सुनुवाई समितिमा कमजोर प्रस्तुतिका बाबजूत मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि अनुमोदित भएका छन्।
बिहिबार संसदीय सनुवाई भएका पाँच न्यायाधीश मध्ये शर्माको प्रस्तुति सबैभन्दा कमजोर देखिएको थियो।
सांसदहरुले शर्माको योग्यतामा प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै उनले सर्वोच्चमा गएर गर्ने कामबारे ब्याख्या गर्न नसकेको भन्दै सवाल खडा गरेका थिए।
शर्माले सुरुवातमा आफूले १८ वर्ष वकालतमा बिताएको र साढे २ वर्ष तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको बताएका थिए। पाँच मध्ये सुनुवाईमा सबैभन्दा अन्तिममा पालो परेका शर्माले सर्वोच्चमा गएर गर्ने कामको प्रतिबद्धता प्रस्तूत गर्न चुकेका थिए। सांसदहरुले शर्मालाई त्यही विषयमा च्यापे।
नेकपाका सांसद पार्वत गुरूङले सर्वोच्चका लागि सिफारिसमा परेका मध्ये सबैभन्दा कान्छो उमेरको भए पनि 'इनर्जेटिक' नदेखिएको टिप्पणी गरे। 'कान्छो उमेरको मान्छे त इनर्जेटिक हुनुपर्ने, यूवामा आउने जोश र जागँर हुनुपर्ने', गुरूङले भने, 'खाजाको व्यवस्था हुन सकेन कि क्या हो?’
उनले शर्माको प्रस्तुतिप्रति व्यङ्ग कसे। 'अन्तिम सुनुवाईमा पर्नु भएकाले थकाइ मेट्ने प्रस्तुति आउँछ कि भन्ने अपेक्षा थियो', गुरूङले भने, 'कार्ययोजना प्रष्ट छैन। प्रतिबद्धता के मा भन्ने पनि छैन।’
उनले बरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापाले शर्माको विषयमा उठाएको योग्यताबारे समेत सवाल गरे। थापाले शर्माको योग्यता नपुग्ने उजुरी सुनुवाई समितिमा गरेका थिए। 'योग्यता र क्षमतामा प्रश्न हो भने रिथिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ कि', गुरुङले शर्मालाई पछाडि हट्न समेत सुझाए।
नेकपाकै सांसद शिवकुमार मण्डल ‘केवट’ ले शर्माको प्रस्तुतिमा दीर्घकालीन सोच दिन नसकेको टिप्पणी गरे। 'अध्ययन गर्नु भएको भए थाहा हुन्थ्यो। प्रस्तुतिमा कमजोरी रह्यो', मण्डलले भने, 'कमजोरी(अदालतको) र रोग पत्ता नलागे डाक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दैन। उच्च अदालतमा रहँदा समस्याको अध्ययन गरेको भए हुन्थ्यो।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले पनि शर्माको योग्यतामा प्रश्न उठेकाले न्यायपरिषद्बाट कागजात झिकाउन माग गरे। 'न्यायपरिषद्ले किन सिफारिस गर्यो', प्रधानले भने, 'डाटा झिकाउनुपर्यो। उजुरीमा खल्तीबाट सिफारिस गरेको भनेको छ... हेर्नुपर्छ।’
नेकपाकी अर्की सांसद निरु पालले शर्माले अवधारणा पत्रमा 'अल्छि गरेको' टिप्पणी गरिन्। 'क्लियर भिजन आएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ', पालले भनिन्।
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुषालले भने शर्मालाई केही ढाडस दिइन्। उनले सुनुवाईलाई सफाई दिने मौकाका रुपमा लिन सुझाइन्। साथै अन्तरिम संविधानका कारण पाँच वर्षे कार्यकाल हुँदा हुदैँ पनि अतिरिक्त न्यायाधीशबाट हट्नु परेको भन्दै सहानुभूती प्रकट गरिन्।
२०४७ को संविधानमा भए पनि २०६३ को अन्तरिम संविधानले पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइदिएको थियो। शर्मा अतिरिक्त न्यायाधीश भैरहेकै बेला २ वर्ष ६ महिनामा बाहिरिएका थिए।
सुनुवाईका क्रममा शर्माले भने २०५२ सालदेखि २०७० सालसम्म आफूले १८ वर्ष कानुन व्यवसायमा संलग्न भएको बताए। साथै आफूले अतिरिक्त न्यायाधीशका रुपमा समेत काम गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई थप योग्यताका रुपमा ब्याख्या गरे।
