवर्तनको असर सबै समुदायमा समान रूपमा पर्दैन। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय, दुर्गम बस्ती, प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर परिवार, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समूहको जोखिम वहन गर्ने क्षमता तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छ।
त्यसैले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमले जोखिमको भौगोलिक अवस्थासँगै सामाजिक तथा आर्थिक असमानतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। जलवायु उत्थानशीलता केवल भौतिक संरचनाको सुरक्षा होइन; जोखिममा रहेका नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन र अवसरको सुरक्षा पनि हो।
संघीयता र प्रदेशको रणनीतिक भूमिका
नेपालको संघीय संरचनाले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विशिष्ट संस्थागत अवसर प्रदान गरेको छ।
जलवायु जोखिमको प्रकृति ठाउँअनुसार फरक हुन्छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीसँग सम्बन्धित जोखिम प्रमुख छन्। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, भूक्षय, पानीका मुहानमा परिवर्तन र कृषि प्रणालीमा देखिने असर महत्त्वपूर्ण छन्। तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बाढी, डुबान, तापलहर, भूमिगत जलस्रोतको दबाब र अव्यवस्थित सहरीकरणका चुनौती छन्।
त्यसैले राष्ट्रिय नीतिको एकरूपता आवश्यक भए पनि कार्यान्वयनको स्वरूप भूगोल, पारिस्थितिकीय प्रणाली र स्थानीय जोखिमअनुसार फरक हुनुपर्छ।
यहीँ प्रदेश सरकारको रणनीतिक भूमिका स्पष्ट हुन्छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, मापदण्ड, प्राविधिक दिशा र जलवायु वित्त परिचालनको समग्र समन्वय गर्छ।
स्थानीय सरकारले समुदायको आवश्यकता, स्थानीय जोखिम र प्रत्यक्ष कार्यान्वयनलाई सम्बोधन गर्छ। प्रदेश सरकारले यी दुई तहबीच लगानीका प्राथमिकता, प्राविधिक सहयोग, अन्तरस्थानीय समन्वय र साझा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई जोड्न सक्छ।
यस अर्थमा प्रदेशलाई संघीय नीतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक तहका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन।
प्रदेश जलवायु जोखिमको क्षेत्रीय विश्लेषण गर्ने, विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अन्तरस्थानीय तथा अन्तरक्षेत्रीय समस्याको समाधानमा सहजीकरण गर्ने रणनीतिक विकास तह हो।
नदी प्रणाली, जलाधार, वन, जैविक विविधता, सडक सञ्चालन, पर्यटन क्षेत्र र विपद जोखिम प्रशासनिक सीमामा बाँधिएका हुँदैनन्। यस्ता विषयमा प्रदेशको समन्वयकारी भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्रदेशले स्थानीय तहका आवश्यकता र संघीय प्राथमिकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्दै साझा लगानी र क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्छ।
तर प्रदेशको भूमिका नीतिगत घोषणामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु जोखिमलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
विषयगत मन्त्रालयका योजना तथा लगानीमा जलवायु दृष्टिकोण समावेश हुनुपर्छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले यस प्रक्रियामा प्रमाणमा आधारित प्राथमिकता निर्धारण, क्षेत्रगत समन्वय, लगानीको प्रभावकारिता र नतिजामुखी अनुगमनलाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
संघीय शासनमा अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट आवश्यक हुन्छ। तर जलवायु परिवर्तनजस्तो बहुक्षेत्रीय र प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिर प्रभाव पार्ने विषयमा अधिकारको बाँडफाँट मात्र पर्याप्त हुँदैन; परिणामको साझेदारी पनि आवश्यक हुन्छ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वित्तीय समन्वयमा नेतृत्व गर्नुपर्छ। प्रदेशले क्षेत्रीय योजना, अन्तरस्थानीय समन्वय, प्राविधिक सहयोग र लगानीका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहले समुदायमा आधारित अनुकूलन, जोखिम नक्साङ्कन, स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यो कार्यविभाजन संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।
