सरकारले लिपुलेकलाई फिर्ता गर्न भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बेलुका भएको सर्वदलीय बैठकमा लिपुलेक फिर्ता ल्याउन औपचारिक रुपमै सरकारले भारतसँग वार्ता गर्ने सहमति जुटेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्न सरकारले भारतसँग प्रभावकारी रुपमा कूटनीतिक वार्ता गर्ने बताए। ‘लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र क्षेत्र निर्विवाद नेपालको हो भन्नेमा दुविधा रहेन। बैठकमा सबै दलबाट अभूतपूर्व सहमति प्रकट भएको छ,’ उनले भने, ‘यो सहमतिलाई आधार बनाएर सरकारले भारतसँग वार्ता गर्छ। नेपालको न्यायोचित भू-भाग फिर्ता लिनुपर्छ र यसका लागि सरकारलाई सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ।
भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानीसमेतलाई राखेको विषयमा सरकारले धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक डाकेको थियो। चार घन्टा लामो बैठकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल-भारत सीमा विवाद, भारतीय पक्षबाट नेपालका भूमि अतिक्रमणबारे छलफल गरी राष्ट्रिय धारणा बनाउन बैठक राखेका थिए।
अपराह्न सुरू भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित सरकारका मन्त्रीहरू, सीमाविदहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी थिए।
