आउँदो हप्ता २४ गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ।
नेपालका लागि राष्ट्रिय सभाको अभ्यास पहिलो पटक हुन लागेको होइन तर पछिल्ला १५ वर्ष राष्ट्रिय सभा थिएन।
राष्ट्रिय सभाको स्वरूप, काम र भूमिकाबारे चर्चा सुरु भएको छ।
२०१५ सालमा बनेको नेपालको पहिलो संसदमा दुई सदनात्मक व्यवस्था थियो। २०४८ सालदेखि २०५६ सालसम्मका तीन वटा संसदमा पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा थियो।
२०६३ सालपछि भने नेपालको संसद एक सदनात्मक भयो।
संसद पुनर्स्थापनापछि बनेको अन्तरिम संसद, पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा माथिल्लो सदन थिएन।
हरेक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले यो सभामा ५६ जना निवाचित हुनेछन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ३ जनासमेत गरी राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ।
नेपालको संविधानमा संघीय संसदको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसदको लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबै जरुरी पर्छ। कानुन निर्माण र संसदीय कामकारबाहीमा दुबै सदनको उत्तिकै महत्व छ। दुवै सदन एक अर्काको पूरक भएर काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
‘एउटा सदनबाट पारित भएको विधेयक अर्को सदनले पनि पारित गर्नुपर्छ। कतिपय विषयहरू दुबै सदनको संयुक्त बैठकले पनि पारित गर्नुपर्छ,’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले सेतोपाटीसँग भने,‘प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेश हुने केही विधेयक पनि छन्। अर्थ विधेयक तल्लो सदनमा मात्रै प्रस्तुत हुन्छ। तर त्यो विधेयक माथिल्लो सदनमा पनि जान्छ।’
बजेट प्रस्तुत गर्दा संयुक्त सदनमा नै गरिन्छ भने कतिपय सन्धि सम्झौतालाई दुवै सदनले पारित गर्नुपर्छ। सरकारको निर्माण भने तल्लो सदनले गर्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन तल्लो सदनमा हुन्छ। यसमा माथिल्लो सदनको कुनै भूमिका हुँदैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्य मन्त्री हुन भने पाउँछन्।
‘दुई सदनात्मक व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित सदन भएको हुनाले अलिकति भूमिका बढी हुन्छ,’ गौतमले भने,‘अर्थ विधेयकबाहेक अरु सबै तल्लो सदन र माथिल्लो सदनमा छलफल हुन्छ। एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक माथिल्लो सदनले पनि पारित गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सकिन्छ।’
कतिपय विधेयकमा दुई सदनको राय फरक फरक हुन सक्छ। त्यस्तो बेला विधेयक अघि बढ्न सक्दैन। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विषयबारे राष्ट्रिय सभा सहमत हुन सकेन र राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विषयमा प्रतिनिधिसभा सहमत हुन नसकेमा दुई सदनमा रहेको भिन्नता मिलाउन संयुक्त समिति पनि गठन गर्न सकिने गौतमले बताए।
कतिपय संसदीय समितिमा दुबै सदनको भूमिका रहन्छ। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा दुबै सदनका सदस्य भए पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्य केही बढी हुन्छन्।
बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि सभाकै भूमिका बढी हुने र हाम्रो संविधानले पनि त्यस्तैखालको व्यवस्था गरेको गौतमले बताए।
एउटा विधेयक दुबै सदनमा जाने भएकोले अधिवेशन पनि एउटै समयमा बोलाइन्छ।
संविधानले व्यवस्था गरेका समितिबाहेक प्रतिनिधि सभाको र राष्ट्रिय सभाको छुट्टै समिति हुन्छन्। केही विशेष र विषयगत समितिमा भने संख्याका आधारमा संयुक्त रूपमा रहन्छन्।
समितिबारे अन्तिम निर्णय भने दुबै संसदको नियमावलीले गर्ने प्रवक्ता गौतमले बताए।
‘दुई सदनको बीचमा विधेयकमा कुनै मतभिन्नता भयो भने संयुक्त बैठक बसेर यसको निर्णय गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेमा मतदानको प्रक्रियाबाट पनि टुङ्गो लगाउन सकिन्छ। कतिपय कुराहरु काम गर्दै गएपछि स्पष्ट हुँदै जान्छन्।’
राष्ट्रिय सभामा पनि छलफल गर्नु पर्ने भएकाले अब विधेयक पारित गर्न समय पनि धेरै लाग्नेछ।
यसो हुँदा एउटा सदनले गरेको त्रुटीलाई अर्को सदनले सुधार गर्न सक्ने भएकाले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अझै प्रजातान्त्रिक बन्ने गौतमले बताए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको स्वरूप यस्तै हुन्छ। तल्लो सदनले पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गर्न सक्छ तर यसका लागि तल्लो सदनको सहमति लिनुपर्छ,’ उनले भने,‘राष्ट्रिय सभाको काम नै प्रतिनिधि सभाले गरेका कामको सुधार गर्ने नै हो। प्रतिनिधि सभाले जे गर्छ त्यसलाई पारित गर्ने भन्ने होइन।’
