प्रतिनिधिसभा सदस्य विमला विकले वर्षायामको बेला डुबानमा पर्ने तराईका बासिन्दाबारे बजेट बनाउने बेला नै सोच्न अर्थमन्त्री र सरकारलाई सुझाएकी छन्।
प्रि-बजेटबारे संसदमा चलिरहेको छलफलमा बोल्दै उनले डुबानको समस्या झेलेका बासिन्दाको पुनर्स्थापना लगायतका विषयलाई बजेटको प्राथमिकतामा पार्न सुझाव दिएकी हुन्।
आफ्नो क्षेत्र बर्दिया पनि डुबान प्रभावित जिल्ला भएको उल्लेख गर्दै डुबानमा परी मृत्यु हुने र विस्थापित हुनेका लागि बजेटमा केही व्यवस्था नभएकाले थप गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
सामाजिक विभेद अन्त्य नभएसम्म समृद्धि नआउने र त्यसका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् नै सामाजिक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलित समुदायका बालबालिकाको शिक्षादेखि उनीहरूको आवासका लागि बजेट छुट्याउन पनि उनले अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
‘संविधानमा दलित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिने उल्लेख छ, आवास नभएकालाई आवास र जग्गा नभएकालाई जग्गा दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यसलाई बजेटमार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्यो,’ उनले भनेकी छन्।
१३ प्रतिशत दलित उचनिचको व्यवहारले कदम कदममा विभेदित हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि उनको धारणा छ। दलितको सीप संरक्षण गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि बजेटमा प्राथमिकताका साथ पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
महिला र बालबालिकाहरू हिंसाको शिकार भएको भन्दै उनले हिंसा तथा बलात्कारमा परेकालाई विशेष कार्यक्रम ल्याएर सम्बोधन गर्न सुझाएकी छन्।
‘महिला र बालिकाहरू बलात्कारमा परेका तथ्याङ्क हेर्दा डरलाग्दो अवस्था छ। महिला र बालिकाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनु पर्छ त्यसमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भनिन्।
