अघिल्लो साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्ने बताएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) को तारिफ गरेका छन्।
आइतबार नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘बिआरआई संवाद’ मा अध्यक्ष दाहालले यसमा कुनै सैन्य गठबन्धनको गन्ध नभएको बरू सामूहिक ढंगले विकास र सामाजिक सद्भावको लक्ष्य रहेकाले सबै दल, वुद्धिजीवी र जनसहभागितामा राष्ट्रिय विकास र हितलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता पहलमा सामेल हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
अध्यक्ष दाहालले भने, ‘बिआरआई मानव जातिको समृद्धि र तादाम्यसहितको समाज विकासको परिकल्पनाका लागि हो। यसमा सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। यो कुनै देश महाशक्ति बन्नका लागि होइन। यो नेपालको रेल कनेक्टिभिटी, सडक पूर्वाधार र सञ्चार विकासमा अझ लाभदायक छ। हामीले लामो छलफल र गृहकार्य गरेरै यसमा हस्ताक्षर गरेका हौं।’
चीनले सन् २०१३ मा सुरू गरेको उक्त बिआरआई विश्वव्यापी रणनीतिमा एसिया, युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व र अमेरिकासहित विश्वका १५२ मुलुकको पूर्वाधार विकास, बजार र लगानीको सहभागिता हुनेछ।
उनले संविधान निर्माणपछिको स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको चरणमा नेपाल प्रवेश गरेको सन्दर्भमा चीन र भारत दुई विशाल छिमेकीको बीचमा हुनुका नाताले नेपालले आफ्नो इतिहास, भूगोल र परम्पराअनुकूल लिँदै आएको असंलग्न र स्वतन्त्र विदेश नीतिका आधारमा दुबै देशको विकासबाट सहकार्यका आधारमा लाभ लिने सही वातावरण बनेको पनि उल्लेख गरे।
बिआरआईबारे नेपालका सबै दलको समान मत रहनु समृद्धिका लागि सकारात्मक सङ्केत भएको भन्दै उनले नेपालको गुणात्मक र चौतर्फी राष्ट्रिय विकास र बिआरआईका सन्दर्भमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा र अन्य अवस्थामा पनि चीन र भारतको भ्रमणका क्रममा दुबै देशबाट नेपालले सहकार्यको लाभ लिनुपर्ने र त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको स्मरण गराए।
अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो, ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा चेतना, सूचना प्रविधि र भौतिक क्षेत्रमा भएको विकासको चापले नयाँ ढंगले प्रभावित गरेको छ। यसमा तालमेल मिलाउनुपर्छ। सरकार, पार्टी, बुद्धिजीवी र आमजनता मिलेर सामना गर्न सक्दा गुणात्मक ढंगले राष्ट्रको चौतर्फी विकास हुन्छ। संवेग र आवेगले होइन विवेकले नेतृत्व गरोस्, जनताका हितमा विकास निर्माण हुन सकोस्। यसमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।’
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको स्थितिमा नेपालले सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसके पनि नयाँ संविधान, संघीयता र देशमा देखिएको स्थिरतासँगै दीर्घकालीन महत्वका काममा सबै दलको सहमतिका आधारमा सरकारले कामको अगुवाइ गर्ने बताए। उनले तिनै तहका सरकारमा सबै कानून तयार नहुनु र पर्याप्त जनशक्ति नहुनुले बिआरआई परियोजनाले गति लिन नसकेको स्वीकार्दै पछिल्लो समयमा छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा अझ सुधार आएको अवगत गराए।
यसका केही मूलभूत मान्यताले यो साझेदारीमा विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको र यो मानवहितका लागि भएको बताए। यसमा कुनै पनि देशको सार्वभौमिकताका आधारमा हुने छनोटको योजनालाई सहयोग हुने र लगानीका लागि कुनै बाध्यकारी ढाँचा नभएकाले नेपालले आफ्ना योजनाको छनोट गरेर कार्यान्वयनको ढाँचाका लागि तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री ज्ञवालीले सीमापार हिमालयन परियोजनाअन्तर्गत अरनिको राजमार्ग, किमाथाङ्का नाका, स्याप्रुवेसी करिडोर, ट्रान्समिसन लाइन बिस्तार, हवाइ सेवाको सम्झौता आदि कामको तयारी भइरहेको बताए।
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले विगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा पनि बिआरआईमा सकारात्मक पहल भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित र विकासलाई ध्यान दिएर गरिने काममा प्रतिपक्षको साथ रहेको बताइन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिआरआईबाट नेपालको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा लाभ हुनसक्ने भएकाले यसका लागि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे।
सङ्गठनका अध्यक्ष डाक्टर दिनेश देवकोटाले सरकारले अघि सारेको समृद्धिको लक्ष्यमा वुद्धिजीवीले आफ्नो स्थानबाट साथ दिने जनाउँदै गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइने जानकारी दिए। संवादमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल हुनेछ। (राससको सहयोगमा)