यसका लागि संघ र सातै प्रदेशबीच नियमित अन्तरसरकारी जलवायु समन्वयको व्यवस्था आवश्यक छ।
प्रदेशस्तरमा विद्यमान वातावरण तथा जलवायु सम्बन्धी परिषद र अन्तरमन्त्रालय समन्वय संयन्त्रलाई नीतिगत छलफलमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। नदी तथा जलाधार व्यवस्थापन, बाढी पूर्वसूचना, वन तथा जैविक विविधता संरक्षण र विपदपछिको पुनर्लाभमा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
जलवायु जोखिम, क्षति तथा नोक्सानी, वित्तीय स्रोत र अनुकूलनका परिणामसम्बन्धी तथ्यांक तीनै तहका सरकारबीच आदानप्रदान हुने साझा सूचना प्रणाली पनि आवश्यक छ।
गण्डकी प्रदेशको अनुभव: प्रमाण, योजना र वित्तको एकीकृत दृष्टिकोण
गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक विविधता जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक प्रभाव बुझ्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो।
हिमाली भूभागदेखि मध्यपहाड र नदी उपत्यकासम्म फैलिएको प्रदेशमा हिमनदी तथा हिमतालजन्य जोखिम, पहिरो, बाढी, पानीका मुहानमा परिवर्तन, कृषि प्रणालीको संवेदनशीलता, पर्यटकीय पूर्वाधार र सहरी वातावरणका चुनौती एकैसाथ देखिन्छन्।
यसले जलवायु नीति क्षेत्रगत रूपमा मात्र नभई भूगोल, पारिस्थितिकीय प्रणाली र आर्थिक अन्तरसम्बन्धका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) ले 'आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सुखी प्रदेशवासी' सोचअनुरूप वातावरणीय दिगोपन, जलवायु अनुकूलन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ।
योजनाले जलवायु जोखिम विश्लेषण, जलवायुमैत्री ज्ञान तथा प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु वित्त र विपद उत्थानशीलतालाई विकास प्रक्रियासँग जोड्ने दिशा प्रस्तुत गरेको छ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको वातावरणीय अवस्थाको प्रतिवेदन (State of Environment Report 2026) ले प्रदेशको वातावरणीय अवस्थालाई विभिन्न क्षेत्र र पारिस्थितिकीय प्रणालीको अन्तरसम्बन्धमा विश्लेषण गरेको छ। यसले वातावरणीय अनुगमन, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, जोखिमयुक्त आयोजनाको समीक्षा, तथ्यांक व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार प्रस्तुत गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशको जलवायु एटलस (Climate Atlas 2025) ले प्रदेशको जलवायु अवस्था र स्थानगत विविधतालाई बुझ्न तथा योजना निर्माणका लागि प्रमाण उपलब्ध गराउने आधार प्रदान गर्छ। जलवायु सम्बन्धी तथ्यांक र नक्साङ्कनलाई योजना तथा आयोजना छनोटमा उपयोग गर्न सकेमा जोखिमको स्थानगत पहिचान, संवेदनशील क्षेत्रको प्राथमिकीकरण र लगानीको उपयुक्त दिशा निर्धारण गर्न सहज हुन्छ।
जलवायु सूचना अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मात्र सीमित नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियासम्म पुग्नु आवश्यक छ।
त्यसैगरी, बहुप्रकोप जोखिम मूल्यांकन (Multi-Hazard Risk Assessment 2024) ले विभिन्न प्रकोप र जोखिमको स्थानगत तथा क्षेत्रगत विश्लेषणका लागि आधार उपलब्ध गराउँछ। यसलाई पूर्वाधार योजना, बस्ती विकास, विपद पूर्वतयारी र सार्वजनिक लगानीको जोखिम परीक्षणसँग जोड्न सकिन्छ।
जलस्रोत अध्ययन (Water Resources Study 2024) ले पानीका स्रोत, उपलब्धता र व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना निर्माणका लागि आवश्यक ज्ञानको आधार तयार गर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको उपलब्धता, मौसमी वितरण र उपयोगमा देखिन सक्ने परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता अध्ययनलाई कृषि, खानेपानी, ऊर्जा, पर्यटन र जलाधार व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ।
