प्रदेश ५ प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेका सवारी साधनमा व्यापक आर्थिक अनियमिता भएको पाइएको छ।
प्रदेश ५ प्रदेशसभा सचिवालयले भारतीय गाडी निर्माता टाटा कम्पनीका १३ र अन्य तीन वटा सवारी साधन केही दिनअगाडि खरिद गरेको छ।
नेकपाका कार्यकर्तासमेत रहेका उनले उक्त गाडी खरिदमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरे।
‘निजी प्रयोग गर्ने भए कसैले पनि खरिद गर्दैन थिए होला, सरकारी धनले खरिद गरेका कारण जस्तो भए पनि खरिद गरे,’ उनले भने।
प्रदेश सचिवालयले ती सवारी साधन बुटवलको सफल अटो इन्टरनेशनलबाट खरिद गरेको हो।
प्रदेश ५ प्रदेशसभा सचिवालयले गत भदौ २६ गते विभिन्न प्रकृतिका १४ वटा सवारी साधनका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सचिवालयले प्रकाशन गरेको सूचनामा सवारी साधन ४ ह्विल ड्राइभ भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिए पनि गाडीको स्तर भने उल्लेख गरिएको छैन।
सचिवालयले १४ वटा गाडी खरिदमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको भन्दै नेकपाभित्र आलोचनासमेत सुरू भएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले उक्त गाडीहरू मध्ये ११ वटा गाडी प्रति गाडी ७१ लाख ९४ हजार ९ सय ९९ का दरले किनेको छ। ११ गाडी किन्न ७ करोड ९१ लाख ४४ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यसमध्ये ५५ हजार बराबरको एकवर्षको बीमा सुविधासमेत कम्पनीले दिने गरेको छ।
सचिवालयले खरिद गरेको एउटै गाडीको मूल्य सर्वसाधारणले खरिद गर्नेभन्दा ३ लाख ३९ हजार ९ सय ९९ बढी देखाइएको छ। त्योसँगै सचिवालयले खरिद गरेका गाडीको बीमावापत् लाग्ने प्रतिगाडी ५५ हजार रुपैयाँ छुट्टै उपलब्ध गराउने जनाएको छ। सर्वसाधारणले खरिद गर्ने गाडीको उक्त बीमा सुविधासमेत कम्पनीले उपलब्ध गराउने गरेको छ।
व्यक्तिले एउटामात्र सवारी साधन किन्दा सामान्यतया प्रति सवारी साधन ५ लाख रुपैयाँ छुट दिने गरेको छ भने सरकारी बजेटबाट ११ वटा सवारी साधन खरिद गर्दा सरकारी खातामा छुट लिने तर्फ किन ध्यान दिइएन? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
बुटवलमा टाटाको आधिकारीक बिक्रेता सफल अटोले कम्पनीले तोकेको मूल्यमा ५ लाख छुट गरी ६८ लाख ५५ हजार मूल्यमा गाडी उपलब्ध गराउने गरेको कोटेसन सेतोपाटीले प्राप्त गरेको छ। यसले पनि प्रदेश ५ प्रदेशसभा सचिवालयले गाडी खरिदमा ठूलै अनियमितता गरेको प्रष्ट हुन्छ।
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले अन्यत्र गाडीको मूल्य नसोधी इ-विडिङमार्फत गाडी खरिद गरिएकोले महंगो परेको हुनसक्ने प्रतिकृया दिए।
‘हामीले बजारमा गाडीको मूल्य कति छ भनेर बुझिएन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधि अनुरूप इ-विडिङमार्फत गाडी खरिद गरेका हौं,’ पुनले सेतोपाटीसँग भने।
अधिकांश पहाडी जिल्लाहरूमा समेत जानु पर्ने भएकोले बलियो गाडि किन्नु पर्ने सुझावलाई लत्याउँदै प्रदेश ५ सरकारका मन्त्रीका लागि समेत टाटा स्ट्रोम गाडी नै खरिद गरिएको छ।
म्याद सकिएको समितिका संयोजकलाई पनि गाडी
प्रदेशसभा सचिवालयका लागि भनेर खरिद गरिएका गाडीमध्ये कानुन र कार्यविधिले म्याद सकिए पनि सर्वसम्मतिका नाममा म्याद बढाइएका समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुन मगरलाई समेत गाडी दिइएको छ।
उनले पटक पटक आफूलाई गाडी चाहियो भन्दै सचिवालयमा दबाब दिनपछि गाडी दिइएको हो।
उनलाई लु १ झ ४५२ नम्बरको महिन्द्रा पिकअप गाडी दिइएको छ। पछि थप गरिएको उक्त समितिको म्यादसमेत सकिन लागेको छ।
नेकपाका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकाल लु १ झ ४५६, विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले लु १ झ ४४७, सामाजिक विकास समिति सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले लु १ झ.४४५ नम्बरको टाटा गाडी चढ्दै आएका छन्।
यस्तै प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामाकुमारी शर्माले लु १ झ ४४० नम्बरको टाटा गाडी चढेका छन्। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले लु १ झ ४४१ नम्बरको गाडी पाएका छन्।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने शर्माले लु १ झ ४४९ नम्वरको गाडी पाएका छन् भने प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालले लु १ झ ४४३ नं. को गाडी पाएका छन्।
यस्तै कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले लु १ झ ४४२, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशा स्वर्णकारले लु १ झ ४४६ नम्बरको गाडी चढेका छन्।
बिशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले लु १ झ ४४८ पाएका छन् भने प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले लु १ झ ४६७ नम्बरको निसान गाडी चढेका छन्।