शर्माले आफूले सुनुवाई समितिमा पेश गरेको अवधारणा व्यक्तिगत मात्र भएको उल्लेख गरे। 'प्रस्तुति दमदार नुहुनको कारण यो मेरो मात्र कमिन्टमेन्ट हो', शर्माले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै भने, 'मेरो प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था छैन। लिडरसिप गर्ने र न्यायाधीशले गर्ने फरक हो।’
शर्मा अघि सुनुवाई भएका हरि फुयाँल, कुमार रेग्मीको प्रस्तुतिको सांसदहरुले तारिफ गरेका थिए। सर्वोच्चमा हालकै रोलक्रम कायम रहे दुवै प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन्।
शर्माले आफ्नो प्रस्तुति कमजोर हुनुको कारण आफूले सर्वोच्चमा नेतृत्व नपाउने विषयतर्फ देखाए। उनले सर्वोच्च अदालतको रणनीति अनुसार काम गर्ने बताए। शर्मा सुनुवाईका क्रममा अकमकाए।
उनले पटक पटक पानी पिए। सांसदहरुले शर्माको कुरामा ध्यान नदिएपछि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तुती टुङ्ग्याउन शर्मालाई सुझाव दिए।
प्रस्तुतिपछि पूरक प्रश्नका रुपमा नेकपाका सांसद सुमनराज प्याकुरेलले १८ बर्ष कानुन व्यवसायमा रहेको भने पनि बीचमा पढ्न विदेश गएको उल्लेख गरे। जवाफमा शर्माले विगतमा बलराम केसीले २०५६ सालमा न्याय सेवाबाट हटेर केही समयको अन्तरालमा न्यायालय आएको विषयमा परेको रिटको फैसला देखाए।
उनले त्यतिबेलै बीचमा खाली रहेको बखत बाहेकको अवधिको पन्ध्र वर्ष गणना भएकाले नजिर अनुसार आफ्नो योग्यता पुग्ने बताए।
असन्तुष्टिका बाबजूद संसदीय सनुवाई समितिले शर्मा सहित सिफारिस भएका पाँचै जना न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। शर्मा अघि सुनुवाई भएका प्रकाश ढुङ्गाना, पुष्पलता माथेमा, कुमार रेग्मी र हरिकुमार फुयाँलको नाममा पनि सर्वसम्मत भएको हो।
सुनुवाई समितिमा रेग्मीको प्रस्तुतीको सांसदहरुले तारिफ गरेका थिए। उनले सुरुवातमै संसदीय सनुवाई व्यवस्थाको तारिफ गरेका थिए। साथै न्यायाधीशको काम संविधानको प्रतिरक्षा गर्ने हो भन्दै धारणा राखेका थिए। जबकि उनी विरुद्ध संविधान र धर्म निरपेक्षता विरोधी भएको सार्वजनिक आरोप लागेको थियो।
रेग्मीले सुनुवाईमा एक कदम अगाडि बढेर न्यायाधीशले धारणा जहाँ पायो त्यहि दिन नमिल्ने र अदालतका फैसलामा दिनुपर्ने बताए। नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले रेग्मीलाई 'वकालतमै लाग्दा राम्रो कमाइ हुन्थ्यो कि' भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले 'पैसा कमाउने भए व्यवसाय र व्यापारमा लाग्नुपर्यो, सार्वजनिक पदमा आउनु हुदैँन', भन्दै जवाफ फर्काए।
उनले आफूले विश्वनाथ उपाध्यायको फैसलाको अध्ययन गरि समिक्षा गरेको र राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला न्यायालयको विषयमा लेखहरु लेखेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यस्तै हरि फुयाँलले भने आफू विदेशी लगानी सम्बन्धि कानूनका विषयमा जानकार रहेको द्वन्द्वका बेला लगानी नभित्रिएपछि मानवअधिकारको विषयको अध्ययनमा लागेको उल्लेख गरे। फुयाँललाई नेकपाका सांसद पार्वत गुरङले सर्वोच्च अदालतले विकास निर्माण प्रभावित पारिरहेको विषयमा प्रश्न राखेका थिए। जवाफमा फुयाँलले 'जग्गा प्राप्ती ऐन पुरानो भएको अवस्थामा अदालत प्रोग्रेसिभ हुन नसक्ने बताए।’
उनले न्यायालयमाथि धेरै समाचार आउनुको कारण बढ्दो पारदर्शिता भएको तर्क गरे।
सुनुवाई भएका दुई करियर न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गाना र सुष्मलता माथेमाको विषयमा भने सांसदहरुले खासै प्रश्न गरेनन्। ढुङ्गानाको विषयमा बेञ्च सपिङमा संलग्न भएको उजुरी परेको थियो। एक उजुरीकर्ता सुनवाई समितिमा पुगेर रोएकीसमेत थिइन्।
उनले बेञ्च सपिङ गरेको आरोप ढुङ्गानालाई लगाएकी थिइन्। तर, ढुङ्गानाले समितिमा उक्त मुद्दाको ९ वटा पेशी भएको र १८ न्यायाधीशले हेरेको फेहरिस्त राखेका थिए।
