सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रतिनिधि सभामा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुने भएको छ। सरकारका मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष सवालजवाफ तथा सांसदले उठाएका विषयमा अनिवार्य जवाफको व्यवस्था संसदको नियमावलीमा गर्न लागिएको हो।
संसदको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियमित रूपमा संसदमा जवाफ दिनुपर्नेछ। त्यस्तै सांसदहरूले समय लिएर बोल्दा उठाएका विषयमा समेत जवाफ अनिवार्य उत्तर दिनुपर्नेछ।
शुन्य र विषेश समयमा उठाइएका विषयमा अनिवार्य जवाफसरकारका मन्त्रीहरूले अब सांसदले शुन्य र विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ संसदमा दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि उनीहरूलाई पाँच दिनको समय दिइनेछ। सांसदहरूले वर्णानुक्रमअनुसार संसदमा बोल्न शुन्य समयमा १ मिनेट समय पाउँछन्।
दलीय आधारमा प्राप्त हुने समय लिएर विशेष समयमा बोल्न पाउँछन्। यस्ता समयमा सांसदले उठाउने सडक, खानेपानी र विभिन्न समसामयिक प्रश्नमा सरकारले मौनता राख्ने गरेको थियो। अब भने सरकारका मन्त्रीहरूले जवाफ दिनैपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै गरिन लागेको हो।
‘म आफैंले कतिधेरै विषय यसअघिको संसदमा उठाएँ’, पोखरेलले भने, ‘कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएनन्। तर अब उनीहरू बाध्यकारी हुनेछन्।'
हरेक मन्त्रालयले सांसदले उठाएको विषय टिपोटका लागि संसद बैठक सञ्चालन हुने दिन कर्मचारी पठाउने गरेका छन्। विगतमा वन मन्त्री रहँदा कांग्रेस महेश आचार्यले मात्र यस्ता टिपोट समेटेर सांसदका प्रश्नको जवाफ संसदमा दिने गरेका थिए। अब भने मन्त्रीहरू सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन बाध्य हुनेछन्।
मन्त्रीसँग सवालजवाफसंसदको नियमावलीमा सरकारका मन्त्रीहरूसँग सवालजवाफ गर्ने व्यवस्था थप गरिने भएको छ। अब सांसदहरूले लिखित र मौखिक रूपमा पनि संसदका बैठकमा सांसदलाई प्रश्न सोध्न पाउनेछन्। मन्त्रीहरूले उनीहरुको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। संसद सचिवालयले बैठकअनुसार प्रश्नोत्तरका लागि मन्त्रीहरूको क्रम तोक्नेछ। यस्तोमा सांसदहरूले रोष्ट्रममा उभिएका मन्त्रीले सिधै चुनौतीसाथ प्रश्न सोध्न पाउनेछन्। संसदको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि नै मन्त्रीसँगको सवालजवाफ अगाडि बढ्नेछ।
मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा संविधानले गोप्य राख्नु पर्ने भनेर उल्लेख गरेका विषमया प्रश्न गर्न पाइने छैन। त्यस्तै संसदको अधिवेशनबाट टुंगो लागेको विषयमा पनि सांसदले मन्त्रीलाई सोध्न पाउने छैनन्। प्रस्तावित नियमावलीमा ‘प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रचारका लागि प्रश्न सोध्न नपाउने’ व्यवस्था समेत गरिएको छ।
महिनामा दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई नै सिधा प्रश्न सोध्न पाउनेसांसदहरूले संसदको बैठक सञ्चालन भएको अवस्थामा प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेश्रो हप्ताको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सवाल जवाफ गर्न पाउनेछन्।
प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १० सांसदले मात्र एकपटकमा प्रश्न सोध्न पाउनेछन्। यस्तो सवाल जवाफको समय एक घन्टा हुनेछ। प्रश्न सोध्ने सांसदले पहिला नै सभामुख समक्ष नाम दिनुपर्ने हुन्छ। नामसँगै प्रश्नसमेत सभामुखलाई बैठकको एक घण्टा अघि बुझाउनु पर्नेछ। सभामुखले बैठकमा नाम बोलएपछि सांसदले १ मिनेटभित्र प्रश्न राखिसक्नु पर्ने हुन्छ। लगत्तै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेछ। सांसदले प्रश्न गर्दा काल्पनिक र अनुमानित समस्याको समाधान माग्न पाउने छैनन्। त्यस्तै संसदकै समितिमा विचारधीन विषयमा पनि जवाफ माग्न पाउने छैनन्। सांसदहरूले छोटो र स्पष्ट प्रश्न सोध्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमै गरिएको छ।
त्यस्तै कुनै अन्य स्रोतबाट सहजै प्राप्त हुने प्रश्न पनि सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न पाउने छैन। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था हालसम्म क्यानडा र बेलायतको संसदमा मात्र छ।