गण्डकी प्रदेशको जलवायु अवस्था तथा जलवायु वित्त रणनीति (Climate Status and Climate Finance Strategy Paper 2026) ले जलवायु उत्थानशील विकास तथा अनुकूलन, न्यून कार्बन विकास, जलवायु शासन, वित्त परिचालन तथा ज्ञान र जवाफदेहितालाई परस्पर सम्बन्धित रणनीतिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यसले जलवायु कार्यलाई वातावरण क्षेत्रको छुट्टै कार्यक्रमका रूपमा नभई प्रदेशको समग्र विकास र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ।
यी दस्तावेजको महत्त्व तिनको प्रकाशनमा मात्र छैन। तिनले प्रदेशको विकास सोच, वातावरणीय प्रमाण, जलवायु सूचना, जोखिम विश्लेषण, जलस्रोतको अवस्था र वित्तीय कार्यान्वयनबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधार दिन्छन्।
मेरो दृष्टिमा, आवधिक योजनाले हामी कहाँ पुग्न चाहन्छौं भन्ने दिशा दिन्छ; वातावरणीय अवस्थाको प्रतिवेदनले हामी अहिले कहाँ छौँ भन्ने प्रमाण दिन्छ; जलवायु एटलस र जोखिम मूल्यांकनले कहाँ र कस्तो जोखिम छ भन्ने देखाउँछन्; जलस्रोत अध्ययनले प्राकृतिक स्रोतको अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छ; र जलवायु तथा वित्त रणनीतिले कार्यान्वयनको संस्थागत तथा वित्तीय मार्ग देखाउँछ।
अबको चुनौती यी आधारलाई वास्तविक विकास परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो। जलवायु जोखिमलाई आयोजना छनोटपछि मात्र विचार गर्ने अभ्यास पर्याप्त हुँदैन। जोखिम मूल्यांकन आयोजना पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र मर्मतसम्भारसम्म जोडिनुपर्छ।
गण्डकीको अनुभव अन्य प्रदेशले हुबहु अनुसरण गर्नुपर्ने ढाँचा होइन। यसको मुख्य सन्देश प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो भूगोल, जोखिम, आर्थिक संरचना र सामाजिक अवस्थाका आधारमा प्रमाणमा आधारित जलवायु नीति तथा वित्त रणनीति विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो।
सातै प्रदेशका प्राथमिकता, जलवायु वित्त र कोप ३१ को राष्ट्रिय कार्यसूची
नेपालका सातै प्रदेशमा जलवायु नीति तथा कार्यक्रमको साझा राष्ट्रिय ढाँचा आवश्यक छ। तर त्यसको कार्यान्वयन प्रदेशको भूगोल, जोखिम, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक संरचनाअनुसार हुनुपर्छ। यसका लागि केही साझा प्राथमिकता अघि बढाउन सकिन्छ।
पहिलो, जलवायु जोखिममा आधारित विकास योजना र सार्वजनिक लगानी आवश्यक छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटमा जलवायु जोखिम समावेश गर्नुपर्छ। प्रमुख सार्वजनिक आयोजनाको छनोट र डिजाइनमा जलवायु तथा भूगर्भीय जोखिम परीक्षणलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
दोस्रो, जलवायुमैत्री कृषि र खाद्य सुरक्षा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। जलवायु अनुकूल बीउ, बाली विविधीकरण, स्थानीय जातको संरक्षण, सिँचाइ, पानी संरक्षण, कृषि बीमा तथा मौसमसम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई विस्तार गर्नुपर्छ। कृषि अनुकूलनलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँगै किसानको आय तथा खाद्य सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ।
तेस्रो, एकीकृत जलस्रोत तथा जलाधार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नदी, ताल, सिमसार, पानीका मुहान र भूमिगत जलस्रोतलाई अलग-अलग आयोजना बनाएर मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। जलाधारको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई योजनामा समेट्दै पानीको उपलब्धता, गुणस्तर र उपयोगको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।
चौथो, बहुप्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो, तापलहर तथा हिमतालजन्य जोखिमका लागि स्थानीय ज्ञान र आधुनिक प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारी प्रणाली आवश्यक छ। पूर्वसूचना समयमै जोखिममा रहेका नागरिकसम्म पुग्ने र त्यस अनुसार प्रतिक्रिया दिन सक्ने संस्थागत क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
