संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य रहेका सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूले वाइड बडी प्रकरणमा सरकारको बचाउ गरेको छन्।
शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसदले वाइड बडी खरिद प्रकरणमा संसदीय उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केही त्रुटी रहेको बताएका हुन्। यसअघि उपसमितिको प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो।
आजको बैठकमा बोल्दै सांसद विशाल भट्टराईले प्रतिवेदनले अन्याय गरेको बताए।
उनले भने, ‘जसको पालामा जहाज किन्ने, बिचौलिया खडा गरेको निर्णय गर्ने मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवार बनाउने भन्ने। अनि अघिल्ला किस्ताको सुरक्षाका लागि पनि दिनै पर्ने अन्तिम किस्ता पठाउनेलाई मुख्य जिम्मेवार बनाउने कुरा स्वभाविक देखिएन।’
नेकपाकी सांसद पुष्पाकुमारी कर्णले पनि प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको बताइन्। उनले प्रतिवेदनमा नाम तोकिएका सबै सचिवहरूको राय लिन सुझाइन्।
‘राष्ट्रिय ढुकुटी ऋणबाट लिएर जहाज किनिएको थियो। जुन राम्रो हो तर खरिद प्रकरणमा अनियमितता देखियो। उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही कुरा थप्न पाए राम्रो हुने थियो,’ कर्णले भनिन्, ‘नाम तोकिएका सबै सचिवको राय लिनुपर्ने थियो जुन भएको छैन। बिल अहिलेसम्म आएको देखिन्न यो भए राम्रो हुने थियो।’
अर्का सांसद सूर्य पाठकले समिति सदस्यले थाहा पाउनु पहिले नै उपसमितिको प्रतिवेदन मिडियामा आएकोमा आपत्ति जनाए।
‘उपसमितिको प्रतिवेदन हामीभन्दा पहिल्यै मिडियामा आयो। यो कसरी भयो,’ पाठकले भने, ‘नक्कली कम्पनी बनाएर अनियमितता भयो भन्ने। त्यही गर्ने र सिफारिसमा बैना दिनेले नैतिक जिम्मेवारीमात्र लिनुपर्ने, पहिलो किस्ता पठाउनेको पनि नैतिकता जिम्मेवारीमात्र हुने अनि अन्तिम किस्ता पठाउनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने? यस्तो कसरी भयो?’
उनले पूर्वपर्यटन सचिव अनि प्रेमकुमार राई र निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई एउटै घानमा हाल्न नमिल्ने बताए। जहाज खरिदको बिल पनि नपाएकाले उपसमितिको प्रतिवेदन अपुरो भएको उनले तर्क गरे।
अर्का सांसद यज्ञबहादुर बोहराले उपसमितिको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउनु अघिल्लो दिन सार्वजनिक हुनु गैरजिम्मेवारी भएको बताए।
‘हामीले नामै किटान नगरेको भए पनि हुने थियो। एउटा बैठककोमात्र अध्यक्षता गरेको मान्छेलाई नबोलाएर दोषी करार गरिदिने? प्रेमकुमार राई र सुगतरत्न कंसाकारलाई बराबर दोषी भन्ने? जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवको सामान्य कमजोरी हुने तर रवीन्द्र अधिकारीको ठूलो दोष हुने पनि हुन्छ,’ उनले भने।
सांसद पार्वती कुमारी विशुन्केले खरिद प्रक्रियाको प्रपञ्च गर्नेलाई कम र अन्तिम किस्ता दिएर जहाज बुझ्नेलाई बढी दोषी किन देखाइयो भनी प्रश्न गरिन्।
अर्का सांसद लेखराज भट्ट प्रतिवेदनमा कमजोरी रहेको बताए। ‘जसले जग हाल्यो त्यसले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने, जसले टेन्डर हाल्यो त्यसलाई कारबाही गर्ने?, यो अलि सुहाएन कि!’ भट्टले भने।
उनले सरकारले छानबिन बनाएको छानबिन आयोगको पनि बचाउ गरे।
‘उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएपछि प्रधानमन्त्रीले समिति बनाएको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ। तर अवस्था यस्तो होइन,’ उनले भने।
