सरकारले सडक निर्माणमा कंक्रिट प्रयोग बढाउने नीति ल्याएको छ। यो नीति कार्यान्वयनमा आए सडक निर्माणमा हुने सरकारी खर्चदेखि टिकाउपन र स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगसम्म प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
अहिले नेपालका अधिकांश सडकमा अलकत्रा प्रयोग गरेर कालोपत्रे गरिन्छ। तर यस्ता सडकमा केही वर्षमै खाल्डाखुल्डी पर्ने, चिरा देखिने र फेरि मर्मत गर्नुपर्ने समस्या आउँछ।
त्यही भएर सरकारले कालोपत्रेको विकल्पमा सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा र पानी मिसाएर बनाइने कंक्रिटको प्रयोग बढाउन खोजेको हो।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार कंक्रिट सडकको मुख्य फाइदा यसको टिकाउपन हो। कालोपत्रेको तुलनामा यस्तो सडक लामो समय टिक्न सक्छ। तर यसलाई बनाउन सुरूमा बढी पैसा लाग्छ।
कंक्रिट सडक बनाउँदा कालोपत्रेको तुलनामा सुरूआती लागत ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म बढी पर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्।
उदाहरणका लागि, कुनै सडक कालोपत्रे गर्न एक करोड रूपैयाँ लाग्छ भने त्यही सडक कंक्रिटबाट बनाउन १ करोड ४० लाखदेखि १ करोड ४५ लाख रूपैयाँसम्म लाग्न सक्छ।
तर तुलना यतिमै सकिँदैन।
कालोपत्रे सडक केही वर्षपछि फेरि मर्मत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। खाल्डाखुल्डी पुर्न, सतह सुधार्न र पुनःकालोपत्रे गर्न थप पैसा चाहिन्छ। कंक्रिट सडक राम्रोसँग निर्माण गरिएको छ भने लामो समयसम्म ठूलो मर्मत आवश्यक नपर्न सक्छ।
त्यसैले सुरूमा बढी खर्च भए पनि सडकको सम्पूर्ण आयुमा हुने निर्माण र मर्मत खर्च जोड्दा कंक्रिट सडक सस्तो पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ।
यद्यपि कुन सडकमा कति बचत हुन्छ भन्ने कुरा सडकको अवस्था, सवारी चाप, निर्माण गुणस्तर र मर्मत खर्चमा निर्भर गर्छ।
सरकारले के व्यवस्था गरेको हो?
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको कंक्रिट सडक निर्माणको विषयलाई सरकारले यसपटक नीतिगत रूपमा अघि बढाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३' ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत निर्देशिकाले प्राविधिक रूपमा उपयुक्त हुने ठाउँमा सडक निर्माण गर्दा स्वदेशी सिमेन्ट तथा स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै सडक, पुल, भवन लगायत सार्वजनिक संरचनाको डिजाइन बनाउँदा स्वदेशमै उपलब्ध सामग्री प्रयोग गर्न मिल्ने भए पनि विदेशी सामग्री नै चाहिने गरी डिजाइन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको अर्थ, अब नेपालका सबै सडक कंक्रिटबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने होइन।
उदाहरणका लागि, धेरै गह्रौं गाडी गुड्ने औद्योगिक क्षेत्रको सडकमा कंक्रिट उपयुक्त हुन सक्छ। तर पहाडी भेगमा जमिनको अवस्था, पानीको निकास र सडकको बनोट हेरेर कालोपत्रे वा अन्य प्रविधि उपयुक्त हुन सक्छ।
त्यसैले कुन सडकमा कुन सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय प्राविधिक अध्ययनका आधारमा गर्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ। निश्चित बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको उद्देश्य सरकारी निर्माणमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाउनु हो।
सडकको आयु बढ्ने, मर्मत खर्च घट्ने अपेक्षा
निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगी पशुपति मुरारका कंक्रिट सडकको प्रयोग बढाउने सरकारी नीति सकारात्मक भएको बताउँछन्।
उनका अनुसार राम्रोसँग निर्माण गरिएको कंक्रिट सडक सामान्यतः २० देखि ३० वर्षसम्म टिक्न सक्छ।
'एक सय किलोमिटर सडकको दूरी पार गर्दा कतै राम्रो र कतै बिग्रिएको अवस्था देखिन्छ,' उनले भने, 'कंक्रिट सडक लामो समय टिक्ने भएकाले यसको प्रयोग बढाउँदा सडकको अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ।'
नेपालमा सडक निर्माणभन्दा त्यसको मर्मतसम्भार पनि ठूलो खर्चको विषय बनेको छ।
