झापा अर्जुनधाराका लक्ष्मण सिवाकोटीको हत्याको विषयलाई लिएर बिर्तामोडमा शुक्रबार भड्किएको हिंसा सामान्य बन्दै गएको छ। सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि र पत्रकारसहितको छलफलले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बालक लक्ष्मण सिवाकोटीको हत्याका विषयमा सरकारले सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सहमति भएपछि २४ घन्टे लामो कर्फ्यू खुकुलो बन्दै गएको हो।
आन्दोलनरत पक्षले पनि सम्पूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएका छन्। यद्यपी प्रशासनले कर्फ्यू अझै जारी रहेको बताएको छ।
झापा प्रशासन, राजनीतिक दल र पीडित पक्षबीच शनिबार ईलाका प्रहरी कार्यालय विर्तामोडमा ८ बुँदे सहमति गरेका छन्।
आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता भए पनि बिर्तामोडमा शुक्रबार साढे १ बजेदेखि लागेको कर्फ्यू यथावत राखिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले सेतोपाटीलाई बताए। ‘सहमति त भयो तर हिंशा भड्किने भय प्रसासनलाई अझै कायमै रहेकाले कर्फ्यू जारी छ,’ उनले भने।
सहमति अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डिएसपी राजकुमार सिलवाललाई छानबिन गरी प्रहरी नियमावली बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने, बालक हत्याकाण्डको सम्बन्धमा सत्य तथा अनुसन्धान गरी दोषिलाई कारबाही गर्न सुक्ष्म रुपमा थप अनुसन्धान सुरू गर्नेलगायतका भएको छलफलमा सहभागी जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोम पोर्तेलले सेतोपाटीलाई वताए ।
संघर्ष समितिका संयोजक सीता पाण्डे, सदस्य धुव्रप्रसाद सिवाकोटी, मृतकका काका बिष्णु सिवाकोटी र मामा हेम पौडेलको सहयोगमा अनुसन्धान अघि बढाउने, असोज १४ र कात्तिक १० गतेको घटनामा दोषीलाई छानविन गरी कानून बमोजिम कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिलाई सबै पक्षले सहयोग गर्ने सहमति भएको उनले बताए।
शुक्रबार झापाको विर्तामोडमा प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका नरेश थापाका परिवारलाई १० लाख राहत उपलब्ध गराउन तत्काल गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुका साथै मृतक परिवारलाई तत्काल बिर्तामोड नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति झापाले २५/२५ हजार र बिर्तामोड उद्योग बाणिज्य संघले १० हजार उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। मृतककी श्रीमतीलाई नगरपालिकामा रोजगारी दिने सहमति भएको छ।
प्रहरीको गोली लागेर घाईते भएका सर्वसाधरण र आन्दोलनकारीले प्रहार गरेको ढुंगा लागेर घाईते भएका प्रहरीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने, बालक हत्याकाण्डको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गरी असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न सबै पक्षले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ।
बिर्तामोडमा भएको घटनामा सरकारी कार्यालय र निजी सवारीसाधन तोडफोड गरेको सम्पत्तिको क्षति यकिन गरी क्षतिपूर्तिका लागि सरकार समक्ष सिफारीस गरिने निर्णय भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक बिष्णुकुमार केसीले जानकारी दिए।