पाँचौं, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्नुपर्छ। सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र अन्य सार्वजनिक संरचनाको निर्माणमा भूगर्भीय अवस्था, ढलानको स्थिरता, जलनिकास र भविष्यको जलवायु जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्छ। निर्माण लागतसँगै दीर्घकालीन सञ्चालन र मर्मतसम्भारको लागतसमेत विचार गर्नुपर्छ।
छैटौं, वन, जैविक विविधता र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई विकासको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ। सामुदायिक वन, सिमसार, जैविक मार्ग, नदी प्रणाली र प्राकृतिक जलाधारको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनालाई जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरण दुवैसँग जोड्नुपर्छ।
सातौं, नवीकरणीय ऊर्जा र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि, हरित पर्यटन र वातावरणमैत्री उत्पादन प्रणालीलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्नुपर्छ।
आठौं, जलवायुमैत्री सहरी विकास र जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सहरी जलनिकास, फोहोर व्यवस्थापन, वायु गुणस्तर, सुरक्षित खानेपानी, तापलहर र जलवायु संवेदनशील स्वास्थ्य जोखिमलाई सहरी योजना तथा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा समावेश गर्नुपर्छ।
नवौं, जलवायु वित्त र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। जलवायु उत्तरदायी बजेट, बजेट संकेतीकरण, खर्चको अनुगमन, परियोजना तयारी र लगानीको परिणाम मूल्यांकनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगानीयोग्य जलवायु परियोजनाको सूची तयार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतसँग जोड्न सक्नुपर्छ।
दसौं, ज्ञान, अनुसन्धान र संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउनुपर्छ। जलवायु तथ्यांक, जोखिम नक्सांकन, प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय ज्ञान र परिणाम अनुगमनलाई नीति निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ।
यी प्राथमिकता सबै प्रदेशका लागि साझा हुन सक्छन्, तर कार्यान्वयनमा भौगोलिक विशिष्टता अनिवार्य छ।
हिमाली प्रदेशमा हिमनदी, हिमताल र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहाडी प्रदेशमा पहिरो, जलाधार, कृषि र ग्रामीण पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ। तराईका प्रदेशमा बाढी, डुबान, तापलहर, भूमिगत जल र कृषि प्रणालीका जोखिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सहरी तथा औद्योगिक क्षेत्र भएका प्रदेशमा प्रदूषण नियन्त्रण, ऊर्जा दक्षता, फोहोर व्यवस्थापन र न्यून कार्बन पूर्वाधारको महत्त्व बढ्छ।
साझा राष्ट्रिय नीति र फरक प्रादेशिक प्राथमिकताको संयोजनबाट मात्र संघीयताको वास्तविक क्षमता जलवायु कार्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
यससँगै जलवायु वित्तको विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय, अनुकूलन वित्त र जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको विषय उठाउनुपर्छ।
तर वित्तीय स्रोतको मागसँगै ती स्रोत परिचालन गर्ने परियोजना तयारी, प्राविधिक क्षमता, संस्थागत समन्वय र वित्तीय जबाफदेहिता पनि विकास गर्नुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परियोजना अवधारणा तयार गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, आर्थिक विश्लेषण गर्ने, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण सुनिश्चित गर्ने र परिणाम मापन गर्ने क्षमता आवश्यक छ।
हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका स्रोतसँग जोडिने परियोजना राष्ट्रिय प्रणाली र मान्य प्रक्रिया अनुसार तयार गर्नुपर्छ। स्वदेशी वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र मिश्रित वित्तको सम्भावनासमेत उपयोग गर्न सकिन्छ।
तर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— जलवायु वित्तको सफलता केबाट मापन गर्ने?