प्रस्तुत विवरण अनुसार अहिले सरकारले सडक मर्मतसम्भारमा वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
कालोपत्रे सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सतह बिग्रिने र चिरा देखिने समस्या आएपछि पटक पटक मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय सडकमा एक–दुई वर्षमै फेरि कालोपत्रे गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ।
कंक्रिट सडकको प्रयोग बढे यस्तो खर्च घटाउन सकिने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे सडक निर्माणको खर्च मूल्यांकन गर्दा सुरूमा लाग्ने रकम मात्रै हेर्न नहुने बताउँछन्।
'कंक्रिट सडक निर्माण गर्दा लागत बढ्न सक्छ। तर सडकको आयु पनि बढ्छ,' उनले भने, 'यसले स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग बढाउनुका साथै मर्मतसम्भारमा हुने खर्च घटाउन सहयोग गर्छ।'
यसको फाइदा सडक प्रयोगकर्तालाई पनि हुन सक्छ।
सडकमा पटक पटक खाल्डाखुल्डी पर्ने र मर्मत भइरहने समस्या कम भए सवारी आवागमन सहज हुन्छ। सडक मर्मतका कारण हुने अवरोध घट्न सक्छ।
तर कंक्रिट सडक बनाउँदैमा यी सबै फाइदा प्राप्त हुन्छन् नै भन्ने छैन। सडक कति टिक्छ भन्ने कुरा त्यसको डिजाइन, निर्माण गुणस्तर र प्रयोगमा पनि निर्भर गर्छ।
स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई नयाँ बजार
सरकारको नयाँ नीतिबाट प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा गर्ने अर्को क्षेत्र स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग हो।
कालोपत्रे सडक बनाउन मुख्य रूपमा अलकत्रा अर्थात् बिटुमिन प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा प्रयोग हुने बिटुमिन आयातमा निर्भर छ।
कंक्रिट सडकमा भने सिमेन्ट, गिट्टी र बालुवाजस्ता सामग्री प्रयोग हुन्छन्। यीमध्ये सिमेन्ट नेपालमै उत्पादन हुन्छ। त्यसैले कंक्रिट सडक निर्माण बढे आयातित बिटुमिनको प्रयोग घट्ने र स्वदेशी सिमेन्टको माग बढ्ने अपेक्षा छ।
मुरारका कंक्रिट सडक निर्माणले सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन्।
केही वर्षअघिसम्म नेपाल सिमेन्टको माग पूरा गर्न आयातमा निर्भर थियो। अहिले स्वदेशी उद्योगहरूले आन्तरिक माग धान्ने गरी उत्पादन गर्न थालेका छन्। नेपालबाट भारततर्फ सिमेन्ट निर्यातसमेत भइरहेको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालबाट ९ लाख २३ हजार टनभन्दा बढी सिमेन्ट निर्यात भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो निर्यात करिब ३ लाख ५६ हजार टन थियो।
यसरी निर्यात बढे पनि नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।
उद्योगीहरूका अनुसार अहिले सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत मात्रै छ।
यसको अर्थ, कुनै उद्योगसँग वर्षमा एक लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ भने त्यसले अहिले करिब ४० देखि ४५ हजार टन मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ। निर्माण गतिविधि सुस्त हुनु र बजारमा अपेक्षाअनुसार माग नबढ्नु यसको प्रमुख कारणमध्ये एक हो।
यस्तो अवस्थामा सरकारले सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग बढाए उद्योगहरूका लागि नयाँ बजार खुल्न सक्छ।
उत्पादन बढ्दा उद्योगमा भएको लगानीको उपयोग बढ्ने र प्रतिएकाइ उत्पादन लागत घटाउन पनि सहयोग पुग्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ।
यसको फाइदा कति हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले कति सडक कंक्रिटबाट बनाउँछ र त्यसमा कति सिमेन्ट खपत हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्नेछ।
सबै सडकमा कंक्रिट उपयुक्त हुँदैन
कंक्रिट सडकका फाइदा भए पनि यसको प्रयोग सबै ठाउँमा उपयुक्त नहुन सक्छ।
सडक बनाउँदा त्यहाँको भूगोल, माटोको अवस्था, पानीको निकास, सवारी चाप र निर्माण लागत हेर्नुपर्ने हुन्छ।
विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा कंक्रिट सडक निर्माण गर्दा थप सावधानी आवश्यक छ।
काठमाडौंकै उदाहरण लिऊँ।
