केही वर्ष अघिसम्म निर्वाचनमा पर्चा, पम्पलेट, तुल, होडिङ बोर्ड, मोटरसाइकल र्यालीलगायतका सामाग्रीमा र प्रचार-प्रसारमा सबैभन्दा ठूलो खर्च हुने गर्थ्यो।
पछिल्ला वर्षहरूमा प्रचार सामाग्रीको प्रयोगमा निर्वाचन आयोगले धेरै नियन्त्रण गरिसकेको छ। मोटरसाईकल र्याली, तुलजस्ता भड्किला प्रचार सामाग्री र माध्यममा आयोगले रोक्नै लगाएको छ।
देखिने प्रचार सामाग्रीमा कमी आए पनि ‘नदेखिने’ चुनावी खर्च भने निरन्तर बढिरहेको नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद सुधिरकुमार सिवाकोटी बताउँछन्।
‘अहिले निर्वाचनमा आधिकारिक खर्च थोरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘नदेखिने, अनाधिकृत खर्च भने धेरै हुने गर्छ। त्यस्तै खर्चले निर्वाचन भड्किलो बन्दै गएको छ।’
हिजोआज कार्यकर्ताहरू पैसा बिना चुनाव प्रचार प्रसारमा नहिड्ने भएकोले पनि खर्च बढेको उनले बताए। 'झन् उनीहरूलाई होटलमा समेत राख्नुपर्दा खर्चको भार अझै बढ्छ,’ उनले भने।
स्थानीय तहको निर्वाचनले नै निर्वाचनलाई भड्किलो बनाइदिएको रौतहट–४ का एमाले–माओवादी उम्मेद्वार वंशीधर मिश्रले सेतोपाटीलाई बताए।
‘एउटा वडा अध्यक्षको उम्मेदवारले दस लाखसम्म खर्च गर्यो। कतिपय मेयरले निर्वाचित हुन करोडसम्म पनि खर्च गरे’, उनले भने, ‘स्थानीय तहको असर अहिले पनि देखिन सक्छ। निर्वाचन आयोग चनाखो हुनुपर्छ।’
पैसा बाढ्ने उम्मेदवारहरुले आफ्ना अगुवा कार्यकर्ता, ठेकेदार र विभिन्न खालका दलालहरू मार्फत मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने गरेको उनले बताए। आफूसँग त्यसरी बाड्ने पैसा पनि नभएको र त्यसको पक्षमा समेत नरहेकोले जनताले दिएको मत परिणामलाई स्वीकार्ने मिश्रले बताए।
निर्वाचनमा न्युनतम खर्च गर्ने उम्मेदवारको पनि पचास लाखको हाराहारीमा खर्च हुने नेकपा एमालेका पूर्वसांसद रेवतिरमण भण्डारी बताउँछन्।
‘खर्च गर्दिन भन्नेको पनि ५० लाख खर्च हुन्छ। बढी खर्च गर्नेले ५ करोडसम्म पनि खर्च गरेका छन्’ उनले भने, ‘समग्रमा भन्ने हो भने औषतमा डेढ-दुई करोडसम्म खर्च हुन्छ।’
पहाडी क्षेत्रमा पनि निर्वाचनका लागि खर्च गर्नेको संख्या कमी छैन। थोरै खर्च गर्दा पनि ३० लाख रूपैयाभन्दा बढी खर्च हुने सांसदहरू स्वीकार्छन्।
आफैं खर्च जुटाउन सक्ने उम्मेद्वारलाई पार्टीहरूले पैसा दिन्नन्। ‘पार्टीले चुनावका लागि २ देखि ५ लाखसम्म हो,’ यसपालि पनि चुनाव लडिरहेका एक पूर्वसांसदले भने, ‘ त्यो पैसाले त खर्चको एक छेउ पनि पुरा हुँदैन।
त्यसैले चुनाव खर्च जुटाउने जिम्मा प्राय: उमेद्ववारकै हुन्छ। कतिले आफ्नो चल-अचल सम्पतिबाट खर्च चलाउँनछन्, कतिले आफ्नो पँहुच अनुसार चन्दा जुटाउँछन्।
कसैले सहयोग दिएमा लिएको तर निर्वाचनका लागि भनेर चन्दा उठाउने काम नगरको तनहुँ क्षेत्र नं २ का कांग्रेस उम्मेदवार शंकर भण्डारीले सेतोपाटीलाई बताए। कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र भएकोले साथी भाईको माया र सद्भावबाटै निर्वाचन लड्ने उनले बताए।
हामीले चुनावमा उठेका करिब एक दर्जन उमेद्वारसँग चुनावमा मुख्य खर्च के के मा हुने गर्छ भनेर सोध्यौं।
औसत उमेद्वारको चुनाव खर्च पचास लाख मान्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कार्यकर्ताको परिचालनमै खर्च हुने उनीहरुको भनाई छ।
कार्यकर्तालाई चुनाव अवधिभर खाना खुवाउन, उनीहरुले प्रयोग गर्ने मोटरसाईकल र गाडीको ईन्धन र भाडामा सबैभन्दा धेरै खर्च हुने उमेद्वारहरु बताउछन्।
खाना भन्दा ‘पिना' मा धेरै खर्च हुने उमेद्वारहरु बताउँछन्।
एक पूर्वसांसदले खाना खाएको दश हजार तिर्दा ‘खाजापानी’ खाएको ८० हजार बिल तर्नुपरेको दुखेसो सेतोपाटीसँग पोखे।
कार्यकर्ता वा 'भोट ब्रोकरका' माध्यमबाट मतदातामा पुग्ने पैसा अर्को ठूलो खर्च हो।
कतिपय विपन्न वर्गका मतदाताहरुलाई लक्षित गरेर पनि उमेद्वारले पैसा खर्च गर्ने गर्छन्। त्यस बाहेक कुनै गाँउ, टोल वा समुदायको भोट प्रभावित पार्न सक्ने ‘भोट ब्रोकर’ हरू मार्फत पनि उमेद्वार पैसा खर्च हुने गर्छ।
निर्वाचन क्षेत्रको प्रकृति हेरेर कतिपय उमेद्वारहरूले भोज भतेर पनि खुवाउने गर्छन्।
केही समय अगाडि संसदको क्यान्टिनमा सिन्धुपाल्चोकका तत्कालिन एक सांसदले भनेका थिए, ‘मेरा क्षेत्रका मतदातालाई राँगो काटेर गाँउमै भोजभतेर लगाउँछु। त्यसैले नत मेरा मतदातादालाई कसैले प्रलोभनमा पार्न सक्छ नत उनीहरू कसैलाई खोज्दै जान्छन्।’
उमेद्वारको बाँकि खर्च भने पर्चा, पम्पलेट, झण्डा जस्ता प्रचार सामाग्रीमा हुने गर्छ।