प्राप्त भएको रकम वा खर्च भएको बजेटबाट मात्र यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्न सकिँदैन। कति जोखिम घट्यो, कति समुदायको अनुकूलन क्षमता बढ्यो, कति पूर्वाधार सुरक्षित भए, कति प्राकृतिक प्रणाली पुनर्स्थापित भए र कति जनजीविका सुरक्षित भए भन्ने परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले जलवायु वित्तको मूल उद्देश्य खर्च बढाउनु मात्र होइन, प्रत्येक लगानीबाट प्राप्त हुने सामाजिक, आर्थिक र पारिस्थितिकीय प्रतिफल बढाउनु हुनुपर्छ।
कोप ३१ मा नेपालको सहभागिता जलवायु जोखिमको विवरण प्रस्तुत गर्ने अवसरमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। नेपालले आफ्नो पर्वतीय भूगोल, संघीय शासन प्रणाली र स्थानीय अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनयोग्य प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार पहुँचयोग्य, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी जलवायु वित्तको पैरवी गर्नुपर्छ। पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु जोखिम, उत्थानशील पूर्वाधार, हिमनदी तथा हिमताल व्यवस्थापन र पर्वतीय समुदायको जीविकोपार्जनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा जोड्नुपर्छ।
जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको मूल्यांकन, पुनर्लाभका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत क्षमता विकासमा पनि नेपालको स्पष्ट धारणा आवश्यक छ।
हिमालको स्थायित्व नेपालको मात्र सरोकार होइन। हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली दक्षिण एसियाको जल सुरक्षा, जैविक विविधता, कृषि प्रणाली र लाखौं मानिसको भविष्यसँग जोडिएको छ। त्यसैले पर्वतीय समुदायको सुरक्षा र हिमाली वातावरणको संरक्षण क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी साझा हितको विषय हो।
नेपालले आफ्नो हिमाली अनुभवलाई केवल जोखिमको विवरणका रूपमा होइन, विश्वव्यापी जलवायु समाधानका लागि आवश्यक ज्ञान र नीतिगत योगदानका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
प्रतिबद्धताबाट परिणाम, पीडाबाट नेतृत्व
कोप ३१ को महत्त्व सम्मेलनमा हुने वार्ता, घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित छैन। यसको वास्तविक महत्त्व ती प्रतिबद्धताले देशहरूको नीति, लगानी र कार्यान्वयनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछन् भन्नेमा छ। नेपालको सन्दर्भमा जलवायु नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा बजेटमा देखिनुपर्छ।
अब हामीले जलवायु परिवर्तनलाई विपद आएपछि प्रतिक्रिया दिने विषयबाट विकास हुनुअघि नै जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने विषयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। राहत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित सोचबाट जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन र उत्थानशीलतामा आधारित विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। जलवायु नीति वातावरणीय क्षेत्रको जिम्मेवारी मात्र नभई आर्थिक योजना, सार्वजनिक लगानी र सुशासनको अभिन्न अंग बन्नुपर्छ।
यसका लागि एउटा राष्ट्रिय जलवायु दृष्टिकोण, सातवटा प्रदेशगत जलवायु कार्यढाँचा र ७५३ स्थानीय तहको कार्यान्वयन साझेदारी आवश्यक छ। संघीय नीतिले दिशा दिनुपर्छ, प्रदेशले क्षेत्रीय प्राथमिकता र समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ र स्थानीय तहले समुदायको आवश्यकता तथा जोखिमअनुसार परिणाम दिनुपर्छ।
नेपालले जलवायु नेतृत्वतर्फ अघि बढ्न अब तीनवटा रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ: नीति तथा विकास योजनामा जलवायु जोखिमको समावेश, सार्वजनिक लगानीमा उत्थानशीलताको सुनिश्चितता र संघीय शासन प्रणालीमा परिणाममुखी अन्तरसरकारी साझेदारी।
अन्ततः जलवायु नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यक्त गरिने प्रतिबद्धताबाट मात्र स्थापित हुँदैन। त्यो प्रदेशको योजनामा, स्थानीय सरकारको बजेटमा, सुरक्षित पूर्वाधारमा, संरक्षित जलाधारमा, जलवायुमैत्री अर्थतन्त्रमा र विपदबाट सुरक्षित नागरिकको जीवनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको पीडित मात्र होइन, जलवायु समाधानको नेतृत्वकर्ता बन्न सक्छ। त्यसका लागि हाम्रो नीति राष्ट्रिय, हाम्रो योजना प्रदेशगत, हाम्रो कार्यान्वयन स्थानीय र हाम्रो जबाफदेहिता साझा हुनुपर्छ।
जलवायु नेतृत्वको भविष्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले कति प्रभावकारी आवाज उठायौं भन्नेमा मात्र होइन, आफ्नै भूगोलमा जोखिम कति घटायौं, सार्वजनिक लगानी कति सुरक्षित बनायौं र नागरिकको जीवन कति उत्थानशील बनायौं भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
कोप ३१ ले नेपाललाई यही दिशामा अघि बढ्ने अवसर प्रदान गरोस्।
(लेखक डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन्)