यहाँ खानेपानीको पाइप मर्मत गर्न, ढल बिछ्याउन, बिजुली वा सञ्चारका तार भूमिगत गर्न सडक पटक पटक खन्नुपर्ने हुन्छ।
कालोपत्रे सडक खनेपछि मर्मत गरेर पुनः कालोपत्रे गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ। तर कंक्रिट सडकको कुनै भाग भत्काउनुपरे त्यसलाई काट्न, फेरि ढलान गर्न र आवश्यक मजबुती प्राप्त हुने गरी तयार गर्न बढी समय र खर्च लाग्न सक्छ।
त्यसैले भूमिगत संरचनाको निर्माण तथा मर्मत भइरहने सडकमा कंक्रिटको प्रयोग कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने अध्ययन आवश्यक छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सडकको सतह र निर्माण गुणस्तर हो।
एक निर्माण व्यवसायीले सिन्धुली–खुर्कोट सडकको उदाहरण दिँदै घुम्तीहरूमा कंक्रिट सडकको सतह र कालोपत्रे सडकसँगको जोडाइ मिलाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
कंक्रिट सडकको सतह खस्रो हुने र सवारी चलाउन असहज हुने बुझाइ पनि छ। तर यो सबै कंक्रिट सडकमा लागू हुँदैन।
सडकको सतह बनाउँदा त्यसमा सवारीका टायरले आवश्यक पकड पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो पकडले विशेषगरी पानी परेको बेला सवारी चिप्लिने जोखिम घटाउन मद्दत गर्छ।
तर सतह आवश्यकताभन्दा बढी खस्रो वा असमान भए सवारी सञ्चालन असहज हुन सक्छ।
त्यसैले कंक्रिट सडकको गुणस्तर सिमेन्ट प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुराले मात्रै निर्धारण गर्दैन। त्यसलाई कसरी डिजाइन र निर्माण गरिएको छ भन्ने उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
व्यवसायीहरूले सडक विभागले कंक्रिट सडक निर्माणका लागि स्पष्ट प्राविधिक मापदण्ड र मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कुन सडकमा कंक्रिट उपयुक्त हुन्छ, कति मोटाइको ढलान गर्ने, कुन गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गर्ने, सडकको सतह कस्तो बनाउने र निर्माणपछि गुणस्तर कसरी जाँच्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नीति कार्यान्वयनमा अब के चुनौती?
नेपालमा कंक्रिट सडक निर्माणको विषय नयाँ होइन।
उद्योगी तथा निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यसको प्रयोग बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए। विगतमा पटक पटक छलफल भए पनि नीतिगत रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन।
केही व्यवसायीले कालोपत्रे सडकको नियमित मर्मतसम्भारमा हुने खर्चसँग जोडिएका स्वार्थका कारण पनि कंक्रिट सडकको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर यसलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण प्रस्तुत भएको छैन।
यसपटक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले पनि कंक्रिट सडक निर्माणको अवधारणामा चासो देखाएका थिए।
उनले व्यवसायीसँगको छलफलमा यसलाई नीतिगत रूपमा अघि बढाउने बताएका थिए। त्यसपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन र स्वदेशी उत्पादन प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको हो।
अब मुख्य प्रश्न यो नीति व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने हो।
सडक बनाउँदा कंक्रिट र कालोपत्रेमध्ये कुन सस्तो पर्छ भनेर सुरूआती निर्माण खर्च मात्रै तुलना गर्नु पर्याप्त हुँदैन। सडक कति वर्ष टिक्छ, त्यस अवधिमा कति पटक मर्मत गर्नुपर्छ र कुल कति खर्च हुन्छ भन्ने पनि हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ।
सँगै, सडकको गुणस्तर कायम राख्ने व्यवस्था उत्तिकै आवश्यक छ।
सरकारको नयाँ नीतिले स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगका लागि बजार विस्तारको सम्भावना खोलेको छ। तर सिमेन्टको खपत बढ्नु मात्रै नीतिको सफलताको मापदण्ड हुन सक्दैन।
सडक राम्रो बन्नुपर्छ, लामो समय टिक्नुपर्छ र मर्मतमा हुने सरकारी खर्च घट्नुपर्छ।
त्यसैले सरकारले कति सिमेन्ट प्रयोग गर्यो भन्नेभन्दा कति टिकाउ सडक बनायो र त्यसमा नागरिकको कति पैसा बच्यो भन्ने कुराले नै नयाँ नीतिको सफलता निर्धारण गर्नेछ।
***
-1782791585.jpeg)
